देशातील वेगवेगळ्या रुग्णालयांना लागलेल्या आगीच्या घटनांची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व रुग्णालयांचे ‘फायर ऑडिट’ करण्याचा आदेश देऊन आता तीन वर्षे झाली आहेत, तरीही रुग्णालयांना आगी लागून उपचारासाठी आलेल्यांचे बळी घेण्याचे थांबत नाही. उपचार करून घरी परतण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांचे आयुष्य रुग्णालयांत मानवी चुकांमुळे संपत असेल, तर ती मानवनिर्मित शोकांतिकाच आहे. गेल्या चार वर्षांत गुजरातमध्ये तर मोठ्या आपत्तीनजक घटना घडल्या. गेल्या वर्षी मोरबी येथे झुलता पूल कोसळून 135 जणांचा बळी गेला होता. त्याअगोदर सुरत येथे एका क्लासला लागलेल्या आगीत 22 विद्यार्थ्यांचा बळी घेतला. आता राजकोटची घटना तर त्यावरचा कळस आहे. विनापरवाना ‘गेमिंग झोन’ सुरू राहतो. त्याचे उद्घाटन स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी करतात आणि तरीही या ‘गेमिंग झोन’मधील त्रुटी त्यांच्या लक्षात येत नाही, की संबंधितांच्या पैशाला जागण्याच्या भूमिकेतून त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
राजकोटपासून दिल्लीपर्यंतच्या अग्नीतांडवात 43 हून अधिक जणांचा बळी गेला. त्यात 19 लहान मुले होती. हसती-खेळती मुले आणि विवाहाचे स्वप्न पाहणाऱ्या अनिवासी भारतीय जोडप्यासह अनेकांची स्वप्ने उद्ध्वस्त झाली. खरेतर गर्दीची ठिकाणे असलेल्या सर्वंच ठिकाणांचे ‘स्ट्रक्चरल अँड फायर ऑडिट’ करण्याची आवश्यकता आहे. अर्थात यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही किती रुग्णालयांचे ‘फायर ऑडिट’ झाले आणि निदर्शनास आलेल्या त्रुटीवर किती आणि काय उपाययोजना केल्या, हे सरकारी यंत्रणांनी कधीच पाहिले नाही. एखादी दुर्घटना घडली, की तेवढ्यापुरती चर्चा होते आणि ‘पुन्हा ये रे मागल्या’ सुरू होते. मागेही गुजरात उच्च न्यायालयाने रुग्णालयाला लागलेल्या आगीची स्वतः दखल घेऊन काही निर्देश दिले होते, त्याची किती अंमलबजावणी झाली, हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. आताही राजकोट येथे लागलेल्या भीषण आगीच्या घटनेची उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने ‘टीआरपी गेम झोन’मध्ये नऊ मुलांसह 33 लोकांच्या मृत्यूला मानवनिर्मित शोकांतिका म्हटले आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि राज्यातील चार मोठ्या महानगरांच्या महापालिकांना समन्स बजावले आहे. राजकोटच्या घटनेमध्ये कमालीचा निष्काळजीपणा पुढे आला आहे. याठिकाणी साडेतीन हजार लिटर पेट्रोल, डिझेल ठेवले असताना वेल्डिंगचे धाडस कसे केले जाऊ शकते, हा साधा प्रश्न कुणालाच पडला नाही. एका चिंगारीने 33 जणांचा बळी घेतला. या घटनेमुळे अस्वस्थ झालेल्या विशेष न्यायाधीश बिरेन वैष्णव आणि देवेन देसाई यांचे खंडपीठ सुटीच्या दिवशी गुजरात उच्च न्यायालयात बसले आणि त्यावर तातडीने सुनावणी केली. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अग्निसुरक्षेबाबत अनेक सूचना दिल्या आहेत, तरीही अशा दुर्घटना घडत असल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त करणे स्वाभाविक आहे.
