‘आणीबाणी’वर चर्चा सुरू झालीच आहे तर कुमार केतकरांचा हा लेखही वाचा…!

विसाव्या शतकातील सर्वात महाभयंकर म्हणून ओळखला जाणारा दुष्काळ 1972-73 आणि 1973-74 मध्ये पडला होता. फक्त भारतातच नव्हे, तर जगभर. त्या दुष्काळाचे स्वरूप इतके भीषण होते की अफ्रिका खंडातील इथिओपियासारखे देश पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले. अशिया खंडात चीन, कंबोडिया, इंडोनेशिया आणि भारत या देशांत गावेच्या गावे ओसाड झाली. ग्रामीण शेतमजूर देशोडीला लागलाच; पण लहान व मध्यम शेतकऱ्यांनीही शहराची वाट धरली. मुंबईच्या प्रत्येक रेल्वे स्टेशनवर मराठवाड्यातून, गुजरात आणि मध्य प्रदेशातून आलेले भिकारी लोक पथाऱ्या टाकून पडलेले असत. ते भीक मागत नसत. पण ते उपाशी आहेत, हे सहजच लक्षात येत असे. त्यांची लहान-लहान मुलं स्टेशनवर येणाऱ्या जाणाऱ्या मुंबईकरांकडे काहीतरी खायला मागत. ती चिमुरडी पैसे मागत नसत; कारण भीक मागायला ती सरावलेली नव्हती. स्टेशनच्या कडेकडेने वृद्ध व कृश म्हातारा-म्हातारी ग्लानी आल्यागत पडलेले असत.

महाराष्ट्रात नुकतीच रोजगार हमी योजना सुरू झाली होती. अवघ्या राज्यात एकाच वेळेस 15 लाख स्त्री-पुरुष रस्त्यांवर खडी फोडायला, पाझर तलाव खोदायला व रस्ते करायला कामावर उतरले होते. या ‘रोहयो’ मजुरांना वेतन अत्यल्प होते; पण धान्याची कुपने दिली जात. ‘सुखडी’ त्याच काळात प्रचलित झाली. गरीब कष्टकऱ्याचे पूर्णान्न म्हणजे सुखडी. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांतही परिस्थिती बिकट होती. पावासाठी रांगा लागत. मध्यमवर्गीय गृहिणी पिवळा निकृष्ट गहू आणि कुबट मिलो’ घेऊन वैतागत असत. रेशनवर मिळणाऱ्या गव्हात किडे आणि तांदळात पांढरे खडे असत. साखर इतकी कमी मिळत असे की मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर अशा चळवळ्या महिला सणासुदीच्या अगोदर मंत्र्यांना घेरावो घालत. शे-दोनशे ग्रॅम साखर रेशनवर वाढवून मिळाली की आंदोलन प्रचंड प्रमाणात यशस्वी झाले असे मानण्याची रीत होती.

गिरणी कामगार बोनसकडे आशा लावून बसलेला असे. पांढरपेशा अनुत्पादक कर्मचाऱ्यांना बोनस लागू करण्यासंबंधीचा निर्णय झाला नव्हता. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांचे पगार इतके कमी होते की त्यात संसार चालवणे म्हणजे एक सामूहिक-कौटुंबिक कसरत असे. भारतातील या दुष्काळ टंचाईला आणखीही एक पार्श्वभूमी होती भारत-पाक युद्धाची. डिसेंबर 1971 मध्ये भारताने पाकिस्तानचा पाडाव करून बांगलादेश मुक्त करायला मदत केली होती. इंदिरा गांधींनी पाकिस्तानची फाळणी घडवून आणली, म्हणून अमेरिकेचे अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन आणि त्यांचे परराष्ट्रमंत्री हेत्री किसिंजर यांनी त्यांना धडा शिकवायचे ठरवले होते. कारण अमेरिकेच्या सातव्या आरमाराला आपण भीक घालत नाही’, असे उद्गार काढून इंदिरा गांधींनी पाकिस्तावरची चढाई सुरूच ठेवली होती. बांगलादेश मुक्त होऊन पाकिस्तानची फाळणी होईपर्यंत युद्धबंदी होण्याची शक्यता नाही, हे लक्षात आल्यावर अमेरिका, ब्रिटन व इतर पाश्चिमात्य देशांनी भारताला कोंडीत पकडायचे ठरवले होते.

