2024 च्या लोकसभा निवडणूकीतील मतदानाचा पहिला टप्पा 19 एप्रिल रोजी पार पडणार आहे. यात 20 राज्यांचा समावेश असेल. पण राजकीय पक्षांचे जाहिरनामे आणि प्रचार अभियानांतून आदिवासींच्या वनाधिकारांचा काही उल्लेख होत आहे का हे बघण्यासारखं आहे. जिथे आदिवासींचे हक्क गुंतलेले आहेत आणि निवडणूकीच्या काळात त्यांच्या अधिकारांविषयी राजकीय पक्षांच्या काय भूमिका आहेत, हे आपण यानिमित्ताने बघणार आहोत.
हिंदुत्त्ववादी भाजपने आदिवासींना वेगळं पाडलं आहे कारण त्यांना त्यांची वेगळी ओळख आणि इतिहास नष्ट करायचा आहे. त्यांना आदिवासींच्या चालीरिती मान्य नाहीत त्यामुळे मतदाता म्हणून भाजप त्यांचा हा वर्ग हरवून बसू शकतो. याचं एक उदाहरण महाराष्ट्रात बघता येऊ शकतं. आरएसएसची एक शाखा असलेल्या जनजाति सुरक्षा मंचाने, धर्मांतरीत लोकांना अनुसूचित जनजाति म्हणून मान्यता देण्यातून वगळण्याच्या मागणीवरून चिंता व्यक्त केली होती. ‘हिंदुस्थान टाईम्स’च्या बातमीनुसार, भाजपच्या आदिवासी नेत्यांनीही या मागणीवर काळजी व्यक्त केली होती आणि त्यांनी भीति व्यक्त केली की अशा मागण्या, दाव्यांमुळे भाजपला येत्या निवडणूकीत मोठं नुकसान होऊ शकतं. भारतात अनेक जनजाति समूह त्यांच्या संस्कृतिकरणाचा (म्हणजेच हिंदूकरणाचा) विरोध करत आहेत.
भाजपचे ‘वनवासी’ की काँग्रेसचे आदिवासी…
महाराष्ट्रात 48 लोकसभा जागांपैकी चार जागा आदिवासी समुहांसाठी आरक्षित आहेत. यात नंदुरबार, दिंडोरी, पालघर आणि गडचिरोली-चिमूर जागा येतात. महाराष्ट्रात येत्या आठवड्यात रामटेक, नागपूर, भंडारा-गोंदिया, गडचिरोली-चिमूर, चंद्रपूर इथे मतदान होणार आहे. मुख्य राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या भाजप व काँग्रेस यांनी त्यांचे जाहिरनामे अद्याप जाहिर केले नाहीत. दोन्ही पक्षांनी आदिवासींना मतदानासाठी आवाहन केलं आहे.
काँग्रेसने तसं पाहिलं तर 13 मार्च रोजी आदिवासी संकल्प, विशेषकरून ‘वनवासी आणि आदिवासी’ यांच्यासाठी ‘आदिवासी संकल्प’ नावाचं एक घोषणापत्र जाहीर केलं होतं. 15 मार्च रोजी राहुल गांधी यांनी नंदुरबारचा दौरा केला होता. त्यावेळी त्यांनी भाजपवर आदिवासींचे जल, जंगल, जमीन अधिकार मारण्याबाबत आरोप केला होता. त्यांनी तेव्हा आश्वासन दिलं होतं की, त्यांचं सरकार आल्यावर, 50 टक्क्यांहून जास्त आदिवासी वस्ती असलेल्या जिल्ह्यांना घटनेच्या 6व्या अनुसूचीत सामिल करण्यात येईल. सोबतच त्यांनी जातिगत जनगणना आणि लोकसंख्येचं आर्थिक सर्वेक्षण करण्याचं आश्वासनही दिलं.
