अध्यक्ष महोदय,
अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेस या माझ्या पक्षातर्फे, आदरणीय अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर बोलण्यासाठी आज मी येथे उभी आहे.
विषमता, विषमता, विषमता! विषमता हीच आपल्या राष्ट्रासमोर उभी ठाकलेली मूळ समस्या आहे. या किंवा या पूर्वीच्या दहाच्या दहा अर्थसंकल्पात या समस्येबाबत काहीही उपाययोजना सुचवलेली आढळत नाही. हे सरकार आम्हाला अधिकाधिक विकासाच्या मार्गावर नेत असल्याचे सातत्याने सांगत आलेले आहे.
वस्तुत: अधिकाधिक विकासाच्या नव्हे तर अधिकाधिक विषमतेच्या खाईत आम्हाला लोटले जात आहे. मी याला “विषमतेचा सापळा” म्हणेन. पॅरिसस्थित जागतिक विषमता प्रयोगशाळेच्या 2024 मधील अहवालात म्हटले आहे की भारतात ब्रिटिशांच्या राज्याची जागी आता अब्जाधीशांचे राज्य आले आहे. वासाहतिक काळात 1920 च्या दशकात होती त्याहून जास्त विषमता आज भारतात दिसत आहे.
पुन्हा सांगते महोदय, भारतात आज 1920 च्या दशकाहून अधिक प्रमाणात विषमता आली आहे. विषमतेचे इतके भयावह संकट आपल्यासमोर आ वासून उभे आहे. म्हणूनच आपले अंदाजपत्रक आपल्या खऱ्या लोकांचा, खऱ्या भारताचा, खऱ्या समस्यांचा विचार करणारे हवे. ते मायावी, कल्पनारम्य विश्वाचे, डिस्ने लॅंडचे अंदाजपत्रक असता कामा नये. विषमतेबाबतची काही तथ्ये मी आता आपल्यासमोर मांडू इच्छिते.
भारतातील सर्वाधिक संपत्ती असणाऱ्या वरच्या 1% लोकांकडे देशातील तब्बल 40 % संपत्ती एकवटलेली आहे. नियमित पगार मिळवणाऱ्या किंवा स्वयंरोजगार असलेल्या लोकांची वास्तव मिळकत एक तर कमी झालेली आहे किंवा स्थिर राहिलेली आहे. जीएसटी मुळे सामान्य माणसाचा फायदा झाला असल्याचा दावा आदरणीय अर्थमंत्र्यांनी केला.
पण सत्य हे आहे की एकूण जीएसटी पैकी 67% कर भारतातील तळचे 50% गरीब देत आहेत. 80 कोटी लोक मोफत मिळणाऱ्या धान्यावर अवलंबून असलेला हा आपला भारत देश आहे. अंदाजपत्रकाने या विषमता सापळ्याला आव्हान द्यायला हवं होतं. तो भेदायचा प्रयत्न करायला हवा होता. हे अंदाजपत्रक असे काहीही मुळीच करू शकलेले नाही.
अंदाजपत्रक म्हणजे विषमतेचा सापळा
विषमतेच्या या सापळ्याची पाच रूपे मी आपणासमोर ठेवू इच्छिते. पहिलं रूप आहे राज्याराज्यांतील विषमता. दुसरं आहे ग्रामीण क्षेत्राला ग्रासणारी विषमता. तिसरं रूप आहे रोजगारातील विषमता. चौथं आहे संपत्ती आणि उत्पन्न या संदर्भातील विषमता आणि पाचवी विषमता आहे ती आरोग्य आणि शिक्षणाबाबतची विषमता.
मी प्रथम राज्यांना छळणाऱ्या विषमता सापळ्याविषयी सांगते. एकूण 28 राज्यें आणि 8 केंद्रप्रदेशांसाठीचे हे अंदाजपत्रक आहे. पण यात आंध्र प्रदेश आणि बिहार या दोनच राज्यांवर दिलेला विशेष जोर हेच दाखवून देतो की हे सरकार आपल्या नवप्राप्त मित्रपक्षांना खुश करू पहात आहे.
आंध्र प्रदेशासाठी केलेली तरतूद पहा, बिहारसाठी केलेली तरतूद पहा आणि आंध्र प्रदेशाला बहाल केलेले अवाढव्य आर्थिक पॅकेज पहा. बिहार आणि आंध्र प्रदेशाच्या जनतेचे भले व्हावे अशीच सदिच्छा आमच्या मनात आहे. त्यांना शुभेच्छा.
