अदानी उद्योग समूहाने धारावीचा पुनर्विकास करण्याच्या बातम्या येऊ लागल्यापासून 56 वर्षीय बुगम्मा अल्लूरी दासू, धारावीतून आपल्याला हाकललं जाईल म्हणून चिंतित आहेत. बुगम्मा मिठी नदीच्या काठावरील एक अवैध झोपडीत राहतात. महाराष्ट्र शासनानं 1 जानेवारी 2000 पर्यंतच्या झोपड्या वैध घोषित केल्या होत्या. बुगम्माची झोपडी त्याआधीची आहे हे सिद्ध करणारी कोणतीही कागदपत्रं नाहीत. 2000 मध्ये जेव्हा मिठीचं पात्र रुंद होतं, बुगम्मा आणि त्यांच्या पतीनं तिथं एक साधी झोपडी बांधली होती. बुगम्मा ज्या मोलकरणीचं काम करतात, वीस वर्षांपासून इथं राहत आहेत. तेव्हा इथं खाडी होती.
दलदल होती. एकही घर नव्हतं. याच काळात पुढे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मुंबईसोडून राज्यातील अन्य भागातील लोक कामासाठी इथं आले आणि राहू लागले. धारावीतला सेक्टर-5 हा यांच्यामुळे बनलेला सर्वांत नवीन भाग आहे. 54 वर्षांच्या सलीमाबी शेख यांनाही शासनाकडून पत्र आलंय की, त्या राहत असलेल्या राजीव गांधी नगरातली त्यांची निवारी इमारत अवैध आहे. त्यांच्याकडे कागदपत्रं आहेत पण त्यावर त्यांचं नाव सलीम अभिशेख आलंय तर पती सरमत शेख यांचं नाव सरमत सोनी असं झालंय.
धारावीतील 60 टक्के लोकांच्या नावात अशा चुका आहेत किंवा त्यांच्याकडे महत्वाच्या कागदपत्रांचा अभाव आहे. 2011 पर्यंतच्या या लोकांच्या अवैध घरांचं धारावीच्या महत्त्वाकांक्षी पुनर्विकास योजनेअंतर्गत धारावीबाहेर पुर्नवसन केलं जाणार आहे. त्यासाठी त्यांना 2.5 लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत. शेख यांच्याकडे इतके पैसे नाहीत. त्या म्हणतात, “आमचं काम इथंच आहे. आम्ही इथंच राहतो. आमच्याकडे इतका पैसा कुठून येणार? आम्हाला इथून काढलं तर आम्ही त्याचा विरोध करू.”
18 मार्चला धारावी पुनर्विकास परियोजन प्रा. लि. (डीआरपीपीएल) ने धारावी सेक्टर-2 मध्ये कमला रमन नगर इथं जमीन मोजमापणी सुरू केली. ड्रोनद्वाराही असंच सर्वेक्षण होऊन एक नकाशा तयार करण्यात येणार आहे. त्यातून प्रत्येक घराला एक युनिक आयडी नंबर देण्यात येणार आहे. त्यानंतर प्रत्येकाच्या घरी जाऊन कागदपत्रांची तपासणी केली जाणार आहे असं अदानीच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं. मागच्या जुलै महिन्यात महाराष्ट्र शासनाने अदानी रियल्टीला 240 हेक्टर वरील झोपडपट्टीला सामूहिक निवासी संकूलात बदलण्यासाठी 5,069 कोटी रुपयांचा ठेका बहाल केला होता. ज्यामुळे अपात्र लोकांमध्ये काळजी पसरली आहे. ते आता या योजनेच्या विरोधात कायदेशीर लढाई करण्याच्या विचारात आहेत. योजनेत असं म्हटलंय की प्रत्येक झोपडी, घर मग ती वैध असो वा अवैध, तिच्या बदल्यात फ्लॅट मिळणार आहे. त्यांना वेगळ्या ठिकाणी ठेवण्यात येणार आहे. त्यांच्या जागेवर अदानी समूह नवीन इमारती बांधेल ज्या लोकांना विकण्यात येतील. शिवाय त्यांना शहरातही मोठ्या प्रमाणात जागा बहाल करण्यात येणार आहे.
