17 जुलै 1972 रोजी भल्या पहाटे प. बंगाल सरकारचे मंत्री सुब्रत मुखर्जी लाल बाजार पोलिस मुख्यालयात एका आरोपीला भेटायला आले. त्यांनी त्या कैद्याला विनंती केली की, राज्यात सध्या जे सुरू आहे, ते थांबवलं पाहिजे. इथले तरुण तुमच्या जिवाला जीव द्यायला तयार आहेत, त्यांना थांबवा. या कैद्यानं उत्तर दिलं की, जे सुरू आहे, ते सुरूच राहणार.
ते माझ्यासाठी नव्हे तर क्रांतीच्या आदर्शासाठी, समतेवर आधारित समाज निर्मितीसाठी जीव देत आहेत. या कैद्याचं नाव होतं चारू मुजुमदार... भारतातील नक्षलवादी चळवळीचे प्रणेते. चारू मुजुमदार यांच्या पोलिस कोठडीतील मृत्यूनंतरही जवळपास पाच दशकांपासून नक्षलवादी चळवळ या देशात सुरू आहे.
या चळवळीला आतापर्यंत देशभरात फार मोठा जनाधार कधीच मिळाला नाही, मध्य भारतातील काही प्रदेशात या चळवळीचा प्रभाव होता आणि आजही आहे. मात्र गेल्या पाच दशकांपासून इतर कोणत्याही चळवळीपेक्षा ज्या चळवळीने भारतीय शासक वर्गाला सर्वात जास्त भयभीत केलं त्या माओवादी चळवळीचा ‘लाल सूर्य’ आता कायमचा अस्ताला जात आहे…
महाराष्ट्राचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री बुधवारी गडचिरोली जिल्ह्यात असतानाच महाराष्ट्र पोलिसांच्या सी-60 या कमांडो पथकाने धाडसी कारवाई करून 12 माओवाद्यांना यमसदनी धाडले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा 'येत्या दोन ते तीन वर्षांमध्ये संपूर्ण भारत माओवादीमुक्त होईल,' असे वारंवार म्हणत आहेत. महाराष्ट्र, छत्तीसगड, झारखंड आणि ओडिशा या राज्यांमधली सध्याची कारवाई ज्या पद्धतीने आणि ताकदीने सुरू आहे ते पाहता तर माओवाद लवकरच पुरता उखडून निघेल.
राजकीय इच्छाशक्ती, सुरक्षा दलांना मोकळीक, शरण माओवाद्यांचे उत्तम पुनर्वसन आणि माओवादमुक्त भागांमध्ये कायद्याचे राज्य आणून विकासाची गंगा नेणे असे अनेकपदरी आव्हान सरकार पेलत असल्यानेच हे शक्य होत आहे.
‘क्रांती हिंसाचारानेच आणावी लागते’
चीनचे शेतमजुरांचे नेते माओ-त्से-तुंग यांच्या कम्युनिस्ट विचारांनी वेड लागलेला तरुण चारू मुजुमदार हा भारतातल्या नक्षलवाद्यांचा जनक. सिलीगुडीत राहणारा ध्येयवादी; परंतु गरम रक्ताचा हा विचारवंत नेता तेव्हाच्या चीनमध्ये काय होत होते, याकडे तो बारकाईने लक्ष ठेवून होता. माओंच्या क्रांतिकारी विचारांनी तो पछाडला होता. ‘क्रांती काही डिनर पार्टी नव्हे, ती एखादे पेंटिंगही नाही किंवा एखादा निबंध.
क्रांती हळुवारपणे, आदराने किंवा खूप सारासार विचार करून संथपणे आणली जाऊ शकत नाही... ती तर हिंसाचारानेच आणावी लागते, जेणेकरून (समाजाच्या) एका वर्गाला दुसरा वर्ग उखडून फेकू शकतो.’ चारू मुजुमदार याला माओंचे क्रांतीबद्दलचे हे वेगळे विचार खूप पटले आणि त्याने उत्तर बंगालमध्ये तरुणांना 1965मध्ये या विचारसरणीच्या आसपास एकत्र करणं सुरू केलं.
जगावरही तेव्हा मार्क्स आणि लेनिनच्या विचारांचा पगडा होता. त्याच सुमारास भारतातील कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआय) मध्ये फूट पडली आणि अजून जहाल अशा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम)चा जन्म झाला होता. सीपीएमचे काही तरुण मुजुमदारला जाऊन मिळाले. त्यातच कनू सान्याल, जंगल संथाल आणि पुढे जाऊन सोरिन बोस हे सारे एकत्र आले.
