पश्चिम बंगालच्या 24 परगणा जिल्ह्यातील संदेशखाली गाव गेला महिनाभर राजकीय हालचालींमुळे देशभरात गाजतंय. 5 जानेवारी रोजी रेशन दुकानातील घोटाळ्यासाठी तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी)चा संदेशखालीचा स्थानिक नेता शाहजहाँ शेख याच्या घरी ईडीने धाड टाकण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांच्यावर लोकांनी हल्ला केला. संदेशखाली तेव्हा प्रथमच चर्चेत आलं. शाहजहाँच्या कार्यकर्त्यांनी ईडीच्या अधिकाऱ्यांना त्याच्या घरी जाण्यापासून थोपवलं आणि त्यांना मारहाणही केली असा आरोप आहे.
या घटनेनंतर 7 फेब्रुवारीपासून इथल्या ग्रामीण भागातील बायका टीएमसीच्या अनेक नेत्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या जमिनी हडपण्यात आल्या आणि त्यांचं लैंगिक शोषण करण्यात आल्याचा आरोप त्या करत आहेत. या नेत्यांमध्ये शाहजहाँ शेख, उत्तम सरदार आणि शिबाप्रसाद हाजरा प्रमुख आहेत. शाहजहाँवर मनी लॉन्ड्रिंग ते लैंगिक शोषणाचे अनेक आरोप आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी संदेशखालीच्या परिस्थितीसाठी भाजप आणि संघाला जबाबदार ठरवलं आहे, तर भाजप व संघाने ममता बॅनर्जीवर शाहजहाँची पाठराखण करत असल्याचा आरोप केला आहे. ‘इंडिया टुडे’च्या बातमीनुसार, भाजप नेते शाहनवाज हुसैन यानं म्हटलंय की, “पश्चिम बंगालमध्ये सरकार अस्तित्वात नाही आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ले केले जात आहेत.” ते याच्याविरोधात न्यायालयात जाणार आहेत आणि लोक येत्या लोकसभा निवडणूकीत याचं उत्तर देतील असंही तो म्हणतो. पश्चिम बंगालमध्ये जंगलराज आहे असंही भाजप सांगत आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोगाने (एनसीएससी) संदेशखाली मध्ये टीएमसी कार्यकर्त्यांनी बायकांचं लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी राष्ट्रपतींकडे एक अहवाल पाठवून त्यात पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची शिफारस केली आहे. 1962 पासून पश्चिम बंगालमध्ये आजवर 5 वेळा राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आलं आहे.
‘इंडिया टूडे’च्या वृत्तांतानुसार संदेशखालीच्या कनिका दास यांनी ‘आज तक बांग्ला’शी बोलताना म्हटलंय की, “इथं बायका सुरक्षित राहू शकत नाहीत. आम्ही बायका घराबाहेर जायलाही घाबरतोय. आम्हाला सुरक्षा हवी आहे.” कनिका दास त्या बायकांपैकी एक आहे ज्यांनी संदेशखाली इथं होणाऱ्या या लैंगिक शोषणाविरोधात आवाज उठवला आहे. इथल्या सामूहिक बलात्काराच्या आणि लैंगिक शोषणाच्या घटनांविरोधात माहिती दिली आहे. बायकांचा आरोप आहे की त्यांना निवडून टीएमसीच्या पक्ष कार्यालयात नेण्यात यायचं आणि तिथं कैद करून त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केले जायचे. पश्चिम बंगाल भाजपचे आमदार (नंदिग्राम) सुवेंदू अधिकारी यानं 11 फेब्रुवारीला ‘एक्स’वर आपल्या यात्रेचा व्हिडीओ टाकत संदेश लिहिलाय की, “शाहजहाँ आणि त्याच्या टोळीने इथं दहशतीचं राज्य कायम केलंय ज्यात एससी-एसटी समूहाच्या बायकांवर सातत्यानं अत्याचार करण्यात आले.” 24 परगणा जिल्ह्यातील बशीरहाट विभागात शाहजहाँचा दबदबा आहे, जो तिथल्या जिल्हा परिषदेचा सदस्य आहे. त्यानं 2004 मध्ये वीटभट्टी युनियनचा नेता म्हणून राजकारणात प्रवेश केला होता. नंतर तो सीपीआय(एम) मध्ये गेला. 2012 मध्ये टीएमसीचं त्याच्याकडे लक्ष गेलं ते त्याच्या संघटन कौशल्यामुळे आणि प्रभावी भाषणशैलीमुळे. 42 वर्षीय शाहजहाँने तेव्हा टीएमसी राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय आणि उत्तर 24 परगणा जिल्हा अध्यक्ष ज्योतिप्रियो मल्लिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम केलं आहे. 2018 मध्ये तो सरबेरीया अगरहाटी ग्राम पंचायतीचा उपप्रमुख झाला.
