आयुष्मान भारत योजनेसंबंधीचा उत्तर प्रदेशमधील एक व्हिडियो अलीकडेच व्हायरल झाला होता. युपीतील किंग जॉर्ज वैद्यकीय विद्यापीठात उपचारासाठी आलेल्या एका रुग्णाने आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत मोफत उपचाराची मागणी केली असता, त्याला डॉक्टरांनी जा आधी मोदींकडून पैसे घेऊन या, नंतर मोफत उपचार होतील असे उत्तर दिले होते. आयुष्मान भारत योजनेचा फज्जा कसा उडाला आहे याची धक्कादायक आकडेवारी जाहीर झाल्यामुळे व्हायरल झालेला तो व्हिडियो किती प्रातिनिधिक आहे हे आता कळायला लागले आहे.
भारतातील बहुतेक लोकांकडे आरोग्य विमा नाही. अशा परिस्थितीत 2018 मध्ये, मोदी सरकारने आयुष्मान भारत योजना सुरू केली आणि WHO सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून प्रशंसा देखील मिळवली. या योजनेअंतर्गत 10 कोटींहून अधिक कुटुंबांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा दिला जातो.
या योजनेमुळे अनेक गरीब लोकांना लाभ मिळत आहे हे जरी एकाबाजूला खरे असले, तरी अनेक लोकांना समस्यांचा सामनाही करावा लागतोय ही वस्तुस्थिती आहे. 2018 मध्ये सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेची (PMJAY) सद्यस्थिती काय आहे? या योजनेत अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत, फसवणूकही झाली आहे आणि आयुष्मानचा लाभ देणाऱ्या रुग्णालयांचे सत्य तर काही वेगळेचआहे. चला तर मग आयुष्मान भारत योजनेचा हिशेब तपासू…
काय आहे आयुष्मान भारत योजना?
मोदी सरकारच्या आयुष्मान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य (AB- PMJAY) योजना सप्टेंबर 2018 मध्ये सुरू करण्यात आली. या अंतर्गत सध्या 12 कोटी गरीब कुटुंबांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या घडीला एकूण 55 कोटी लाभार्थी आहेत. या योजनेसाठी 2011 च्या लोकसंख्येच्या आधारे गरीब लोकांची ओळख पटवली जाते.
मार्च 2024 पर्यंत 34 कोटींहून अधिक लोकांना आयुष्मान कार्ड जारी करण्यात आले आहेत. या योजनेला पूर्णपणे शासनाकडून निधी दिला जातो. मात्र निधी केवळ मोदी सरकार देत नाही. मोदी सरकार 60% खर्च उचलते आणि उर्वरित 40% राज्य सरकार खर्च उचलतात. त्यामुळे तुमच्या उपचाराचा खर्च जर 1 लाख रुपये असेल तर मोदी सरकार 60 हजार रुपये आणि राज्य सरकार 40 हजार रुपये देते. तर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर आणि भारतातील सात ईशान्येकडील राज्यांमध्ये केंद्र सरकार 90% खर्च आणि राज्य सरकार 10% खर्च उचलते. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार माहितीच्या अधिकारात असे स्पष्ट झाले आहे की, 2018 पासून या योजनेअंतर्गत एकूण 72,817 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
आयुष्मान योजनेला रुग्णालये का टाळत आहेत?
भारतात, रुग्ण आयुष्मान कार्डचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक रुग्णालयात जाऊ शकत नाही. यासाठी काही ठराविक रुग्णालये निश्चित करण्यात आली आहेत. सध्या भारतातील सुमारे 30 हजार रुग्णालये आयुष्मान अंतर्गत उपचार सुविधा देतात… हा सरकारचा दावा आहे. त्यापैकी 17,242 सरकारी रुग्णालये आणि 12,765 खासगी रुग्णालये आहेत.
पण आयुष्मान भारतच्या अधिकृत सरकारी वेबसाइटचा सखोल अभ्यास केला तर, तेव्हा सरकारी वेबसाइटच असे सांगते की:
- आयुष्मान योजना जेव्हा पासून लागू झाली तेव्हापासूनच 29,220 रुग्णालयांपैकी 6,703 रुग्णालयांचे दरवाजे या योजनेसाठी पूर्णपणे बंद आहेत, म्हणजेच या 6703 रुग्णालयांमध्ये 2018 पासून आयुष्मान अंतर्गत उपचार दिले जात नाहीत.
- इतकेच नाही तर सरकारच्या वेबसाइटवर असेही नमूद करण्यात आले आहे की, गेल्या 6 महिन्यांपासून आणखी 4,487 रुग्णालयांनी या योजनेचा लाभ देणे बंद केले आहे.
- म्हणजेच सध्या 29,220 रुग्णालयांपैकी 11,190 रुग्णालये आयुष्मान योजनेअंतर्गत कोणताही लाभ देत नाहीत. टक्केवारीत सांगायचे झाले तर, 38 टक्के रुग्णालये आयुष्मान योजनेअंतर्गत उपचार देत नाहीत.
