‘’आम्ही सहा महिने आम्ही गावाकडे असतो आणि सहा महिने ऊसतोडणीसाठी जातो. आम्ही डोंगरभागात राहतो. तो दुष्काळी भाग आहे. त्यामुळे आम्हला कोणताही रोजगार उपलब्ध नाही,म्हणून आम्ही सहा महिने ऊसतोडणीसाठी जातो. राहिलेले सहा महिने कामच नसतं, त्यामुळे मुकादमाकडून उचल घ्यावी लागते. त्यानंतर ते वर्षभर फेडत बसायचं. मुलांना शाळांची सोय नाही, त्यामुळे मुलांनाही झोपड्यांवर घेऊन राहावं लागतं. दिवसातून दोन ट्रॅक्टर भरून द्यावे लागतात. एक दुपारी आणि एक संध्याकाळी… संध्याकाळी ट्रॅक्टर भरताना खूप त्रास होतो. रात्रीच ट्रॅक्टरच्या बलाच्या उजेडात भरावे लागतात.
डोक्यावर भली मोठी मोळी घेऊन पाय कुठेही पडतो. ऊस तोडून राहिलेल्या बुंध्यावर पाय पडला तर पाय रक्तबंबाळ होतात, त्यात शेतकरी ऊसाच वजन भराव म्हणून ऊसतोडणीपर्यंत ऊसाला पाणी देत असतो. त्यामुळे शेतात झालेल्या चिखलात ऊस तोडावा लागतो. त्या चिखलातच मोळ्या बांधून ट्रॅक्टरमध्ये भरणं खूप अवघड होतं. काम करून थकलो, आजारी पडलो तरी मुकादम सुट्टी देत नाही. सलग सहा महिने काम करावं लागतं. मासिक पाळीच्या काळात तर लै अवघड होत. फडावर कोणतीही सोय नसते, कसलाही आराम मिळत नाही ना व्यवस्थित खायला मिळत नाही. या काळात स्वच्छतेची गरज असते.
त्यासाठी आमच्यासाठी कोणत्याच सुविधा नसतात. कोणाला सांगायचं ? सरकार आमच्याकडे लक्ष देत नाही. आमच्या लहान लहान लेकरांना घेऊन सहा महिने ऊसतोडीसाठी येतो. त्यांना कोणती शाळा नसते, आमच्यासोबतच ऊसाच्या फडात फिरत असतात. सहा महिने आम्ही ऊसतोडीसाठी बाहेर असतो, तेव्हा आम्ही लेकरांना गावाकडे कसे ठेवणार? त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला कोण नसतं.’
ही कैफियत आहे बीड जिल्ह्यातील काठोडा गावच्या ज्योती थोरात यांची. दरवर्षी त्यांचे कुटूंब ऊसतोडणीसाठी कर्नाटकमध्ये जातं. त्यांना एक दहा वर्षाचा आणि पाच वर्षाचा अशी दोन मुलं आहेत. ही कहाणी फक्त ज्योतीचीच नसून ऊसतोडणीसाठी जाणाऱ्या हजारो महिलांची आहे.
महाराष्ट्रात दीडशेच्या जवळपास साखर कारखाने आहेत. या कारखान्यांवर लाखांच्यावर ऊसतोड कामगारांची गरज असते. महाराष्ट्रात एकूण बारा ते चौदा लाख ऊसतोड कामगार आहेत, त्यापैकी पन्नास टक्के बीडमधून येतात. मराठवाड्यातील आठही जिल्हे आणि अहमदनगर, सोलापूर, नंदुरबार, धूळे, यवतमाळ या जिल्ह्यातूनही ऊसतोड कामगार मोठ्या प्रमाणातून येतात. ऊसतोड कामगारांमध्ये दोन प्रकारचे कामगार असतात, गाडीवान कामगार आणि कोयता कामगार. स्वतःची बैलगाडी घेऊन कारखान्यावर जाणारे गाडीवान कामगार आणि कारखान्यापासून जवळच्या अंतरावर झोपड्या टाकून राहणारे कोयता कामगार. ते कामगार कारखान्याला ऊस पुरवतात. पुरुष ऊस तोडतात आणि महिला मोळी बांधण्याचं काम करतात. म्हणजे एका कोयत्यामध्ये महिला आणि पुरुष दोघे असतात.