पण काही राज्यांच्या बाबतीत भेदभाव करत, केंद्रात दोन राज्यातील सत्ताधीशांसोबत तुम्ही आघाडी बनवलीय म्हणून त्या दोनच राज्यांसाठी विशेष तरतुदी करणे योग्य आहे का? आंध्र प्रदेश आणि बिहार यांना विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचं आश्वासन देऊनही पूर्वी याच सरकारनं त्याला हरताळ फासला होता याची आठवण मी आपल्याला करून द्यायला हवी. आणि आता राजकीय सोयीसाठी हे सरकार या राज्यांवर खैरात करत आहे.
(व्यत्यय) ही अशी विषम तरतूद घटनात्मक लोकशाहीच्या पूर्ण विरोधी आहे. (व्यत्यय) हे संवैधानिक दृष्ट्या अनैतिक, नैतिक दृष्ट्या घृणास्पद आणि आर्थिक दृष्ट्या विनाशकारी आहे. (व्यत्यय) सहयोगी संघराज्य नव्हे हे. हे तर भेदभाव करणारे संघराज्य झाले. अर्थमंत्र्यांनी पूर्वोदयाच्या गोष्टी केल्या. पूर्वेकडे पहा. पूर्वाभिमुख कृती करा.
पण हे सरकार पूर्वेकडच्या सर्वात मोठ्या राज्याबाबत काय करत आहे? बंगालला तर चोहीकडून घेरलं गेलंय. बंगाल आर्थिक नाकेबंदीला तोंड देत आहे. 26 डिसेंबर 2021पासून आजतागायत बंगालला मनरेगा निधीतून कपर्दिकही मिळालेली नाही. केंद्राकडून बंगालला एक लाख कोटी पेक्षाही जास्त इतकी आवढव्य रक्कम येणे आहे.
महाराष्ट्र, बंगाल, तमिळनाडू, कर्नाटक, केरळची नाकाबंदी
अर्थमंत्री, पी एम आवास योजनेबद्दल बोलल्या. परंतु बंगालसाठी या योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या 11 लाख घरांचा निधी अद्याप अडवून ठेवला गेला आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत बंगालला द्यायचे 7000 कोटी रुपये झारीत अडकलेत. कारण? कारण एव्हढेच की त्या केंद्रांवर केंद्र सरकारला काही खास फोटो आणि लोगो हवे आहेत.
बंगालची ही अशी आर्थिक नाकेबंदी का म्हणून केली जात आहे? आणि ही केवळ बंगालचीच कहाणी नाही. डी एम के मधील माझे मित्र येथे उपस्थित आहेत. तमिळनाडूच्या बाबत हेच घडत आहे. कर्नाटक आणि केरळची कहाणी हीच आहे. शिवसेना( उद्धव ठाकरे) चे माझे मित्र येथे आहेत.
त्यांच्या महाराष्ट्राची हीच अवस्था आहे. मणिपूर असो वा महाराष्ट्र; पंजाब असो वा केरळ तिथल्या प्रत्येक नागरिकाचा केंद्र सरकारच्या निधीवर सारखाच अधिकार आहे. संघराज्यीय भावना अशी पायदळी का तुडवली जात आहे? या ठिकाणी एक सूचना मी करू इच्छिते. केंद्र सरकारच्या सर्व केंद्र- प्रायोजित योजनांचे कालबद्ध लेखापरीक्षण होण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
राज्याराज्यांतील सर्व केंद्र-प्रायोजित योजनांचे असे पारदर्शक आणि कालबद्ध लेखापरीक्षण करून घेण्याचे आश्वासन हे सरकार या गृहाला देईल का?
महाराष्ट्रात वर्षभरात 1200 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, अर्थमंत्री ही वस्तुस्थिती मान्य का करत नाहीत?
महोदय, विषमतेच्या या सुधारणांचे दुसरे रूप म्हणजे ग्रामीण भागासंदर्भातील विषमतेचा सापळा. या सरकारला किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी द्यायला सांगितले जाते तेव्हा या सरकारचे आर्थिक व्यवस्थापक सांगतात की त्यासाठी 17 लाख कोटी रुपये लागतील.
17लाख कोटी रुपये लागतील म्हणून आपण अशी हमी देऊ शकत नाही असे सरकारचे आर्थिक व्यवस्थापक सांगतात. पण याच सरकारने 2019 साली भारतातील कॉर्पोरेट क्षेत्राला दरवर्षी एक लाख कोटीहून अधिक कर सवलत दिली या वस्तुस्थितीचे काय? आमचे गृहमंत्री लोकांना शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करत आहेत आणि आमच्या बंगालमधील गरीब मजूर नरेगा योजनेतील आपली मजुरी मिळण्याची वाट पाहतोय! त्याच्या पदरात काही ती पडत नाही.