याच्या अगदी उलट, 2023 मध्ये ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या बातमीनुसार भाजप, दिवाळीच्या माध्यमातून विमुक्त जाति आणि भटक्या समुहांसोबत लगट करत असल्याचं म्हटलं गेलं. जमीन आणि वनोत्पादनावरचे अधिकार यांच्या माध्यमातून आदिवासींपर्यंत जाण्याऐवजी, संघ आणि भाजपने नेहमी सांस्कृतिक मार्गाने त्यांच्याकडे जाण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्य भाजप अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तेव्हा म्हटलं होतं की, “व्हीजेएनटी समुहांसोबत आमचं भावनिक नातं आहे. आम्ही त्यांच्यासोबत जोडले जाण्यास उत्सुक आहोत. दिवाळीच्या सणांत त्यांनीही भाग घ्यावा अशी आमची इच्छा आहे. आम्ही त्यांच्या वस्त्यांमध्ये आनंद पेरण्याचा प्रयत्न करित आहोत.”
धर्मांतरित आदिवासी, सरना धर्म कोड हे मुद्दे गाजणार
याच प्रमाणे, छत्तीसगढच्या बस्तर भागातही याच आठवड्यात मतदान होणार आहे. बस्तर भागात अलिकडेच धार्मिक ध्रुवीकरणाचे प्रयोग करण्यात आले. ख्रिश्चनांवरील हमले तिथे वाढले आहेत. इथं त्यांची मोठी संख्या आहे. यातील अनेक अनुसूचित जनजाति आहेत. यांच्यावर गेल्या काही वर्षांपासून हिंदुत्त्ववाद्यांचे हल्ले वाढलेले आहेत. बस्तरमध्ये 2014 साली भाजपला विजय मिळाला होता. 2019 मध्ये काँग्रेस विजयी राहिली. पण 2024 मध्ये पुन्हा भाजपला विजय मिळाला. राष्ट्रीय पातळीवर पंतप्रधान मोदींनी नोव्हेंबर 2023 मध्ये झारखंड येथे ‘जनजातिय गौरव दिवस’ साजरा केला होता. 2023-24 च्या बजेटमध्ये याची आधी घोषणा करण्यात आली होती. मागास जनजाति समूहांच्या विकासासाठी हा कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे. यातून या लोकांसाठी निवारा, स्वच्छ पाणी, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. डिसेंबर 2023 मध्ये मोदींच्या झारखंड दौऱ्यात ‘सरना धर्म कोड’ला नवीन धर्म म्हणून सरकारने मान्यता द्यावी यासाठी आंदोलन करण्यात आलं होतं. यात अनेक लोकांना अटक करण्यात आली होती.
बाकी हे तितकंच खरं आहे की आदिवासींसाठी एखादी योजना जाहिर झाली तरीही तिच्या अंमलबजावणीत नेहमीच उशीर होतो. 2022-23 मध्ये देखील सरकारने बजेटमध्ये अनुसूचित जनजातिंसाठी ‘वेंचर कॅपिटल फंड’ तयार करण्याची घोषणा केली होती. ‘द प्रिंट’च्या बातमीनुसार, दोन वर्ष झाल्यानंतरही या योजनेची अंमलबजावणी झालेली नाही. येत्या निवडणूकीत भाजपच्या आदिवासी मतदानावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याच्या तुलनेत विरोधी पक्षाची वेगळी कथा आहे. 13 मार्चच्या काँग्रेसच्या आदिवासी कार्यक्रम घोषणापत्रांत, वरिष्ठ काँग्रेस नेते व पक्षाध्यक्ष मल्लीकार्जून खरगे यांनी म्हटलंय की आदिवासी समुहांसाठी 6 आश्वासनं देण्यात आली आहेत. यातील एकानुसार भाजपने फॉरेस्ट कॉन्झेर्वेशन अमेंडमेंड एक्ट 2023 मधील दुरूस्त्या मागे घेण्याचं म्हटलं आहे. आदिवासींची उपजीविका तसेच त्यांचे जल, जंगल, जमीन यांच्यापर्यंत त्यांची सुरक्षित पोहोच होईल याविषयीही पक्षाने गॅरंटी दिली आहे.