बोस, सान्याल आणि संथाल 1968मध्ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाकडे चीनमध्ये जाऊन मिलिटरी आणि राजकारणाचे ट्रेनिंग घेऊन आले. ते परत आल्यावर 1969मध्ये लेनिनच्या जयंतीनिमित्त सीपीएम (माले)ची स्थापना केली ती चारू मुजुुमदारनी आणि तेव्हापासूनच डाव्या अतिरेकी कारवायांना नक्षलवाद किंवा माओवाद या नावाने ओळखले जाऊ लागले.
नक्षलवादाच्या या ठिणगीने 70 च्या दशकात आंध्र प्रदेशात वणव्याचे रूप घेतले होते. व्यवसायाने शिक्षक असलेल्या कोंडापल्ली सीतारामय्या यांनी या वणव्याचे नेतृत्व स्वीकारत आदिलाबाद, वारंगळ, तेलंगणा परिसरात चळवळीला आकार दिला. तिलाच पुढे माओवादाचे अधिष्ठान देण्यात आले आणि आज या चळवळीने उग्र रूप धारण केले आहे.
‘रिव्हॉल्यूशन इज नॉट अ डिनर पार्टी, इट सीक्स सॅक्रिफाइस..’ हा माओ झेडुंग यांचा आवडता युक्तिवाद. तो शिरसावंद्य मानूनच नक्षलवाद्यांनी चळवळ सुरू ठेवली आहे. मात्र, चळवळीचा आवाका वाढल्यानंतर आणि पोलीस-प्रशासनाच्या कारवायांनंतर नक्षलवाद्यांना जंगलांचा आसरा घ्यावा लागला. ‘सेफ झोन’च्या शोधार्थ कोंडापल्ली सीतारामय्या यांनी चळवळीतील कार्यकर्त्यांचे पाच गट स्थापन करून त्यांना गोदावरीच्या तटावरील जंगलांत पाठवले. या परिसराला दंडकारण्य असे संबोधले जाते.
बस्तर, आदिलाबाद, वारंगळ या जिल्ह्यांच्या सीमारेषेला लागून असलेल्या या दंडकारण्यातूनच आज नक्षलवाद्यांच्या कारवायांचे संचालन केले जाते. बस्तर हा जिल्हा त्याचा केंद्रिबदू..
मोदींच्या दोन्ही कार्यकाळांत माओवाद्यांचा पुरता बीमोड
डाव्या विचारसरणीने जगावर प्रभाव टाकला, यात नवल नाही. मार्क्सवादात तितकी अंगभूत ताकद आहे. मात्र, मूळ विचारांच्या पुढे जाऊन, न्यायासाठी बंदूक हातात घेणे आणि अंतिमतः इथली राज्यव्यवस्था उलथवून देणे, हे उद्दिष्ट कोणतीही राजसत्ता सहन करणार नाही. भारतात माओवादी दहशतवादाचा प्रभाव इतका टिकण्यामागे सरकारी अनास्था, कुरघोडीचे राजकारण आणि अतिरेकी डाव्यांचे भक्कम जाळे कारणीभूत होते.
पी. चिदंबरम गृहमंत्री असताना माओवादाचे आव्हान कायमचे संपविण्यासाठी गंभीर, कल्पक पावले टाकली गेली. मोदींच्या दोन्ही कार्यकाळांत माओवाद्यांचा पुरता बीमोड करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली गेली. सर्व माओवादग्रस्त राज्यांवर यासाठी दबाव ठेवणे आणि सर्वतोपरी मदत करणे, अशी दुहेरी नीती अवलंबली गेली.
त्यामुळेच, देशातील 180 जिल्ह्यांना कमी-अधिक स्पर्श झालेला माओवाद आता 30 पेक्षा कमी जिल्ह्यांमध्ये उरला आहे. गडचिरोलीतील ताज्या यशाने महाराष्ट्रही लवकरच माओवादमुक्त होईल, अशी आशा जागविली आहे.
सगळं श्रेय C-60 पथकाला
नक्षलवाद्यांच्या गनिमी काव्यामुळे मेटाकुटीला आलेल्या महाराष्ट्र पोलिसांनी गडचिरोलीत 1992मध्ये विशेष कृती दलाची स्थापना केली. या दलासाठी स्थानिक आदिवासींना भरती करण्याचं धोरण स्वीकारण्यात आलं. त्यावेळी, 60 जणांच्या पथकाला मान्यता देण्यात आली होती. त्याचं C-60 असं नामकरण झालं.
