सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली आहे. या मर्यादेच्या पुढे आरक्षण गेले, तर ते टिकत नाही, हे वारंवार अनुभवायला आले आहे. असे असताना राजकीय पक्ष आरक्षणाच्या मुद्याला खतपाणी घालतात आणि आम्ही आरक्षण दिले होते, विरोधकांना ते टिकवता आले नाही, अशी सोईची ओरड करतात. ज्याला मर्यादा आहेत आणि जे देणे शक्य नाही, अशांची आश्वासने द्यायची, मतपेढीचा फायदा घ्यायचा अशी राजकीय पक्षांची रीत आहे.
वास्तविक संबंधित समाजघटक आरक्षणासाठी रस्त्यावर का आला याच्या मुळाशी जाऊन विचार करायला हवा. मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, पाटीदार, मीणा आदी समाज आर्थिक परिस्थतीमुळे तसेच अन्य समाजघटकांतील विद्यार्थ्यांना आणि युवकांना ज्या सवलती मिळतात, त्या आपल्याला मिळत नाहीत, त्यामुळे आपली मुले मागे पडतात, त्य़ांना रोजगार मिळत नाही, या अस्वस्थतेतून आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरला आहे.
अशा पार्श्वभूमीवर सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण लक्षात घेऊन शिक्षणासाठी तसेच संबंधित समाजघटकांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी सरकारने मदतीचा हात दिला, तर आरक्षणाची गरज भासणार नाही; परंतु आरक्षण आंदोलनातील तीव्रता कमी करण्यासाठी आश्वासनांचा पाऊस पाडायचा आणि वेळ निभावून न्यायची, यावर राज्यकर्त्यांचा भर असतो. मराठा आंदोलक तसेच धनगर समाजाला दिलेली आश्वासने याच धाटणीची होती.
सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही, तर तो विसरून जाण्याची आणि सरकारची कोंडी करायची असे पूर्वी होत नव्हते. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनापासून ते सुरू झाले. सरकारने मागितलेल्या दिवसांपेक्षा जास्त मुदत द्यायची आणि त्या मुदतीत आश्वासनपूर्ती झाली नाही, की पुन्हा रस्त्यावर येण्यामुळे जरांगे पाटलांनी अख्खा महाराष्ट्र हलवला. छगन भुजबळ य़ांच्यावर एकेरीत केलेली टीका, देवेंद्र फडणवीस यांना पाडण्याची भाषा गैर असली, तरी जरांगे पाटील यांना दिलेला शब्द न पाळण्यातून त्यांचा कडवटपणा आला आहे, हे ध्यानात घ्यावे लागेल. प्रा. लक्ष्मण हाके काहीही म्हणत असले, तरी मराठा आंदोलनाचा मोठा परिणाम मराठवाड्यासह लगतच्या जिह्यात झाला हे विसरून चालणार नाही.
त्यामुळे सामाजिक वीण उसवली. बीड जिल्ह्यात मराठा आणि वंजारी समजात मोठी दरी निर्माण झाली. परस्परांवर बहिष्कार टाकण्याची भाषा झाली. काही ठिकाणी हाणामाऱ्या झाल्या. मराठा आणि ओबीसी समाज एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणारा होता. रोटी-बेटी सोडली, तर अन्य सर्व व्यवहारांत ते एकमेकांचे साथीदार होते. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा, सगेसोयऱ्यांच्या आरक्षणाचा मुद्दा मान्य करणारे आता उलटले आहेत. मराठा समाजाची कुणबी प्रमाणपत्रे निघत असताना ती बोगस असल्याचा सरसकट आरोप करून त्यांच्याही ओबीसीतील समावेशाला विरोध करणे म्हणजे रेल्वेच्या डब्यात शिरल्यानंतर गर्दीचे कारण सांगून बाहेरच्यांना आत न येऊ देण्यासारखे आहे.