सोविएत युनियनने दक्षिण आशियात व युनोत भारताची बाजू घेतल्यामुळे शीतयुद्धाचे केंद्र भारतीय उपखंडात आले होते. अमेरिका व ब्रिटनचा पाकिस्तान हा तळ उधळला जात होता. युद्धामुळे बांगला देशातून एक कोटी निर्वासित भारतात आश्रयासाठी आले होते. सुमारे एक लाख पाक युद्धकेदी भारतात होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निर्वासितांचे स्थलांतर प्रथमच होत होते. युद्धाचा, युद्धकैद्यांचा व निर्वासितांचा प्रचंड बोजा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर पडला होता. युरोप-अमेरिका वर्तमानपत्रे व दूरचित्रवाणी वाहिन्या इंदिरा गांधींचे वर्णन ‘जगातील सर्वात सामर्थ्यवान स्त्री’ असे करीत. अटलबिहारी वाजपेयींनी त्याच काळात इंदिरा गांधींचे वर्णन ‘दुर्गा’ असे केले. (पुढे आपण असे म्हटल्याचा त्यांनी इन्कार केला!) बांगलादेश मुक्तिसंग्रामाच्या निमित्ताने झालेल्या भारत-पाक युद्धाच्या वेळीच जर काश्मिरमध्ये भारतविरोधी उठाव झाला असता तर? तर भारतीय सैन्याला तीन आघाड्यांवर लक्ष पुरवावे लागले असते. नाहीतर बांगलादेश मुक्त करता करता हातातून काश्मीर गेला असता!

इंदिरा गांधींना या धोक्यांची कल्पना होती; म्हणून त्यांनी काश्मिरमधील परिस्थिती पूर्णपणे आटोक्यात आहे हे पाहूनच पाकिस्तानवर पश्चिम व पूर्वेकडून हल्ला चढवला होता. काश्मिरमध्ये प्रतिहल्ला चढवून भारताला कोंडीत पकडणे पाकिस्तानला शक्य झाले नाही, याचा पाक लष्करात चांगलात जळफळाट झाला होता. बांगलादेश मुक्तीचा सूड, काश्मीरला भारतापासून तोडले तरच उगवता येईल, असा विडा तेथील काही लष्करी अधिकाऱ्यांनी व राजकीय पुढाऱ्यांनी उचलला होता. त्या विड्यातील सर्व मसाला अमेरिकेकडून आला होता. परंतु युद्धात भारताचा निर्णायक विजय झाल्यामुळे पाकिस्तानचे पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुत्तो यांनी शिमला येथे पत्रकारांना सांगितले की, ‘काश्मीरचा प्रश्न युद्धाने सुटणे शक्य नाही, हे 1971 च्या घटनांमुळे सिद्ध झाले आहे.’ अगोदरच्या पराभवामुळे अपमानित झालेल्या काही जहाल पाक लष्करी अधिकाऱ्यांनी भुत्तोचे हे शरणागती’चे उद्गार सहन झाले नव्हते. त्यांनी तो सूड भुत्तोंना 1979 साली फाशी देऊन उगवला. शिमला करार 1972 वा. भारत-बंगलादेश मैत्री करार झाला होताच.

पुढे पाक-बांगलादेश यांच्यातही सौहार्दकरार झाला. भारत-सोविएत मैत्री करार 1971 च्या युद्धाअगोदर चार महिने झाला होता. तो नसता, तर युद्ध जिंकणे भारताला इतके सोपे गेले नसते. सोविएत युनियनने बांगलादेशबरोबरही मैत्री करार केला. अशा रीतीने दक्षिण अशियात भारताचे आणि शीतयुद्धाचे सोविएत युनियनचे प्रभुत्व प्रस्थापित झाले. अमेरिका मात्र तिकडे व्हिएतनाममध्ये बेदम मार खात होती. पराभूत व अपमानित अमेरिकेने इंदिरा गांधी, भुत्तो व बांगलादेशाचे मुजीब उर रहमान यांना याबद्दल कठोर शिक्षा करायचे ठरवले… पुढे ती त्यांनी केलीही! दुष्काळ पडला, त्याच्या एकच वर्ष अगोदरच्या या घटना आहेत. म्हणजेच युद्धामुळे व निर्वासितांच्या बोजामुळे अगोदरच अडचणीत आलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला, दुष्काळामुळे अधिकच गर्तेत ढकलले गेले होते. देशाच्या प्रत्येक राज्यांतून केंद्र सरकारकडे अन्नधान्याची मागणी होत होती. केंद्र सरकार किती पुरे पडू शकणार?