13 राज्य आणि 94 लोकसभा जागांवर 7 मे रोजी मतदान होणार आहे त्यामुळे निवडणूकीची जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. मागील वर्षी विकासाच्या अनेक योजना आल्या. राजकीय पक्षांनी वेगवेगळ्या माध्यमांतून भारतीय आदिवासी आणि जनजाति समूहांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजप सरकारने अनुसूचित जनजाति समूहांसाठी 2022-23 मधील 4,295.94 कोटी रुपयांच्या बजेटवरून 2023-24 मध्ये 12,461.88 कोटी रुपयांपर्यंत बजेट वाढवलं आहे. ‘पंतप्रधान विशेष मागास जनजाति समूह मिशन’ अंतर्गत 24 हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. भाजपने आदिवासी समूहातून राष्ट्रपती झालेल्या द्रौपदी मुर्मू यांच्या नावाचाही आपल्या प्रचारात उपयोग केला आहे. काँग्रेसने आपल्या जाहिरनाम्यात आदिवासींना त्यांचं पाणी, जंगल, जमीन देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. वन संरक्षण कायद्यातील दुरूस्त्या रद्द करण्याचंही काँग्रेसनं म्हटलं आहे. या दुरूस्त्यांमुळे आदिवासी समूहांना 2006 च्या वनाधिकार कायद्याने जे ऐतिहासिक अधिकार मिळाले होते ते काढून घेण्यात आले आहेत.
आदिवासींपेक्षा भटक्या जातीच्या व्होटबँकवर भाजपची यावेळी नजर
मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढच्या विधानसभा निवडणूकींत भाजपला मोठा विजय मिळाल्यानंतर आदिवासी समुहांवर त्यांची पकड घट्ट झाली आहे असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. या सर्व राज्यांत अनुसूचित समूहांची मोठी लोकसंख्या आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार मध्य प्रदेशात 21 टक्के, छत्तीसगढमध्ये 30 टक्के, आणि राजस्थानमध्ये 13 टक्के अनुसूचित जातिसमूह आहेत. या विधानसभा निवडणूकींत छत्तीसगढ आणि राजस्थानमध्ये प्रचारावेळी आदिवासी आणि मुस्लिमांविरोधात विखारी प्रचार करण्यात आला होता. दुसरीकडे भाजप बिरसा मुंडाचं नाव घेत आदिवासी क्षेत्रांत जोरदार प्रचार करीत होती. राजस्थानातील ज्या 5697 गावांचा अनुसूचित क्षेत्रांत समावेश करण्यात आला होता, तिथे मुघल, हिजाब यांचा उल्लेख करून द्वेषमुलक भाषणं देण्यात आली होती. पीपलदा भागात जिथे 22 टक्के अनुसूचित जनजाति लोकसंख्या आहे, तिथे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी दौरा करत मुघलांची निंदा केली होती. राजस्थानात भाजपला विजय मिळाला असला तरीही तिथले आदिवासी भाजपवर नाराज असल्याचं म्हटलं जातंय. त्यामुळे राज्यात नव्या पक्षांना संधी मिळाली आहे.
‘भारत आदिवासी पार्टी’ने आदिवासींच्या अपेक्षा आणि त्यांचं राजकीय प्रतिनिधित्व यांतील अंतर कमी करण्याचं ठरवलं आहे. या पक्षाला 2018 मध्ये 1आणि 2023 मध्ये 3 विधानसभा जागांवर विजय मिळाला. या पक्षाला मध्य प्रदेशच्या रतलाम जिल्ह्यातही 1 जागा जिंकता आली. या पक्षाची स्थापना भील जनजाति सदस्य राजकुमार रोत यांनी केली आहे. त्यांनी राजस्थानची चोरासी जागा 69 हजार मतांनी जिंकली होती. मध्यप्रदेशात अनुसूचित जनजातिंसाठी आरक्षित असलेल्या 47 जागांपैकी 22 जागा भाजपने जिंकल्या आहेत. काँग्रेसने 20 जागा जिंकल्या. छत्तीसगढमध्ये रोहिंग्या मुसलमान तुमच्या जमिनी बळकावतील यावर भाजपने प्रचारात भर दिला होता. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनीही इथे भाजपचा प्रचार केला होता. 2023 च्या निवडणूकीत भाजपने अनुसूचित जनजातिंसाठी आरक्षित 29 जागांपैकी 17 जागा जिंकल्या होत्या. येत्या लोकसभा निवडणूकी आदिवासी समूह कोणाच्या बाजूने मतदान करतील हे लवकरच दिसून येईल. त्यांचे ऐतिहासिक अधिकार त्यांना मिळतील की विकासाच्या नावाखाली त्यांचा विध्वंस केला जाईल हेही दिसून येईल.
अनुवाद – प्रतिक पुरी
(साभार – सबरंग)