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अपूर्ब सिन्हा रे यांनी संदेशखाली प्रकरणात 13 फेब्रुवारी रोजी स्वतःहून आदेश देत राज्य सरकारने लावलेली प्रवेशबंदी उठवली. न्यायालयाने राज्य सरकार, पोलिस तसेच जिल्हा प्रशासनालाही नोटीस पाठवली. 20 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारला शाहजहाँच्या अटकेवरून विचारणा केली. या प्रकरणात लैंगिक शोषण आणि आदिवासींच्या जमिनी हडपल्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आले आहेत. त्याआधी एक व्हिडीओ आला होता ज्यात एका बाईने असा दावा केला की संदेशखालीच्या बायकांवर टीएमसी कार्यकर्ता आणि नेत्यांसोबत राहण्याची जबरदस्ती करण्यात येत होती. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बीवी नागरत्ना यांनी संदेशखाली हिंसाचाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याची वकील अलख आलोक श्रीवास्तव यांची मागणी फेटाळताना म्हटलं की या घटनेची मणिपूरशी तुलना करणं चुकीचं आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने पश्चिम बंगालच्या पोलिस प्रमुखांना नोटीस पाठवून आरोप केला आहे की, संदेशखाली घटनेचा वृत्तांत देणाऱ्या एका पत्रकाराला पोलिसांनी बेकायदेशीरपणे अटक केली आहे. मानवाधिकारांचं उल्लंघन आणि स्वतंत्र पत्रकारीतेचा मुद्दा यात उचलण्यात आला. या संदर्भात पोलिस महानिर्देशकांनी दोन आठवड्यांत उत्तर द्यावं अशा सूचना करण्यात आली आहे. त्याशिवाय संदेशखाली घटनांची चौकशी करून त्यासंदर्भात एक आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश त्यांना देण्यात आले आहेत. महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी म्हटलंय की संदेशखालीच्या दौऱ्यात त्यांना 18 स्त्रियांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्यात, ज्यात दोन बलात्काराची प्रकरणं होती.
संदेशखाली प्रकरणावर बोलताना केंद्रीय मंत्री स्मृति इराणीनं पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याविरोधात म्हटलं की, “ममता बॅनर्जी या हिंदूंच्या नरसंहारासाठी ओळखल्या जातात आणि आता त्यांनी आपल्या पक्ष कार्यकर्त्यांना महिलांवर लैंगिक अत्याचार करण्याची सूट दिली आहे.” ‘इंडिया टुडे’च्या बातमीनुसार भाजप राष्ट्रीय कार्यकारी समिती सदस्य अनिर्बान गांगुलींनं म्हटलंय की, “आधी इथं स्थानिक गुंडांची दहशत होतीच पण ती परीघावर होती. 2011 मध्ये टीएमसीचं सरकार आल्यानंतर मात्र डाव्या पक्षातील या गुंडांनी टीएमसीत प्रवेश केला आणि ते आता केंद्रस्थानी आले आहेत.” पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांनी संदेशखालीचा दौरा केला. त्यांनी या घटनेला ‘भयंकर आणि धक्कादायक’ म्हटलं आहे. दुसरीकडे बॅनर्जी म्हणतात की त्यांनी या प्रकरणात, 17 जणांना अटक केली आहे, तसंच संदेशखालीतील प्रत्येक घरी जाऊन बायकांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी महिला पोलिसांचं एक दळ तयार केलं आहे.
देशातील अनेक राज्यात धार्मिक हिंसाचाराच्या घटना होत असतात. पण राजकीय हिंसाचार एक वेगळी समस्या आहे ज्याचा अभ्यास हेतू, वेळ, सत्तापक्षाची भूमिका, भौगोलिक प्रदेश, आर्थिक आणि सामाजिक कारणं इत्यादींच्या अनुषंगाने केला गेला पाहिजे. पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय हिंसाचाराला एक इतिहास आहे आणि राजकीय संस्कृतीही आहे. इथं हिंसाचाराचा अवलंब राजकीय सत्ता मिळवण्यासाठी तसंच सत्तेवर पकड ठेवण्यासाठीही केला जातो. इथली सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व वैचारीक कारणं राजकीय वर्चस्वाच्या लढाईत प्रमुख असतात. एनसीआरबी अहवालानुसार 1999 ते 2016 पर्यंत पश्चिम बंगालमध्ये दरवर्षी 20 राजकीय हत्या घडलेल्या आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणूकीनंतर 47 टीएमसी व भाजप कार्यकर्त्यांची हत्या झालेली आहे. यातील 38 खून दक्षिण बंगालमध्ये झाले आहेत. 2011 च्या लोकसंख्या जनगणनेनुसार संदेशखालीत 30.9 टक्के एससी लोक आहेत, 25.9 टक्के एसटी लोक आहेत. 69.19 टक्के हिंदू व 30.42 टक्के मुस्लिम लोक आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये ग्राम पंचायती या राजकीय पक्षांना स्थानिक समाजावर आपली पकड घट्ट करण्याच्या अनेक संधी देत असतात. पंचायतीमधून त्यांना आपली सत्ता मजबूत करण्यासाठी कार्यकर्त्यांची रसद मिळत असते. मागील वर्षांच्या निवडणूकीतील वाढता हिंसाचार यातूनच घडला आहे. गरीबी आणि बेकारी याच्यामुळे कार्यकर्त्यांना आपलं घर चालवण्यासाठी पक्षावर अवलंबून राहावं लागतं तसंच विरोधी पक्षाकडून आपला जीव जाऊ नये म्हणूनही पक्षाकडून मदत मिळत असते. दुसरीकडे बायकांवर अत्याचार करणं हा राजकारणातील एक सोपा मार्ग आहे जिथं बायका आधीच हलाखीचं जीवन जगत असतात.
