घटना पहिली : छ. संभाजी नगर, मे 2024
छत्रपती संभाजीनगर शहरातील एका उच्चभ्रू वस्तीत पॉलिटेक्निकचे शिक्षण घेत असलेली 19 वर्षांची विद्यार्थिनी गर्भलिंग निदान करत असल्याची घटना उघडकीस आली. या घरावर टाकलेल्या धाडीत आरोग्य विभागाच्या टीमने सोनोग्राफीचा प्रोब, जेल, कॉटन, टॅब आणि इतर साहित्य जप्त केलं आहे. याशिवाय तिच्या घरात एका पेटीत 12 लाख 80 हजार 331 रुपयांची रोकड सापडली आहे.
घटना दुसरी : वाळूज, जून 2023
छत्रपती संभाजीनगरच्या वाळूज परिसरात फिरते गर्भलिंग निदान चालवण्याच्या रॅकेटचा पोलिसांनी भांडाफोड केला. धक्कादायक म्हणजे यातील आरोपी डॉक्टर गर्भलिंग निदान चाचणी करणारे साहित्य चक्क चारचाकी गाडीतून घेऊन फिरत होता. फोन केल्यावर तो थेट घरी येऊन गर्भलिंग निदान करण्यासाठी येत होता.
कायद्याने बंदी असतानाही अवैध पद्धतीने गर्भलिंग निदान करणाऱ्या या दोन्ही घटना मराठवाड्यामधील. त्यापूर्वी याच मराठवाड्यात परळी येथे डॉ. सुदाम मुंडेचे प्रकरण गाजले होते. ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी’ ॲक्ट 2021 नुसार, बलात्कार पीडित महिला, दिव्यांग महिला तसंच अल्पवयीन अशा विशेष श्रेणीतल्या महिला 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करू शकतात. पण, जर गर्भलिंगनिदान करुन गर्भपात केला जात असेल, तर तो कायद्याने गुन्हा ठरतो. हा गुन्हा आहे हे माहित असूनही अशा घटना का घडतात…? याची नेमकी कारणं कायं…? आणि मराठवाडा अशा घटनांचे केंद्र का बनत चालले आहे…? या संदर्भात ‘बाईमाणूस’चा हा विशेष रिपोर्ट…
गर्भलिंग निदान करण्याची सर्व कारणं समाजाच्या मानसिकतेत आहे. समाज कितीही सुशिक्षित असला तरी मुलगाच पाहिजे किंवा मुलगा वंशाचा दिवा आहे ही पाळंमुळं खूप खोलवर रुजलेली आहेत. त्यामुळे दोन मुली झाल्या आणि तिसऱ्यांदा त्या महिलेच्या पोटात गर्भ असला तर तिला मुलगाच हवा असतो आणि म्हणून ती गर्भलिंगनिदान करायचं ठरवते. महिला ह्या आर्थिक स्वावलंबी नसल्याकारणाने त्या या सगळ्या गोष्टीच्या बळी ठरतात. ती तिच्या सासरच्यांना विरोध करूच शकत नाही. शहरामध्ये गर्भलिंगनिदानासंदर्भात कडक कायदा असल्यामुळे शहरात गर्भलिंगनिदान करणं जोखमीचं जातं. या संदर्भात ‘दिव्य मराठी’च्या छ. संभाजी नगर आवृत्तीच्या निवासी संपादक दिप्ती राऊत यांनी तर अतिशय धक्कादायक अशी घटना सांगितली.
सीमावर्ती भागात मोठे रॅकेट
गर्भलिंगनिदानाचे प्रकार सीमावर्ती भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात घडतात, असे सांगून दिप्ती राऊत सांगतात की, एका जिल्ह्याची बाई दुसऱ्या जिल्ह्यात जाऊन गर्भलिंगनिदान, गर्भपात करते कारण आता गावागावात आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका असल्याकारणाने बाई गरोदर आहे याची नोंद होत असते. त्यामुळे गर्भलिंगनिदानाचे प्रकार सीमावर्ती भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात घडतात आणि हे गर्भलिंगनिदानाच्या या रॅकेटचे धागेदोरे अगदी गावपातळीपासून जिल्हापातळीपर्यंत सापडतात.
