शेतकरी महिला म्हणजे भूधारक शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, मक्त्याने शेती करणाऱ्या, मच्छीमार, पशुपालक, जंगलात काम करणाऱ्या, ऊसतोड आणि इतर स्थलांतरित कामगार, गायरानधारक अशा शेती आणि शेतीसंलग्न कामांमध्ये गुंतलेल्या सर्व ग्रामीण कष्टकरी महिला… महाराष्ट्रात 2019 च्या जनगणनेनुसार एकूण शेती करणाऱ्यांपैकी 40% तर एकूण शेतमजुरांपैकी 50% ह्या महिला आहेत. शेतीमधील सर्व किचकट, कष्टाची आणि वेळखाऊ कामे महिला करतात, परंतु शेतकरी म्हणून दर्जा मात्र त्यांना मिळत नाही.
भूमिहीनांची वाढती संख्या, ग्रामीण बेरोजगारी, शेतीतील नापिकी व वाढती कर्जबाजारी, शेतकरी आत्महत्या, नैसर्गिक संसाधनांचा होणारा -हास, आणि झपाट्याने बदलत्या हवामानाचा होणारा परिणाम ह्यामुळे एकंदरीतच शेती आणि शेतकऱ्यांवर मोठे अरिष्ट आलेले आहे. ह्या परिस्थितीमध्ये महिला शेतकरी आणि विशेषतः दलित, आदिवासी, भटक्या समुदायांमधील महिला आणि एकट्या महिला ह्या सर्वाधिक वंचित आहेत. ह्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, कष्टकरी महिलांचा दहा कलमी जाहीरनामा महिला किसान अधिकार मंच (मकाम) या संस्थेने जाहीर केला आहे.
1) महिला शेतकऱ्यांची स्वतंत्र ओळख, नोंदणी आणि अधिकार
- शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या योजनांचा लाभ हा जमिनीच्या मालकीशी जोडलेला असू नये. उदाहरणार्थ पिकाची नुकसानभरपाई, पिकासाठीचे
- कर्ज इत्यादी मक्त्याने शेती करणाऱ्या महिलांना मिळावे गाव पातळीवर महिला शेतकऱ्यांची नोंद व्यायला हवी
- कृषी विभागाच्या पोर्टल वर महिलांची नोंद शेतकरी व शेती संलग्न व्यवसायानुसार केली जावी (उदा: https://fruits.karnataka.gov.in/ हे कर्नाटक राज्याचे पोर्टल पाहावे)
- मनरेगा व त्याप्रमाणे इतर रोजगारांच्या संधी तातडीने उपलब्ध करून द्याव्या व किमान वेतनाच्या कायद्याची अंमलबजावणी चोखपणे करावी
- पी एम किसान योजनेचा लाभ सध्या केवळ भूधारकांना मिळतो, तो वरील व्याख्येप्रमाणे सर्व शेतकऱ्यांना मिळावा.
- सामाजिक आर्थिक सुरक्षा मिळण्याच्या दृष्टीने योग्य उपाययोजना कराव्या, पेन्शन, रेशन आणि आरोग्य सेवांचा योग्य लाभ महिलांना मिळावा.
- निराधार पेन्शन मिळण्यासाठी असणारी उत्पन्नाची अट काढून टाकावी.
2) स्त्रियांना शेतजमिनी वर अधिकार मिळालाच पाहिजे
- जन्माने संपत्तीमध्ये मिळणारा अधिकार नोंदविण्याची यंत्रणा उभी करावी
- लिंगभाव आधारित महसूल नोंदी कराव्या
- हक्कसोडपत्र करण्यावर मर्यादा आणाव्या
- विधवा महिलांना पतीच्या संपत्तीमध्ये अधिकार देण्यासाठी विशेष उपक्रम राबवावे
- महसूल संबंधी प्रक्रियांचे सुलभिकरण आणि सार्वत्रीकरण करावे
- महिलांच्या अधिकाराबद्दल संवेदनशीलता निर्माण करण्यासाठी तलाठी आणि इतर महसूल अधिकाऱ्यांची प्रशिक्षणे घ्यावी
- सर्व शासकीय जमिनीचे वाटप नियमाप्रमाणे पती-पत्नी दोघांच्या नावाने किवा एकटी महिला असेल तर तिच्या नावाने करावे.
- वनहक्क कायद्याने मिळालेली व्यक्तिगत जमीन पती-पत्नी दोघांच्या नावाने किवा एकटी महिला असेल तर तिच्या नावाने करावी
3) सर्व स्थानिक संस्थांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग अनिवार्य
- पाणी वापर संस्था, पाणलोट विकास समिती, वनहक्क समिती, मासेमार सहकारी संस्था ह्यासारख्या नैसर्गिक संसाधनांच्या व्यवस्थापनासाठी असणाऱ्या संस्थांमध्ये महिलांना सभासद करून घेणे अनिवार्य केले पाहिजे.