‘टीआरपी गेम झोन’ला ‘फायर एनओसी’ही नव्हती…
राजकोटमधील ‘टीआरपी गेमिंग झोन’कडे अग्निसुरक्षेसाठी ‘ना हरकत दाखला’ नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. आगीचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही; मात्र ‘टीआरपी गेम झोन’मध्ये दुरुस्ती आणि नूतनीकरणाचे काम सुरू होते. दुरूस्ती आणि नूतनीकरणामुळे, ज्वलनशील वस्तूला सहज आग लागू शकते, एवढी सामान्य गोष्ट व्यवस्थापनाच्या लक्षात आली नाही, की बेदरकार वृत्तीने त्याकडे दुर्लक्ष केले हा प्रश्नच आहे. ‘टीआरपी गेम झोन’ला ‘फायर एनओसी’ही नव्हती. प्रत्येक राज्याच्या अग्निशमन सेवेकडून ‘फायर एनओसी’ दिली जाते. इमारतीमध्ये आगीशी संबंधित दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे, की नाही याची पडताळणी केली जाते. प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, दुरुस्ती आणि नूतनीकरणाचे काम सुरू असताना तेथे मोठ्या प्रमाणात प्लाय आणि लाकडाचे तुकडे ठेवण्यात आले होते. या सर्व गोष्टींना सहज आग लागली आणि त्यामुळे आगीने उग्र रूप धारण केले. आग लागताच काही सेकंदात सर्व काही जळून खाक झाले. उन्हाळ्याच्या सुट्टीमुळे ‘टीआरपी गेम झोन’मध्ये खूप गर्दी होती. इथे येण्या-जाण्याचा एकच मार्ग होता. अशा परिस्थितीत आग लागल्यानंतर लोक तिथून सहज बाहेर पडू शकले नाहीत.
सुरतमधील सरथाना भागातील एका कोचिंग सेंटरला लागलेल्या आगीत 22 विद्यार्थी ठार तर अनेक जण जखमी झाले होते. हे कोचिंग सेंटर तक्षशिला कॉम्प्लेक्सच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या मजल्यावर होते. या कोचिंग सेंटरमध्ये बहुतेक किशोरवयीन होते. गुदमरल्याने किंवा संकुलातून उडी मारल्याने सर्व विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. या पार्श्वभूमीवर राजकोट येथील घटनेबाबतचा अक्षम्य निष्काळजीपणा पुढे येतो. खंडपीठाने खडे बोल सुनावत सार्वजनिक सुरक्षेला धोका असलेल्या ‘गेम झोन’ला कोणी मान्यता दिली, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. अहमदाबाद, वडोदरा, सुरत, राजकोट आणि इतर महानगरपालिका आणि राज्य सरकारला ‘गेम झोन’ नियम आणि अग्निशमन नियम एका दिवसात जाहीर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. गुजरात उच्च न्यायालयाने अहमदाबाद शहरातील सिंधुभवन, एसपी रिंग रोड आणि ‘एसजी हायवे’ येथील गेम झोन धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. राजकोटचा ‘गेमिंग झोन’ निवासी भूखंडांवर बांधण्यात आला आहे. वेल्डिंग आणि इतर काम सुरू असूनही, लोकांना खेळाच्या परिसरात प्रवेश देण्यात आला. ‘टीआरपी गेमिंग झोन’मध्ये ज्वलनशील पदार्थही होते. फायर पंप होते;पण ते पॅकिंगमधून बाहेरही काढले नव्हते.
नुकतेच कोर्ट मॅरेज केले होते….
