बांधकाम आणि उद्योग म्हणजेच विकास, असा ग्रह करून तयार केलेल्या मुंबईच्या विकास आराखड्यात महिलांच्या मूलभूत प्रश्नाबाबत नियोजनकर्त्यांनी साफ दुर्लक्ष केले आहे. उद्योग, रस्ते, रुग्णालये, शाळा, निवासी इमारती, बागा, मोकळ्या जागा यासाठी विकास आराखडय़ात जागा आरक्षित करतेवेळी अत्यंत आवश्यक सुविधा असलेल्या शौचालयांना मात्र सोयीस्कर बाजूला ठेवण्यात आलेले आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबईतील नागरी समस्यांची सद्यस्थिती, 2023 चा अहवाल प्रजा फाऊंडेशकडून सादर करण्यात आला. त्यात सार्वजनिक शौचालयांची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
स्वच्छ भारत मोहिमेनुसार खरं तर 100 ते 400 पुरुषांमध्ये एक शौचालय असले पाहिजे तर 100 ते 200 महिलांमागे एक सार्वजनिक शौचालय असणे गरजेचे आहे. मात्र प्रजा फाऊंडेशनकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार मुंबईत 752 पुरुषांमागे एक तर तब्बल 1,820 महिलांमागे एकच सार्वजनिक शौचालय आहे. याशिवाय या अहवालानुसार, मुंबईत दर चार सार्वजनिक शौचालयांतील केवळ एक शौचालय हे स्त्रियांसाठी आहे.
सार्वजनिक शौचालयांची समस्या नागरिकांना भेडसावत असून महिला वर्गाला त्याचा अधिक त्रास सहन करावा लागत आहे. एकूणच सार्वजनिक शौचालये झोपड्पट्टीवासीयांच्या संख्येच्या तुलनेने अपुरी आहेत, असा दावा प्रजा फाउंडेशनने केला आहे. तसेच, सुमारे 69 टक्के शौचालयांमध्ये पाणीजोडणी नसल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आली आहे. मुंबईत सध्या उपलब्ध असलेली सार्वजनिक शौचालये स्वच्छ भारत मोहिमेच्या मापदंडानुसार इथल्या केवळ एक तृतीयांश झोपडपट्टीवासियांसाठी पुरेशी असल्याचे सांगितले. सार्वजनिक शौचालये आणि सामुदायिक स्वच्छता संकुले कशी व किती असावीत, याचे स्पष्ट मापदंड स्वच्छ भारत मोहिमेत दिलेले आहेत. मात्र हे मापदंड मुंबईत नाहीत. मुंबईत स्त्रियांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आवश्यक तितक्या संख्येने सार्वजनिक शौचालये उपलब्ध नाहीत, ही गंभीर समस्या असून, त्याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे प्रजा फाऊंडेशनचे प्रमुख संशोधक योगेश मिश्रा यांनी सांगितले.
सध्या शहराची लोकसंख्या 1 कोटी असून शिक्षण व उदरनिर्वाहासाठी दररोज प्रवास करणाऱ्यांची संख्या 80 लाखाहून अधिक आहे. सार्वजनिक शौचालये आणि सामुदायिक स्वच्छता संकुले कशी व किती असावीत, याचा मापदंड स्वच्छ भारत अभियानात मांडण्यात आला आहे. तसेच, शहरातील स्वच्छता व आरोग्य स्थितीची तपासणी वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षणातून घेतली जाते. मात्र, शौचालयांच्या बाबतीत मुंबईची श्रेणी मोठ्या प्रमाणात खालावली आहे. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांसाठी पुरेशी शौचालये नाहीत. पालिकेच्या सी विभागातील मारिन लाईन्स, चिरा बाजार, गिरगाव आदी ठिकाणी व्यापारी व सांस्कृतिक कारणांमुळे प्रवास करणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण अधिक असून तेथेही पुरेशी शौचालये नाहीत. पुरुषांच्या 6 शौचालयांमागे स्त्रियांसाठी केवळ 1 शौचालय उपलब्ध आहे.