- सरकार म्हणते की यूपीमध्ये 5,506 रुग्णालये आहेत, परंतु त्यापैकी 2,500 रुग्णालये आयुष्मान योजनेअंतर्गत उपचार देत नाहीत. म्हणजेच 40-50 टक्के रुग्णालये निष्क्रिय आहेत.
- राजस्थानची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. येथे 1,935 रुग्णालये या योजनेशी संबंधित आहेत. सध्या यातील 1,934 रुग्णालये कोणताही लाभ देत नाहीत, म्हणेजच संपूर्ण राजस्थान केवळ एका रुग्णालयावर अवलंबून आहे.
- बिहारमध्ये 956 रुग्णालये आहेत, त्यापैकी 234 रुग्णालये आयुष्मान अंतर्गत उपचार देत नाहीत.
- राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने 2023 मध्ये अहवाल दिला होता की गुजरात (2,552), तामिळनाडू (1,881) आणि आंध्र प्रदेश (1,295) मध्ये हजारो रुग्णालये या सुविधा देत नाहीत.
अनेक खाजगी रुग्णालयांच्या या तक्रारी आहेत की ते आयुष्मान योजनेअंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार स्वखर्चाने देत आहेत पण सरकार त्यांची थकबाकी भरत नाही. या कारणास्तव, गुजरात आणि हरियाणातील खाजगी रुग्णालयांनी जाहीरपणे सांगितले आहे की ते 26-29 फेब्रुवारी दरम्यान आयुष्मान कार्ड स्वीकारणार नाहीत. एकप्रकारे रुग्णालयांनी आपला निषेध नोंदवण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. गुजरातमधील सुमारे 300 खासगी रुग्णालयांची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी सरकारने भरलेली नाही. याबाबत सरकारकडून कोणतेही अधिकृत उत्तर आलेले नाही.
आयुष्मान योजनेतील घोटाळा उघड करणारा CAG अहवाल
आता आयुष्मानमधील फसवणुकीबद्दल बोलूया. ज्याप्रमाणे आपण हिशेब ठेवतो, त्याचप्रमाणे सरकारी संस्था CAG ही देखील सरकारच्या खर्चाचा हिशेब ठेवते. ऑगस्ट 2023 मध्ये CAG ने आयुष्मान भारत संदर्भात आपला अहवाल प्रसिद्ध केला, ज्यामध्ये धक्कादायक खुलासे करण्यात आले.
- अहवालात असे सांगण्यात आले की, सुमारे 8 कोटी कुटुंबांना आयुष्मान कार्ड देण्यात आले आहेत तर 10 कोटींहून अधिक कुटुंबांना कार्ड देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
- आश्चर्याची बाब म्हणजे, 7,50,000 लाभार्थी एकाच मोबाईल क्रमांकावर नोंदणीकृत असल्याचे आढळले आणि तो क्रमांक 9999999999 आहे.
- 4,761 लाभार्थी केवळ 7 आधार कार्डांवर नोंदणीकृत असल्याचे आढळले.
- जिवंत नसलेल्या 403 रुग्णांच्या नावे मध्य प्रदेशातील रुग्णालयांना 1 कोटी रुपये देण्यात आले.
- मृत घोषित करण्यात आलेल्या लोकांवर सुमारे 7 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
- आयुष्मानच्या डेटाबेसमध्ये नावे चुकीच्या असल्यासारख्या अनेक त्रुटी आढळल्या आहेत. काहींकडे डुप्लिकेट आयुष्मान कार्डही आहेत.
- गरीब नसलेल्या अनेकांनी आयुष्मान योजनेत चुकीची नोंदणीही केली आहे आणि त्यांनी 22 कोटी रुपयांपर्यंतचा फायदाही घेतला आहे.
- आयुष्मान योजनेशी संबंधित काही रुग्णालयांमध्ये रुग्णांच्या उपचारांच्या गरजा पूर्ण करू शकतील अशा सर्व सुविधा नाहीत.
- या योजनेबाबत एकूण 37,903 तक्रारी नोंदविण्यात आल्या आहेत, परंतु केवळ 3,718 तक्रारींचे वेळेत निराकरण करण्यात आले. उर्वरित 33,100 तक्रारींचे वेळेत निराकरण झाले नाही.
सध्या आयुष्मान कार्डाचे वेगाने वाटप केले जात आहेत, विमा संरक्षण 5 लाखांऐवजी 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची योजना देखील तयार केली जात आहे. यंदापासून आशा वर्कर्सचाही या योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे. मात्र रुग्णालयांच्या तुटवड्याचे आकडे आपल्यासमोर आहेत. अनेकांना स्वतःच्या खिशातून तर अनेकांना कर्ज घेऊन हॉस्पिटलची बिले भरावी लागतात. सरकारी आकडेवारीवर बारकाईने नजर टाकल्यास रुग्णालयांचा मोठा तुटवडा असल्याचेही समोर येते. उदाहरणार्थ, भारतातील 14 राज्यांमध्ये 1 लाख लोकांमागे 10 किंवा 10 पेक्षा कमी रुग्णालये आहेत. मध्य प्रदेशात दर 1 लाख लोकांमागे फक्त 2 आयुष्मान रुग्णालये आहेत.
(सौजन्य – द क्विंट)
