टीम बाईमाणूस
- महसूल विभाग म्हणजे राज्याच्या प्रशासनाचा कणा मानला जातो. गावपातळीपासून मंत्रालयापर्यंत सामान्य नागरिकाचा सर्वाधिक संबंध ज्या विभागाशी येतो, तो म्हणजे महसूल विभाग.
- सातबारा, फेरफार, वारस नोंद, जमीन मोजणी, बिगरशेती परवाने, बांधकाम मंजुरी, सरकारी योजना, नैसर्गिक आपत्तीची मदत अशा अनेक गोष्टींसाठी नागरिकांना महसूल कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात; पण दुर्दैवाने गेल्या काही वर्षांत महसूल विभागाची ओळख सेवाभावी प्रशासनापेक्षा भ्रष्टाचाराचे केंद्र म्हणून अधिक निर्माण झाली आहे.
- बीड जिल्ह्यात समोर आलेल्या कथित दोन हजार कोटींच्या गैरव्यवहाराच्या चर्चेमुळे पुन्हा एकदा हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे, की महसूल विभाग खरोखरच भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत अडकला आहे का?
एका बाजूला शासन आर्थिक शिस्तीचे धडे देतेय, सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘पगारात भागवा’ असे सांगितले जातआहे. काटकसरीचे सल्ले दिले जाताहेत. भ्रष्टाचाराविरोधात शपथा घेतल्या जातात; पण याच वेळी दुसऱ्या बाजूला महसूल विभागातील कोट्यवधींचे व्यवहार, जमीन घोटाळे, बनावट नोंदी, दलालशाही आणि अधिकाऱ्यांच्या संशयास्पद संपत्तीच्या चर्चा सतत समोर येत असतात. त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या मनात एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो. जर वरच्या स्तरावर एवढा भ्रष्टाचार होत असेल, तर प्रामाणिकपणाचे धडे नेमके कोणाला दिले जात आहेत…?
बीडमध्ये नेमकं काय घडलं, तत्कालिन जिल्हाधिकाऱ्यांना अटक का झाली?
राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला वाढवून देण्यासाठी चक्क जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे बनावट आदेश काढून शासनाची ७३ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना गेल्या आठवड्यात पोलिसांनी लातूर येथून ताब्यात घेतले होते. ज्यानंतर स्थानिक गुन्हे शाखा आणि उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांच्या पथकाने ही कारवाई केल्याने राज्यात खळबळ उडाली.
राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला वाढवून देण्यासाठी चक्क जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे बनावट आदेश काढून शासनाची ७३ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना गेल्या आठवड्यात पोलिसांनी लातूर येथून ताब्यात घेतले.
अविनाश पाठक हे २२ एप्रिल २०२५ रोजी बीडच्या जिल्हाधिकारी पदावरून कार्यमुक्त झाले होते. मात्र, ते बदलून गेल्यानंतरही त्यांच्या कार्यकाळातील मागच्या तारखा वापरून भूसंपादनाचे बनावट आदेश काढण्यात आले. या आदेशांद्वारे १५४ प्रकरणांमधील वाढीव मोबदला तब्बल २४१ कोटी ६२ लाख रुपयांनी फुगविण्यात आला. धक्कादायक बाब म्हणजे, यातील ७३ कोटी ४ लाख रुपयांचे प्रत्यक्ष वाटपही संबंधित खातेदारांना झाले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेची सरकारी नोंद सुद्धा नव्हती.
अविनाश पाठक यांना जिल्हा न्यायालयात हजर करण्यात आलं. सात दिवसांची पोलीस कोठडी संपल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. त्यानंतर त्यांची जिल्हा कारागृहात रवानगी करण्यात आली.
