राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग (ओबीसी), मराठा समाज तसेच खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांकरिता असलेल्या अधिछात्रवृत्ती व परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी एकच समान धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.

त्यानुसार आता खुल्या प्रवर्गाप्रमाणे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना (एससी) परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादेच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांच्या आत असणारे विद्यार्थी या योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरणार आहेत.

महाराष्ट्र राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने अनुसुचित जातीच्या उच्च गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांना परदेशातील 200 QS मानांकन असलेल्या दर्जेदार विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना सान 2003 साली सुरू केली. सद्यस्थितीत या योजनेअंतर्गत दरवर्षी 75 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

या योजनेअंतर्गत परदेशातील अत्यंत नावाजलेल्या म्हणजेच 100 च्या आत QS मानांकन असलेल्या विद्यापीठात (जसे की, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, कोलंबिया विद्यापीठ, हार्वर्ड विद्यापीठ, स्टॅनफर्ड विद्यापीठ, एमआयटी, व्हार्टन इत्यादी) शिक्षण घेण्यासाठी 2020 मध्ये उत्पन्नाची अट लावण्यात आली होती. मात्र त्यावेळी अनुसुचित जातीच्या विविध संघटना आणि विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आक्षेपानंतर ही अट रद्द करण्यात आली होती.

शासनाचा अध्यादेश काय सांगतो?

1) बार्टी कडून पीएचडीसाठी जी शिष्यवृत्ती दिली जाते त्यासाठी केवळ दोनशे विद्यार्थी पात्र ठरवले जातील. म्हणजे ही संख्या मर्यादित केली आहे.

2) ज्या पालकांचे उत्पन्न आठ लाखांच्या आत असेल अशाच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही शिष्यवृत्ती असेल. म्हणजे ज्या अनुसूचित जातीच्या कुटुंबाचे उत्पन्न आठ लाखापेक्षा जास्त असेल त्या विद्यार्थ्याला या शिष्यवृत्तीचा फायदा घेता येणार नाही. त्यांना क्रिमिलियर लागू आहे.

3) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत परदेश शिष्यवृत्ती साठी QS World Ranking नुसार पहिल्या शंभर विद्यापीठांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा नसल्याची अट रद्द करण्यात येत आहे. याचा अर्थ असा आहे की, पूर्वीच्या अध्यादेशानुसार पहिल्या 100 विद्यापीठांमध्ये जर अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांला प्रवेश मिळत असेल तर उत्पन्नाची मर्यादा नव्हती. मात्र आता त्यात बदल करण्यात आला असून पहिल्या 100 विद्यापीठांमध्ये जरी प्रवेश मिळाला तरी 8 लाखांची उत्पन्न मर्यादा राहणार आहे.

अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना कसा फटका बसणार?

महाराष्ट्र सरकारने दिनांक 30.10.2023 च्या शासन निर्णयान्वये परदेशातील अत्यंत नावाजलेल्या म्हणजेच 100 च्या आत QS मानांकन असलेल्या विद्यापीठात शिक्षण घेण्यासाठी रुपये 8 लाख पेक्षा अधिक उत्पन्न असू नये अशी अट घातली आहे. अशी अट घालणे म्हणजे या योजनेचा मूळ उद्देश समाप्त करणे आहे. याची कारणे खलील प्रमाणे :-

1. राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजना ही विद्यार्थ्यांना परदेशी विद्यापीठात प्रवेश मिळवून देण्यासाठी नाही. परदेशी विद्यापीठातील प्रवेश संबंधित विद्यार्थ्याने घ्यायचा आहे.
   
   
2. विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळाल्यानंतरच संबंधित विद्यार्थी महाराष्ट्र सरकारकडे शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतो. म्हणजेच प्रवेश घेण्याची सर्व प्रक्रिया व खर्च संबंधित विद्यार्थ्याला करावा लागतो.
   
   
3. प्रवेश घेण्याची प्रक्रिया व त्यासाठी लागणारा खर्च साधारणपणे खालीलप्रमाणे असतो.
   
   अमेरिकन विद्यापीठात एखाद्या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्याकरिता संबंधित विद्यार्थ्यास GRE/GMAT/TOEFL परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक असते. काही विद्यापीठे विद्यार्थ्यांचे प्रोफाईल, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, मोठ्या कंपनीचे किंवा विशेषज्ञाचे रेकॉमेंडेशन लेटर इत्यादी विचारात घेऊन प्रवेश द्यायचे किंवा कसे हे ठरवीत असतात.
   
