शहरांच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी नगररचना विभाग असतो, तसेच औद्योगिक विकासासाठी प्रत्येक राज्यात औद्योगिक विकास महामंडळे असतात. त्यांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह, औद्योगिक सुरक्षिततेचे नियम घालून दिलेले असतात. या यंत्रणात समन्वय नसला आणि एकमेकांच्या चुकांवर पांघरून घालायला गेले, की काय होते, हे डोंबिवलीच्या घटनेतून दिसते. अपघात हे अपघात असतात, असे समर्थन करून लोकांच्या जीविताशी सुरू असलेला खेळ राज्यकर्ते थांबवत नाहीत आणि दोषारोपांच्या खेळात मग्न राहतात. डोंबिवलीतील कंपन्यांमध्ये अनेकदा स्फोट झाले. त्यानंतर सरकार आणि नियामक यंत्रणांनी काय केले, हा प्रश्न दुसरी एखादी दुर्घटना घडल्यानंतरच पुढे येतो.
विशेषतः ‘केमिकल झोन’ असलेल्या क्षेत्राबाबत अधिक सुरक्षितता बाळगायला हवी; परंतु त्याचे गांभीर्य ना उद्योजकांना असते ना नियामक यंत्रणांना. गुरुवारी झालेल्या स्फोटाची तीव्रता इतकी होती, की बॉयलर फुटून दोन किलोमीटरवर जाऊन पडला.दहा-बारा लोकांचे बळी आणि पन्नास कामगार जखमी झाले. कंपनीपासून जवळच असणाऱ्या हॉटेलचे छत कोसळले. जेवण करीत असलेले ग्राहक त्याखाली अडकले. दोन-तीन किलोमीटर जवळच्या इमारतीतील पलंग उडाले. काचेची तावदाने फुटली. यावरून स्फोटाची तीव्रता लक्षात येते. डोंबिवलीच्या या एमआयडीसीतले कारखाने जणू मृत्युचे कारखाने बनले आहेत. संतापाची बाब म्हणजे इथल्या दुर्घटना आणि मृत्यूंबद्दल सरकारचीच अनास्था आहे.
एमआयडीसीत मृत्यू कायमचा दबा धरून बसलेला असतो…
रहिवासी भागाला लागून वसलेल्या या एमआयडीसीत मृत्यू कायमचा दबा धरून बसलेला असतो. इथल्या कारखान्यांत तेल आणि वायूची गळती, आगी, स्फोट या घटना नित्याच्याच झाल्या आहेत. एखादी दुर्घटना घडू नये, यासाठी जी काळजी घ्यायची असते, ती प्रशासनिक पातळीवर कधीच घेतली जात नाही. ‘फायर ऑडिट’सारखी गोष्ट महाराष्ट्र शासनाच्या कोणत्याच विभागाद्वारे केली जात नाही. आग लागल्यावर ज्या उपाययोजना कराव्या लागतात, त्या योग्य वेळत होत नाही. त्यामुळे आग वाढते आणि अनेकांचा मृत्यू होतो.
गेल्या दोन वर्षात ‘एमआयडीसी’कडून कोणत्याही कंपनीचे फायर ऑडिट करण्यात आले नाही, असे आमदार जितेंद्र आव्हाड सांगत आहेत. हे खरे असेल, तर मृत्यूच्या सापळ्यात शहरे राहतात. डोबिंवलीत दोन वर्षांपूर्वीही अशाच प्रकारची घटना घडली होती. त्या वेळी घराघरात आग पोहोचली होती. त्यानंतर आजपर्यंत अशा घटना घडू नये, यासाठी कोणत्याही उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. तेव्हापासून आजपर्यंत एमआयडीसीने किती कंपन्यांचे फायर ऑडिट केले, याची श्वेतपत्र काढण्याची आवश्यकता आहे. हे फक्त डोंबिववलीपुरतेच होता कामा नये. शहरे आणि आौद्योगिक वसाहतीत हे झाले पाहिजे.