महसूल कार्यालयांमध्ये अधिकृत कर्मचाऱ्यांपेक्षा दलालच अधिक प्रभावशाली…
बीडमधील कथित गैरव्यवहार हा केवळ एका जिल्ह्यापुरता मर्यादित मुद्दा नसून तो संपूर्ण व्यवस्थेतील दोष उघडे करणारा आहे. महसूल विभागात एखादा मोठा गैरव्यवहार एकट्या व्यक्तीच्या जोरावर होऊ शकत नाही. त्यासाठी कार्यालयीन साखळी, प्रशासकीय शिथिलता आणि काही ठिकाणी राजकीय संरक्षणही आवश्यक असते. तलाठी कार्यालयापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत आणि तिथून मंत्रालयापर्यंत फाईल फिरत असते. त्यामुळे भ्रष्टाचारही साखळीनेच वाढत जातो. आज ग्रामीण महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य शेतकऱ्याला विचारले, तर तो महसूल विभागाबद्दल फार सकारात्मक बोलताना दिसणार नाही. साधा फेरफार करण्यासाठी महिनोनमहिने प्रतीक्षा करावी लागते. वारस नोंद करण्यासाठी दलालांचा आधार घ्यावा लागतोय, असं बीडचे विकास डोंगरे सांगतात.
पुढे ते म्हणतात की, जमीन मोजणीसाठी पैसे दिल्याशिवाय तारखा मिळत नाहीत. शासनाने डिजिटल प्रणाली आणली, ऑनलाइन सातबारा उपलब्ध करून दिला, ई-फेरफार सुरू केला, पण भ्रष्टाचाराचे स्वरूप मात्र बदलले. पूर्वी टेबलाखालून पैसे दिले जात होते. आता ऑनलाइन प्रक्रियांच्या नावाखाली नवे मार्ग शोधले गेले आहेत. सामान्य नागरिकाला तांत्रिक प्रक्रिया कळत नसल्याने दलालांचे महत्त्व अधिक वाढले. अनेक महसूल कार्यालयांमध्ये अधिकृत कर्मचाऱ्यांपेक्षा दलालच अधिक प्रभावशाली दिसतात. कोणत्या कामासाठी किती पैसे लागतील, कोणत्या अधिकाऱ्याला किती द्यावे लागेल, फाईल किती दिवसांत पुढे जाईल याचे अनधिकृत दर ठरलेले असतात. ही स्थिती प्रशासनासाठी अत्यंत लाजिरवाणी आहे.
‘महसूल’चा बदलौकिक कायम…
राज्यात भ्रष्टाचारविरोधातील कारवाईत घट झाल्याचे चित्र अधिकृत आकडेवारीत दिसत असले, तरी पुणे शहर व जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यातील लाचखोरीचे वास्तव बदललेले नाही, हे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) २०२५ मधील कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे. सर्वाधिक लाचखोरीच्या प्रकरणांबाबतचा बदलौकिक महसूल विभागाने यंदाही कायम ठेवला असून १६८ लाचसापळ्यांत २४८ कर्मचारी 'एसीबी'च्या जाळ्यात अडकले आहेत. त्याखालोखाल पोलिसांचा क्रमांक लागला आहे.
एसीबी'ने १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत राज्यभरात ६८२ लाचसापळे रचले. या कारवाईत तब्बल १००९ शासकीय अधिकारी व कर्मचारी लाच घेताना जाळ्यात सापडले असून, त्यांना अटक करण्यात आली आहे. याशिवाय, अपसंपदा आणि अन्य भ्रष्टाचारप्रकरणी १३ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून त्यामध्ये २१ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. त्यामुळे वर्षभरात एसीबीच्या कारवाईत अटक झालेल्या आरोपींचा एकूण आकडा हजाराच्या पुढे गेला आहे.
महसूल विभागात भ्रष्टाचार वाढण्यामागची कारणे…
महसूल विभागात भ्रष्टाचार वाढण्यामागे अनेक कारणे आहेत. सर्वात पहिले कारण म्हणजे अधिकारांचे केंद्रीकरण. जमिनीशी संबंधित निर्णयांमध्ये मोठे आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असतात. एका सहीमुळे एखाद्या जमिनीची किंमत लाखांवरून कोट्यवधींमध्ये जाऊ शकते. त्यामुळे दबाव, प्रलोभने आणि व्यवहार वाढतात. दुसरे कारण म्हणजे चौकशी व्यवस्थेतील ढिसाळपणा. अनेक प्रकरणांमध्ये चौकशा वर्षानुवर्षे सुरू राहतात. आरोप होतात, निलंबन होते; पण नंतर प्रकरण शांत पडते. त्यामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या मनात भीती राहत नाही. यामध्ये राजकीय हस्तक्षेपही मोठा घटक आहे.
