शंतनू खुजे
सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्रातला शेतकरी पुराच्या तडाख्यात कोसळून गेला. मदतनिधीचे घोंगडे अजूनही अर्धवट भिजत ठेवलेले आहे. केंद्राकडे प्रस्ताव किती रुपयांचा दिला आणि मंजूर किती झाले व त्यातील प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना एकरी किती रुपये मिळाले याचे नेमके स्वरूप अजूनही समोर आलेले नाही. त्या काळातले पुरस्थितीचे प्रलयकारी स्वरूप पाहून अनेकांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये सढळ हाताने मदत केली होती.
मुख्यमंत्री सहायता निधीत 1 अब्ज जमा: शेतकऱ्यांना फक्त 75 हजारांची मदत
याच संदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते वैभव कोकट यांनी या विषयाच्या संदर्भात, माहिती अधिकार अंतर्गत एका अर्जाद्वारे महाराष्ट्र सरकारकडून माहिती मागितली. ऑक्टोबर महिन्यात मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा झालेली रक्कम आणि त्यातील शेतकऱ्यांना दिलेली रक्कम यांची आकडेवारी महाराष्ट्र सरकारने दिलीये.
आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी नागरिकांनी, उद्योगांनी आणि विविध संस्थांनी पुढाकार घेत मुख्यमंत्री सहायता निधीत उदंड योगदान दिले. ऑक्टोबर 2025 या एका महिन्यातच या निधीत एक अब्ज रुपयांहून अधिक देणगी जमा झाल्याची खात्री पटली आहे. मात्र, त्याच कालावधीत प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पोहोचलेली मदत केवळ 75 हजार रुपये असल्याचे आरटीआय कार्यकर्ते वैभव कोकाट यांच्या मागणीतून उघड झाले आहे.
वैभव कोकाट यांनी या संदर्भात सांगितले की, सप्टेंबर महिन्यात महाराष्ट्राच्या विविध भागात अतिवृष्टीमुळे भयंकर मोठी पूरस्थिती निर्माण झालेली, उभा महाराष्ट्र त्यावेळेस हळहळला होता. शेतकऱ्यांना जो तो आपपल्या परीने मदत करत होता. अशात मुख्यमंत्री सहायता निधी मध्ये मदत देण्यासाठी लोकांचा ओढा वाढला, सरकारी पातळीवरून सुद्धा स्पेशल मोहीम राबविण्यात आली, सरकारी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचा एका दिवसाचा पगार कापला, आमदारांनी आपले महिन्याचे वेतन दिले,
अगदी आपल्या मुख्यमंत्री महोदयांनी साखर कारखान्यांना तंबी देऊन एक टन उसामागे १० रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्याचे सांगितले, शासनाने तसा जीआर काढला. या पार्श्वभूमीवर मी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवली की, ऑक्टोबर २०२५ मधे मुख्यमंत्री सहायता निधी मध्ये किती रुपये जमा झाले आणि त्यातील किती रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना देण्यात आली. तर त्यातून मला मिळालेले उत्तर असे ‘तब्बल १ अब्ज रुपयांपेक्षा अधिक पैसे जमा झाले आणि फक्त ७५ हजार रुपये मदत शेतकऱ्यांना दिली’.
शेतकऱ्यांचे सरकार, सामान्यांचे सरकार अशी वारंवार घोषणा करणारे सरकार शेतकऱ्यांबाबत किती बेफिकीर आहे, याचा मोठा नमुना यानिमित्ताने समोर आला आहे. त्यामुळे विरोधक सरकारवर तुटून पडले आहेत. राज्यातील शेतकरी अतिवृष्टीग्रस्त आहे, त्यांना अजून पुरेशी मदत मिळालेली नाही, खरीप हंगाम अतिवृष्टीमुळे वाहून गेला. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना सरकारकडून भरीव मदतीची अपेक्षा होती. मात्र, अजून सरकार शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर करत नाही आणि हक्काची पुरेशी मदतदेखील देत नाही. त्यामुळे शेतकरी पिचून गेला आहे, हतबल झाला आहे. अशातच सरकारच्या तिजोरीत शेतकऱ्यांसाठीचा पैसा असूनही त्यांचे वाटप करण्यात त्यांची बेफिकीरी दिसून आली आहे.
355 कोटी अद्याप पडून
गंभीर बाब म्हणजे तब्बल 355 कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत पडून असून लाखो शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. ई-केवायसीअभावी तसेच इतर तांत्रिक कारणांमुळे 5 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मदत मिळू शकत नाही. त्यामुळे त्यांना देण्यासाठी असलेले 355 कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत पडून आहेत. राज्यात यंदा अतिवृष्टीने कहर केला. उभी पिके आडवी झाली, शेतातील माती वाहून गेली, अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगाम वाया गेला. हातचे पिक गेले आणि त्यावर केलेला हजारो-लाखो रुपयांचा शेतकऱ्यांचा खर्च पाण्यात गेला. शेतकरी कर्जबाजारी झाला, मुद्दल आणि व्याज देण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पैसे नाहीत. मात्र, सरकारने 31 हजार कोटींची मदत जाहीर करूनही प्रत्यक्षात जेमतेम 50 टक्के मदत आतापर्यंत देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना संपूर्ण मदतीची रक्कम केव्हा मिळेल, असा प्रश्न शेतकरी आणि विरोधकांकडून केला जात आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयाने काय म्हटले?
शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून सरकारवर टीका सुरू झाल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने या वादावर स्पष्टीकरण दिले. एकट्या ऑक्टोबर महिन्यातील आकडेवारी देऊन निव्वळ गैरसमज निर्माण होतात. याशिवाय ही माहिती सुद्धा चुकीची आहे. अशी चुकीची माहिती का देण्यात आली, याचीही चौकशी सुरू करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने म्हटले. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर या काळात 61 कोटी 51 लाख 698 रुपये इतकी मदत वितरीत करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून दैनंदिन पातळीवर खर्च होतो. त्यामुळे दररोज या खर्चाची रक्कम ही वाढत असते. त्यामुळे फक्त एका महिन्याची माहिती सांगून निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल, असेही मुख्यमंत्री कार्यालयाने म्हटले. आतापर्यंत विशेष पॅकेजमधून 14,000 कोटींपेक्षा अधिकची रक्कम प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली आहे आणि अजूनही ही प्रक्रिया सुरूच असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने म्हटले.
सरकारने एक स्वंतंत्र डॅशबोर्ड विकसित करावा - वैभव कोकाट
आपण दिलेली मदत गरजू पीडित व्यक्तीला पोहचेल असे वाटणाऱ्या देणेकऱ्यांचे काय? किती आशेने त्यांनी पैसे दिले आहेत, कोणी अगदी आपले लग्न साधे करून मुख्यमंत्री सहायता निधीला पैसे देते, कोणी रिटायर व्यक्ती आपले पेन्शनचे पैसे आणून देतो, कारण त्यांना सरकारवर विश्वास असतो. पण सरकार करतेय काय? माझी तर अशी मागणी आहे की सरकारने आपली पारदर्शकता उंचावण्यासाठी एक स्वंतंत्र डॅशबोर्ड विकसित करावा, ज्यात महिन्याला किती पैसे आले अन त्याचा विनियोग कसा झाला हे समाजमाध्यमात जाहीर करावे, अशी मागणी वैभव कोकाट यांनी केली आहे.
RTI मधून असे उत्तर मिळणे खेदजनक आहे. हा त्या सगळ्या दानकर्त्या लोकांच्या विश्वासाला तडा बसण्याचा प्रकार आहे. इथून पुढे कोणी का पैसे मुख्यमंत्री सहायता निधीला द्यावे ? स्वतःच परस्पर मदत का करू नये ? याचे उत्तर प्रशासन देईल का? दिलेच उत्तर तर त्या उत्तराने संकटासोबत दोनहात करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात काही फरक पडेल का, असा सवालही वैभव कोकाट यांंनी विचारला आहे.
विरोधक सरकारवर तुटून पडले
शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारवर तीव्र टीका केली. त्यांनी टाकलेल्या ट्वीटमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांना दानशूर राज्याचे कंजूष प्रमुख, म्हणत टोला लगावला. दानवे म्हणाले की, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीत लोकांनी विश्वासाने अब्जावधी रुपये जमा केले. परंतु मुख्यमंत्री आणि सरकारने त्यापैकी केवळ 75 हजार रुपये खर्च केले. जो पैसा अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आहे, तो वापरण्यास सरकार का कचरत आहे? की हा निधी पक्षाच्या उद्योजक मित्रांनी दिलेला इलेक्शन फंड, समजला जात आहे? दानवे यांच्या या वक्तव्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयावर मोठा दबाव निर्माण झाला असून राज्य सरकारच्या मदत वाटपाच्या पद्धतीवर पुन्हा प्रश्न उभे राहिले आहेत.
काँग्रेसचे नेते आणि विधान परिषदेतील गटनेते सतेज पाटील यांनीही याप्रकरणी सरकारला लक्ष्य केले आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, मुख्यमंत्री सहायता निधी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी असेल तर ती मदत ठोसपणे पोहोचली पाहिजे. तांत्रिक कारणे, प्रक्रिया किंवा नियमांचे शस्त्र वापरून मदत रोखून ठेवणे हा सरकारचा पलायनवाद आहे. पाटील यांचे म्हणणे आहे की, इच्छाशक्ती असेल तर मदत तत्काळ वितरीत करता येते. मात्र सद्यस्थितीत सरकारकडे अशी इच्छाशक्तीच नसल्याचा त्यांच्या वक्तव्याचा सूर होता. ते म्हणाले की, जशी घोषणांची अतिवृष्टी झाली होती, तशीच मदतीची अतिवृष्टी झाली पाहिजे होती. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम करणारी प्रशासनिक उदासीनता दिसून येते.
या आकडेवारीने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी असलेल्या सरकारी वचनबद्धतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले असून, सहायता निधीचा उपयोग नेमका कोणत्या उद्देशासाठी केला गेला, हा मुद्दा आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. विशेषतः अतिवृष्टीच्या काळात महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात झालेल्या प्रचंड नुकसानीचा संदर्भ लक्षात घेतला तर, जमा झालेल्या रकमेच्या तुलनेत प्रत्यक्ष दिली गेलेली मदत अत्यंत नगण्य असल्याचे स्पष्ट दिसते.
