देशात लोकसभा निवडणूका होणार आहेत. निवडणूकीत महागाई, बेकारी, शिक्षण, आरोग्य असे मुद्दे असायला हवेत. पण आपल्या देशातील जातीय भेदभावची समीकरणंच यात दिसून येतात. आता महिला मतदार आपल्या मतदानाच्या अधिकारांविषयी जागरूक झाल्या आहेत, त्यामुळे निवडणूकीतील त्यांची भूमिकाही महत्त्वाची झाली आहे. राजकीय पक्ष महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी लोकप्रिय पण कुचकामी योजना घेऊन येतात. त्यातल्याही अनेक योजना नंतर पुन्हा दिसून येत नाहीत. पण महिला मतदारांचं महत्त्व आणि भूमिका निर्णायक आहे हे दिसून येत आहे.
ग्रामीण भागात विकास आणि शिक्षण व आरोग्य याविषयी बायका खूप जागरूक झाल्या आहेत. आपल्या मतदानाच्या अधिकाराचा उपयोग त्या विकास घडवून आणण्यासाठी करत आहेत. तरीही जात अजूनही यावर भारी पडते. जातीतून निर्माण झालेला भारतीय समाज पितृसत्ताक आहे. यात महिलांना प्राधान्य नसतं. अजूनही बायका घरचे सांगतील त्याला मतदान करतात. तो त्यांच्या जातभाईच असतो. पण बायकांना महागाईचा प्रश्न सर्वाधिक भेडसावत असतो. स्वयंपाकघराची जबाबदारी, मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी, त्यांचं आरोग्य, नोकरी यावर महागाईचा परिणाम होत असतो. दुसरीकडे महिलांच्या सुरक्षेचाही मुद्दा आहेच. वाराणसी जिल्ह्यातील भिमाई गावच्या रामरती देवी म्हणतात, “महागाई आणि महिलांची सुरक्षा हे दोन मुद्दे माझ्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. वाढत्या महागाईनं माझं घर चालवणं कठीण होत चाललंय. आधी मी मजूरी करायची. मुलींना शाळेत पाठवायची. पण आता महागाईमुळे मुलींची शाळा बंद आहे आणि त्यांनाही मजूरी करावी लागतेय.” महिलांवरील अत्याचारही रामरतींना चिंतेत टाकतात. आपल्या मुलींची त्यांना काळजी वाटत असते. त्यामुळे याच मुदद्यावर त्या मतदान करणार आहेत.
विद्यार्थीनींसाठी नोकरी हा महत्त्वाचा मुद्दा
आगामी निवडणूकीत महिला मतदारांचे मुद्दे काय असतील यावर अलाहाबाद विश्वविद्यालय आणि त्यांच्याशी संबंधीत महाविद्यालयांतील ग्रामीण आणि शहरी विद्यार्थीनींशी बोलून अभ्यास केला आहे. विद्यार्थीनींसाठी नोकरी हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्या सर्वांना शिकून स्वतःच्या पायावर उभं राहायचं आहे. शिक्षण खूप महाग झालेय यावरही अनेकींनी काळजी व्यक्त केली. वाढत्या शिक्षणशुल्कामुळे त्यांची नाराजी वाढली आहे. पुस्तकं, नोटबुक्स यावर जीएसटी लावण्यात आल्याचंही त्यांना माहीत आहे. या सोबतच कुटुंबात आणि समाजात समान अधिकार, संपत्ती आणि राजकारणात बरोबरीचा अधिकार हे मुद्देही दिसून आलेत.
अलाहाबाद विश्वविद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनेची अध्यक्षा साक्षी मिश्र म्हणते, “आम्ही विद्यार्थ्यांशी संबंधित मुद्द्यांवर 9,10,11 फेब्रुवारीला लोकमत घेतलं होतं. यात तीन प्रश्न विचारले होते आणि हो किंवा नाही असं उत्तर द्यायचं होतं. पहिला प्रश्न होता, सरकारने वाढवलेल्या शिक्षण शुल्काशी तुम्ही सहमत आहात का?, दुसरा, या सरकारने गरजू विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशा प्रमाणात वस्तीगृहं आणि शिष्यवृत्त्यांची व्यवस्था केली आहे का? आणि तिसरा, सरकारने 2 कोटी नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन दिलं होतं ते पूर्ण केलं का?” यामागे उद्देश असा होता की आगामी निवडणूकीत मंदिर किंवा मशिदीच्या मुद्दयावर नाही तर लोकांच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या पक्षांना निवडूण आणायचं यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती आणायची. अनेक विद्यार्थ्यांनी वाढत्या शिक्षणशुल्कावविषयी मार्मिक पद्धतीने टीका केली.