भुसावळ मधून सायंकाळी 5.30 वाजता एक रेल्वे निघते जी पहाटे 3.30 ला सुरतच्या अलीकडील उधना या गावी पोहोचते. धुळे, जळगाव जिल्ह्यातील अनेक लोकं या उधना गावात राहतात. या गावामध्ये सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात गर्भलिंगनिदानाचे प्रकार घडत असतात. कारण हे गाव गुजरात आणि महाराष्ट्र राज्याच्या अगदी सीमेवर आहे. या गावात खुप मोठं रॅकेट कार्यरत आहे. ज्या बाईला गर्भलिंगनिदान करायचं असतं अगदी तिला रेल्वे स्टेशनवर घ्यायला एजंट येतात, 12 तासांच्या आत ही प्रक्रीया पार पाडली जाते. मध्यरात्री 3.30 ला महिला गावात पोहचली की पहाटे 4-5 च्या सुमारास गर्भलिंगनिदानाची चाचणी केली जाते आणि मुलगी असेल तर लगेचच गर्भपात करून महिला सकाळच्या 11 वाजताच्या रेल्वेने भुसावळला परत… नांदेडच्या महिला आंध्रप्रदेश सीमेवर असलेल्या ठिकाणी तर कर्नाटक-सोलापूरच्या सीमेवरच्या गावातही गर्भलिंगनिदानाचे प्रकार सर्रास घडले जातात.
भारत सरकारच्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 ची आकडेवारी 2021 मध्ये जारी करण्यात आली. त्यानुसार, 2015-16 मध्ये महाराष्ट्रात जन्माच्या वेळेचं लिंग गुणोत्तर हे 1000 मुलांमागे 924 मुली इतकं होतं. 2019-20 मध्ये त्यात घट होऊन ते 1000 मुलांमागे 913 मुली इतकं झालं आहे. याचा अर्थ अजूनही मुलीला गर्भातच नाकारलं जात आहे.
हुंडा पद्धत आणि आर्थिक असुरक्षितता
यामागची कारणे सांगताना सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी म्हणतात की, मुलीच्या जन्मानंतर मुलीचं ओझं वाटण्याची मानसिकता आजही कायम आहे. हुंडापद्धत आणि आर्थिक असुरक्षितता ही यामागची प्रमुख कारणे आहेत. मराठवाड्याच्या बीडमध्ये गर्भलिंगनिदान आणि गर्भपाताचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे. जन्माआधीच त्या मुलीच्या सुरक्षेचा खूप मोठा प्रश्न त्यांच्यासमोर असतो. कारण बीडमध्ये उसतोडमजूर मोठ्या प्रमाणात आहे. ते जर ऊसतोडणीला गेले तर मुलींच्या सुरक्षेचं काय? म्हणून गर्भलिंगनिदान हे त्यांनी शोधलेलं एक सोपं उत्तर आहे. गर्भलिंगनिदान थांबवण्यासाठी कायदेशीररित्या प्रयत्न तर केले पाहिजे पण मुलगी का नको? फक्त तिच्या सुरक्षेचाच प्रश्न आहे की, अजून काही कारणं आहे या प्रश्नांवर देखील काम करावं लागेल.