पाश्चिमात्य देशांनी, मुख्यतः अमेरिकेने, हात आखडते घेतले होते. भारताने व्हिएतनामच्या राष्ट्रीय लढ्याला पूर्ण समर्थन दिल्याने निक्सन किसींजर यांचे माथे आणखीनच भडकले होते. खुद्द अमेरिकेत त्या दोघांविरुद्ध उग्र आंदोलने सुरू झाली होती. अमेरिकन तरुण व तमाम विद्यार्थी-विद्यार्थिनी नुसती युद्धविरोधी नव्हती; तर हो चि मिन्ह, माओ, कॅस्ट्रो, मुजीब, इंदिरा गांधी यांच्याही बाजूने होती. वॉटरगेट प्रकरण, पेंटॅगॉन पेपर्स आणि युद्धविरोधी चळवळ हे सर्व एकसमयावच्छेदेकरून चालू होते. त्याचमुळे निक्सन यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि अमेरिकन लष्कराला व्हिएतनामममधून अक्षरशः धूम पळावे लागले होते. 1973-74 चा हा आंतरराष्ट्रीय राजकीय कॅनव्हास ध्यानात घेतल्याशिवाय भारतातील घटनांचा अन्वयार्थ लागणार नाही. आणीबाणीचे संदर्भ उमजणार नाहीत.

अतिशय संकुचितपणे आणि राजकारणाचा केवळ व्यक्तिसापेक्ष विचार करणाऱ्या स्वयंघोषित पण अपरिपक्क विद्वानांना व बहुतेक पत्रकारांना इतिहासाचे भानच नसते. आपला देश हा जागतिक राजकारणात चाललेल्या उलथापालथींपासून वेगळा राहू शकत नाही; आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चालू असलेल्या डावपेचांचा व कट-कारस्थानांचा वेध घेतल्याशिवाय येथील गुंतागुंतीच्या घटनांची उकल होऊ शकत नाही; इतिहास, घडविणाऱ्या सुप्त शक्तींचा व प्रवाहांचा शोध घेणे म्हणजे राजकारण. वर्तमानपत्री व संसदीय निंदानालस्ती चिखलफेक म्हणजे राजकारण नव्हे, इतकेही ज्यांना कळत नाही, त्यांच्याशी वाद घालणे व्यर्थ असते. कारण त्यांच्या रिकाम्या व पालथ्या घड्यावरून कितीही पाणी वाहिले, तरी फुकटच जाणार.

जगातच काय; पण देशातही घडणाऱ्या अनेक घटना इंदिरा गांधींच्या नियंत्रणाबाहेरच्या होत्या. त्यांच्या इच्छेनुसार व्हाईट हाऊसचे धोरण ठरणार नव्हते. माओत्से तुंग यांचा कम्युनिस्ट पक्ष इंदिरा गांधीच्या मर्जीनुसार चालणार नव्हता. बांगलादेश युद्धाच्या वेळेस चीन व अमेरिका, दोघांनी पाकिस्तानची बाजू घेतली होती. युनोमध्ये भारताच्या बाजूने अलिप्त राष्ट्रांची चळवळ उभी राहिली असली, तरी अनेक लहान-मोठे देश भारताच्या विरोधात होते. त्यांच्यावर जसे इंदिरा गांधींचे नियंत्रण नव्हते, तसेच निसर्गावरही नव्हते. म्हणून अगोदरच अडचणीत असलेल्या भारतावर दुष्काळाची आपत्ती येऊन कोसळली होती. इंदिरा गांधींच्या सरकारकडे देशातील प्रत्येक राज्यातून दुष्काळटंचाईचे अहवाल येऊन थडकले होते. आव्हान होते, ते या दुष्काळातील तेराव्या महिन्याचे युद्धाचे व्रण ओले असतानाच आलेल्या या दुष्काळाच्या आपत्तीला आणखीनच अनपेक्षित कलाटणी मिळाली, ती 1973 च्या ऑक्टोबरमधील अरब-इस्रायल युद्धामुळे.

या युद्धाचा खर्च अरब राष्ट्रांनी, तेलाच्या किमती वाढवून भरून काढायचे ठरवले. त्यांनी एका रात्रीत खनिज तेलाच्या किमती चौपटीने वाढवल्या. या किमतींवरही ‘सत्तापिपासू’ व ‘आत्मकेंद्री’ इंदिरा गांधींचे काहीही नियंत्रण नव्हते. भारताकडे तेव्हा ‘बॉम्बे हाय’ सारखी खनिज तेलाचे साठे असलेली खोरी नव्हती. भारताची खनिज तेलाची गरज तेव्हा जवळजवळ पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून होती. सुमारे 93 टक्के तेल आयातीवर होणारा खर्च एकदम चौपटीने वाढल्यामुळे भारताच्या बाजारपेठेतील सर्व वस्तूंच्या किमती कडाडल्या. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच एका फटक्यात तीस टक्क्यांनी महागाई वाढली. युद्धामुळे व दुष्काळामुळे वाकलेला कामगार, शेतकरी व मध्यमवर्गीय कर्मचारी या महागाईने पूर्णपणे मोडून पडला. इंदिरा गांधींच्या हातात सर्व सूत्रे नाहीत, हे ओळखलेल्या विरोधी पक्षांनी त्यांना कोंडीत पकडून सिंहासनावरून खेचून बाहेर काढायचे ठरवले, देशात अराजक माजून भारतीय प्रजासत्ताक विस्कटले गेले, तरी हरकत नाही, पण इंदिरा गांधींना हटवल्याखेरीज स्वस्थ बसायचे नाही. असा निर्धार बहुतेक विरोधी पक्षांनी व त्यांच्या पुढाऱ्यांनी केला.

