खरंतर उभ्या महाराष्ट्रात 2021 सालीच गणपती बाप्पांच्या मुर्त्या या शाडूच्या माती पासूनच बनवाव्यात असं सरकारचं फर्मान होतं. मात्र शेवटी हा देश धर्म, श्रद्धा आणि मतदार या तीन आघाड्यांवर फिरत असतं. तिथेच माती शिंकली. गेल्यावर्षी सणांना पाठिंबा देणारं शिंदेंचे सरकार आलं आणि पीओपी बंदीचा हातातोंडाशी आलेला घास दुरावला. यंदा ती चूक लक्षात आल्यानंतर सरकारने पुन्हा एकदा शाडूच्या मुर्त्यांचा आग्रह धरणारे फर्मान काढले. अर्थात त्याची सुरुवात मुख्यमंत्र्यांच्या शहरापासूनच होणं गरजेचं होतं. त्याचाच एक भाग म्हणून परवा ठाणे महानगरपालिकेने मूर्तिकारांची सभा घेऊन यंदा फक्त शाडूच्या मातीची मूर्ती असं मूर्तिकारांना बजावलं. खरंतर एवढं बजावून हा प्रश्न सुटणारा नाही, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी चांगली पूरक परिस्थिती असताना केवळ दप्तर दिरंगाईमुळे हा निर्णय लांबणीवर पडला होता. त्याचे दुष्परिणामही तेवढेच पुढपर्यंत सरकणार आहेत. याची पूर्ण माहिती सर्वांना आहे. मात्र झालं गेलं विसरून जाऊन कधीतरी या निर्णयापर्यंत पोहोचायलाच हवं, ही जाणीव त्यातल्या त्यात सुखकारक आहे. या निर्णयामुळे गेली पंधरा-वीस वर्ष महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक शहरात चाललेली पीओपी मूर्ती विरोधातील चळवळ, तसेच विसर्जनाच्या बदललेल्या पद्धतीनं विषयीची मेहनत फळाला येईल, अशी चिन्ह दिसू लागली आहेत.
पूर्वापार कोकणात शाडूच्या मूर्तीची परंपरा होती. मात्र प्लास्टिकच्या युगाप्रमाणेच एक दिवस पीओपीचे युग आलं आणि लाखोंच्या संख्येमधल्या गणेश मूर्ती या सहज सुबक प्लास्टर ऑफ पॅरिस च्या मिश्रणांने बनू लागल्या. अर्थात त्यात केमिकल चटकन न विघटन होणारा पदार्थ, वरच्या भागात राहणारा रंग, रंगातले केमिकल इफेक्ट्स आणि थेट पाण्याच्या वाहत्या प्रवाहातच होणारं विसर्जन यामुळे गेली अर्धशतक विहिरी, नाले ओढे, नद्या, तलाव, खाडी किनारे, समुद्र किनारे या प्रचंड प्रदूषणाने बेजार झाले होते. पण संबंध थेट हिंदू धर्मातल्या सर्वात मोठ्या भक्ती रसाचा, श्रद्धेचा होता आणि त्याला हात लावायला सहजासहजी कोणी तयार होत नव्हतं. मात्र हळूहळू पर्यावरणाची चळवळ आकार घेऊ लागली. तज्ञांनी मांडलेली मतं, प्रबोधन घराघरापर्यंत पोहोचू लागलं. तरीही काही जणांचा अडेल दांडा होताच.
मात्र मग साजेशी वेळ आली आणि ठिकठिकाणीच्या प्रशासनांनी ही अडेल वृत्ती मोडीत काढून सर्वात प्रथम कृत्रिम तलावांमध्ये गणेश विसर्जनाची नवी परंपरा सुरू केली. आज पंधरा वर्षानंतर तिला भरघोस यश आल्याचं दिसत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत प्लास्टर ऑफ पॅरिस हा घातक पदार्थ नको, यासाठी शाडूच्या मूर्तीचा आग्रह वाढीस लागला. 2020 साली राज्यातला पहिला निकाल हायकोर्टाने कल्याण महानगरपालिकेच्या विरोधात दिला. कल्याणकरांच्याच एका याचिकेत कल्याण शहरात पूर्णतः पीओपी बंदीचा निकाल आला होता. खरंतर हा निकाल उभ्या महाराष्ट्राला कायद्याने लागू होतो. मात्र इतर शहरात त्याची भनक ही लागली नाही आणि कल्याणातलीही कारवाई रखडली. त्यात गेल्या वर्षी सरकारनेच माघार घेतल्यामुळे गणेश मूर्तींची उंची आणि प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या इंडस्ट्रीजला पुन्हा जीवदान मिळाले. यात पेण, खालापूर, हमरापुर, कल्याण, ठाणे, वसई आणि मुंबई अशा दहा शहरांमधल्या भल्या मोठ्या पीओपी इंडस्ट्रीजचा प्रचंड मोठा दबाव होता. यंदा मात्र हा दबाव झुगारून जर हा निर्णय ठाण्यात यशस्वी झाला तर मात्र बघता बघता महाराष्ट्रात पीओपी च्या मुर्त्या बंद होतील, अशी आशा निर्माण झाली आहे.
