तीन मे हा दिवस जगभरात वृत्तपत्र स्वातंत्र्य दिवस म्हणून साजरा केला जातो तसा तो यावर्षी देखील साजरा झाला. याच दिवसाचे औचित्य साधून Reporters Without Borders ही संस्था दरवर्षी माध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांक प्रकाशित करते. 2002 पासून याची सुरूवात झालेली आहे. प्रत्येक देशातील प्रसार माध्यमांची व त्या देशातील स्थितीची पाहणी करून काढण्यात येणाऱ्या या निर्देशांकात भारताचे स्थान मागील वर्षांपेक्षा दोन आकड्यांनी घसरले आहे. यंदाच्या वर्षी 180 देशांत 159 स्थानावर भारताचा क्रमांक आहे. पाकिस्तान पेक्षाही खालचा क्रमांक असे वार्तांकन करत कोणताही निर्देशांक आला की बाकी जगात काय चाललंय ते सोडून शेजारील राष्ट्र कुठे आहे हे नेहमीप्रमाणे भारतीय माध्यमांनी केले आहे. तो भाग वेगळा परंतु या निर्देशांकात भारतीय माध्यमांवर काय भाष्य केले आहे हे पाहिल्यास लोकशाहीचा चौथा स्तंभ किती पोखरलेला आहे हे लक्षात येते. या निर्देशांकात नेमकं काय म्हणलंय हे आपण पुढे पाहणार आहोत पण त्याआधी हे पाहू की कोणत्या निकषांचा वापर केला गेला हे समजणे गरजेचे आहे. एकूण पाच बाबींच्या संदर्भात हा निर्देशांक काढला गेला आहे.त्यात राजकीय, कायदेशीर, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक व सुरक्षा या पाच बाबींच्या संदर्भात हा निर्देशांक प्रकाशित केला आहे. बाकी प्रदेशांचा विचार करता आशिया पॅसिफिक हा भाग पत्रकरितेसाठी धोक्याचा आहे असा निष्कर्ष या निर्देशांकातून निघतो. निर्देशांकात भारताबद्दल जो संदर्भ दिला आहे त्यात सुरुवातीलाच असे म्हणलंय की,
“पत्रकारांच्या विरोधातील हिंसा,केंद्रिकृत असलेली माध्यमांची मालकी,राजकीय हस्तक्षेप यांमुळे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात माध्यम स्वातंत्र्य धोक्यात आहे. “
यानंतर थोडक्यात भारतातील माध्यामांसंबंधी आकडेवारी दिली आहे. त्यानुसार, जवळपास 900 खाजगी चॅनेल आहेत. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक हे न्यूज चॅनल्स आहेत. दूरदर्शन हा सरकारी चॅनेल आहे जो 23 भाषांमध्ये प्रसारित केला जातो. ही थोडक्यात आकडेवारी दिल्यानंतर या निर्देशांकात राजकीय स्थितीसंदर्भात गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. भारताची वाटचाल अघोषित आणीबाणीकडे सुरू आहे असे सांगितले आहे. अंबानी आणि अदानी या दोन उद्योगपतींच्या हातात किती मीडिया हाऊस आहेत याची यादीच या निर्देशांकात दिली आहे. मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स संस्थेकडे 70 माध्यम संस्थांची मालकी आहे. गौतम अदानी व मुकेश अंबानी यांची नावे घेऊन हे चॅनल्स मुख्य माध्यमातून एकांगी वार्तांकन करत आहेत. यालाच गोदी मीडिया असे देखील म्हणले जाते एवढी स्तुती करून हा रिपोर्ट थांबला असता तरच नवल. कारण भारतीय माध्यमांनी एवढे एकांगी वार्तांकन केले आहे त्यावर जेवढे लिहिलं जाईल ते थोडकेच.
कायदेशीर बाबींचा संदर्भ विचारात घेत माध्यम स्वातंत्र्याची कशी गळचेपी होत आहे हे देखील या निर्देशांकात नमूद केले आहे. प्रसार माध्यमांच्या संबंधात जे प्रस्तावित नवीन कायदे यांमुळे माध्यम स्वातंत्र्य धोक्यात आहे असे म्हणण्यात आले आहे. हे नवीन कायदे म्हणजे, टेलिकम्युनिकेशन कायदा 2023, ब्रॉडकास्ट सेवा कायदा , डिजिटल व्यक्तिगत माहिती संरक्षण कायदा अशा कायद्यांमुळे माध्यमांचे स्वातंत्र्य धोक्यात आहे असे यात सांगितले आहे.
सर्वात महत्वाचा मुद्दा तो म्हणजे आर्थिक. आर्थिक मुद्द्याच्या संदर्भाने असे भाष्य केले आहे की, मिडीयाला जाहिरातींद्वारे सर्वाधिक उत्पन्न केंद्र सरकारकडून मिळत आहे. यामुळे केंद्र व राज्यातील सरकारांनी माध्यमांवर दबाव आणून अनुकूल वार्तांकन करण्यास भाग पाडण्यात येते. काही मोजक्याच धनिकांच्या हातात सगळा मीडिया आहे हे देखील यात विशेषत्वाने नमूद केले आहे.
सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भात असे सांगण्यात आले आहे की, मुस्लिम विरोधी वार्तांकन माध्यम संस्था करत आहेत. माध्यम संस्थांवर ज्या चर्चा होतात त्यामध्ये, महिलांची संख्या 15% हून कमी आहे. एकांगी चर्चा व वार्तांकन हे नेहमीचेच आहे. असे म्हणून चांगल्या माध्यम समुहांची प्रशंसा देखील केली आहे. त्यात खबर लहरिया या संस्थेचा उल्लेख केला आहे.
पत्रकारांच्या सुरक्षेच्या संदर्भातील आकडेवारी पाहता, दरवर्षी सरासरी तीन ते चार पत्रकारांची हत्या होते. असे सांगून भारत हा पत्रकारांसाठी सर्वाधिक घातक देश आहे असे सांगण्यात आले आहे.
भारतातील माध्यमांच्या संदर्भात हे वाचून कोणाही नागरिकास हतबल वाटू लग्न साहजिक आहे. परंतु या सगळ्या राड्यात देखील काही माध्यम समूह हे निष्पक्ष व निर्भिडपणे वार्तांकन करत आहेत. त्यांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.