त्यातूनच जो महासंघर्ष सुरू झाला, त्याची परिणती आणीबाणीच्या घोषणेत व आणीबाणीनंतर जनता पक्षाचे सरकार येण्यात झाली. 1971 मध्ये लोकप्रियतेच्या लाटेवर असलेल्या इंदिरा गांधींना निसगनि, अमेरिकन सरकारने, खनिज तेल उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांच्या अरब मालकांनी आणि विरोधी पक्षांनी कोंडीत पकडले होते. देशाची अशी कोंडी झालेली असतानाच जॉर्ज फर्नाडिस यांनी रेल्वे संपाची घोषणा केली. रेल्वेमंत्री ललित नारायण मिश्रा व इंदिरा गांधी यांनी वाटाघाटींची तयारी दर्शवितानाच म्हटले की रेल्वे कामगारांच्या मागण्यांबद्दल सरकारला सहानुभूती आहे; परंतु सध्या दुष्काळ, टंचाई, खनिज तेलाच्या किमतीतील वाढीमुळे पडलेला आयात-खर्चाचा बोजा या गोष्टी विचारात घेऊन कामगारांनी संपावर जाऊ नये. परिस्थिती आटोक्यात येताच मागण्यांचा रीतसर विचार करू. त्याही परिस्थितीत काही मागण्या मान्य करायचीही सरकारने तयारी दर्शविली. पण फर्नाडिस यांच्या डोक्यात संपाची नशा चढली होती.

त्यांनी रेल्वे कामगारांसमोर, 1974 च्या मे मधील, संपाच्या आव्हानाचे भाषण करताना म्हटले, “कामगार बंधूंनो, तुमच्यातील सुप्त ताकद ओळखा. तुम्ही संपावर गेल्यावर सात दिवसांच्या आत देशातील औष्णिक केंद्र बंद पडतील कारण खाणींपासून वीजनिर्मिती केंद्रापर्यंत कोळसा पोचणार नाही. पोलादाचे कारखाने आठवड्याभरात बंद पडतील. वीज मिळाली नाही की सर्वच कारखाने बंद पडतील. पोलाद कारखान्यातील भट्टी बंद पडल्यावर सुरू करायला सात दिवस लागतात… रेल्वेची दळणवळण यंत्रणा बंद पडली की देशभरचा अन्नधान्यपुरवठा बंद होईल. मग उपासमार सुरू होईल. सरकार चालविणे अशक्य होईल. सरकारला पोलीस व सैन्याची हलवाहलवही करता येणार नाही. विरोधी पक्षांची ‘स्ट्रॅटेजी फर्नाडिस यांच्या भाषणाप्रमाणे विध्वंसक होती. या परिस्थितीतून सुटायचे तीनच मार्ग होते. पहिला म्हणजे राजीनामा देऊन परिस्थितीपासून पळून जाण्याचा. तो इंदिरा गांधी स्वीकारणे शक्यच नव्हते. दुसरा मार्ग होता विरोधी पक्षांसमवेत समझोता करून त्यांच्या नतद्रष्ट पुढाऱ्यांसमोर लोटांगण घालण्याचा. म्हणजेच पर्यायाने त्यांना वश होण्याचा किंवा इंदिरा हटावो या त्यांच्या मागणीला शरण जाण्याचा! तिसरा मार्ग होता संघर्षाचा. अराजकीय वावटळीशी सामना करण्याचा सर्वस्व पणाला लावून लढण्याचा. इंदिरा गांधींनी तिसरा मार्ग स्वीकारला आणि त्यामुळे भारतीय प्रजासत्ताकाला, त्याच्या रोप्यमहोत्सवी वर्षात, म्हणजेच अगदी 25व्या वर्षीच एक अभूतपूर्व कलाटणी मिळाली. आणीबाणीच्या एक वर्ष अगोदरपासूनच देशात असे अराजकाचे वातावरण जाणीवपूर्वक पसरवायला विरोधी पक्षांनी सुरुवात केली होती. जून 1975 मध्ये आलेली आणीबाणी ही 1973 ते 1975 या काळातील घटनांची परिणती होती. 1971 तो 1975 या काळात, म्हणजे सत्तरीच्या दशकात जे काही घडले वा जे काही बिघडले, त्याचे ओझे आपण आजही वाहात आहोत. म्हणूनच आणीबाणी व तिचे सर्व संदर्भ तपासून पाहणे, हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तब्य आहे.