कृषी क्षेत्रात उत्साह संचरेल अशी कोणतेही व्यवहार्य पाऊल उचलले गेलेले नाही. कृषी आणि संबंधित क्षेत्रासाठी केलेली तरतूद एकूण अंदाजपत्रकातील एकूण रकमेच्या 3.15% इतकी उणावली आहे. इंधन, खाद्य आणि खते यावरील अनुदानात बरीच कपात करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांची कर्जातून सुटका व्हावी यासाठी कोणतीही कायमस्वरुपी उपाययोजना आखली गेलेली नाही. किमान आधारभूत किंमत मिळावी यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले तेव्हा त्यांच्याशी वाटाघाटी करायला सरकारने नकार दिला.
आपण जाणता का अध्यक्ष महोदय? केवळ या एका वर्षात महाराष्ट्रातील 1200 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेली आहे. आपल्या अर्थमंत्री ही वस्तुस्थिती मान्य का करत नाहीत? आज जल जीवन मिशनचा एव्हढा गाजावाजा झाल्यानंतरही ग्रामीण भागात केवळ 22.5 % घरांनाच आपल्या प्लॉट मध्ये आणि आवारात वर्षभर नळाचे पाणी मिळत आहे.
सरकार “सब चंगा सी” च्या भ्रमात मग्न
विषमतेच्या सापळ्याचे तिसरे उदाहरण रोजगार आणि बेकारी या क्षेत्रातील आहे. दहा वर्षे उलटल्यावर आता कुठं बेरोजगारीच्या वास्तव स्वरुपाबाबत या सरकारला जाग आलीय. अमृत काळ आणि विकसित भारत या गोष्टी रोजगाराशिवाय साध्य होऊ शकणार नाहीत.
या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी रोजगार हा शब्द 23 वेळा उच्चारला. 23/24 च्या अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी तो केवळ तीन वेळा उच्चारला होता. शेवटी आता कुठं त्यांनी रोजगाराचं नाव काढलं. मतदाराची भृकुटी थोडी वर गेली की काय घडू शकते पहा! खरे तर 2020 साली पुकारलेल्या लॉक डाऊनपासून लक्षावधी लोकांचा रोजगार हिरावला गेला आहे.
पण हे सरकार “सब चंगा सी” च्या भ्रमात मग्न होते. यांचा इंटर्नशिप आणि कुशलीकरण हा कार्यक्रम पुरेसा फलदायी नाही. तो फारच अपुरा आहे. या समस्येची व्याप्तीच एव्हढी आहे की अशा कार्यक्रमात ती सामावू शकत नाही.
500 सर्वात मोठ्या कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपची संधी देण्याची किंवा प्रथमच रोजगार मिळवलेल्या लोकांना अधिक काही मिळावे म्हणून काही थोडी रक्कम देण्याची केंद्र प्रायोजित योजना म्हणजे निव्वळ जाहिरातबाजी आणि प्रतीकात्मक उपाययोजना होय. अशा वरवरच्या उपाययोजनांतून बेरोजगारीची अवाढव्य समस्या सुटू शकत नाही.
महोदय, 25 वर्षाखालील 42% पदवीधरांना आज नोकरी मिळू शकत नाही. भारतातील एकंदर बेरोजगारांत 80% तरुण बेरोजगार आहेत. सन्माननीय सदस्य श्री चिदंबरम यांनीही म्हटल्याप्रमाणे कॉन्स्टेबलच्या 60000 जागांसाठी 47 लाख लोकांनी आणि एअर इंडिया तील 600 जागांसाठी 27000 लोकांनी अर्ज केले आहेत. ज्याच्या अभावी लाखो भारतीय बेरोजगार राहतील अशा शिक्षणाला अधिक पैसा मिळावा म्हणून त्या क्षेत्रावर अधिक भर मुळीच दिला जात नाही.