आता हुंडापद्धत जरी कमी झाली असली तरी वेगवेगळ्या रूपात समोर येतच आहे. साध्या पद्धतीने लग्न करणं देखील तुम्हाला कर्जबाजारीपणांत अडकवून टाकतं आणि मग असा समज तयार होतो की एक मुलगी घराला कर्जबाजारीपणात अडकवते म्हणून तिचा जन्मच नको. त्यामुळे लग्नाचे खर्च कमी करायला हवेत. लग्नामध्ये 500-600 माणसं हवीच, त्यांचं जेवण हवंच हे सक्तीचं थोडीच आहे. निर्भयाप्रकरणामध्ये सगळा समाज एकवटून आला होता तसं नंतर कधी बघायला मिळालं नाही. त्यामुळे गर्भलिंग निदान आणि गर्भपातासारख्या ज्वलंत विषयावरही समाजाने पुढाकार घ्यायला हवा.
हेरंब कुलकर्णी यांनी यानिमित्ताने बालविवाहावरदेखील प्रकाश टाकला. ते म्हणतात की, एका आकडेवारीनुसार देशामध्ये बालविवाहामध्ये जे 70 जिल्हे अग्रेसर आहे त्यात महाराष्ट्रातीलच 17 जिल्हे आहेत आणि त्या 17 जिल्ह्यामध्ये मराठवाड्यातील सर्वच जिल्हे आहेत. मराठवाडा हा आधीपासूनच बालविवाहासाठी ओळखला जातो. मराठवाडा हे गर्भलिंगनिदानाचे देखील केंद्र आहे आणि बालविवाहाचे देखील. स्त्रियांना समाजात प्रतिष्ठेने जगण्यासाठी, तिला आर्थिकस्वावलंबी आपण करू शकलो नाही हे देखील त्या मागचं मुख्य कारण आहे. म्हणून मुलगी का नको? ह्या प्रश्नावर काम करायला पाहिजे. नाहीतर त्यातून चोरट्या वाटा समाज शोधत असतो. संभाजीनगरच्या प्रकरणाबद्दल विचार केला तर एक मुलगीच गर्भलिंगनिदान करतीये. आज महिलाच महिलांच्या शत्रू बनल्या आहेत आणि पैशासाठी माणुसकी समाजात राहिली नाहीये.
गर्भलिंगनिदान करुन गर्भपात केला जात असेल, तर तो कायद्यानं गुन्हा ठरतो. अशाप्रकारच्या गर्भपातासाठी संबंधित डॉक्टरला 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 10 हजार रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. तर लिंगनिवडीसाठी दबाव आणणाऱ्या कुटुंबातील व्यक्तीस 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 50 हजार रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. मात्र तरीही गर्भलिंग निदानाचे प्रकार राज्यात आणि विशेषत: मराठवाड्यात अधिक उघडकीस येतात.
मराठवाड्यातील गरिबी
बीड जिल्ह्यात उस तोडणी महिला कामगारांच्या प्रश्नांवर काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते अशोक तांगडे यांच्या मते, हा फक्त गर्भपाताचा आणि गर्भचिकित्सेचा विषय नसून हा महिलांकडे बघण्याच्या दुय्यम दृष्टिकोनाचा प्रश्न आहे. एका मुलीला जन्म दिल्यानंतर ती मोठी झाल्यावर तिच्यावर अत्याचार तर होतातच मग ती माहेरी असो किंवा सासरी… पण मुलीवरच्या अत्याचाराची परिसीमा ह्या टोकाला जाते की त्या मुलीला जन्मच घेऊ द्यायचा नाही. मग एखाद्या महिलेच्या पोटात असलेला मुलीचा गर्भ तुम्ही पाडता तर हा महिलांच्या सोबत असलेल्या दुय्यम मानसिकतेचा परिणाम आहे. गर्भलिंगनिदान करणारा व्यक्ती किंवा गर्भपात करणारा व्यक्ती पकडून त्याला शिक्षा देणं ही अल्पकालीन प्रक्रिया आहे. पण, तमाम महिलांच्या बाबतीत सकारात्मकपणे विचार करण्याची पद्धत सुरु करणे हे मुळात गरजेचं आहे. दुसरी गोष्ट अशी की, जर तुम्ही जगाची निर्मिती करणारी व्यक्तीच संपवणार असाल तर तुम्ही जग संपवायला निघाला आहात. जी सृजनशील आहे, जी जग निर्माण करते, जी तुम्हाला जन्म देते, मानवजात निर्माण करते, जी मानवजातीला जन्म देते तिच्याच जन्माचा नकार तुम्ही करत असाल तर एका अर्थाने मानवजात स्वतःलाच संपवायला निघाली आहे.