आणीबाणी योग्य होती की अयोग्य, नैतिक होती की अनैतिक या प्रश्नांपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, तो हा की ती जाहीर करणे इंदिरा गांधींना अपरिहार्य का वाटले. काही ठोकळेबाज उत्तरे प्रचलित आहेत. ती उत्तरे देण्यासाठी त्यावेळची परिस्थिती वगैरे अभ्यासण्याची गरज बहुसंख्य पत्रकारांना व विचारवंतांना वाटत नाही. शिवाय ते सर्व स्वयंसिद्ध नीतिमान असल्याने आणि इंदिरा गांधी या सत्ता टिकविण्यासाठी कोणतेही अनैतिक कृत्य करायला तयार असलेल्या विधिनिषेधशून्य स्त्री-राजकारणी असल्याने आणीबाणीचे इतर संदर्भ तपासण्यांची गरज त्यांना वाटत नाही. दि. 12 जून 1975 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींच्या विरोधात निर्णय दिला. इंदिरा गांधींचा गुन्हा काय होता? तर रायबरेलीतील त्यांच्या निवडणूक प्रचाराचे काम यशपाल कपूर या सरकारी कर्मचाऱ्याने केले होते.

उत्तर प्रदेश राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी व्यासपीठ बांधण्याच्या कामाचे सुपरव्हिजन केले आणि वीज, लाऊडस्पीकर्स आदींची व्यवस्था चोख आहे की नाही हे पाहिले. सरकारी कर्मचाऱ्यांची ही कामे नव्हेत, या आरोपांखाली इंदिरा गांधींना पुढे सहा वर्ष निवडणुकीतून बाद करण्यात आले होते. या ‘गुन्ह्या वरून अशा शिक्षा सध्या दिल्या जाऊ लागल्या, तर कोणत्याही पक्षाचे सरकारच बनू शकणार नाही! अगदी टी. एन. शेषन यांच्या नाकावर टिच्चून सेना-भाजपा युतीच्या अनेक उमेदवारांनी महाराष्ट्र व राष्ट्रीय स्तरावर असे गुन्हे’ केले आहेत. पण प्रश्न तो नाही; तर नैतिकतेचा, तसेच कायद्याच्या व न्यायालयीन प्रतिष्ठेचा आहे. हा मुद्दा ग्राह्य मानूया. अलाहाबादच्या न्यायाधीशांनी इंदिरा गांधींना सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी 20 दिवसांची मुदत दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अर्थातच अखेरचा असेल, असे गृहीत होते. मग कायद्याच्या व न्यायालयीन प्रतिष्ठेच्या गप्पा मारणाऱ्यांनी 20 दिवस वाट पाहायची तयारी का दर्शविली नाही?

सर्वोच्च न्यायालयात इंदिरा गांधींच्या बाजूने नानी पालखीवाले उभे राहणार होते. त्यांच्या दृष्टिकोणातून त्या खटला सहज जिंकू शकल्या असत्या. (परंतु ती वेळ आली नाही; कारण 25 जूनच्या मध्यरात्री-26 जूनच्या पहाटे आणीबाणीची घोषणा केली गेली. त्या घोषणेचा निषेध म्हणून पालखीवालांनी त्या खटल्यातून अंग काढून घेतले.) परंतु 12 जून ते 25 जून या 13 दिवसांत विरोधी पक्षांनी आणि जयप्रकाशांसकट सर्व तेजस्वी पुढाऱ्यांनी देशभर जो हंगामा घातला आणि इंदिरा गांधींनी राजीनामा दिल्याशिवाय आता आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, अशा गर्जना सुरू केल्या, त्यानंतर दिवसागणिक अराजकाची तीव्रता वाढवली जाऊ लागली. जयप्रकाश, आचार्य कृपलानी आणि मोरारजी देसाई हे जनता पक्षातील द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य आणि कृपाचार्य, स्वातंत्र्य- चळवळीचा अनुभव असलेले. गांधीजींना जवळून पाहिलेले, त्यांच्या निकटवर्तीय अनुयायांपकी. परंतु त्यांनाही आत्म-नियमन वा संयमाचे भान राहिले नाही.