यापूर्वीच्या अपघातांची लांबच्या लांब यादी
डोंबिवलीत 2011 ते जून 2016 या पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये आग, गॅस गळती, तेलाची गळती अशा 29 मोठ्या, 26 छोट्या अशा 55 दुर्घटना घडल्या. त्यात 12 जणांचा जीव गेला. त्यानंतर एप्रिल 2016 ते एप्रिल 2019 या चार वर्षांच्या काळात आग, स्फोट आणि वायू गळतीच्या 18 दुर्घटना घडल्या. त्यात 21 जणांचे मृत्यू झाले. 6 मे 2016 या दिवशी प्रोबेस कंपनीत स्फोट होऊन आग लागली. त्यात 12 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 200 लोक जखमी झाले. या दुर्घटनेनंतर गेंड्याच्या कातडीच्या प्रशासनाला थोडीशी जाग आली. तज्ज्ञ लोकांची चौकशी समिती नेमली आणि 24 जुलै 2017 म्हणजे सव्वा वर्षानंतर अहवाल दिला गेला. त्यात दुर्घटना टाळण्यासाठी कडक शिफारशी आणि सूचना केल्या गेल्या; पण तो अहवालच कल्याणच्या औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनालयाकडं उपलब्ध नाही. त्यातल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे तर दूरच.
डोंबिवलीची 347 एकरांवरची ही एमआयडीसी 1964 साली स्थापन झाली, तेव्हा डोंबिवली गाव छोटे होते; पण आता एमआयडीसी आणि नागरी वस्ती यातला बफर झोन संपून टोलेजंग टॉवर एमआयडीसीच्या भिंतीपर्यंत आल्या आहेत. या एमआयडीसीचे दोन फेज असून 420 कारखाने आहेत. रसायने, इंजिनीयरिंग, टेक्स्टाइल, औषधे बनवणारे कारखाने येथे आहेत;पण असे असले, तरी सरकार मात्र याकडे अनास्थेने पाहते. दुर्घटना घडल्यानंतर प्रशासन तेवढ्यापुरते जागे होते आणि नंतर ‘ये रे माझ्या मागल्या’प्रमाणे झोपी जाते. अशा दुर्घटनांमधून अजून किती जणांचा जीव जाईपर्यंत सरकार कारवाई करणार नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
डोंबिवली क्षेत्रात साठ वर्षापूर्वी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून औद्योगिक क्षेत्र विकसित केले. त्या वेळी औद्योगिक क्षेत्र आणि निवास क्षेत्र यांच्यामध्ये एक संरक्षित पट्टा म्हणून चार ते पाच किलोमीटरचा बफर झोन (झालरपट्टी) नियोजनकारांनी प्रस्तावित केला होता; परंतु तत्कालीन राजकारणी मंडळींनी दबावतंत्राचा वापर करून या झालरपट्टीवर आपले वर्चस्व दाखवून तेथे निवासी संकुले उभारण्यासाठी पुढाकार घेतला. एमआयडीसीच्या झालरपट्टीत तसेच यापूर्वी उभारण्यात आलेली निवासी संकुले ही कंपन्यांना एकदम खेटून आहेत.
तत्कालीन राजकारणी मंडळींनी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून केलेल्या या कृतीचा आता सामान्यांना सर्वाधिक त्रास होत आहे. त्या वेळी झालरपट्टीत स्वस्तात घर घेतलेली मंडळी आता जागा सोडण्यास तयार नाहीत. या जागांचे भाव आता दामदुप्पट झाले आहेत. आमची घरे गगनचुंबी होतील, या विचारात असलेली ही मंडळी घरात कंपन्यांचा धूर येतो तरी घरे सोडण्यास तयार नाहीत.
औद्योगिक आणि निवासी क्षेत्र यांच्यात सीमारेषा नाही
एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकारवाणीने कधीही या भागावर स्वतःचे नियंत्रण ठेवले नाही. त्यामुळे एमआयडीसीचे औद्योगिक विभागासाठी राखीव असलेले 500 हून अधिक भूखंड आजदे, सागर्ली आणि डोंबिवली शहरातील काही भूमाफियांनी टोलेजंग बेकायदा इमले बांधून हडप केले आहेत.या बेकायदा इमल्यांना एमआयडीसीची बांधकाम परवानगी नाही. या बेकायदा इमारतींच्या तक्रारी एमआयडीसीत दाखल झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी फक्त कारवाईच्या नोटिसा देऊन भूमाफियांशी संगनमत करून या बेकायदा इमल्यांना वेळोवेळी अभय दिले.