   अमेरिकेतील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी युएसएमएलई परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागते. या प्रत्येक परीक्षेसाठीचे परीक्षा शुल्क साधारणपणे 200 ते 2000 डॉलर्स (भारतीय रुपयात 16 हजार ते 1 लाख 60 हजार रुपये) असे असते. इंग्लंडमधील विद्यापीठात प्रवेश घेण्यासाठी TOEFL, IELTS, PLAB इत्यादी परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक असते. अनेक वेळा संबंधित विद्यापीठाच्या स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा असतात त्या उत्तीर्ण करणे आवश्यक असते. या प्रत्येक परीक्षेसाठीचे परीक्षा शुल्क साधारणपणे 300 ते 1500 पौंड (भारतीय रुपयात 30 हजार ते दीड लाख रुपये) असे असते.
   
   
4. आवश्यक त्या प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर संबंधित विद्यापीठात प्रवेश निश्चित करण्यासाठी विद्यार्थ्याला संबंधित विद्यापीठात काही रक्कम डिपॅाझीट करावी लागते. पहिल्या 1 ते 100 क्रमांकाच्या QS मानांकन असलेल्या विद्यापीठातील अभ्यासक्रमाचे शुल्क, संबंधित कोर्स व कोर्सचा कालावधी पाहून वर्षाला किमान 50 लाख ते 2 कोटी रुपये पर्यंत असू शकते.
   
   
5. हे शुल्क भरण्यासाठी विद्यार्थी अथवा त्यांचे पालक आर्थिक दृष्टीने सक्षम आहेत याचा लेखी पुरावा विद्यापीठास सादर करावा लागतो. यासाठी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पालकाच्या बँक खात्यात सतत तीन महिने किमान रुपये 10 लाख रक्कम बॅलन्स आहेत याचे स्टेटमेंट सादर करावे लागते.
   
   
6. अशी पूर्तता झाल्यानंतर संबंधित विद्यापीठ त्या विद्यार्थ्यास काही रक्कम आगाऊ जमा करण्यास सांगते. ही रक्कम विद्यापीठाचा दर्जा व अभ्यासक्रम लक्षात घेऊन किमान 5 लाख ते कमाल 20 लाख पर्यंत असू शकते. एवढे सोपस्कार पार पडल्यानंतर विद्यार्थ्याचा प्रवेश सुनिश्चित होतो व त्यास प्रवेश निश्चित झाल्याचे पत्र मिळते.
   
   
7. असे पत्र मिळाल्यानंतर संबंधित विद्यार्थी महाराष्ट्र सरकारकडे शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतो. जर त्यास सरकारची शिष्यवृत्ती मंजूर झालीच तर पुढे संबंधित देशात जाण्यासाठी व्हिसा प्राप्त करावा लागतो. व्हिसा मिळण्यासाठी व परदेशात वास्तव्य करण्याची त्याची आर्थिक ऐपत (बँक खात्यात काही लाख रुपये जमा असल्याचा दाखला) आहे हे लेखी दाखवावे लागते.
   
   
8. ज्याच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपये असेल त्यांनी प्रवेश घेण्यासाठी वरील सर्व आर्थिक भार सहन केला तर उत्पन्न 8 लाख पेक्षा जास्त दिसेल. आणि उत्पन्न जास्त आहे म्हणून तो या योजनेसाठी अर्ज करण्यास पात्र ठरणार नाही.
   
   
   
   
   

वरील सर्व बाबी लक्षात घेतल्यास ज्यांच्या पालकाचे उत्पन्न वार्षिक 8 लाख रुपये आहे असे विद्यार्थी अमेरिका किंवा इंग्लंड मधील पहिल्या 1 ते 100 क्रमांकाच्या QS मानांकन असलेल्या विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमाची परीक्षा उत्तीर्ण झाला तरी तेथे तो प्रवेश घेऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणजेच समजा एखाद्या विद्यार्थ्याने, ज्याचे आई-वडील पेशाने शिक्षक आहेत किंवा एखाद्या विद्यार्थ्याच्या आई-वडीलांचे मिळून दरमहा 65 हजार रुपये पगार मिळतो त्याने लंडन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्सची किंवा जॉन हाफकिन इन्स्टिट्यूटची प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण केली तरी उत्पन्न 8 लाख पेक्षा अधिक आहे म्हणून या जगप्रसिद्ध संस्थामध्ये तो उच्च शिक्षण घेऊ शकणार नाही अशी व्यवस्था महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. यामुळे बहुसंख्य अनुसुचित जातीचे विद्यार्थी न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, सिंगापूर,थायलंड इत्यादी देशातील विद्यापीठात शिकविल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फारसे महत्वाचे नसलेल्या दुय्यम दर्जाच्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतील. हे कोर्सेस फारसे महत्वाचे नसल्यामुळे त्यांना दर्जेदार नोकरी मिळणार नाही.