न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांचा निर्णय म्हणजे ‘इंदिरा गांधी हटावो’ चळवळीला मिळालेले ब्रह्मास्त्र आहे, अशा पावित्र्यात या मंडळींनी ‘जिहाद’ पुकारला. जोडीला जनसंघ आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासारखे समाजवादी, म्हणजेच नेहमीचे यशस्वी कलाकर होतेच. या सर्वांनी इंदिरा गांधींना राजीनामा द्यायला भाग पाडण्यासाठी लोकांनी बेमुदत सत्याग्रह करावा, असे आवाहन केले. ‘सरकारशी संपूर्ण असहकार करा, विद्यार्थ्यांनी शाळा बंद कराव्यात, कामगारांनी कारखाने बंद करावेत, दिल्लीतील पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाला घेराव घाला. लाठीमार होईल, पण घाबरू नका, पांगू नका. अटकसत्र सुरू होईल तुरुंग भरा. गोळीबार होईल-हुतात्मे व्हा. किती गोळ्या पोलीस मारतील? आणि पोलीसांनी व सैन्याने तरी सरकारचे अनैतिक आदेश का पाळावेत? त्यांनीही तसे आदेश पाळायला नकार दिला, तर लोकांची चळवळ, सरकारला शासन चालवणेच मुश्कील करून टाकेल!’ देशभर मोर्चे, घेरावो काढून सामान्य प्रशासन अशक्य करण्याचे हे आवाहन अशा रीतीने केली जात होते की जणू ‘चले जाव’ चळवळ.

काँग्रेस सरकार बरखास्त केले जावे यासाठी नव्हते; तर फक्त ‘इंदिरा गांधी हटावो’ची घोषणा दिल्यानंतर, 1971 च्या निवडणुकीत जनसंघ, संयुक्त समाजवादी, स्वतंत्र व सिंडिकेट काँग्रेसच्या बड्या आघाडीने जी घोषणा दिली होती तीच घोषणा घेऊन, ती मंडळी आता उत्तरली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ‘इंदिरा गांधी हटावो’ घोषणेला नवे पावित्र्य मिळवून दिले होते. इतकेच. ‘जर इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी राहणार असतील, तर लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन होऊ देणार नाही, अशी घोषणा विरोधी पक्षांनी केली आणि राष्ट्रव्यापी आंदोलनाची मोर्चेबांधणी सुरू केली. ही सर्व नीतिमान पुढारी मंडळी व कायद्याचे राज्य असावे असे शहाजोगपणे सांगणारे, स्वातंत्र्यचळवळीत सहभागी झालेले ज्येष्ठ नेते फक्त 20 दिवस थांबायला का तयार नव्हते? शिवाय ते देशातील भ्रष्टाचाराला काँग्रेस सरकार नव्हे, तर फक्त इंदिरा गांधींना जबाबदार धरून जगजीवनराम, यशवंतराव चव्हाण प्रभुतींना सरकारमधून बाहेर पडायची आर्जवं का करीत होते! जणू बाकी सर्व काँग्रेसवाल्यांचे चारित्र्य शुद्ध होते! विशेष म्हणजे तसे प्रशस्तीपत्र जेपीनीं त्यांना दिलेही होते.

याचा अर्थच हा की अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय हे केवळ निमित्त होते, उद्दिष्ट तर अगोदरच ठरलेले होते. ‘इंदिरा हटावो’ हे सूत्र घेऊनच 1973 ते 1975 या दोन वर्षांतील सर्व चळवळी झाल्या होत्या. त्यापैकी बहुतेक चळवळींना कोणत्याही लोकशाही नीतिमूल्यांचा मुलाहिजा ठेवला नव्हता. त्या दोन वर्षांतील घटनांकडे, मागे वळून पाहताना, अनेक गूढ प्रश्न उपस्थित होतात. आजपर्यंत त्या प्रश्नांना उत्तरे मिळालेली नाहीत. त्यातील सर्वात जटिल असा प्रश्न खुद्द जयप्रकाश नारायण यांच्याबद्दलचा आहे. जेपींनी राजकारण-संन्यास घेतला होता. अधूनमधून ते राजकारणाबद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त करीत. पण त्यापलीकडे त्यांचा सहभाग नसे. पंडित नेहरूंचे 1964 साली निधन झाल्यानंतर नव्या नेतृत्वाची चर्चा सुरू झाली, तेव्हा चार-दोन जुन्या समाजवाद्यांनी जेपींचे नाव सुचवले होते. पण त्या सूचनेला कुठेही प्रतिसाद मिळाला नाही. काँग्रेस पक्षाने, सिंडिकेटच्या पुढाकाराने, लाल बहादूर शास्त्रींचे नाव मुकर्रर केले आणि ते पक्षात मंजूरही झाले. शास्त्री पंतप्रधान झाले; पण त्यांना तेव्हा वा नंतर प्रत्यक्ष लोकसभा निवडणुकीला तोंड द्यायचा प्रसंगही आला नाही. कारण 1962 साली निवडून आलेल्या लोकसभेनेच त्यांना 1964 साली पंतप्रधान म्हणून मान्यता दिली.

