जगभरातील 36 देशांपैकी भारत असा एक देश आहे जिथे पतीने आपल्या पत्नीवर बलात्कार करणे आणि त्याला सेक्स म्हणणे कायदेशीर आहे. असाच एक निकाल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिला. “पतीने पत्नीबरोबर अनैसर्गिक शरीरसंबंध निर्माण करणे किंवा त्यांच्यातील कोणत्याही लैंगिक संबंधांना बलात्कार मानता येणार नाही तसेच अशा प्रकरणांमध्ये पत्नीची संमती महत्त्वाची नाही असेही न्यायमूर्ती यांनी स्पष्ट केले. भारतात वैवाहिक बलात्कार (मॅरिटल रेप) गुन्हा मानला जात नाही असे सांगत उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सबंध भारतभर आता चर्चा सुरू झाली असून त्यानिमित्ताने यासंदर्भातील कायद्यांचा किस पाडला जात आहे. हा निर्णय देतांना जर पत्नीची संमती नसेल तर तिच्या अधिकाराचं काय ? असा प्रश्न विविध महिला संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विचारला आहे. नॅशनल क्राइम रिपोर्ट ब्युरो (NCRB) च्या 2021 च्या अहवालानुसार 1,00,000 पैकी 6590 महिलांनी त्यांच्या पतीकडून बलात्कार झाल्याची नोंद केली आहे. त्यामुळे लग्नानंतर सेक्स करण्यासाठी पतीने पत्नीवर जबरदस्ती केल्यास त्याला गुन्हा मानला जावा, अशी मागणी आता पुन्हा जोर धरू लागली आहे.
वैवाहिक बलात्कारासंबंधी देशातील वेगवेगळ्या न्यायालयांनी देखील परस्पर भूमिका घेतली आहे.
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (2024) : पतीने पत्नीबरोबर अनैसर्गिक शरीरसंबंध निर्माण करणे किंवा त्यांच्यातील कोणत्याही लैंगिक संबंधांना बलात्कार मानता येणार नाही, असं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये पत्नीची संमती महत्त्वाची नाही असंही न्यायमूर्ती यांनी स्पष्ट केलं आहे. भारतात वैवाहिक बलात्कार (मॅरिटल रेप) गुन्हा मानला जात नाही असं सांगत उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
छत्तीसगड उच्च न्यायालय (2021) – छत्तीसगडची राजधानी रायपूरममध्ये एका महिलेने सासरच्यांनी हुंड्यासाठी छळ केल्याची तक्रार केली होती आणि नवऱ्याने बळजबरी केल्याचा आरोप केला होता. पण छत्तीसगड हायकोर्टानं तिच्या पतीची बलात्काराच्या आरोपातून सुटका केली. न्यायमूर्ती एन. के. चंद्रवंशी यांनी तो निर्णय देताना म्हटलं की दोघं पतीपत्नी आहेत त्यामुळे त्यांच्यामध्ये बळजबरीनं ठेवलेले शारीरिक संबंध बलात्कार ठरू शकत नाहीत, कारण भारतात मॅरिटल रेप ही संकल्पना कायद्याला मान्य नाही. छत्तीसगडच्या हायकोर्टाने ज्या प्रकरणाच्या निर्णयावेळी हे विधान केलं, त्या प्रकरणात पत्नीने पतीवर आरोप केला होता की, “पतीने ‘अनैसर्गिक सेक्स’ आणि यादरम्यान इतर वस्तूंचा वापर करून बलात्कार केला.”
केरळ उच्च न्यायालय (2021) – केरळ उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात घटस्फोटासंबंधी निर्णय देताना म्हटले होते की, पत्नीचे शरीर हे नवऱ्याच्या मालकीचे नसते त्यामुळे तिच्या मनाविरुद्ध नवऱ्याने एखादी लैंगिक कृती केली, बळजबरी केली तर तो मॅरिटल रेप ठरू शकतो आणि त्याअंतर्गत महिलेला घटस्फोट मागता येऊ शकतो. मात्र, अशा वर्तनासाठी शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही. मात्र, हा प्रकार मानसिक आणि शारीरीक अत्याचाराच्या चौकटीत येतो.
कायदा पुरुषाचे अधिकार मान्य करतो मग त्या महिलेच्या अधिकाराचं काय?