पात्र झोपडपट्टी रहिवाशाला वर्ष 2000 च्या आधीपासून राहत असल्याचे पुरावे द्यावे लागणार आहेत. त्यांना कोणतंही जास्तीचे पैसे न देता धारावीतच नवीन फ्लॅट मिळणार आहे. 2011 पर्यंतच्या घरांच्या बदल्यात 2.5 लाख रुपयात 350 चौरस फुट जागा मिळणार आहे पण ती बाहेर मिळणार आहे. मुलुंड. वडाळा, माटुंगामध्ये नव-धारावी म्हणून ती असणार आहे. पण शासनानं अजून यावर आपली संमती दिलेली नाही. लोकसभा निवडणूकीनंतर केंद्रातून या संदर्भात घोषणा केली जाईल असं म्हटलं जात आहे.
“पुनर्विकास योजना म्हणजे ‘मौत का कुँवा’
मुंबईच्या ‘टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज’च्या प्राध्यापक अमिता भिडे सांगतात, “पुनर्विकास योजना ‘मौत का कुँवा’ आहे. धारावीचा विस्तार इतर झोपडपट्ट्यांसारखा नाही. इथल्या लोकांना बाहेर घेऊन जाण्याचा प्रयोग सामाजिक व राजकीय दृष्ट्याही स्फोटक होऊ शकतो. या लोकांच्या घरांचं पुनर्वसन होईलही पण त्यांच्या कामाचं पुनर्वसन कसं होईल हा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. शिवाय त्यांच्या सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, आरोग्याच्या विकासाचाही प्रश्न आहे. सध्या सरकार त्यांना फक्त जागा देत आहे, पण त्यांना जगण्यासाठी जे पर्यावरण गरजेचं आहे त्याचा विचार यात केला गेलेला नाही. ही योजना खरंच व्यवहार्य आहे का याचा अनेक मापदंडांवर परीक्षण करण्याची गरज आहे. ते झालेलं नाही.” एक लाख झोपड्यांना एकदम मोठ्या उंच इमारतींमध्ये नेण्याच्या या योजनेवर भारतातील इतर शहरं आणि विदेशातल्या अनेकांची नजर आहे ज्यांना असंच काहीसं त्यांच्या इथंही करायचं आहे.
आशियातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी असलेली धारावी ही मुंबईची अनौपचारिक अर्थव्यवस्था सांभाळते आणि राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचंही ती केंद्र आहे. फक्त 2.39 चौरस किलोमीटर भागात असलेल्या या भागात शहरातील गरीब घरगडी, वाहनचालक, स्वयंपाकी, सुरक्षारक्षक, मच्छीमार, अकुशल आणि प्रशिक्षित कामगार असे अनेक लोक राहतात. झोपड्या एकमेकांना लागून आहेत, नाल्यांची व्यवस्था नाही, साफसफाई नाही. हजाराहून जास्त लोक एकाच सार्वजनिक शौचालयाचा उपयोग करतात. तरीही अजूनही इथं लोक राहायला येत आहेत. इथं वर्षाला 5 ते 8 हजार कोटींच्या घरातली उलाढाल होत असल्याचा अंदाज आहे.