69 टक्के शौचालयांमध्ये पाण्याची सुविधाच नाही
सार्वजनिक शौचालयांमध्ये पाणी आणि विजेची सोय असणे अपरिहार्य असते. मात्र, अनेक ठिकाणी मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. मुंबईतील 69 टक्के सार्वजनिक शौचालयांमध्ये पाण्याची जोडणी करण्यात आलेली नाही. तसेच, 60 टक्के शौचालयांमध्ये वीज उपलब्ध नसल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होते. झोपडपट्यांतील सार्वजनिक शौचालयांत शौचकुपांची संख्या कमीच आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गंत 35 पुरुषांमागे आणि 25 महिलांमागे एक शौचकुप असावे. मात्र, हीच वापरकर्त्यांची संख्या अनुक्रमे 86 आणि 81 एवढी आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने झोपडपट्ट्यांमधील सार्वजनिक शौचालयांच्या सुविधांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
कोर्टाच्या आदेशानंतरही यंत्रणा ढिम्मच…
स्वच्छतागृहांच्या अभावी असंख्य महिला प्रवास करताना, शहरात फिरताना आलेली ‘कळ’ दाबून ठेवतात, वेगवेगळ्या प्रकारच्या जंतुसंसर्गांना बळी पडतात. वर्षानुवर्ष या प्रश्नांचा तगादा पालिकेच्या मागे लावूनही यंत्रणेला इतकी मुलभूत महत्त्वाची सुविधा महिलांना द्यावी असे वाटत नाही. मुंबई हायकोर्टानेच स्वच्छतागृहे उपलब्धता करून देणे ही पालिकेची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे सांगत कान उपटलेत… गर्दीच्या ठिकाणी, रस्त्याच्या दुतर्फा, बस-रेल्वे-टॅक्सी-रिक्षा स्टॅण्ड, सरकारी-पालिका कार्यालये यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी सुरक्षित आणि स्वच्छ वा स्वच्छतागृहे(टॉयलेट्स, युरिनल्स, रेस्टरूम्स, प्रायव्हीज अशा सर्व बाबींचा कोर्टाने उल्लेख केला आहे.) उपलब्ध होणे महिलांचा मूलभूत अधिकार आहे. ही स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देणे पालिकांचे कर्तव्य असून आपल्या घटनात्मक जबाबदारीपासून ते हात झटकू शकत नाही, असे स्पष्ट करत महिलांसाठीची स्वच्छतागृहे बांधणे आणि त्याची देखभाल करण्याबाबत सर्वसमावेशक योजना तयार करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने सर्व पालिकांना दिले आहेत.मात्र आता तरी ही ढिम्म व्यवस्था कामाला लागणार आहे काय असा प्रश्न या अहवालानंतर उपस्थित होतो.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या या शहरामध्ये सार्वजनिक स्वच्छतागृहे ही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी समजली जाते. सार्वजनिक स्वच्छतेचा संस्कार जपण्यासाठी नगरसेवक, आमदार, खासदार या लोकप्रतिनिधींच्या निधीतून झोपडपट्ट्यामध्ये पाणी, स्वच्छतागृहे उभारून देण्याचा वायदा हमखास केला जातो. पालिका, म्हाडा, सीएसआर प्रकल्प, ‘माझी मुंबई’, ‘मागेल त्याला शौचालय’ यासारख्या योजना आकारास येतात. स्वतःच्या मालकीची मोकळी जागा असलेल्या व्यक्तींना स्वच्छतागृहे उभारून देण्याचा निर्णय घेऊन शहर हागणदारीमुक्त करण्याचा निर्धार प्रशासन करते. पालिकेच्या जेंडर बजेटमधील तरतूद वाढत कोट्यवधी रुपयांपर्यंत येऊन पोहचते. प्रत्यक्षात त्यातला छदामही स्वच्छतागृहांच्या उभारणीसाठी खर्च केला जात नाही. हे बजेट विनावापर कचऱ्यात जाते. केंद्र सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत अभियाना’कडून पालिकेला कोट्यवधी रुपये स्वच्छतागृहांच्या उभारणीसाठी मिळतात, या निधीमध्ये भर घालून स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी आणखी काही कोटी रुपये खर्च करण्याचा दावा पालिकेकडून केला जातो. पण सध्या मुंबईतील स्वच्छतागृहांच्या बिकट अवस्थेला कारणभूत असलेली पालिकेची असंवेदनशीलता यात खोडा घालते.. नव्या विकास प्रकल्पामध्ये, एसआरए सारख्या योजना राबवताना बिल्डर राजकीय नेत्यांशी संगनमत करून उपलब्ध शौचालयावर बिनदिक्कत हतोडा चालवला जातो.
घर हवं की शौचालय या प्रश्नांमध्ये गोरगरीब माणसांना झुलवत ठेवत शौचालयांचा बळी दिला जातो. वीस वर्षांच्या करारावर पालिकेने ज्या संस्थांना ही स्वच्छतागृहे चालवायला दिली आहे, ती हा अवधी उलटून गेला तरी त्यांच्याच ताब्यात राहतात. संस्थाचालकांकडून परस्पर दहा ते वीस लाख रुपयांना त्यातील काही विकलीही जातात. झोपडपट्टीमधला, वस्त्यामध्ये ‘व्होटबँक’ असली तरीही इथला समूह जागांवर अतिक्रमण करणारा, अस्वच्छ घटक असल्याची भावना प्रशासनाच्या मनात प्रबळ असते. त्यामुळे या लोकांसाठी चांगल्या सुस्थितीतील शौचालये हवीत कशाला, हा दृष्टिकोन मारक ठरतो. पालिका आणि एमएमआरडीएच्या हद्दीच्या वादामध्ये या कामांना खीळ बसते. ‘स्वच्छ भारत अभियाना’च्या आठव्या नियमावलीमध्ये सार्वजनिक स्वच्छतेचा मुद्दा अधोरेखित केलेला असला तरीही तो प्रत्यक्ष राबवताना या प्रश्नासंदर्भातील संवेदनशीलता अधिकाऱ्यांमध्ये दिसत नाही.