अनेक वर्ष रुजलेली पीओपी संस्कृती क्षणाधार्थ हकळणेही शक्य नाही. अनेक क्षेत्रांमध्ये पीओपी चा वापर आहे. मात्र भाद्रपदातल्या आणि नवरात्र मधील मुर्त्यांमध्ये तो सरसकट मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यात महाराष्ट्रात गणेशमूर्तींची प्रचंड मोठी उंची आणि त्यातून जुंपलेली स्पर्धा हे प्रमाण आणखीन वाढवते आहे. शाडूच्या बाबतीत मात्र तसं चालणार नाही. पन्नास-पन्नास, शंभर शंभर फुटांच्या शाडूच्या मुर्त्या अपघातास कारण ठरतील. पीओपी आणि शाडू माती यातला हाच फरक आहे. त्यामुळे मुर्त्यांच्या उंचा देखील प्रथम नियंत्रणात आणाव्या लागतील. मूर्तिकारांच्या संघटनांनी केलेल्या मागण्या रास्त आहेत. त्यांना मूर्ती कारखान्यांसाठीच्या मुंबईच्या धर्तीवर जागा द्याव्या लागतील. मात्र या जागा कायमच्या त्यांच्या मालकीच्या होतील असेही होता कामा नये. कारण आज ज्या पेण मधून 70 टक्के मुर्त्या येतात तिथे देखील तेवढ्याच शाडूच्या मुर्त्या बननं अपेक्षित आहे, नव्हे त्या बनतीलचं. अशी हातातोंडाशी आलेली इंडस्ट्रीज ते सोडणार नाहीत. त्याचबरोबर शेडूच्या मुर्त्या झाल्या म्हणजे आता पुन्हा प्रवाहात विसर्जन करायला हरकत नाही, हा समज गैरसमज बदलता कामा नये. कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जनांची परंपरा खंडित होता कामा नये. ठाण्याच्या बाबतीत एक पाऊल पुढचा निर्णय झाला आहे.
ठामपान मूर्तिकारांना शाडूची माती शहरात उपलब्ध करून देण्याचे वचन दिलं आहे, ही खरी महत्त्वाची गोष्ट आहे. कारण पीओपी सारखी शाडूची माती सहज उपलब्ध नाही. महाराष्ट्रात बऱ्याच ठिकाणी काळी आणि तांबडी माती आहे. शाडूच्या मातीचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. छत्तीसगड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आणि गुजरात इकडून ही माती आयात करावी लागेल. प्रशासनाने माती एकत्र दिली तर तिचा फार मोठा उपयोग मूर्तिकारांना होईल. ही गोष्ट अभिनंदन आणि आभार मानण्या सारखीच आहे.
आता निर्माण झालेली विसंगती देखील तपशीलवार पहावी लागेल. कारण प्रमुख तीन चार उत्सवात मोठ्या प्रमाणात होणारे मूर्तिकाम पाहता ज्या पीओपी इंडस्ट्रीजने या लाखो मुर्त्या राज्य, देश आणि विदेशात पोहोचवल्या त्यांच्या इथे देखील हा प्रकल्प राज्य सरकारने प्रथम राबवायला हवा. काही वर्ष तरी त्यांना ही मदत मिळाली तर शाडूच्या मूर्तींवरचा शहरा शहरांमधला ताणही कमी होईल. आणि उद्ध्वस्त झालेल्या पीओपी इंडस्ट्रीला पुनर्वसनाची एक संधी मिळेल. गेली कित्येक वर्ष कोट्यवधींच्या व्यवसायाची उलाढाल करणारी पीओपी इंडस्ट्री क्षणात बंद करताना तिची पूर्व सूचना किमान दोन-तीन वर्ष अगोदर व्हायला हवी. तसं पाहता ती 2020 साली झालीच आहे. तयार झालेल्या मुर्त्या विकल्या जाऊ द्यात ही पळवाट आहे, कारण पीओपी मूर्तीचा निर्णय होऊन तीन वर्षाहून जास्त वेळ गेला आहे. म्हणून आता या पळवाटांकडे न पाहता यंदाच्या भाद्रपदात शाडूच्या मूर्तींचा मुहूर्त साधला पाहिजे. त्याचबरोबर शाडूच्या मूर्तीवरील रंगकाम त्यातील केमिकल्स आणि मातीतल्या काही घटकांपासून देखील होणारं प्रदूषण यावरील तज्ञांची मतं तपासून पाहायला हवीत. शाडूच्या मूर्ती या अति भव्य होणार नाहीत, अपघातास कारण ठरणार नाहीत याची काळजी मूर्तिकारांनी आणि ग्राहकांनी सर्वप्रथम घेतली पाहिजे. तरच पीओपी बंदीचा हा कायदा सफल आणि सुफल होईल, तो व्हावा अशीच विघ्नहर्ता गणेशा समोर सर्वांनीच प्रार्थना करायला हवी.