असा असतो ऊसतोडणी मजुरांचा दिनक्रम
सहा – सात महिने ऊसतोडणीचा हंगाम सुरु असतो. ऊसतोड कामगार कुटूंबासह हंगामापुरता कारखान्याच्या आसपासच्या भागामध्ये झोपड्या टाकून राहतात. दहा -बारा जोडप्यांची एक टोळी असते. ऊसतोड पुरुषांची जितकी संख्या असते तेवढीच महिलांची असली तरी सरकारकडे ऊसतोड कामगार महिलांच्या संबंधी कुठलाही ठोस आकडा नाही. महिलांबाबत कोणत धोरण नाही की कोणत्या योजना नाहीत. झोपड्या टाकून राहणाऱ्या ठिकाणी ना पाण्याची सोय असते, ना बाथरूमची सोय असते. या परिस्थितीला महिलांना समोर जावं लागतं. सकाळी पहाटे पुसटश्या अंधारात उठून अंघोळ करावी लागते.
मासिक पाळीच्या काळात यापेक्षा अवघड परिस्थिती असते. या सुविधांच्या अभावामुळे त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. सकाळी लवकर आवरून आठ वाजता त्या ऊसाच्या फडावर असतात. महिलांच्या अगोदर पुरुष गेलेले असतात. त्यानंतर महिला तोडलेल्या ऊसाच्या मोळ्या बांधतात. एक मोळी चाळीस -पन्नास किलोची असते. ही मोळी उचलून बैलगाडी किंवा ट्रॅक्टरमध्ये टाकले जातात. ट्रॅक्टरमध्ये भरताना एक लाकडी शिडी लावलेली असते. त्यावर महिला चढून चाळीस -पन्नास किलोची मोळी ट्रॅक्टरमध्ये टाकते. भलंमोठं वजन घेऊन डोक्यावर घेऊन शिडीवर चढणं हे खूप जोखमीचं काम आहे. शिडीवर चढताना पाय घसरण्याची शक्यता असते.त्यांच्यासोबत लहान -लहान मुलंही फडावर असतात.
मकाम प्रणीत महिला ऊसतोड कामगार संघटना आहे. मनीषा तोकले या महाराष्ट्र राज्याच्या मकामच्या समन्वय समिती सदस्य आहेत. त्या सांगतात, ‘ऊसतोड कामगार कुटूंबातील मुलींची सोळा-सतराव्या वर्षी लग्न लावून दिलं जात. लग्नानंतर या मुली ऊसतोडीच्या कामालाच जातात. कारण लग्नासाठी त्यांच्याकडे पैसे नसतात, म्हणून मुकादमकडून ऊसतोडणी कामगार उचल घेतात. पण ती उचल पुरूषांकडेच दिली जाते. हिशोब पण पुरुषांबरोबरच होतो. किती उचल घेतली याचा हिशोब ऊसतोड कामगार महिलांकडे नसल्यामुळे किती रुपये घेतले, किती खर्च झाले हे त्या महिलेला माहित नसत. मात्र त्यांना ते पैसे फेडण्यासाठी कामाला जावं लागतं. ऊसतोडीला जायच्या वेळी जर महिला गरोदर असेल तरी तिला ऊसतोडीला घेऊन जातात. लहान वयातच ती आई होते. ऊसतोडीच्या काळात गरोदर राहिली तरी तिला अवघड काम करावी लागतात. बाळ झालं तरी लगेच बारा दिवसात ऊसतोडीला जावं लागतं. सहा महिने उघड्यावर माळरानात राहात्या ठिकाणी पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी नसतं.