नंतरची निवडणूक 1967 साली येणार होती. परंतु 1966 च्या जानेवारीतच शास्त्रींचे निधन झाले. पुन्हा पोकळी निर्माण झाली. आता पंतप्रधानपदासाठी मोरारजी देसाईंनी थेट दावा केला. त्याला पक्षात फारसे समर्थन लाभले नाही. काही ज्येष्ठ पुढाऱ्यांनी इंदिरा गांधींचे नाव सुचविले. एकमत न झाल्याने काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या 551 सदस्यांपैकी इंदिरा गांधींच्या बाजूने मतदान केले. मोरारजींना फक्त 169 मते पडली होती. तरीही सहमतीचे तत्त्व स्वीकारून पंतप्रधानपद इंदिरा गांधींना आणि उपपंतप्रधानपद मोरारजींना दिले गेले. परंतु शास्त्रीजींच्या निधनानंतर जेपींचे नाव चर्चेतही आले नाही. काँग्रेस पक्ष 1969 साली फुटला आणि त्यामुळे 1971 साली मध्यावधी निवडणुका घेण्याचा प्रसंग आला. त्यावेळच्या ‘इंदिरा हटावो’ मोहिमेचा धुव्वा उडाला आणि इंदिरालाटेवर स्वार होऊन काँग्रेसने प्रचंड बहुमत मिळविले. आता नेतृत्वाची पोकळी वगैरे काही नव्हती. या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न उपस्थित होतो की जेपींनी राजकारण-संन्यासाची वस्त्रे टाकून देऊन परत क्रियाशील राजकारण्याची वस्त्रे का परिधान केली? अशी कोणती आणीबाणी’ निर्माण झाली होती की जेपींना प्रत्यक्ष रस्त्यावरील राजकारणात उतरण्याखेरीज दुसरा पर्याय नव्हता?

बरे, भ्रष्टाचार काही एकदम 1973 साली सुरू झाला नाही. जेपी संन्यासी असताना, 1958 ते 1974 या काळातील, सर्व राजकारण अतिशय विशुद्ध होते, असेही कोणी म्हणणार नाही. त्यामुळे संपूर्ण क्रांतीची गरज एकदम 1974 साली का निर्माण झाली? भ्रष्टाचारनिर्मूलन व नवनिर्माण झाले? भ्रष्टाचारनिर्मूलन व नवनिर्माणाची गरज जेपींना त्या अगोदर का वाटली नाही? जेपींचे समर्थक (त्यांना भाट वा भोई असे म्हणण्याची प्रथा नाही) उदात्त व सात्त्विक चेहरा करून म्हणतील, ‘क्रांतीची वेळ अशी सांगून का रे येते?” ठीक आहे. क्रांतीला उत्स्फूर्तता लागते. पण संघटनाही लागते. जेपींनी तशी क्रांतीसिद्धता करण्यासाठी 1958 ते 1973 या काळात कोणती संघटना बांधली? किती काडर वा कार्यकर्ते तयार केले? कोणकोणत्या चळवळी उभ्या केल्या? सामान्य कष्टकरी लोकांना सक्षम करण्यासाठी कोणता कार्यक्रम जाहीर केला?