‘वैवाहिक बलात्कार’ या विषयाला धरून ‘बाईमाणूस’ने काही तज्ज्ञांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. महिलांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या आणि 25 वर्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये समाजशास्त्रात अध्ययन,अध्यापन आणि संशोधन केलेल्या प्रा. डॉ. स्मिता अवचार म्हणतात की, भारतात अजूनही वैवाहिक बलात्कारासंबंधी कोणताही कायदा करण्यात आलेला नाहीये. जर कोणता कायदाच नाही तर त्या पीडित महिलेने कुठे दाद मागावी? काय करावं? समाजाच्या विकासाच्या एका टप्प्यावर विवाहसंस्था निर्माण झाली आणि तीच विवाहसंस्था ही स्त्री-पुरुष लैंगिक संबंध ठेवण्याचा समाजमान्य मार्ग आहे. विशेषतः भारतीय समाजामध्ये कामजीवनाविषयी अतिशय चांगलं लिखाण आहे. महर्षी वात्स्यायन यांनी लिहिलेल्या कामसूत्रामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने संबंध ठेवण्याच्या नोंदी आहेतच. शक्यतो लैंगिक जीवनावर जाहिररीत्या भाष्य करू नये, चर्चा करू नये असे ‘टॅबू’ सगळीकडे असतो आणि याला भारतीय समाज देखील अपवाद नाही. भारतीय संस्कृतीत विवाह हा सक्तीचा मानला गेलाय. असं असतांना देखील कामजीवनाबद्दल, लैंगिक संबंधांबद्दल, मोठ्यांच्यासमोर आणि लहानांच्यासमोर कोणी बोलू नये अशा प्रकारची अपेक्षा भारतीय समाज करतो. त्यामुळे बंद दरवाज्याआड स्त्री-पुरुष काय करतात हा विशेषतः सार्वजनिक जीवनातला चर्चेचा विषयच नाही.
यामध्ये पुन्हा एकदा नैसर्गिक लैगिक संबंध म्हणजे काय आणि अनैसर्गिक लैंगिक संबंध म्हणजे काय हा पुन्हा वेगळाच विषय आहे. आता अनैसर्गिक शारीरिक संबंध म्हणजे काय तर ज्या संबंधातून प्रजनन होणार नाही. पण अशा संबंधाची उदाहरणे तर आपल्याला इतिहासात ही सापडतात मग आताच यावर इतकी चर्चा का? आता प्रश्न हा येतो की स्त्री-पुरुषांनी दोघांनीही एकमेकांच्या मागणीचा-गरजांचा आदर करणे, त्या पूर्ण करणेआणि जर एखाद्याला ते मान्य नसेल तर त्याच्या मताचा आदर करणे हे दुसऱ्या व्यक्तीच कर्तव्य आहे. पत्नीला जर अनैसर्गिक लैंगिक संबंध मान्य नसतील तर तिच्या भावनांचा, तिच्या मताचा आदर तिच्या पतीने करायला हवा. न्यायालयच जो निकाल आहे की पत्नीच्या सहमतीशिवाय जरी पतीने अनैसर्गिक कृत्य केले असेल तरी तो गुन्हा मानला जात नाही. तर, माझ्या मते आजचा जो काही कायदा आहे आणि ज्याप्रकारे कायद्याची मोडतोड केली जाते हा इथल्या व्यापक राजकारणाचा विषय आहे. हा विषय सरळ सरळ स्त्रीवादी संघटनांनी आक्षेप घेण्याचा विषय आहे. पण मुळात हा खाजगी विषय आहे. काय योग्य काय अयोग्य हे दोघांमध्ये ठरवण्याचा विषय आहे. कायद्याच्या चौकटीत तो यामुळे येतो कारण त्या महिलेने तक्रार केलीये. खरं म्हणजे तिच्या नकाराचा त्याने व्यक्ती म्हणून सन्मान करणं हे समानतेच्या पातळीवर अपेक्षित आहे. तसं न करता तो त्याच्या मेमंक उलट करतो आणि कायदा त्या पुरुषाचे अधिकार मान्य करतो मग त्या महिलेच्या अधिकाराचं काय? तिच्या स्वातंत्र्याचं काय? या प्रश्नांची उत्तरं कोण देणार? कायदा हा वैयक्तिक संबंधावर कुठं पर्यंत जाऊ शकतो तर जोपर्यंत सामाजिक स्वास्थ्याला बाधा येत नाही तोपर्यंत. आज अनेक स्त्री-पुरुष असे असतील जे सहमतीने अनैसर्गिक शारीरिक संबंध ठेवत असतील आणि त्यावर समाजाला काही आक्षेप नाही कारण ते दोघांच्या सहमतीने आहे. कायद्याने एकीकडे देहविक्री करणाऱ्या महिलांना नकाराचा अधिकार दिलाय मग पत्नीला का नाही? हा ही प्रश्न उपस्थित होतो.