- सभासद महिलांना चांगल्याप्रकारे व्यवस्थापनात सहभागी होता येईल ह्यासाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत.
4)कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक हिंसाचारावर ताबडतोबीने कार्यवाही
- कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या हिंसेच्या विरोधातील कायद्यामध्ये शेती संलग्न क्षेत्रातील कामाच्या ठिकाणांचा स्पष्ट उल्लेख केला पाहिजे. उदाहरणार्थ- स्वतःचे शेत, मजुरीसाठी महिला जातात त्या सर्व जागा, बाजारपेठ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, ऊसाचा फड, मनरेगाच्या कामाची ठिकाणे इत्यादी.
- अशा कामाच्या ठिकाणांवर कायद्यातील बाबी तसेच स्थानिक समितीची (जिल्हा स्तर) माहिती दर्शवणारे फलक लावले जायला हवेत
- जिल्हा स्तरीय समितीपर्यंत महिलांना दर वेळी पोहोचणे शक्य होत नाही. तरी ग्रामसभेच्या पातळीवर अशी यंत्रणा उभी करावी
- शेती क्षेत्रातील महिलांवर होणारा हिंसाचार हा केवळ लैंगिक स्वरूपाचा नसून, त्याचे अनेक प्रकार आहेत. उदाहरणार्थ जमिनीवरील हक्क महिलांना द्यायला लागू नये ह्यासाठी होणारा हिंसाचार, एकट्या शेतकरी महिलांवर समुदायाकडून होणारा हिंसाचार, मजुरी देण्यास नकार देणे इत्यादी. सध्या अशा प्रकारच्या हिंसाचारा विरोधात तक्रार करण्यासाठी सक्षम अशी व्यवस्था अस्तित्त्वात नाही. तशी व्यवस्था स्थानिक पातळीवर उभारण्यात यावी.
5) बाजारपेठ व बैंकिंग सेवांची उपलब्धता आणि संस्थात्मक क्रेडिट
- महिला शेतकऱ्यांना बैंक व इतर संस्थात्मक कर्ज कमी व्याजदरात उपलब्ध करून द्यावे
- शेतकरी उत्पादक गटांमध्ये महिला शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे.
- गावातून हमीभावाने मालाची खरेदी करणारी व्यवस्था निर्माण करावी
- महिलांच्या गटांना शेतमालाची खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे
- कृषीउत्पन्न बाजारामध्ये महिलांना त्यांच्या मालाची विक्री सुलभतेने करण्यासाठी सोयी उपलब्ध करून द्याव्यात
- कृषीउत्पन्न बाजार समित्यांच्या निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सक्रीय सहभाग होण्यासाठी प्रयत्न करावे
- साठवणुकीसाठी गावातच गोदामे बांधावी
- गोदामात साठवलेल्या मालावर बिनव्याजी कर्ज द्यावे
- सेंद्रिय मालाला योग्य बाजारपेठ आणि हमीचा भाव मिळावा
6) शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिलांसाठी असलेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे
- शेतकरी आत्महत्या होऊ नयेत ह्यासाठी सरकारने ठोस पाऊले उचलावीत
- आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिलांसाठीच्या 2019 सालच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी आणि अंमलबजावणी करत असताना ‘अपात्र’ ठरवल्या गेलेल्या शेतकरी आत्महत्यांनाही तो लागू करावा
- आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना दिली जाणारी 1 लाख रुपयांची मदत वाढवण्यात यावी आणि ती विनाविलंब देण्यात यावी
- आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिलेवर तिच्या नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर आलेले कर्ज माफ व्हायला हवे
- शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील कुटुंबांना स्वस्त दरात रेशन देणारा 2015 चा निर्णय फेब्रुवारी 2023 मध्ये रद्द करण्यात आला. तो पुन्हा लागू करावा.