आस्था म्हणते, “मी खूप कठीण परिस्थितीतून घरातून बाहेर शिकायला आली आहे. फी इतकी वाढली आहे की माझं शिकणं थांबेल अशी चिंता वाटतेय मला. घरी परत जायची वेळ आलीय माझ्यावर. घरच्यांकडे वाढीव फिसाठी पैसे नाहीत. पार्टटाईम नोकरीही मिळत नाही की ज्यातून माझा खर्च भागेल.” अनेक मुलींनी मात्र आस्थाच्या बोलण्याला विरोध केला आहे. त्या म्हणतात की सरकारने इतकीही फी वाढवली नाही की ती भरताच येणार नाही. फी वाढवली नाही तर सरकार युनिवर्सिटीचा खर्च कसा भागवेल? यातून उघडपणे वर्गीय मतभेद दिसून येतात.
जातभाई ज्यांना मत देतील त्यांनाच मत देणार
ग्रामीण भागातील शिवदेवी मजूरी करतात. गावात झाऊआ (बांबूची टोपली) बनवणारे समाज आता कसे काम करतात यावर शिवदेवींनी सांगितलं की आधी जे बांबू गावातल्या जमिनीवर फुकट मिळून जायचे त्या जमिनी आता लोकांनी विकत घेतल्या आहेत. त्यामुळे बांबू आता विकत घ्यावा लागतो. मतदानाविषयी त्या म्हणतात, “ज्यांच्या जमिनी आहेत ती माणसं त्यांच्या जातभाईंनाच मत देतात, त्यांचीच सत्ता आहे. आमच्या जातीच्या लोकांनीही त्यांच्यासोबत हात मिळवला आहे.” त्यांची जात निषाद आहे. त्यांना वाटतं की राजकीय पक्ष स्वतःच्या फायद्यासाठी निवडणूकीपूरताच जातींचा उपयोग करतात. त्यामुळे त्यांच्या जातीचा हवा तेवढा विकास झालेला नाही. शिवदेवी तरीही त्यांचे जातभाई ज्यांना मत देतील त्यांनाच मत देणार आहे. बाकी त्यांना आपल्या लोकांना जमिन भाड्यावर मिळत नाही याचं दुःख आहे. पूर्वी ग्रामपंचायतीनं त्यांना भाड्यानं जमीन दिली होती पण गावातील एका धनवान ठाकूरानं ती हिसकावून घेतली. त्यांच्या हिश्श्याची जमीन त्यांना आजही परत मिळालेली नाही. तुमच्या जातीनं सत्तापक्षाशी संधी केली आहे मग तुमच्या जमीनी परत का मिळत नाहीत यावर त्या फक्त लाचारपणे हसतात.
मध्यमवर्गीय आणि निम्नमध्यमवर्गीय बायकांमध्ये मतदानाचे मुद्दे बरेचसे समान होते. त्यात घरखर्चाची चिंता होती. महागाई, भाजीपाला, सिलेंडर, या सोबतच सुरक्षेचा मुद्दा तसेच महिला अधिकारांचे मुद्दे होते. पण शहरी मजूर बायकांचे मुद्दे वेगळे होते. त्यांना बेकारी, मुलांचं शिक्षण, आरोग्य महत्त्वाचं वाटतंय. उघड आहे की त्यांचा जगण्याचा संघर्ष जास्त आहे. पाण्यापासून वीजेवर त्या मोकळेपणानं बोलतात. महागाईत त्यांना मजूरी कमी मिळते ज्यात त्यांचं भागत नाही. सोबतीला पुरुषांची व्यसनं आहेत ते वेगळंच. महागाई आणि व्यसनं हे यांच्यासाठी महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. पिंकी सांगते, “आम्ही बायका दिवसभर बाहेर मजूरकाम करतो आणि घरी येऊन घरची कामं करतो. पुरुष मात्र संध्याकाळी दारू पिऊन येतात. मग बायकांना मारहाणही करतात. गरीबी आणि व्यसनांचे घाव आम्हा बायकांनाच सोसावे लागतात त्यामुळे निवडणूकीत यावर बोललं गेलं पाहिजे.” नेहमीच्या लोकसभा निवडणूकींप्रमाणे याही निवडणूकीत महिलांचे मुद्दे तेच आहेत ज्यात घरगुती गोष्टींचा संबंध येतो. पण सोबतीला शिक्षण आणि नोकरीचे मुद्देही जोडले गेले आहेत. विकासाच्या मुद्द्यावरही बायकांना मतदान करायचं आहे. गवई समाजातील बायका सिलेंडर मिळाल्यामुळे आनंदी होत्या पण त्याच्या वाढत्या किंमतीनं नाराजही होत्या. शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षा, महागाई, नोकरी हे मुद्दे महिलांसाठी महत्त्वाचे आहेत. नोकरी सर्वांत जास्त. प्रत्येक वर्गातील बायकांसाठी हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की जोवर नोकऱ्या, व्यवसायात बायकांना संधी मिळत नाही तोवर महिला शिक्षण आणि महिला सन्मान या गोष्टींना काही अर्थ असणार नाही.
अनुवाद – प्रतिक पुरी