आता औद्योगिक क्षेत्रात निवासी संकुले अधिक प्रमाणात दिसत आहेत. औद्योगिक आणि निवासी क्षेत्र यांच्या कोणत्याही सीमारेषा आता शिल्लक राहिल्या नसल्याने येत्या काळात कंपन्यांमध्ये काही दुर्घटना घडल्यास लगतच्या नागरी वस्तीला त्याची मोठी झळ बसणार आहे. डोंबिवली एमआयडीसीतील निवासी बेकायदा संकुले, औद्योगिक विभागाचे हडप केलेले जाणारे भूखंड याविषयी कोणीही काहीही बोलण्यास तयार नाही. औद्योगिक क्षेत्रात प्रदूषण, काही दुर्घटना घडून नुकसान झाले, तर पहिला दोष कंपनी मालक, चालकांना दिला जातो. आपले निवासी क्षेत्र नियमबाह्य औद्योगिक क्षेत्रात घुसले आहे या विषयावर कोणीही उघडपणे बोलण्यास तयार नाही. सुरुवातीच्या काळात नियोजनबध्द विकासित केलेल्या डोंबिवली एमआयडीसी क्षेत्रात आखीव रेखीव रस्ते, कंपनी भूखंड होते.
नंतर बंद पडलेल्या, मोकळ्या भूखंडावर बेकायदा इमले बांधण्याची मोठी स्पर्धा आजदे, सागर्ली भागातील भूमाफियांनी सुरू केली. एमआयडीसीचे आखीव नियोजन कोलमडण्यात हे बेकायदा इमले आणि नष्ट केलेला बफर झोन ही दोन मोठी कारणे आहेत. आताच्या घटनेनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मानवी जीविताला हानीकारक ठरणाऱ्या डोंबिवली एमआयडीसीतील अतिधोकादायक कंपन्या तात्काळ बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला. हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे.
या अतिधोकादायक कंपन्यांना पर्याय म्हणून त्यांनी आपल्या कंपनी उत्पादन प्रक्रियेत अभियांत्रिकी, कापड किंवा अन्य बदल करून ते आहे त्या जागेत चालू ठेवावेत. असे बदल ज्यांना करायचे नसतील, त्यांनी शहराबाहेर शासनाने भूसंपादित केलेल्या जागेत स्थलांतरित व्हावे, असे त्यांनी सांगितले.
पूर्वाश्रमीची अंबर केमिकल म्हणून ओळखली जाणारी ही कंपनी आता अमुदान केमिकल म्हणून ओळखली जाते. या कंपनीत यापूर्वीही स्फोट झाले होते. राज्यातील एमआयडीसींमधील कंपन्यांची आता अ, ब आणि क अशी वर्गवारी करण्याच्या सूचना प्रदूषण नियंत्रण, औद्योगिक, औद्योगिक सुरक्षा, कामगार विभाग यांना दिल्या आहेत. या वर्गवारीप्रमाणे त्या भागात त्या कंपन्या ठेवायच्या, की नाही हा लोकांच्या जीविताचा विचार करून निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. अमुदान कंपनीविषयी अनेक तक्रारी होत्या.
या कंपनीतील अंतर्गत युनिटचे प्रदूषण नियंत्रण, औद्योगिक सुरक्षा, कामगार विभागाने वेळोवेळी परीक्षण, तपासण्या केल्या होत्या का याची उच्चस्तरिय चौकशी आता करण्याचे जाहीर करण्यात आले असले, तरी यापूर्वी आलेल्या तक्रारीवर संबंधित यंत्रणांनी कारवाई केली असती, तर हा अपघात टळू शकला असता. तक्रारींकडे डोळेझाक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कंपनी मालकांप्रमाणेच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला, तर ते वठणीवर येऊन नीट काम करू शकतील.
अमुदान कंपनीतील बॉयलरचा स्फोट होऊन ही दुर्घटना घडली; मात्र या बॉयलरसाठी कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती. पोलिसांनी कंपनीचे मालक प्रदीप मेहता आणि मलय प्रदीप मेहता यांच्याविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे. डोंबिवली एमआयडीसीतील बहुतांश कंपन्या बंद पडल्या आहेत. या ओस पडलेल्या कंपन्यांच्या जागेत जुनी उत्पादन प्रक्रियेची यंत्रणा कायम आहे. अशा बंद पडलेल्या कंपन्यांमध्ये जुजुबी ज्ञानाच्या आधारे अकुशल कामगार ठेवून काही स्थानिक मंडळी बेकायदा उद्योग करत आहेत.
कंपनी बाहेरून बंद; पण आतून जुन्या बॉयलर, यंत्रणेचा वापर करून काही भेसळ उद्योग अशा कंपन्यांच्या माध्यमातून केले जातात. अशा भेसळीच्या वेळी एखाद्या रसायनाचा घटक वापरताना कमी जास्त झाला, तर एखादी दुर्घटना घडू शकते. तपास यंत्रणांनी असे घातकी उद्योग शोधून त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे.