पुढे त्यात भर पडत गेली आणि नक्षलवाद्यांचा बिमोड करणारं महत्त्वाचं दल अशी त्याची ओळख तयार झाली. सध्या या पथकात हजारो जवान आहेत. त्यांना गनिमी युद्धनितीचं प्रशिक्षण देण्यात येतं, प्रगत शस्त्र पुरवली जातात. तसंच त्यांना बढती आणि बक्षिसं देखील दिली जातात.
C-60 या पथकातले जवानही मारले गेले आहेत. पण या पथकात आदिवासींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यांना स्थानिक भाषा, लोकसंस्कृती आणि भूभागाची योग्य माहिती असते. परिणामी गनिमी युद्धतंत्रात त्या महत्त्वाच्या ठरतात. या पथकामुळे आपल्या अस्तित्वावर घाला येण्याची शक्यता नक्षलवाद्यांना वाटते. त्यामुळेच 1990च्या उत्तरार्धात आणि 2000च्या पूर्वार्धात नक्षलींनी C-60मध्ये भरती होऊ पाहणाऱ्या उमेदवारांना परावृत्त करण्यासाठीच त्यांच्यातल्या काही उमेदवारांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना मारलं होतं.
गेल्या दोन दशकात C-60 या पथकाला माओवाद्यांना चाप बसवण्यात यश आलं आहे. त्यातच C-60 दलाचं खबऱ्यांचं नेटवर्क, वेगवेगळ्या स्रोतांकडून मिळालेली कुमक, सॅटेलाईट फोनंचं विस्तारलेलं जाळं, केंद्रीय निमलष्करी दलाचं जादा पाठबळ आणि वाढवण्यात आलेली गस्त यामुळे आधीच बळ कमी झालेल्या आणि शस्त्रांचा तुटवडा भासत असलेल्या नक्षलवाद्यांवरचा दबाव वाढला आहे.
या C-60 पथकाला मिळालेलं यश हे तत्काळ उपलब्ध झालेल्या खबरींवर आधारलेलं होतं. त्या चकमकी नव्हत्या, ते योजनाबद्ध हल्ले होते. यातूनच सशस्त्र राजकीय चळवळीला कमी होत असलेला पाठिंबा अधिकाधिक स्पष्ट होत आहे.
वंचितांना न्याय देण्यासाठी राज्ययंत्रणेशी संघर्ष करण्याची भूमिका न्यायप्रिय, धगधगत्या तरुणांना भुरळ पाडणारी ठरू शकते. मात्र, यातले लोकशाही व्यवस्था उलथवून देण्याचे देशद्रोही लक्ष्य राज्यघटना मानणाऱ्या कोणालाही मान्य होणारे नाही.
देशभरात 'शहरी माओवाद्यां'वर जे खटले डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळापासून आजपर्यंत भरण्यात आले; त्यात ही बाजू अतिशय महत्त्वाची होती. त्यामुळेच, आत्ता गडचिरोली किंवा अलीकडे छत्तीसगडमध्ये मिळालेले यश हे अपुरे आहे. माओवादी चळवळीचे साथीदार किंवा सहानुभावी देशभर कमी-अधिक प्रमाणात टिकून आहेत. ते विविध रूपे घेऊन लोकांमध्ये जातात.
लोकनाट्य, संगीत, साहित्य, पथनाट्य, पुस्तके, वृत्तपत्रे आदी मार्ग वापरून या विचारांकडे तरुणांना खेचतात. अनेक कीर्तिमान लेखक किंवा कलावंत या विचारांचे उघड समर्थक असतात. चोरून येणाऱ्या शस्त्रे किंवा पैशापेक्षा माओवाद्यांची खरी ताकद यात आहे आणि पुढेही असेल. वंचितांवर होणाऱ्या अन्यायाचे निमित्त करून कडवा डावा विचार जोवर सांगितला जाईल; तोवर माओवादाचा धोका संपणार नाही.
माओवाद्यांचे अड्डे बेचिराख करणे, हा जसा त्यावरचा इलाज आहे; तसा प्रत्येक नागरिकाला न्यायाच्या राज्याची अनुभूती येणे व तशी परिस्थिती असणे, हा अधिक दूरगामी उपाय आहे. हिंस्र व अमानुष माओवादाचा 'लाल सूर्य' मावळत चालल्याचा आनंद टिकाऊ व्हायचा असेल तर सर्व वंचितांच्या आयुष्यातील अंधार कायमचा संपायला हवा.