अदानीचा प्रवक्ता म्हणतो की, “ही देशातली सर्वांत मोठी पुनर्विकास योजना असेल. कोणत्याही सरकारनं आजवर धारावीचा विकास करण्याची हिम्मत दाखवली नाही. लोकांच्या संख्येच्या तुलनेत झोपड्यांची संख्या कमी आहे. यातील अनेक अवैध आहेत, प्रत्येकजण फुकट घरांसाठी पात्र नाही.” अदानी रियल्टी समूहासमोर सिंगापूरचं उदाहरण आहे. तिथं 1960-80 च्या काळात मोठ्या प्रमाणात पुनर्विकास योजना सुरू करण्यात आल्या. झोपड्यांच्या जागी निवासी संकुलं उभारण्यात आली. 80 टक्के लोकांना कम्पोंगमध्ये एक खोलीच्या लहानशा फ्लॅट्समध्ये नेण्यात आलं. सिंगापूर हाउसिंग अथोरिटीही या योजनेत अदानीला सल्लागार म्हणून मदत करत आहे. प्रवक्ता म्हणतो, “आम्हाला प्रत्येकाला घर द्यायचं आहे. आम्ही कोणाला हुसकावून लावणार नाही. आम्ही फक्त धारावीच्या लोकांना त्या कचऱ्यातून बाहेर काढून एक मानाचं जगणं बहाल करण्यात मदत करणार आहोत. ही घरं लोकांच्या गरजेनुसार बनवण्यात येणार आहेत.”
फ्लॅटमध्ये राहायला जागा मिळेल, पण धंद्याचे काय?
या योजनेला 17 वर्षांची मुदत दिलेली आहे. पण फारच थोडे लोक यावर समाधानी आहेत. कुंभार समाजाचे देवजीभाई चित्रोदा यांना या योजनेच्या व्यवहार्यतेवर शंका आहे. ते म्हणतात की “आम्ही पाच पिढ्यांपासून कुंभारकाम करत आलोय. आमचं सारं कुटुंब यात असतं. पुरुष भांडी बनवतात आणि बायका आंगणात बसून ती रंगवतात, सुकवतात. आता या उंच टॉवर्समध्ये भट्टीसाठी आणि भांडी सुकवण्यासाठी जागा कुठं असणार आहे? आम्ही फिनीश टू एंड सामान तयार करतो. तेही वर्षभर. फ्लॅटमध्ये जागा मिळेल राहण्यासाठी, हे काम कुठं करणार आम्ही? आणि ते केलं नाही तर कमाई काय करणार मग?”
कुंभार समाज धारावीतील मूळ रहीवाशांपैकी एक आहे. १९३३ मध्ये बीएमसीने जेव्हा इथं भाड्यावर लोकांना जागा देऊ केल्या होत्या तेव्हा हे लोक इथं आले होते. 12.5 एकर जागेत पसरलेल्या कुंभारवाड्यात 1200 पात्र इमारती आणि 7500 हजार रहीवाशी आहेत. चित्रोदा म्हणतात की यातील फक्त 4 हजार लोकांजवळ त्यांच्या निवासाची कागदपत्रं आहेत. बाकीचे लोक भाड्यानं इथं राहतात. कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरातच्या दुष्काळी भागातील लोक इथं येऊन राहू लागले. 2009 मध्ये जी गणना झाली त्यानुसार इथं 58,243 इमारती होत्या. यातल्या 46,755 निवासी तर 11,158 कामकाजी स्वरुपाच्या होत्या. यात काही दोन तसेच तीन मजलीही होत्या.
नवीन योजनेत पापड तयार करणारे, मोती व सेक्विन डिझाईन करणारे, प्लास्टिक रिसायकल्रर्स, कागद आणि कातड्याचा व्यवसाय करणारे अशा लहान व्यावसायिकांसाठी एक व्यापारी प्रकल्पही उभारण्यात येणार आहे. त्यांना आधुनिक सुविधा देऊन एका प्रगत औद्योगिक जागेत त्यांचं स्थानांतरण करण्यात येणार आहे.
डीआरपीपीएलचा एक अधिकारी म्हणाला की, “आम्ही सध्याची यांची कामाची रचना बदलणार नाही ज्यामुळे ते देशातील अनेक बाजारांशी जोडले गेले आहेत. आम्हाला धारावी असं विकसीत करायचं आहे की लोक इथं व्यापारासाठी येतील.” सर्व व्यापारी जागांसाठी 225 चौरस फुट जागा मिळेल. 500 चौरस फुटांहून जास्त जागेसाठी त्याच्या मालकांना जास्तीच्या या जागेसाठी पैसे भरावे लागतील जे शासन ठरवेल. यात जे व्यवसाय बसणार नाहीत त्यांना बाहेर जावं लागेल.