वंचित घटकांच्या पाठीशी सरकार आहे असं वाटत नाही
महोदय, द्वेष, धार्मिक द्वेष हा अर्थव्यवस्थेला हानिकारक असतो. धार्मिक द्वेषातून विकास मुळीच साध्य होऊ शकत नाही. लोक विशिष्ट प्रकारचे अन्न खातात एव्हढ्याचमुळे त्यांच्या उपजीविकेवर गदा येईल असे आदेश अलीकडेच काढण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच हा आदेश थोपवलाय खरा पण भारतात सामाजिक सुसंवाद निर्माण झाला तरच आपण प्रत्येकाला रोजगार देऊ शकू. वंचित समाजात, दलितांमध्ये आणि मुस्लिमांमध्ये बेकारीचे प्रमाण प्रचंड आहे. तुलनेने सुदैवी अशा इतर समाजघटकांतही बेकारी आता गगनाला भिडत चाललेली आहे. सरकार आपल्या देशातील सर्वाधिक वंचित घटकांच्या पाठीशी उभे आहे असा विश्वास देऊ शकेल असे काहीही या अर्थसंकल्पात आढळत नाही.
यातूनच आपण विषमतेच्या चौथ्या सापळ्याकडे वळतो. हा संपत्ती आणि उत्पन्न यातील असमानतेचा सापळा होय. सरकार स्पर्धेबद्दल बोलत असते. परंतु आपल्या देशात निव्वळ मूठभर लोकांचे राज्य आहे. आपला हवाई वाहतूक उद्योग भरभराटीला आलेला दिसतो. पण नाव घ्यावे अशा दोनच कंपन्या या उद्योगात दिसतात.
या देशात एक अब्ज मोबाईल वापरकर्ते आहेत. पण टेलिकॉम कंपन्या विचाराल तर तीनच आहेत. महोदय, श्रीमंत लोकांचे उत्सव दणक्यात साजरे होत आहेत. दिवसांमागून दिवस नेत्रदीपक दिमाखात त्यांची लग्ने लावली जात आहेत. पण दुसरीकडे केवळ निम्म्याच देशबांधवांना तीन वेळा पोटभर जेवण मिळत आहे. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबत 197 देशात आपला 142 वा क्रमांक लागतो.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राचा (MSEM) पद्धतशीर विध्वंस ही या सरकारने देशावर लादलेली सर्वात मोठी आपत्ती आहे. सरकारच्या स्वत:च्याच आकडेवारीनुसार कोविड महामारी नंतरच्या काळात आजवर 35000 हून अधिक MSEM उद्योग बंद पडले आहेत.
बदलत्या आर्थिक लाटांत जे सर्वाधिक सहजलक्ष्य ठरतात त्यांनाच असे सर्वात कमी संरक्षण दिले जात असताना उत्पन्नातील तफावतीच्या समस्येला हे सरकार तोंड देणार तरी कसे ? MSEM क्षेत्राला या अर्थसंकल्पात कोणते संरक्षण देण्यात आले आहे? शून्य.
45 दिवसांत रक्कम अदा करण्याचा नियम MSEM ना घातक ठरत आहे. कारण त्यामुळे मिळालेल्या कामाच्या ऑर्डर्स रद्द होत आहेत. या नियमात काहीही बदल केलेला नाही किंवा काही दिलासाही दिला गेलेला नाही.
जी एस टी चे दर तर्कसंगत करण्याविषयीचे एक तपशील नसलेले अर्धवट वाक्य वगळता या MSEM क्षेत्रातील कंपन्यांना पुनर्जीवन लाभावे म्हणून कोणत्याही विशिष्ट योजनेची रूपरेखा या अंदाजपत्रकात मांडलेली आढळत नाही.
भारतातील बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना पुरवत आहे तसाच संरक्षक आधार हे सरकार MSEM कंपन्यांना का पुरवत नाही? कशामुळे त्यांचा हात आखडलाय?
असंघटित क्षेत्राला सर्वात जास्त, सर्वात उच्च आणि सर्वात अग्रक्रमाने प्राधान्य दिल्याशिवाय उत्पन्न मुळीच वाढणार नाही. असंघटित क्षेत्राला तातडीने प्राधान्य द्या. आताच्या आता करा हे. या अर्थसंकल्पाने निर्देशांकाचा लाभ रद्द करून सर्वसामान्य नागरिकांच्या दुःखात भरच टाकली आहे.
त्यामुळे आता 2001पूर्वी मिळवलेल्या सर्व मालमत्तांवर कराचे प्रचंड ओझे पडणार आहे. खऱ्या लोकांच्या डोक्यावरचे ओझे फक्त वाढले आहे. रोजचे वेतन मिळवणाऱ्यांना आणि पगारदार करदात्यांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.
