केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँक महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत असूनही या दोन्ही नियामक संस्थांचे महागाईवर नियंत्रण राहिलेले नाही. शेजारच्या पाकिस्तानपेक्षा आपली स्थिती नक्कीच चांगली आहे; परंतु त्यावर समाधान मानून चालणार नाही. लोकांच्या अन्नधान्याच्या आणि वैद्यकीय उपचाराच्या महागाईत मोठी वाढ झाली आहे. अन्नधान्याच्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार बाजारात हस्तक्षेप करीत असले आणि त्यामुळे तात्पुरता दिलासा मिळत असला, तरी महागाईवर चिरकाल नियंत्रण ठेवणे शक्य नाही, याची जाणीव दोन्ही नियामक यंत्रणांना झालेली दिसते.
मुळात महागाई नियंत्रणाच्या प्रयत्नांत सरकारचा धरसोडपणा कारणीभूत असतो. वेगवेगळ्या घटकांच्या दबावाला बळी पडून सरकार निर्यातबंदी, निर्यातशुल्क, निर्यात परवाना, आयातशुल्क वाढीसारखे किंवा कमी करण्यासारखे निर्णय घेते. त्यामुळे त्याचा परिणाम बाजारावर तसेच वेगवेगळ्या समाजघटकांवर होत असतो. त्यातही वैद्यकीय उपचार व अन्य क्षेत्रातील महागाईवर तर सरकारचे कोणतेच नियंत्रण नसते.
महागाई वाढली, की सरकारी नोकरांना त्या तुलनेत महागाई भत्ता वाढतो. खासगी क्षेत्रातील तसेच अन्य क्षेत्रातील असंटित वर्गाला महागाईचा सर्वाधिक फटका बसत असतो. इतर घटकांच्या तुलनेत याच घटकांचा जीवनावश्यक वस्तू तसेच वैद्यकीय उपचारांवर जास्त खर्च होत असतो; परंतु त्याला मात्र महागाई भत्त्यासारखी कोणतीच योजना मदतीला येत नाही.
सरकार गेल्या अनेक वर्षांपासून महागाई नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे; मात्र त्यात स्थिरता येत नाही. रिझर्व्ह बँकेने किरकोळ महागाई पाच टक्क्यांच्या खाली ठेवण्याच्या उद्देशाने अनेकवेळा बँकांचे दर वाढवले आहेत आणि आजपर्यंत ते कमी करण्याचा विचारही केलेला नाही. गेल्या महिन्यात किरकोळ महागाई 7.74 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. आता घाऊक महागाईने तेरा महिन्यांतील उच्चांक गाठला आहे. गेल्या महिन्यात तो 1.26 टक्के नोंदवला गेला होता. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये तो 1.41 टक्के होता. गेल्या दोन महिन्यांपासून घाऊक महागाई सातत्याने वाढत आहे.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचे म्हणणे आहे, की एप्रिल महिन्यात अन्नपदार्थ, वीज, कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू, खाद्यपदार्थ उत्पादन आणि इतर उत्पादन क्षेत्रातील उत्पादनांच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे घाऊक महागाई वाढली आहे. कोणत्या पर्यायामध्ये महागाईवर मात करण्याची क्षमता आहे? परिस्थिती कधी सुधारण्याची शक्यता आहे, याचा कोणताही अंदाज मांडण्यात आलेला नाही. कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या किमती कधी कमी होतील हे सांगणे कठीण आहे. जग संघर्ष आणि मंदीच्या काळात आहे, त्यामुळे किंमती कमी करण्याबाबत कोणतेही दावे केले जाऊ शकत नाहीत. उत्पादन आणि वीज क्षेत्रातील महागाई वाढण्याची कारणेही स्पष्ट आहेत. कोळसा उत्पादन क्षेत्रातील वाढीचा दर मंदावला आहे. कोळशाची आयात वाढली आहे. अशा स्थितीत वीज उत्पादनावर परिणाम होणे स्वाभाविक आहे.
किरकोळ चलनवाढीचा उत्पादनावरील खर्चावरही परिणाम होतो. कोळसा आणि विजेच्या किमती वाढल्याने या क्षेत्रातील महागाईही वाढते. यावरून स्पष्टपणे दिसून येते, की या परिस्थितीत लवकरच कोणतीही सुधारणा अपेक्षित नाही. विकास दरातील असमतोल हेही महागाईचे प्रमुख कारण आहे. काही भागांमध्ये वाढीचा दर खूप जास्त आहे, तर काही भागात घसरणीचा कल आहे. घाऊक महागाई वाढली म्हणजे त्याचा थेट परिणाम किरकोळ महागाईवर होईल. मालाचा उत्पादन खर्च वाढला, तर किरकोळ वस्तूंच्या किमती त्या प्रमाणात वाढतील. महागाई घाऊक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे मोजली जाते. प्रत्यक्षात बाजारात ती जास्त असते. अनेकदा सरकारी आकडेवारीतही महागाईची घटलेली पातळी दाखवली, तरी सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळत नाही.
सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधी पक्षांनी महागाई आणि बेरोजगारी हे प्रमुख मुद्दे बनवले आहेत. त्यामुळे ताज्या घाऊक महागाईचे आकडे त्यांना पुन्हा एकदा सत्ताधारी पक्षावर टीका करण्याची संधी देणार आहेत. अर्थात सरकारी पक्ष महागाईवरची चर्चा टाळत आहे. त्याला ती होऊ देणे अडचणीचे आहे. निवडणुकीत ‘नॉन इश्यू’ची चर्चा घडवून आणून सामान्यांच्या भळभळत्या जखमांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. देशाची अर्थव्यवस्था वरच्या दिशेने जात असताना महागाई हे मोठे आव्हान आहे, हे विचित्र असंतुलन आहे.
याची काही कारणे स्पष्ट आहेत. महागाई सुसह्य पातळीवर आणण्यासाठी बाजारपेठेतील भांडवलाचा प्रवाह वाढवणे आवश्यक आहे; परंतु बेरोजगारी वाढणे, दरडोई उत्पन्नातील घट आणि क्रयशक्ती कमी होणे यामुळे बाजारात समतोल साधला जात नाही. ज्या हंगामात नवीन पिकांची आवक झपाट्याने होते, त्या काळात खाद्यपदार्थांचे भाव चढेच राहतात. तर दुसरीकडे शेतमालाला रास्त भाव मिळत नसल्याने शेतकरी त्रस्त आहेत. अर्थव्यवस्थेतील असमतोल दुरुस्त करण्यासाठी प्रयत्न केले जात नाहीत, तोपर्यंत महागाई नियंत्रणात आणणे कठीणच राहणार आहे.
अन्नधान्याच्या महागाईने सर्वसामान्यांना पुन्हा त्रास देण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या वर्षभरापासून डाळींचे भाव भडकल्याने जनता हैराण झाली होती; मात्र बटाटे, कांदे आणि इतर भाज्यांचे दरही वाढत आहेत. सरकारचेच आकडे याला पुष्टी देत आहेत. एप्रिल महिन्याच्या किरकोळ महागाई दरानुसार, अन्नधान्य महागाई दर मार्चमधील 8.52 टक्क्यांवरून 8.70 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. या काळात पालेभाज्या आणि भाज्यांच्या महागाईच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे, तर डाळींच्या महागाईतही वाढ झाली आहे.
घाऊक महागाई दराच्या आकडेवारीनुसार घाऊक बाजारात बटाटे, कांद्यासह भाज्यांची भाववाढ गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत डाळींच्या घाऊक विक्रीतही वाढ झाली आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाच्या म्हणण्यानुसार, खाद्यपदार्थांच्या किमतींवर नजर टाकली, तर 13 मे 2024 रोजी बटाटे किरकोळ बाजारात 28.84 रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध होते, तर एक वर्षापूर्वी मे रोजी त्यांची किंमत 19.64 रुपये प्रति किलो होती. एका वर्षात बटाट्याच्या दरात 46.84 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. कांद्याचा सध्याचा भाव 31.71 रुपये प्रतिकिलो आहे. तो एक वर्षापूर्वी 21.49 रुपये प्रति किलो होता. एका वर्षात कांदा 47.55 टक्क्यांनी महागला आहे. टोमॅटो सध्या 32.43 रुपये किलो दराने उपलब्ध आहे, तो 22.95 रुपये किलो दराने उपलब्ध होता.
एका वर्षात किमती 41.20 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. बटाटा आणि कांद्याच्या किमती वाढल्याने महागाई वाढली. तूर आणि उडीद डाळीच्या दरात वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षभरात तांदळाचे दरही वाढले आहेत. 13 मे 2024 रोजी तांदूळ 44.41 रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध होता. तो एका वर्षापूर्वी 38.57 रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध होता. एका वर्षात तांदळाच्या किमती 15.13 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. गव्हाची सध्याची किंमत 30.52 रुपये प्रतिकिलो आहे. ती एक वर्षापूर्वी 28.73 रुपये प्रति किलो होती.
एका वर्षात गव्हाच्या किमती 6.23 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. तूरडाळ सध्या किरकोळ बाजारात 154.05 रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध आहे. वर्षापूर्वी 118.52 रुपये प्रतिकिलो दराने ती उपलब्ध होती. एका वर्षात तूरडाळीच्या दरात सुमारे 30 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. उडीद डाळ 124.87 रुपये प्रतिकिलो दराने उपलब्ध आहे. गेल्या वर्षी 108.64 रुपयांनी उपलब्ध होती. एका वर्षात उडीद डाळीच्या किमतीत 14.93 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. वर्षापूर्वी साखर 42.26 रुपये प्रतिकिलो दराने उपलब्ध होती, ती आता 5.15 टक्क्यांच्या वाढीसह 44.65 रुपये प्रतिकिलोवर उपलब्ध आहे.
‘केअरएज रेटिंग’च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ रजनी सिन्हा यांनीही खाद्यपदार्थांमध्ये उच्च महागाई दिसून येत असल्याचे सांगितले. भाजीपाला आणि डाळींच्या किमतीत वाढलेली महागाई चिंतेचे कारण आहे. असमान मॉन्सून आणि त्याचे वितरण महागाईला तोंड देण्यासाठी मोठी भूमिका बजावते. अन्नधान्याच्या चलनवाढीव्यतिरिक्त, जागतिक वस्तूंच्या किमतीत होणारी वाढदेखील महागाईसाठी मोठा धोका आहे.