‘धारावी आज जी काही आहे ती श्रमिकांमुळे आहे’
पात्रता निकष आणि जास्तीचा मोबदला देण्याच्या गोष्टीमुळे इथले व्यापारी, व्यवसायी नाराज आहेत. त्यांना भीती आहे की यामुळे धारावाची अर्थव्यवस्था उध्वस्त होईल. धारावी बिजनेस वेलफेयर असोसिएशनचे अध्यक्ष अंसार अहमद शेख सांगतात, “धारावीच्या लोकांचा इथल्या जमिनीवर पहिला हक्क आहे. आम्हीच मिठी नदीची खाडी भरून तिथं राहण्याजोगी जागा तयार केली आहे. कित्येक दशकं आम्ही इथल्या घाणेरड्या जागेत गटारांच्या अवतीभवती डासांसोबतच राहत आलोय. मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेत आम्ही मोठी भर टाकत असतो. कर भरतो. धारावी आज जी काही आहे ती आमच्या कामामुळे आहे. आमचे व्यवसाय बाहेर गेले तर त्याचा आमच्यावरही परिणाम होईल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही. आम्ही अशी कोणतीही योजना मान्य करणार नाही ज्यामुळे आम्हाला धारावी सोडण्यासाठी लाचार केलं जाईल.”
असोसिएनशमध्ये 3 हजारांहून जास्त उद्योगांचे एकूण 1000 सदस्य आहेत. यांचंही लवकरच सर्वेक्षण करण्यात येऊन त्यांना पात्र-अपात्र ठरवण्यात येणार आहे. अंसार म्हणतात, “आम्ही यासाठी डीआरपीपीएलला डाटा देऊ आणि गरज पडली तर न्यायालयातही जाऊ. आमची मागणी आहे की सर्वच औद्योगिक इमारती पात्र ठरवण्यात याव्यात. सर्वांना तितकीच जागा मिळावी जेवढी आज त्यांच्याकडे आहे. आमच्याकडे पाचशे ते हजार चौरस फुट जागेची दुकानं आणि गोदामं आहेत. प्रत्येकात कामगारही राहतात, तिथंच खाणंपिणं करतात, झोपतात. कमी जागेत हे अशक्य आहे. अनेक व्यावसायिक सरकारी दरानुसार पैसे देण्याच्या परिस्थितीत नाहीत.” अंसार आता कुंभार संघासोबत धारावी बचाव आंदोलनात सामिल झाले आहेत. ते म्हणतात, “आम्ही पुनर्विकासाच्या विरोधात नाही पण त्याची प्रामाणिकपणे अंमलबजावनी व्हायला हवी. इथं राहणाऱ्या लोकांना योग्य तो मोबदला मिळायला हवा. नाहीतर याचा मोठ्या प्रमाणात विरोध करण्यात येईल.”
काँग्रेस नेता राहुल गांधी यांनी धारावी बचाव आंदोलनाला आपलं समर्थन दिलं आहे. त्यांच्या भारत जोडो न्याय यात्रेचा शेवट धारावीतच झाला. 17 मार्च रोजी शिवाजी पार्कच्या सभेत त्यांनी म्हटलं, “धारावी प्रतिभा आणि कौशल्य यांची राजधानी आहे. ती चीनच्या शेन्जेन शहराला टक्कर देऊ शकते. मेड इन धारावी, मेड इन चायनावर मात करू शकते. पण त्यांना इथल्या लोकांना हाकलायचं आहे. आम्ही धारावीला नष्ट होऊ देणार नाही.” सत्तापक्षातील पक्ष वगळता सर्वच अदानी हटवा, धारावी वाचवा आंदोलनाचं समर्थन करत आहेत.