या अंदाजपत्रकात तीन शब्दांचा उच्चारही केला गेलेला नाही. रेल्वे, शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत आणि मनरेगा हे ते तीन शब्द होत. हेच तीन शब्द खऱ्याखुऱ्या भारतीयांच्या दृष्टीने मूलभूत महत्त्वाचे आहेत. अर्थमंत्र्यांनी त्यांचा उल्लेख का बरे केला नाही?
या साऱ्यावर एक तोडगा म्हणून मी एक उपाय सुचवते. प्रतिष्ठा निर्देशांक हा तो उपाय होय. सरकारने एक प्रतिष्ठा निर्देशांक आखून द्यावा. देशातील किती लोक प्रतिष्ठेचे जीवन जगत आहेत याचे मापन त्या निर्देशांकाद्वारे व्हावे. आणि मग देशातील जास्तीत जास्त लोक प्रतिष्ठेचे जिणे जगू लागतील अशी अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे ध्येय सरकारने आपल्यासमोर ठेवावे.
एकही लस न टोचली गेलेल्या मुलांची संख्या असलेल्या देशांत भारत दुसरा
महोदय, विषमतेचा पाचवा सापळा आहे आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रातील. या दोन्ही क्षेत्रांसाठी एक तर पूर्वीएव्हढ्याच किंवा त्याहून कमी तरतुदी केल्या जातात. आरोग्य क्षेत्राला जीडीपीच्या फक्त एक टक्के रक्कम दिली आहे तर शिक्षणासाठीची तरतूद दोन टक्क्याच्या आसपास फिरत आहे.
या अंदाजपत्रकात आरोग्य आणि शिक्षणासाठीची तरतूद पूर्वीपेक्षा खाली आली आहे. महोदय मी आपल्यापुढे एक धक्कादायक आकडेवारी ठेवू इच्छिते. युनिसेफने म्हटले आहे की एकही लस न टोचली गेलेल्या मुलांची जास्तीत जास्त संख्या असलेल्या देशात भारताचा क्रमांक दुसरा आहे.
2023 साली 16लाख मुलांना एकही लस टोचली गेली नव्हती. (व्यत्यय) युनिसेफ ने म्हटले की भारत शून्य लस टोचली गेलेल्या मुलांच्या संख्येनुसार दुसऱ्या क्रमांकावर येतो. शिक्षणाबद्दल बोलायचं तर शिक्षणाच्या अवस्थेचा अहवाल सांगतो की 14 ते 18 या वयोगटातील 25% मुलांना दुसरीची पाठ्यपुस्तके वाचता येत नाहीत.
अठरा वर्षाचा तरुण दुसरीचे पुस्तक वाचू शकत नाही. हे आहे आपल्या शिक्षणाचे वास्तव! लोकसंख्येतील हे अनर्थकारी वास्तव वाढीव लोकसंख्येचा लाभ गिळंकृत करत आहे याचे काहीही भान या अर्थसंकल्पाला असल्याचे दिसून येत नाही.
महोदय, अमर्त्य सेन यांनी म्हटलं आहे की सुशिक्षित आणि आरोग्यसंपन्न श्रमशक्ती नसेल तर आर्थिक विकास मुळीच टिकू शकत नाही. अंदाजपत्रक म्हणजे नुसती आकडेवारी नव्हे. त्यापलीकडचेही काही त्यात असायला हवे.
या पवित्र आणि महान सभागृहाच्या विचारांचे आणि कल्पनांचे प्रतिबिंब अंदाजपत्रकात पडायला हवे. सर्वांची प्रतिष्ठा आणि समता या संवैधानिक कल्पनांचे प्रतिबिंब या पवित्र सभागृहात पडलेले असते.
( वेळ संपल्याचा इशारा ) बंगाल मध्ये आम्ही या प्रतिष्ठेचा मान राखतो. पण हे सरकार तसे करत नाही. या सरकारने आपल्या पोकळ काल्पनिक कोषातून जागे होऊन आता भोवतालचे वास्तव समजून घ्यायला हवे. भानावर यायला हवे. इंग्रजीत याला स्मेल द कॉफी म्हणतात. हवा तर चहा म्हणा. पण साखर मात्र नको. परवडत नाही ती गरीब भारतीयांना.
महोदय, आम्हाला लोकांसाठीचे अंदाजपत्रक हवे होते. आमच्या पदरात टाकलंय ते खास विशेषाधिकार प्राप्त लोकांसाठीचे अंदाजपत्रक. 2024 चे हे अंदाजपत्रक त्यामुळे विषमतेच्या सापळ्यातच अडकून पडलं आहे.
धन्यवाद.
अनुवाद : अनंत घोटगाळकर