मराठा समाजाला यापूर्वी दिलेले आरक्षण टिकले नाही. आता दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला, तरी बिहारचे उदाहरण लक्षात घेता तो ही निर्णय टिकण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे जरांगे पाटील ओबीसीतूनच आरक्षण देण्याचा हट्ट का करीत आहेत, हे लक्षात यायला हरकत नाही. ओबीसी समाजही मराठा आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर आला आहे. त्यामुळे आता या दोन्ही समाजांत कमालीचा दुरावा, दुही निर्माण झाली आहे. शहरांत त्याचा परिणाम एवढा जाणवणार नाही; परंतु ग्रामीण भागात तो जाणवतो. समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक उन्नतीचा आरक्षण हाच एकमेव मार्ग नाही. शिवाय नोकरीसाठी विचार केला, तर सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण एक टक्काही राहिलेले नाही.
17 हजार जागांसाठी 17 लाख अर्ज येत असतील, तर बेरोजगारीची समस्या किती मोठी आहे, हे लक्षात येईल. आरक्षणामुळे तरी आपल्या पाल्याला नोकरी मिळेल, अशी आशा मराठा समाजाला जशी वाटते, तशीच ती धनगर समाजालाही आदिवासीत समावेशामुळे मिळेल, असे वाटते; परंतु हे मृगजळ आहे हे दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील कुणीही विचारवंत कोणत्याही समाजाला आणि त्यांच्या नेत्यांना सांगायला पुढे येत नाही. नेता सर्व समाजाचा असला पाहिजे; परंतु त्यांच्याही आता जातीच्या उतरंडी लागल्या आहेत. राज्याच्या, समाजाच्या अधोगतीचे हे लक्षण आहे.
बिहारमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, ईबीसी आणि ओबीसीचे आरक्षण 15 टक्क्यांनी वाढवण्याचा राज्य विधिमंडळाने घेतलेला निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयाने रद्द केला. महाराष्ट्रातही मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर आलेल्या हरकती, उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका आदी पाहता आरक्षण न देताही सामाजिक मागासलेपण आणि आर्थिक स्थिती दूर करण्यासाठी काय उपाय करता येतील हे पाहायला हवे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सुरू केलेले उपोषण काही आश्वासनांवर जरांगे पाटील यांनी मागे घेतले असले, तरी मराठा समजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, असे लेखी देण्याच्या मागणीसाठी प्रा.हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांनी तुर्तास उपोषणाला स्थगिती दिली आहे. हाके आणि जरांगे यांच्या भूमिकांमुळे पुन्हा एकदा मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष राज्यात उभा राहिला आहे. दोघांनी एकमेकांवर अगदी खालच्या पातळीवर जाऊन टीका केली आहे. सामाजिक प्रश्न राहिले बाजूला, दोघातील हमरी-तुमरीचे स्वरुप येणे चांगले नाही.
जरांगे यांनी वारंवार सग्यासोयऱ्यांच्या आरक्षणाचा आणि मातृ-पितृसत्ताक सगेसोयऱ्यांचा आग्रह धरला आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांनीही सगेसोयऱ्याची व्याख्या आई आणि वडील असे दोन्हीकडील नातेवाइक अशी केली होता.राज्यघटनेला लिंगभेद मान्य नाही; परंतु सरकार मातेकडील ओबीसी प्रमाणपत्रे ग्राह्य धरायला तयार नाही. ज्यांची ओबीसी प्रमाणपत्रे सापडली, त्यांना ओबीसी आरक्षण द्यायला कायद्यानेही विरोध करता येणार नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे.
अशा वेळी हाके, छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार, पंकजा मुंडे यांच्या विरोधालाही काही अर्थ राहत नाही. मराठा समाजाला ओबीसीतील सरसकट समावेशाला आणि ओबीसीच्या खोट्या प्रमाणपत्रांना ते विरोध करू शकतात. मराठा कुणबी एकच हा कायदा मंजूर करण्याची जरांगे यांची मागणी आहे. ती पूर्ण करणे सरकारला ओबीसींच्या विरोधामुळे शक्य होणार नाही. जरांगे आंदोलन करतात; परंतु ते तुटेपर्यंत ताणत नाही. हाके आणि वाघमारे यांच्या उपोषणातून मात्र मार्ग निघायला तयार नाही. त्यामुळे तर सरकार जरांगे यांच्यापुढे झुकते आणि ओबीसींकडे दुर्लक्ष करते, अशी टीका केली जाते. भुजबळांनी आंदोलनात उतरण्याच्या दिलेल्या इशाऱ्याचा सरकारवर फारसा परिणाम झालेला नाही.
