काल घडलेली घटना… मुंबईच्या मालाड येथे रहेजा टॉवरचे बांधकाम सुरू आहे. या इमारतीच्या शौचालयाची टाकी स्वच्छ करण्यासाठी 4 कामगार उतरले होते. मात्र, ते बाहेर न आल्याने अग्निशामक दलाला बोलावण्यात आले. अग्निशामक दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांना तातडीने बाहेर काढले. मात्र, यातील दोघांचा मृत्यू झाला होता. तर एकाची प्रकृती चिंताजनक आहे.
दोन आठवड्यांपूर्वी घडलेली घटना… विरारमध्ये रूस्तमजी बिल्डरच्या एका सांडपाणी प्रकल्पाची नियमित साफसफाई आणि काही तांत्रिक दुरूस्तीसाठी चार सफाई कामगार टाकीत उतरले. एक कामगार बराच वेळ बाहेर न आल्यामुळे इतर तीन जण त्याला शोधण्यासाठी पुन्हा टाकीत उतरले. पण ते चौघेही बराच काळ बाहेर न आल्यामुळे अग्निशमन दलाला बोलावण्यात आले. त्यावेळी चारही सफाई कर्मचाऱ्यांचा टाकीत गुदमरून मृत्यू झाल्याचं समोर आले.
कोणत्याही संरक्षणाविना, विशेष मदतीविना जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न वर उल्लेख केलेल्या घटनांमुळे खरोखर चर्चेत आला आहे का यावर अत्यंत गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. मरण स्वस्त होत असल्याच्या काळात तळातल्या माणसाचे, तेही अत्यंत हीन मानले जाणारे काम करणाऱ्या माणसांच्या मृत्यूचे काही वाटावे, एवढी समाजाची कातडी संवेदनशील राहिलेली नाही. सातत्याने अशा घटना घडूनही त्याबाबत ना सरकारला काही वाटते, ना समाजाला. सरकारने काही कायदे केले असले आणि न्यायालयाने अनेकदा याबाबतीत स्पष्ट निर्देश दिले असले तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याविषयी उदासीनता सर्व पातळ्यांवर दिसून येते. समाजाच्या निरोगी जगण्यासाठी मरण पत्करणाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना मदतीसाठीही खेटे घालण्याची वेळ येते. सध्याच्या राजकीय धुळवडीत अशा बातम्या दखलपात्र ठरत नाहीत, असे म्हणावे तर एरव्हीही त्याबाबत गांभीर्याने विचार होत असल्याचे दिसत नाही. मालाड आणि विरारची घटना हे आता घडलेले ताजे प्रकरण आहे. परंतु देशाच्या कानाकोपऱ्यात सातत्याने अशा घटना घडत असतात.
आता ही आकडेवारी बघा…
संसदेत काही महिन्यांपूर्वी याबाबतच्या प्रश्नावर सामाजिक न्याय खात्याचे राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिलेल्या उत्तरानुसार, गेल्या पाच वर्षांत गटारे आणि सांडपाण्याच्या टाक्या साफ करताना देशभरात 339 लोकांचे मृत्यू झाले आहेत. सरकारकडे नोंद असलेल्या मृत्यूंची ही आकडेवारी आहे आणि ‘राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग’ तसेच सामाजिक संघटनांच्या माहितीनुसार, देशात दर पाच दिवसांनी एका स्वच्छता कर्मचाऱ्याचा मृत्यू होतो.
2018- 76 मृत्यू
2019 -133 मृत्यू
2020 -35 मृत्यू
2021- 66 मृत्यू
2022 – 84 मृत्यू
2023 – 49 मृत्यू
हाताने मैलासफाई करण्याची पद्धत संपुष्टात आणणारा आणि त्यावर बंदी घालणारा कायदा 1993 मध्ये करण्यात आला. त्यानंतर 2013 मध्ये दुसरा कायदा झाला. त्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीस सांडपाण्याच्या वाहिनीत उतरवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. अपरिहार्य आणि अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद्या व्यक्तीस सांडपाण्याच्या वाहिनीत उतरवायचे असेल तर त्यासाठी काही नियमही घालून दिले आहेत. त्यासाठी अभियंत्याची परवानगी आवश्यक असते आणि अशावेळी रुग्णवाहिका सज्ज ठेवणे गरजेचे असते. त्याव्यतिरिक्त ऑक्सिजन मास्क, रबरी पादत्राणे, सेफ्टी बेल्ट, रबरी हातमोजे, टॉर्च इत्यादी गोष्टींची आवश्यकता असते. एकीकडे तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील प्रगतीमुळे एकेक क्षेत्र पादाक्रांत केले जात आहे, अवकाशात माणसे पाठवली जात आहेत आणि दुसरीकडे खोल गटारे आणि सांडपाण्याच्या टाक्या स्वच्छ करण्यासाठीचे तंत्र आपण विकसित करू शकलेलो नाही.