जेपींनी स्वतःच म्हटले की त्यांना स्फूर्ती मिळाली, ती गुजरात व बिहारच्या विद्यार्थ्यांच्या नवनिर्माण आंदोलनातून. गुजरातचे नवनिर्माण आंदोलन तेथील मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांच्या विरोधात होते. पटेल हे भ्रष्टाचाराचे मेरुमणी होते, असे विरोधी पक्ष व विद्यार्थी म्हणत. ‘चिमणचोर’ असे टोपणनावही त्या मुख्यमंत्र्यांना दिले गेले होते. ‘चिमणचोर’ला सत्तेतून हटवण्यासाठी जे हिंसक व उग्र आंदोलन झाले, त्यात 95 जण ठारे झाले 933 जखमी झाले आणि लाखो रुपयांच्या संपत्तीची नासधूस झाली. निवडून आलेल्या काँग्रेस आमदारांना घेरावो घातले गेले. त्यांना घरातून बाहेर खेचून रस्त्यावर बडवले गेले. काहींकडून जबरदस्तीने राजीनामे लिहून घेतले गेले. हेच ‘नवनिर्माण’ आंदोलन बिहारमध्येही सुरू केले गेले. 5 जून, 1974 रोजी पाटण्याच्या एका सभेत जेपींनी घोषणा केली – संपूर्ण क्रांती अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है’, गुजरात व बिहारमध्ये चालू असलेल्या हिंसाचार जेपींना माहित नव्हता? त्यांना तो मान्य होता? अर्थातच नाही, असे जेपी-समर्थक सांगतात. जेपी म्हणाले होते, हमला चाहे जैसा होगा-हाथ हमारा नहीं उठेगा. जर जेपींची ही गांधीवादी भूमिका होती, तर त्यांनी नवनिर्माण आंदोलनातून भकडून उठलेल्या हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी कोणते पाऊल उचलले? कधी उपोषण केले? त्यांनी तर विद्यार्थ्यांना साधे अहिंसेचे आवाहनही केले नाही. तरीही जेपींना लोकनायकत्वाचे व दुसऱ्या महात्म्याचे वलय देण्यात आले.

हे वलय देणारे मतलबी होते आणि जेपींना आपण करबुडव्या उद्योगपतींबरोबर जात आहोत, हे चांगले माहीत होते. परंतु जेपींच्या ‘पक्षातील संपूर्ण क्रांतीत सामील झालेल्यांचे उद्दिष्ट एकच होते ‘इंदिरा हटावो!’ जे त्यांना 1967 साली, नंतर 1969 मध्ये आणि 1971 साली लोकसभा निवडणुकीत साध्य झाले नव्हते, ते आता या अराजकाच्या वावटळीत साध्य करून घ्यायचे होते. 1973 साली सुरू झालेली ही वावटळ 1975 च्या जूनमध्ये प्रथम अलाहबाद उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की इंदिरा गांधी पंतप्रधान राहू शकतील; पण त्यांच्या खासदारपदावर मात्र ‘स्टे’ राहील. त्यावर त्या अपील करू शकतील. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील इंदिर गांधींच्या पंतप्रधानपदाला बाधा नाही, असे म्हटले होते. मग कायद्याची, नीतीची, लोकशाहीची, मूल्यांची, गांधीवादाची भाषा करणारे पुढारी इंदिरा गांधींच्या निवासस्थानाला बेमुदत घेरावो घालण्याची विध्वंसक भाषा का करीत होते?

देशात असे अराजकाचे बेभान वातावरण नर्माण झाले, तेव्हा लोकांना व सरकारला भेडसावणारे बुनियादी प्रश्न होते दुष्काळाचे, महागाईचे, टंचाईचे. इंदिरा गांधींवर पंतप्रधान या नात्याने काही घटनात्मक व काही राजकीय जबाबदाऱ्या होत्या. आणीबाणी घोषीत करावी लागली, ती अराजकाला आटोक्यात आणण्यासाठी. न्यायालयीन निर्णयाला चकविण्यासाठी नव्हे, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पंतप्रधानपदी राहण्यात काही गैर नाही, असे स्पष्टपणे म्हटले होते. आणीबाणी अपरिहार्य झाली; कारण विरोधी पक्षांनी व जेपींसारख्या बुजुर्ग पुढाऱ्यांनी सर्व घटनात्मक मार्ग झुगारून देऊन, कोणताही निश्चित कार्यक्रम न घेता, देशातील गंभीर परिस्थितीचे भान न ठेवता, अराजकाला व अरिष्टाला आळा घालण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी त्या अस्थिरतेला प्रोत्साहन दिले. इंदिरा गांधींनी स्वतःचे राजकीय जीवन पणाला लावून, आणिबाणी जाहीर केली आणि देशाला निदान तेव्हा बेबंदशाहीपासून वाचवले. पुढे त्यांनीच आपणहून निवडणुका जाहीर केल्या आणि त्यात पराभव झाल्यावर त्या बाजूला गेल्या. जयप्रकाशप्रणित जनता पक्षाला धड अडीच वर्षेही सरकार टिकवता आले नाही आणि भारतीय जनतेने 1980 साली प्रचंड बहुमताने इंदिरा गांधींना परत निवडून दिले. सत्तरीचे सनसनाटी दशक असे संपले!

(साभार – ज्वालामुखीच्या तोडांवर, लेखक – कुमार केतकर)