राजकोटच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) तयार करण्यात आले आहे. गेमिंग झोनचे मालक युवराज सिंग सोलंकी आणि व्यवस्थापक नितीन जैन यांच्यासह तिघांना अटक करण्यात आली आहे. वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी सुभाष त्रिवेदी यांच्या नेतृत्वाखाली पाच अधिकाऱ्यांचे पथक या प्रकरणाचा तपास करणार आहे. 99 रुपयांच्या योजनेमुळे जास्त लोक जमले होते. ‘टीआरपी गेम झोन’मध्ये जनरेटरसाठी 1500 ते 2000 लिटर डिझेल, ‘गो कार’ रेसिंगसाठी 1000 ते 1500 लिटर पेट्रोल साठवले जात होते. त्यामुळे आग वेगाने पसरली आणि संपूर्ण वास्तू जळून खाक झाली. गेम झोनमधून बाहेर पडण्यासाठी आणि प्रवेश करण्यासाठी सहा ते सात फुटांचा एकच मार्ग होता. कॅनडातील एक एनआरआय तरुण आणि त्याची भावी पत्नी आणि वहिनी अमेरिकेतून राजकोटला आले होते. या जोडप्याने नुकतेच कोर्ट मॅरेज केले होते, आता ते लवकरच राजकोटमध्ये लग्न करणार होते; मात्र लग्नसोहळा पार पडण्यापूर्वीच त्यांच्या घरावर शोककळा पसरली. या तरुणाचे नाव अक्षर किशोरभाई ढोलरिया, त्याच्या भावी पत्नीचे नाव ख्याती सावलिया आणि मेहुणीचे नाव हरिता सावलिया आहे.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि कर्नाटकचे माजी राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी गुजरातमधील राजकोट आगीच्या घटनेबाबत गंभीर आरोप केला आहे. राजकोटमध्ये राहणाऱ्या वाला यांनी म्हटले आहे, की स्थानिक प्रशासनाची ‘टीआरपी गेम झोन’वर कृपाळू नजर होती. पोलिस आणि प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिकारी या ‘टीआरपी गेम झोन’मध्ये एकत्र आले होते. राजकोट ‘टीआरपी गेम झोन’मध्ये लागलेल्या आगीच्या घटनेला तीन विभाग जबाबदार आहेत. त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे येथे भीषण अपघात झाला आहे. यामध्ये राजकोट महानगरपालिका, जीईबी आणि राजकोट पोलिसांचा समावेश आहे. राजकोट महानगरपालिकेचे आयुक्त अमित अरोरा, डीडीओ देव चौधरी, एसपी बलराम मीणा, प्रवीण मीना (डीसीपी), जिल्हाधिकारी अरुण महेश बाबू या आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांनी या ‘गेमिंग झोन’मध्ये हजेरी लावली होती, तर त्यांनी सुरक्षा व्यवस्थेकडे लक्ष का दिले नाही? या उच्च अधिकाऱ्यांसोबत ‘टीआरपी गेम झोन’चे भागीदारही उपस्थित होते. सुशिक्षित अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन ‘गेमिंग झोन’चा ‘पाहुणचार’ घेतला, तेव्हा महत्त्वाच्या बाबींची दखल का घेतली नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राजकोटच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनीच या गेम झोनचे उद्घाटन केले होते.
राजकोटच्या ‘टीआरपी गेम झोन’मध्ये झालेल्या दुर्घटनेनंतर सुरत महापालिका जागी झाली. सुरत महानगरपालिका, पोलिस, अग्निशमन विभाग आणि विद्युत विभागाच्या वेगवेगळ्या पथकांनी सुरतमध्ये कारवाई सुरू केली. सुरत शहरातील एकूण 17 गेम झोनपैकी 5 ‘गेम झोन’ शनिवारीच सील करण्यात आले, तर 12 गेम झोनचा तपास अहवाल येणे बाकी आहे. अहवाल आल्यानंतरच उर्वरित ‘गेम झोन’बाबत निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले. बरोबर पाच वर्षांपूर्वी सुरत महानगरपालिकेच्या सरठाणा भागात असलेल्या तक्षशिला आगीच्या घटनेत 22 मुले जळून ठार झाली होती. या घटनेला पाच वर्षे उलटून गेली तरी अद्याप पीडित कुटुंबीयांना न्याय मिळालेला नाही. दिल्लीच्या बालरुग्णालयातील आगीनेही सहा मुलांचा बळी घेतला. उमलण्याआधीच मुले आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. चुका होणे हा गुन्हा नाही; परंतु त्याच त्या चुका पुन्हा होत असतील, तर तो गंभीर गुन्हा आहे आणि त्याला जोपर्यंत कठोर शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत मृत्यूचे हे तांडव असेच चालू राहील.