स्वच्छतेच्या दृष्टीने जागा नसल्यामुळे महिलांना मासिक पाळीमध्ये अस्वच्छतेचा सामना करावा लागतो म्हणून महिलांना गर्भाशयाचे आजार होतात त्या आजारपणात त्या ऊसतोडीचे काम करू शकत नाहीत. डॉक्टरला दाखवूनही आजार कमी होत नाही. काम केल्याशिवाय पर्याय नाही या परिस्थितीचा गैरफायदा डॉक्टर घेतात. महिलांना पण या आजारातून सुटका हवी असते म्हणून महिलांना भीती दाखवून डॉक्टर पैसे कमावण्यासाठी गर्भाशयाचे ऑपरेशन करतात.या महिलांसाठी सरकार काहीही करत नाही. ऊसतोडणीसाठी गेलेल्या स्थलांतरित ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं मुलांचं, गरोदर मातेच, स्तनदा मातेच लसीकरण होत नाही. त्यांना पोषण आहार मिळत नाही. ऊसतोड कामगारांना रेशन मिळत नाही. ना कोणत्या योजना असतात ना कोणत्या आरोग्याच्या सुविधा असतात. स्थलांतरित ठिकाणी महिलांच्या सोबत कौटुंबिक हिंसा खूप होते तसेच लैंगिक हिंसा सुद्धा होते.आजही सरकारकडे ऊसतोड कामगारांचा ठोस आकडा नाही. ‘
पुढे मनीषा तोकले सांगतात, ‘महिलांबाबत फारस बोललं जात नाही. निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये महिलांच्या मताच्या संदर्भात महिलांची दखल घ्यावी असं कोणत्याही पक्षाला वाटत नाही आणि त्या पक्षातल्या महिलांसुद्धा वाटत नाही. कारण घरातील पुरुषांनी ज्या पक्षाला मतदान केलं त्यांच्यामागे महिला त्याच पक्षाला मतदान करतात. मुळातच महिलांची कोण दखल घेत नाही. मताच्याबाबतीत आम्ही असा विचार करतो की महिलांच्या हिताचा जाहीरनामा असावा. शेतकरी महिला, भूमिहीन, शेतकरी, मक्ताने शेती करणाऱ्या महिला, मच्छीमार, पशुपाल, ऊसतोड कामगार महिला, गायरानधारक या कष्टकरी महिलांच्याबाबतीत कोणतंही नियोजन नसतं. लाखोच्या संख्येने या महिला आहेत. या महिलांना जमिनीची मालकी पुरुषांकडे असल्यामुळे शेतीशी संबंधित सर्व योजना, शेतीत होणारे प्रयोग, शेतीविस्तार, शेतीविमा इत्यादींत महिलांना डावलण्यात येतं. शेतकऱ्यांच्या व्याख्येनुसार महिलांना शेतकरी म्हणून ओळख मिळवून देण्यासाठी ‘मकाम’ने सुरुवातीपासून प्रयत्न केला आहे. जेणेकरून शेतकरी-महिलांना जमिनीवर वैयक्तिक आणि सामाजिक हक्क-अधिकार मिळतील, तसंच पाणी, बाजार, वित्तपुरवठा, सामाजिक सुरक्षा यावर त्यांना अधिकार मिळेल. मोठ्या संख्येने ऊसतोड कामगार महिला अजूनही सरकारी दरबारात वंचितच आहेत.
ऊसतोडी कामगार महिलांचा जाहीरनामा
या पार्श्वभूमीवर ऊसतोड कामगार महिलांसाठी महिला किसान अधिकार मंचने दहा कलमी जाहीरनामा तयार केला आहे..
- ऊसतोड कामगार महिलांना त्याचे अधिकार मिळालेच पाहिजे.
- सरकार आणि साखर कारखाने ह्या दोघांनी ऊसतोड कामगारांची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.
- ऊसतोड कामगारांना कारखान्याचे कामगार म्हणून मान्यता मिळाली पाहिजे.
- ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करण्यामधील तांत्रिक अडचणी दूर करून बीड जिल्ह्याप्रमाणे नोंदणीची प्रक्रिया राज्यात सर्व ठिकाणी सुरळीत करावी. महिला ऊसतोड कामगारांची स्वतंत्र नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र देण्यात यावे.
- ऊसतोड कामगार महिलांसाठी कामाच्या ठिकाणी आरोग्याच्या सोयी उपलब्ध करून द्याव्या, जेणे करून गर्भाशयाशी संबंधित आजार आणि अनावश्यक शस्त्रक्रिया टाळता येतील.
- ऊसतोड कामगार महिलांना कामाच्या ठिकाणी रहायला घर, स्वच्छतागृह, वीज व पाणी ह्यासारख्या सर्व सोयी सुविधा मिळाल्या पाहिजेत.