पेजेंट अँड वर्कर्स पार्टीचे नेता वकील राजू कोरडे म्हणतात की, “सरकारनं कट-ऑफ तारीख रद्द करावी. इथं जेवढे लोक आता राहताहेत त्या सर्वांचच मोफत पुनर्वसन करण्यात यावं तरंच या योजनेचा लाभ होऊ शकतो. दुसरं म्हणजे सरकारने स्वतःच ही योजना राबवायला हवी. त्यात बाहेरच्यांचा समावेश नको. विकास लोकांचा हवा. त्यांना बाहेर काढून हा विकास होणार नाही.”
विरोधी पक्षांमुळे सत्ताधारी सरकार अडचणीत आलं आहे. ज्या नेत्यांनी आधी या योजनेचा विरोध केला होता ते नंतर सत्ताधारी पक्षात गेल्यामुळे आता ते योजनेचे समर्थक झाले आहेत. भाजपची अवस्था यात विचित्र झाली आहे. योजना वेळेवर सुरू झाली तर निवडणूकीत ते याचा प्रचार करू शकतात. पण लोकांच्या विरोधामुळे परिणाम उलटाही होऊ शकतो. धारावीवर शिवसेनेची सत्ता चालते जी आता फुटली आहे. माजी काँग्रेस आमदार टी. के. भास्कर शेट्टी जे आता शिवसेना शिंदे गटात आहेत म्हणतात की, “आम्हाला कधी ना कधी पुनर्विकास योजनेला संमती द्यावी लागणारच आहे.
आम्ही इतकी वर्षं गरीबीत राहिलो. कोणत्याही माणसाला अशा घाणेरड्या परिस्थितीत राहावं लागू नये जसं धारावीत राहावं लागतंय. ही एक चांगली योजना आहे. अवास्तव मागण्या करून धारावीकरांनी याला विरोध करू नये. अपात्र लोकांनाही फुकट फ्लॅट मिळतोय. ज्या लोकांकडे आज 25 लाख रुपयाची झोपडी आहे ते आता सव्वा कोटी रुपयांच्या फ्लॅटमध्ये राहणार आहेत. आम्हाला आशा आहे की लोक याचा विरोध करणार नाहीत, योजनेला समर्थन देतील.”
23 वर्षांची राजकीय तज्ञ साम्या कोरडे धारावीतच मोठी झाली आहे. तिला वाटतं की ज्या योजना कागदावर आहेत त्या आधी पूर्णत्वास याव्यात. ती दासू आणि शेख यांना त्यांची मूळ कागदपत्रं शोधण्यासाठी मदत करत आहे, ज्यामुळे ते पात्र ठरण्याची शक्यता आहे. ती म्हणते, “मी लहानपणापासूनच पुनर्विकास योजनेविषयी ऐकत मोठी झाली आहे. प्रत्येक निवडणूकीत नेते येतात, विकासाचं आश्वासन देतात. आम्हाला सर्वांगिण विकास हवाय. आमच्यासोबत भेदभाव केलेला चालणार नाही. आमच्या लोकांना डावलून हे आम्हाला मान्य नाही. धारावीचा योग्य विकासच व्हायला हवा.
इथल्या लोकांनी कित्येक दशकं यासाठी वाट पाहिली आहे. त्यांनाही मानाचं जगणं जगण्याचा अधिकार आहे. ही योजना पुढे सरकली नाही तर इथले गुंड अवैध झोपड्या बनवत राहतील आणि लोक तिथं अवैधपणे राहतील. अदानीची योजना जाहिर झाल्यानंतर मिठीच्या काठावर रात्रीतून सात नव्या झोपड्या उभारल्या गेल्या होत्या. तीन बाजूंनी टीनचे पत्रे आणि एक लाकडाचा दरवाजा. प्रत्येक झोपडी सात लाखाला विकली गेली. तुम्ही पैसे योग्य माणसाकडे सोपवले तर त्याच्याकडून तुम्हाला सारे कागदपत्रं मिळतात आणि सूचीत तुमच्या नावाची पात्र आहात म्हणून नोंदही केली जाते. मग त्याबदल्यात तुम्हाला फ्लॅटही मिळू शकतो.”
अनुवाद – प्रतिक पुरी
(सौजन्य – न्यूज लॉन्ड्री)