बदलत्या काळात वैवाहिक बलात्कारासंबंधी कायदा येणं गरजेचं आहे
ब्रिटिशकालीन कायदे आपण आजही फॉलो करत आहोत आणि त्यावेळेला 1860 साली केलेला कायदा ज्यामध्ये महिलेला एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून देखील मान नव्हता, ज्या पुरुषाशी लग्न करेल त्या पुरुषाची ती जणू प्रॉपर्टी आहे अश्या पद्धतीने त्या काळी एका महिलेला गीणलं जायचं. तर ते कायदे कालांतराने बदलण्याची गरज आहे. वैवाहिक बलात्कार हे समजून घेणं गरजेचं आहे. पण ते केलेलं गेलं नाहीये कारण आपल्या कायद्यामध्ये बलात्काराची जी व्याख्या आहे त्यामध्ये संमती नसल्याशिवाय जे शारीरिक शोषण केलं जातं ते म्हणजे बलात्कार. आता ती व्याख्या विस्तारली गेलीये. आधी फक्त पेनिट्रेशन डिनाय होतं, पण दिल्ली बलात्काराच्या कायद्यानंतर त्यात विस्तार केला गेला आहे. नवऱ्याने बायकोसोबत लैंगिक संबंध जुळवणं म्हणजे बलात्कार नाही असं कायद्यात असल्याकारणाने माननीय न्यायालय वैवाहिक बलात्कारासारखी गोष्ट असू शकते हे मान्य करत नाही. पण सत्यपरिस्थिती ही आहे की चार भिंतीच्या आतमध्ये कौटुंबिक लैंगिक हिंसा होते आणि हे अजूनही माननीय न्यायालय मान्य करत नाहीये. आता कौटुंबिक हिंसाचाराबद्दलचा जो कायदा आहे जो 2005 साली अस्तित्वात आला तो दिवाणी स्वरूपाचा आहे. त्यात सांगितल्याप्रमाणे पीडित महिला शारीरिक आणि मानसिकरीत्या दिलेला त्रासासंबंधी तिच्या सासरच्या मंडळी विरुद्ध किंवा तिच्या पतीविरुद्ध गुन्हा नोंदवू शकते. पण त्यामध्ये पतीने जबरदस्तीने केलेल्या शरीरसंबंधाविषयी कोणतीही तरतूद नाहीये. हे बदलण्याची गरज आहे. दिल्ली बलात्कारानंतर जी जस्टीस वर्मा समिती नियुक्त केली होती त्या वर्मा समितीनेदेखील वैवाहिक बलात्कार होतात हे मान्य करा आता तो कायदा बदलण्याची गरज आहे, अशी शिफारस केली होती, परंतू 2013 साली जेव्हा क्रिमिनल अमेंडमेंट ऍक्ट आला तर त्याच्यामध्ये काही सुधारणा झाल्या. पण वैवाहिक बलात्कारासंबंधी त्यात काही नव्हतं. न्यायपालिकेचं काम आहे की त्यांनी कायद्यामध्ये जे गॅप आहेत ते काढले पाहिजे. बदलत्या काळात वैवाहिक बलात्कारासमंधी कायदा येणं गरजेचं आहे.
वैवाहिक बलात्कार झाला असं म्हणायला गेलं, तर तिथे तर कायदाच आडवा येतोय…
महिलांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या ॲड. डॉ. अपर्णा कोतापल्ले यांनी या विषयावर बोलताना सांगितले की, भारताचा जो जुना कायदा होता, 1860 भारतीय दंड संहिता तो कायदा पुरुषसत्ताक मानसिकतेने बनलेला कायदा आहे असं म्हणलं तरी चालेल. त्यामध्ये असं म्हंटलं आहे की जर तुम्ही पती म्हणून एखाद्याला मान्य केलं असेल तर तुमच्याशी शारीरिक जवळीक साधणं हा त्याचा हक्क आहे. म्हणजे हे पुरुषी मानसिकतेतूनच आलेलं आहे. आता यामध्ये IPC ला बदल करणारा जो नवीन कायदा आला त्यामध्ये अपेक्षित असं होतं की काही आमूलाग्र बदल होतील. पण त्यामध्ये काही खूप मोठ्या प्रमाणात बदल झालेले दिसत नाहीयत. म्हणजे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने जरी निर्णय दिलेला असेल तरीही त्या निर्णयाचा मुलाधार जर कोण असेल तर तो भारतीय दंड संहिता आहे. न्यायालयाला कायद्याच्या अधीन राहूनच निकाल द्यावा लागतो. न्यायलयाला निकाल देतांना कायदा डोळ्यासमोर ठेवूनच निर्णय द्यावा लागतो आणि त्यामुळे मध्यप्रदेश उच्च न्यालयाने जो काही निकाल दिला आहे तो कायद्याच्या अधीन राहूनच दिला आहे. आता 2005 साली आलेल्या कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायद्यामध्ये महिलेला सुरक्षा देण्यात आली आहे, मग ती पतीविरुद्धदेखील या कायद्याच्या आधारे न्याय मागू शकते. मात्र वैवाहिक बलात्कार झाला असं म्हणायला गेलं तर तिथे तर कायदाच आडवा येतोय.
