‘अच्छे दिन…’ च्या घोषणेवर स्वार होत अनेक सरकारी योजना आणि घोषणांचा आपल्याकडे वर्षाव होत असतो. त्यातल्या काही योजनांचा समाजासाठी नक्कीच फायदा होतो तर काहींचा पुरता फज्जा उडतो. अनेक योजना तर योग्य अभ्यास आणि संशोधन न करताच राबविल्या जातात आणि सरकारचा हेतू चांगला असूनही त्याचा लाभ काही समाजातल्या शेवटच्या घटकाला होत नाही. अशीच एक सरकारी योजना म्हणजे राज्यातील अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबाला दर वर्षी एक साडी मोफत देण्याची योजना…
चैत्र पाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, गौरी-गणपती आणि दिवाळी सणानिमित्त स्वस्त धान्य अर्थात रेशन दुकानातून ‘आनंदाचा शिधा’ देणाऱ्या राज्य सरकारने आता राज्यातील अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना मोफत साडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या सणाच्यावेळी दरवर्षी एक साडी लाभार्थीला दिली जात आहे. सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागामार्फत ही योजना राबवली जात राज्यातील 24 लाख 58 हजार 747 अंत्योदय कुटुंबाना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
पालघरच्या महिला आदिवासींना या साड्यांचा उपयोगच नाही
मात्र या योजनेचा आदिवासीबहुल जिल्हा असलेल्या पालघलमध्ये काहीच फायदा होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबाला दर वर्षी एक साडी मोफत वाटपाचा कार्यक्रम पालघर जिल्ह्यात सुरू झाला आहे. मात्र पालघर जिल्ह्यातील महिलांची मुख्य अडचण ही आहे की अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक असलेल्या गरीब तसेच लाभार्थी महिला गोल साडी नेसतच नाहीत. गोल साडीऐवजी त्या आदिवासी परंपरेनुसार सुडकी (नऊवारी) नेसतात, त्यामुळे सरकारच्या या साड्यांचा त्यांना काहीच उपयोग होत नाहीये. आदिवासींच्या संस्कृतीचा, पेहरावाचा अभ्यास न करताच सरकारी योजना माथी मारली जात असल्याचा आरोप पालघरमधील आदिवासी संघटनांनी केला आहे.
आदिवासींच्या पेहरावाचा अभ्यास करून योजना राबवायला हवी होती
या सरकारी योजनेसंदर्भात ‘महाराष्ट्र टाईम्स’शी बोलताना पालघरच्या आदिवासी एकता परिषदेच्या केंद्रीय, अध्यक्ष मंडळाच्या सदस्य कीर्ती वरठा यांनी सांगितले की, पालघर व वसई तालुक्याचा शहरी भाग सोडला तर डहाणू, तलासरी, जव्हार, मोखाडा, वाडा आणि विक्रमगड या तालुक्यांमध्ये ग्रामीण भागातील आदिवासी महिला लुगडे नेसतात. नऊवारी साडी मधोमध कापून त्यांचे दोन भाग झाल्यावर, एक भाग लुगडे म्हणून नेसले जाते. विशेषतः पालघर तसेच राज्यातील अन्य जिल्ह्यातील आदिवासी महिलांचा हाच पेहराव असतो. त्यामुळे योजना राबवताना आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील संस्कृतीचा अभ्यास होणे आवश्यक होते. सर्वेक्षण करून नंतर ही योजना राबवली असती, तर खऱ्या अर्थाने अंत्योदय लाभार्थी महिलांना त्याचा लाभ झाला असता. परंतु सरसकट योजना माथी मारल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
मध्य प्रदेश येथील शिवराज सिंह चौहान सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ‘लाडली बहन योजना’ राबवली होती. या योजनेअंतर्गत मध्य प्रदेश सरकारने महिलांच्या खात्यामध्ये दरमहा काही रक्कम टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. मध्य प्रदेश सरकारच्या या निर्णयाचा त्यांना विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाला. त्यामुळे आता आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनेही महिलांच्या भावनेला हात घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. साडी ही महिलांच्या अतिशय जिव्हाळ्याची बाब आहे. त्यामुळे राज्यातील महिलांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने अंत्योदय योजनेचा लाभ घेणाऱ्या गरीब महिलांना मोफत साडी वाटप करण्याचा निर्णय घेतलाय.
काय आहे निर्णय?
राज्य सरकारच्या वस्त्रोद्योग विभागामार्फत ‘कॅपिटल मार्केट योजने’अंतर्गत राज्यातील अत्यंत गरीब असलेल्या अंत्योदय योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना मोफत साडी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाय. या अंतर्गत राज्यातील 24 लाख 80 हजार 384 महिलांना साडी वितरण करण्यात येणार आहे. राज्यातील गरीब महिलांना राज्य सरकारच्या वतीनं वस्त्र म्हणून साडी देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. त्यानुसार राज्यातील यंत्रमाग व्यवसायालाही चालना मिळावी आणि गरीब महिलांनाही मदत व्हावी हा राज्य शासनाचा उद्देश आहे. यापैकी एक साडी ही 355 रुपये आणि पाच टक्के जीएसटी या किंमतीची असणार आहे. आर्ट सिल्क असे या साडीचे नाव असून 26 जानेवारी 2024 पासून या साडीचं वितरण राज्यभरात सुरू करण्यात आले आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत किंवा मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत या साडीचं राज्यातील सुमारे 25 लाख महिलांपर्यंत वितरण झालेले असेल.