ॲड. प्रकाश शेंडगे यांनी आतापर्यंत सरकारला भरपूर इशारे दिले, त्याची दखल घेतली गेली नाही. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी मात्र ओबीसींच्या अधिकारांवर गदा येण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाला अशा आंदोलनाची गरज नव्हती, असे सांगत या आंदोलनावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे.
ओबीसींचे आरक्षण वाचवण्यासाठी त्या आरक्षणाला धोका आहे, हे तर समोर आले पाहिजे. त्यामुळे आपण ज्यासाठी आंदोलन करत आहोत, त्यामुळे समाजाची दिशाभूल होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असा घरचा आहेर त्यांनी दिला आहे. मराठा लढ्यातून कधी नव्हे, तो राज्यात विशेषत: मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये मराठा विरुद्ध ओबीसी अशा संघर्षाचा भडका उडाला. बीड, जालना, परभणी, नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष झाला.
गेल्या वर्षभरापासून राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी मराठवाडा राहिला. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न, त्यासाठी सुरू असलेला न्यायालयीन लढा आणि ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या नव्या मागणीसाठी सुरू झालेला लढा याचा परिणाम राज्यभरात झाला. विरोधक आणि सत्ताधारी अशा दोन्ही बाजूंनी या प्रकरणाला आपापल्या सोयीनुसार हवा देऊन आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न झाला. सरकारविरोधातील राग व्यक्त करण्यासाठी जरांगे यांनी सुरुवातीला लोकसभा निवडणुकीत उमेदवार देण्याचा निर्णय घेतला; पण पुढे तो बदलला आणि कुणालाही विरोध किंवा पाठिंबा नाही, ज्याने मराठा आरक्षणाला विरोध केला, त्याला पाडा, असा संदेश देत संभ्रम निर्माण केला.
यातून मराठवाड्यातील परभणी, बीड, जालना व इतरही मतदारसंघांत थोड्याफार प्रमाणात जातीयवाद फोफावला. मराठा विरुद्ध ओबीसी असे स्वरूप काही मतदारसंघांना प्राप्त झाले अन् इतर मुद्दे मागे पडले. जरांगे पाटील विरुद्ध भुजबळ, धनंजय मुंडे, पंकजा असा संघर्ष पेटला. जरांगे यांनी जातीयवादाचा आरोप खोडून काढला, तर मुंडे बहीण-भावाकडून गावात न येऊ देण्याची भाषा वापरल्या गेल्याचे आरोप झाले. ओबीसींना आरक्षण असून ते इतके लढत आहेत. आम्हाला तर आरक्षणच नाही, मग आम्ही किती लढले पाहिजे, असा सवाल जरांगे पाटील करतात. आरक्षण मिळाले नाही, तर 127 मराठाबहुल विधानसभा मतदारसंघात उमेदवार उभे करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
स्वतःचा पक्ष काढून उमेदवार उभे करायचे की अपक्ष म्हणून उभे करायचे हे अजून ठरलेले नाही. वेळ आली तर मराठा, मुस्लिम आणि दलित, लिंगायत यांची मोट बांधून निवडणूक लढवणार असे त्यांनी सांगितले. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर जरांगे निवडणूक लढवणार असतील, तर आम्हीही विरोधात उमेदवार देऊ. राज्यातील 199 मतदारसंघात आमचा सर्व्हे पूर्ण झाला आहे. आम्ही तिथून निवडणूक लढू, असा इशारा शेंडगे यांनी दिला आहे. राज्यात जातनिहाय जनगणना झालेली नाही.त्यामुळे जरांगे सांगत असलेला मराठा समाजाचा 50-55 टक्के आकडा जसा चुकीचा आहे, तसाच ओबीसींचा 52 टक्के आकडा ही अंदाजेच आहे. शिवाय कोणताही समाज एकगठ्ठा मतदान करीत नाही.
त्यामुळे या दोन्ही समाजांनी उमेदवार उभे केले, तरी त्यातील किती निवडून येतील, हा संशोधनाचा भाग असला, तरी त्यामुळे सामाजिक दुभंगलेपण आणखी वाढेल. तसेच राजकीय पक्षांचे उमेदवार मात्र पडतील आणि एक वेगळे राजकीय. समीकरण तयार होईल.
