धरण म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून सुकत किंवा वाळत घातलेलं पाणी, असा त्याचा थेट शब्दशः अर्थ होतो आणि अर्थात सुकत घातलेल्या पाण्याचं बाष्पीभवन अलीकडच्या ग्लोबल वार्मिंगमध्ये सुसाटपणे वाढत आहे. वाढत्या बाष्पीकरणामुळे जानेवारीच्या उत्तरार्धातच अनेक तलाव तळ गाठतात. धरणांमधला साठा देखील मोठ्या प्रमाणावर खाली येतो. पाणी कपात होते आणि धरणाजवळच्या गावांसह वाढत्या शहरांमध्ये जवळजवळ सर्व स्तरांमध्ये पाण्यासाठी भटकंती सुरू होते. यंदाही तसेच झाले आहे. मोठा दुष्काळ टळला असला तरी शीघ्र गतीने अतिशय मोठ्या प्रमाणात झालेल्या आद्रतेच्या फरकामुळे बाष्पीभवनामुळे पाणी उडून गेले आहे. त्याचे परिणाम जवळजवळ सर्वच पाण्याचे प्रवाह, डोह, तलाव आटू लागले आहेत. ठाणे शहरातले वर्षभर गच्च भरलेले उपवन, जेलचा तलाव, सीपी तलाव सारखे तलाव तळ गाठलेले सुखे ठाक दिसू लागले आहेत. जागतिक जल दिनी नजरेत आलेली ही पाण्याची वेदना निश्चितपणे भविष्याला छळणारी आहे.
ग्लोबल वॉर्मिंगचा फेरा किती कठीण आहे याचा प्रत्यय आता दरवर्षी येऊ लागला आहे. वातावरणाचा काटा हळूहळू पन्नाशीच्या दिशेने सरकत आहे. फेब्रुवारीच्या थंडीच्या महिन्यातली थंडी महिना अखेर गायब झाली आहे. मार्चच्या पूर्वार्धातच उन्हाच्या चटक्यांनी काहीली होत आहे. पाण्याचे डोह, प्रवाह याच महिन्यात आटू लागले आहेत. यंदाचे वर्ष तसं दुष्काळी वर्ष होतं, मात्र जवळजवळ सर्वच धरणांमध्ये 45 ते 55 टक्के पाणीसाठा आजही उपलब्ध असल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा अभाव होणार नाही मात्र त्यासाठी दहा जुलै ची नैसर्गिक डेडलाईन आहे. 10 जुलै पूर्वी जर पाऊस पडला नाही आणि पहिली दोन्ही नक्षत्र बरसली नाहीत, तर मात्र येणारे वर्ष हे दुष्काळाच्या दुहेरी फेऱ्यात अडकेल, असं तज्ञांचं मत आहे.
सुसाट्याने वाढणारी शहरं, त्यांना लागणारं पिण्याचे पाणी, त्याचं प्रमाण दिवसेंदिवस शेकड्याने वाढत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पाण्याची साठवणूक आजही शास्त्रशुद्ध नाही. पाण्याची साठवणूक आणि पाण्याचं काटेकोर वापरण्याचे प्रमाण यात आजही भारतात कायदा किंवा नियम नाहीत. भरमसाठ वापरले जाणार पाणी, वाया जाणार पाणी, गळतीने नासवलेलं पाणी अशा अनेक पद्धतीची पाण्याची बेफिकिरी या सगळ्या गोष्टींना कारणीभूत आहे. तर दुसरीकडे जवळजवळ देशातील सर्वच धरणं ही गाळाने भरली आहेत. त्यामुळे धरणात साठलेलं जे पाणी दिसतं ते पूर्ण क्षमतेने साठलेलं नाही. त्याशिवाय धरणातून पाणी योजनांमधून आलेले पाणी हे मोठ्या प्रमाणात ठीकठिकाणी साठवण्याची व्यवस्था होणे गरजेचे आहे. आजही अति गरजेच्या ठिकाणी उभे असलेल्या पाण्याच्या टाक्या वगळल्या तर महाराष्ट्रात मुंबई च्या नजीकच्या ठिकाणातही शास्त्रशुद्धपणे पाणी साठवून ठेवण्याची कुठलीच तजवीज नाही. भविष्यात ही तजवीज नसणं म्हणजे एका मोठ्या समस्येला सामोरे जाणं ठरणार आहे.
दुसरी एक संकटाची घंटा म्हणजे अलीकडच्या दोन दशकात जमिनीतील भूजळाची पातळी दिवसेंदिवस प्रचंड खालावलेली दिसत आहे. एरवी पाच पन्नास शंभर फुटात लागणार विहिरींचं पाणी, झऱ्याचं पाणी बोरवेल चे पाणी आता बोरवेल चा पाईप पाच पाचशे फूटही खाली जाऊन पाणी लागत नाही, अशी परिस्थिती आहे. 123 तालुक्यांमध्ये भूमिगत पाण्याची पातळी ही भयंकर खालावली असल्याचे समोर आले आहे. तर राज्यातील 87 तालुक्यातील पाण्याची पातळी ही धोकादायक परिस्थितीत आल्याचं आकडेवारीत जाहीर झाली आहे.
वर्षातून चार महिने सरासरी पडणारा पाऊस अलीकडे प्रचंड अनियमित मतलई वाऱ्यांसारखा बेभरवशाचा होऊ लागला आहे. एरवी 25 मे च हमखास बरसणार नक्षत्र आता जुलै महिना उजाडेपर्यंत पाठशिवणीचा खेळ खेळत राहतो आणि हे प्रमाण आता सरासरी 26 दिवसाच्या ही पुढे गेले आहे. त्यामुळे भारतातली शेती विशेषत: कोकण किनारपट्टीतली आणि पावसाचं अतिशय कमी प्रमाण असलेल्या विदर्भ मराठवाड्यातली शेती प्रचंड संकटात आली आहे.
पाणी वापराचे महाराष्ट्रात पिढ्यानपिढ्या दोन प्रमुख भाग बघितले जात होते. ग्रामीण भागात नद्यांचे पाणी, विहिरींचे पाणी, डोंगरातून येणारं झर्यांच पाटाचे पाणी, काही ठिकाणी स्वच्छ असलेल्या तलावांचे पाणी पिण्यासाठी वापरलं जात होतं. नजीकच्या काळात गेल्या वीस पंचवीस वर्षात जवळजवळ शंभर टक्के ठिकाणी आता नळ पाणी योजनांचे पाणी उभा महाराष्ट्र पीत आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठ्याचं प्रमाण वाढला आहे. त्यानिमित्ताने पाण्याचं उपलब्धतेचे प्रमाण मात्र वाढलेले नाही. धरणातील साठवणुकीचे प्रमाणही दिवसेंदिवस कमी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरसकट अख्ख्या महाराष्ट्राला जर पोट भरून पाणी द्यायचं असेल तर पाण्याची साठवणूक वाढणं किंवा पुन्हा एकदा पारंपारिक पाण्याचे प्रवाह वापरात आणणे आणि त्यासाठी कठोर कायदा करणं गरजेचं असल्याचं मत पर्यावरणवादी कार्यकर्ते, जलतज्ञ व्यक्त करत आहे