7) ऊसतोड कामगार महिलांना त्याचे अधिकार मिळालेच पाहिजे
- सरकार आणि साखर कारखाने ह्या दोघांनी ऊसतोड कामगारांची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे
- ऊसतोड कामगारांना कारखान्याचे कामगार म्हणून मान्यता मिळाली पाहिजे
- ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करण्यामधील तांत्रिक अडचणी दूर करून बीड जिल्ह्याप्रमाणे नोंदणीची प्रक्रिया राज्यात सर्व ठिकाणी सुरळीत करावी
- महिला ऊसतोड कामगारांची स्वतंत्र नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र देण्यात यावे
- ऊसतोड कामगार महिलांसाठी कामाच्या ठिकाणी आरोग्याच्या सोयी उपलब्ध करून द्याव्या, जेणे करून गर्भाशयाशी संबंधित आजार आणि अनावश्यक शस्त्रक्रिया टाळता येतील
- ऊसतोड कामगार महिलांना कामाच्या ठिकाणी रहायला घर, स्वच्छतागृह, वीज व पाणी ह्यासारख्या सर्व सोयी सुविधा मिळाल्या पाहिजेत
- ऊसतोड कामगारांना 2019 च्या परिपत्रकाप्रमाणे आठवडयाची सुट्टी, बाळंतपणाची रजा, कामाच्या ठिकाणी पाळणाघर, मुलांच्या शिक्षणासाठी सोयी हे सर्व मिळाले पाहिजे
- ऊसतोडीच्या वेळेस कोयत्या मधील पुरुषाचा अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास उचल माफ केली जावी
- ऊसतोड कामगाराचा अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांना नुकसान भरपाई दिली जावी
- महिलांना त्यांच्या कामाचा मोबदला त्यांच्या हातात मिळाला पाहिजे
- आंतरराज्य स्थलांतर कायद्याची अंमलबजावणी केली जावी
- मा. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ स्थापन करण्यात आले, परंतु ते सध्या निष्क्रिय आहे. त्याला लवकरात लवकर सक्रीय करून त्या माध्यमातून विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यात याव्यात
- निवासाचे ठिकाण आणि स्थलांतराचे ठिकाण ह्या दोन्ही जिल्ह्यांच्या प्रशासनाने स्थलांतराच्या ठिकाणी त्यांना सेवा आणि सोयी सुविधा मिळू शकतील ह्या दृष्टीने प्रक्रिया पूर्ण केल्या पाहिजेत.
8) जंगलावर अवलंबून असलेल्या स्त्रियाचे अधिकार मान्य झाले पाहिजेत
- व्यक्तिगत वनहक्क आणि सामूहिक वनहक्क असलेल्या क्षेत्रावर दावा करण्याची प्रक्रिया राबवून लवकरात लवकर प्रक्रिया पूर्ण करावी
- सामुहिक वनहक्क क्षेत्राचे नियोजन व व्यवस्थापन आराखडा यासाठी महिलांचा क्षमता विकास करावा व यात महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून महिला नेतृत्व विकसित करावे त्यासाठी ग्रामसभांना आदिवासी विकास विभागातर्फे आर्थिक आणि तांत्रिक मदत करावी.
- वैयक्तिक दावे पती-पत्नीच्या संयुक्त नावाने असले पाहिजे, ज्यात पत्नी ही अवलंबित या श्रेणीत न ठेवता समान मालक म्हणून नोंद असावी.
- वनहक्क कायदा हा आहार योजनांशी जोडण्यात यावा, जेणेकरून वनउपज पौष्टिक आहार म्हणून उपलब्ध होऊ शकेल. उदाहरणार्थ अंगणवाडी मधील भोजन.
- भारतीय वन अधिनियम 2023 मध्ये केलेल्या लोक विरोधी बदलांबाबत देशभरातून घेतल्या गेलेल्या आक्षेपाची दखल घेण्यात यावी.
- पेसा क्षेत्रातील नैसर्गिक संसाधने ग्रामसभांकडे सुपूर्त करून लिलाव प्रक्रिया ग्रामसभे मार्फत केली जावी. त्यामध्ये महिलांना प्राधान्य द्यावे
9) पशुपालन आणि मासेमारी करणाऱ्या महिलांना त्याचे अधिकार मिळाले पाहिजेत
- महिलांचे पशुधनावरील अधिकारास मान्यता द्यावी तसेच योजनांमध्ये महिलांना प्राधान्य देण्यात यावे.
- पशुवैद्यकीय सेवा व्यवसायात महिलांना प्रोत्साहन द्यावे
- पशुधन उत्पादन प्रक्रियेच्या सर्व पातळ्यांवर सहभागी होण्यासाठी महिलांची क्षमता बांधणी करावी
- मासेमार संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे
- मासेमार संस्थांच्या कार्यकारणीमध्ये महिलांना 50 टक्के राखीव जागा द्याव्या.
- तलाव भाड्याने देण्यासाठी महिलांच्या गटांना प्राधान्य द्यावे, व त्यांना विशेष सवलती द्याव्या
10) पर्यावरण स्नेही शेतीकडे वाटचाल झाली पाहिजे
- पर्यावरणस्नेही शेती करणाऱ्या महिलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष आर्थिक सहाय्य देण्यात यावे
- निविष्ठा, सिंचनाची सोय, शेतीविषयक प्रशिक्षणे व बाजारपेठ ह्यासाठी सहाय्य देण्यात यावे
- पर्यावरणस्नेही शेतीला पूरक अशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी जैव संसाधन केंद्रे गाव पातळीवर उभी करावीत ज्यामध्ये शेतमजूर, पशुपालक अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या शेतकरी महिलांना सहभागी करून घ्यावे
- सामुहिक शेतीसाठी महिलांच्या गटांना प्रोत्साहन द्यावे
- शेती बरोबरच मासेमारी, पशुपालन, वनउपज ह्या संबंधी पर्यावरणस्नेही पर्याय निवडून उपजीविका चालवणाऱ्या महिला शेतकऱ्यांना विशेष सहाय्य देण्यात यावे