आता हे महाराष्ट्रात किंवा मराठवाड्यातच मोठ्या प्रमाणात का घडतं? तर, मराठवाड्याची परिस्थिती बघता घरात खाणारं एक तोंड कमी करणं, त्या मुलीच्या लग्नासाठी लागणारा खर्च संपवणं, त्या मुलीला वाढवण्याच्या खर्चापासून सुटका मिळवणं ही सर्व कारणं आहेत. त्यामागे मराठवाड्यात असलेली गरिबी आणि दुसरं म्हणजे त्या मुलीबद्दल असलेला नकारात्मक भाव हे कारणीभूत आहे. जसाजसा समाज प्रगल्भ होत जातो किंवा समृद्ध होतो, तसतशी महिलांच्या बाबतीतली नकारात्मकता वाढत जाते. देशात बघायला गेलं तर पंजाब आणि हरियाणा मुलींचे प्रमाण सगळ्यात कमी आहे आणि गडचिरोली सारख्या भागामध्ये मुलींचे प्रमाण जास्त आहे.वास्तविक गडचिरोली हा आदिवासी भाग… विकसित समाज आदिवासींना ते वेडे आहेत, ते निरक्षर आहेत, असांस्कृतिक लोक आहेत असं समजतात. पण बघायला गेलं तर त्याच लोकांमध्ये मुलीच्या जन्माचे प्रमाण अधिक आहे. हरियाणा हे जे सर्वात जास्त प्रगल्भ आणि समृद्ध राज्य समजलं जातं तिथे मुलींची संख्या कमी आहे. मग याचा अर्थ असा लावायचा का की, जेव्हा समाज प्रगतीपथावर जातो, जेव्हा समाज समृद्ध होतो तेव्हा समाज विचाराने मागासलेला होतो? असा सवाल अशोक तांगडे करतात.
पितृसत्ताक पद्धत
एकल महिलांसाठी काम करणाऱ्या रेणुका कड म्हणतात की, गर्भलिंगनिदान या प्रकरणाकडे सामाजिक, आर्थिक आणि कौटुंबिक या सर्व बाजूने बघावे लागेल. कौटुंबिक बाजू बघितली तरी कितीही नाही म्हणलं तरी मुलालाच पहिली पसंती दिली जाते. आश्चर्य म्हणजे डॉक्टर देखील म्हणतात की, जर पहिली मुलगीच असेल तर दुसऱ्यावेळेस गर्भलिंगनिदान करायला काय हरकत आहे? जर सामाजिक बाजू बघायला गेलं तर मुलगा असणं म्हणजे समाजामध्ये आपली मान कधी खाली जाणार नाही याची शाश्वती पालकाला वाटते. याची पाळंमुळं बघितली तर पितृसत्ताक पद्धतच आपल्याला बघायला मिळते. आर्थिक बाजू बघायला गेलं तर मराठवाड्यात सातत्याने असलेली दुष्काळ पद्धती, रोजगाराचा अभाव, आणि महिला अजूनही 100 टक्के आर्थिक स्वावलंबी झालेल्या नाहीत म्हणून अजूनही मुलगी हे ओझंच आहे अशी मानसिकता तयार झालीये. 2019 चे जे भारतातील अहवाल होते त्या अहवालात भारतातील बालविवाहाचे प्रमाण कमी झाले असं होतं. त्यानंतर कोव्हीड आला आणि कोव्हीड आल्यानंतर बालविवाहाचे प्रमाण पुन्हा वाढलं.