कचरा वाहतूक श्रमिक संघाचे जनरल सेक्रेटरी मिलींद रानडे सांगतात, “मास्क लावणं, गॉगल्स घालणं ही नियमावली किती तकलादू आहे? कशामुळे माणसाचा जीव धोक्यात येतो? सांडपाणी प्रकल्पात कोणत्या प्रकारचे गॅस तयार होतात? कोणत्या गॅसेसमुळे जीवाला धोका आहे? याचा अभ्यास झाला पाहीजे. याचं प्रशिक्षण दिलं पाहिजे. त्यानुसार शास्त्रोक्त पद्धतीने नियमावली तयार झाली पाहीजे. मुंबईतल्या झोपडपट्ट्या किंवा छोट्या इमारती या सेफ्टीक टॅंक किंवा गटारांना जोडल्या गेलेल्या नाहीत. त्यामुळे अनेक गटारं ही तुंबतात. मग त्यात आत उतरून ब्लॉकेज काढण्याशिवाय पर्याय नसतो. ही यंत्रणा नीट लावणे हे सरकारचं काम आहे जे मुंबईसारख्या शहरातही अनेक ठिकाणी झालेलं नाही. मग बाहेर काय परिस्थिती असेल? महापालिकेकडून सांडपाणी टाक्या स्वच्छतेसाठी मशिन्स वापरल्या पाहीजेत. या कामांसाठी प्रत्यक्ष माणसांना टाक्यांमध्ये न उतरवता मशिनने होणं गरजेचं आहे. इतर कामांसाठी जिथे जीवाला धोका नाही अश्या ठिकाणी सफाई कर्मचारी काम करतातच पण कर्मचाऱ्यांच्या जीवाची किंमत केली तरच यावर गांभिर्याने तोडगा काढला जाईल. विरारला झालेल्या दुर्घटनेत कंपनीच्या सुपरवायजरला अटक करण्यात आली आहे. “कंपनीवर कोणती कारवाई करणार? ज्याला अटक केली त्याला या गॅसेसबद्दलचं ज्ञान आहे का? तो केमिकल इंजिनियर आहे का? मग त्याला अटक करून काय होणार आहे. कंपनीवर कारवाई केली पाहिजे.
आपल्या तांत्रिक प्रगतीचे प्राधान्यक्रम चुकताहेत की काय, याचाही यानिमित्ताने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. माणूस मग तो कोणत्याही वर्गातील असला तरी त्याची सुरक्षितता आणि प्राण तितकेच महत्त्वाचे असतात. परंतु आपल्याकडे सगळ्याच यंत्रणांचे मापदंड प्रत्येक माणसासाठी वेगवेगळे असतात. सरकार व या सर्व संबंधित यंत्रणांच्या विषयपत्रिकेवर तळागाळातील माणूस असतो का, असाच प्रश्न निर्माण व्हावा, अशी स्थिती आहे.
सरकारने अनेक कायदे केले आहेत, न्यायालयांनी निर्देश दिले आहेत; पण ते धुडकावून माणसांना ‘नरका’त उतरवले जाते आणि त्यांच्या जिवाशी खेळ केला जातो. या लोकांना ‘माणूस’ मानण्याचीही आपली तयारी नसते, ही यातील अधिक वेदनादायी गोष्ट. देशाचे पंतप्रधान अशा कामगारांच्या कामाला आध्यात्मिक वगैरे ठरवून त्यांचे शाब्दिक गौरवीकरण करतात; परंतु तसे करण्यापेक्षा या कामगारांच्या सुरक्षेचे नियम प्रत्यक्षात यावेत, यासाठी ठोस पावले उचलण्याची अपेक्षा आहे. विशिष्ट समाजातील लोक पिढ्यान् पिढ्या हेच काम करीत असतात. आम्ही जातीपाती मानत नाही, असे म्हणणारे दांभिक लोक या लोकांनी आपले पिढ्यान् पिढ्या करीत आलेले काम पुढे न्यावे, अशा मनोवृत्तीचे असतात. सरकारची, समाजाची मानसिकता बदलल्याशिवाय या सफाई कामगारांचे नष्टचर्य दूर होणार नाही.