महसूल विभागातील अनेक निर्णय राजकीय दबावाखाली घेतले जातात, अशी चर्चा नेहमी ऐकायला मिळते. जमीन व्यवहार, प्रकल्प मंजुरी, विकास आराखडे यामध्ये मोठे आर्थिक हितसंबंध असतात. त्यामुळे काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना राजकीय संरक्षण मिळते. परिणामी प्रामाणिक अधिकारी एकटे पडतात आणि भ्रष्ट व्यवस्था अधिक मजबूत होत जाते. यातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे या भ्रष्टाचाराचा परिणाम थेट सामान्य माणसावर होतो. शेतकऱ्याची जमीन चुकीच्या नोंदीमुळे अडकते. गरीब नागरिकाला न्यायासाठी वर्षानुवर्षे न्यायालयात फिरावे लागते. अनेक वेळा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमिनी हडप केल्याच्या घटना समोर येतात. काही प्रकरणांमध्ये नागरिकांना स्वतःची जमीन परत मिळवण्यासाठी आयुष्य खर्च करावे लागते. भ्रष्टाचाराची ही किंमत केवळ पैशात मोजता येत नाही, तर ती मानसिक त्रास, अन्याय आणि प्रशासनावरील उडालेला विश्वास यामध्येही मोजावी लागते.
महसूल विभागातील भ्रष्टाचारामुळे शासनाच्या प्रतिमेलाही मोठा फटका बसतो. कारण सामान्य नागरिकाला 'सरकार' म्हणजे मंत्रालयातील मंत्री कमी आणि स्थानिक तहसील कार्यालय अधिक दिसते. त्याचा शासनाशी पहिला संपर्क तलाठी किंवा तहसीलदार यांच्याशीच येतो. जर त्याच पातळीवर भ्रष्टाचार अनुभवायला मिळाला, तर साहजिकच नागरिकांच्या मनात संपूर्ण शासन व्यवस्थेबद्दल नकारात्मक भावना निर्माण होते." असं राजकीय विश्लेषक भागा वरखडे यांचं मत आहे.
आज परिस्थिती अशी झाली आहे, की महसूल कार्यालयात एखादे काम पैसे न देता झाले, तर लोक आश्चर्य व्यक्त करतात. ही मानसिकता अत्यंत धोकादायक आहे. कारण भ्रष्टाचार जेव्हा अपवाद न राहता नियम बनतो, तेव्हा लोकशाहीची मुळे कमकुवत होऊ लागतात. नागरिकांचा कायद्यावरील विश्वास कमी होतो आणि व्यवस्थेविषयी तिरस्कार वाढतो. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने ‘पगारात भागवा’ हे अभियान हाती घेतले; परंतु अभियान संपले, की तफावतीसह ‘वसुली अभियान’ सुरू होते. केवळ खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून उपयोग होणार नाही. मोठ्या अधिकाऱ्यांवर, संशयास्पद संपत्ती असलेल्या अधिकाऱ्यांवर आणि भ्रष्टाचाराला संरक्षण देणाऱ्या साखळीवर कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा, अशा घोषणा केवळ दिखावा वाटतात.
महसूल विभागात कठोर पावले उचलण्याची गरज…
जमीन नोंदी आणि फेरफार प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक करणे अत्यंत आवश्यक असून, महसूल विभागाचा प्रत्येक निर्णय ऑनलाइन सार्वजनिक झाला पाहिजे. फाईल नेमकी कोणत्या अधिकाऱ्याकडे आणि किती दिवस प्रलंबित आहे, तसेच कोणत्या स्तरावर निर्णय अडकला आहे, याची माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध व्हायला हवी, असं भागा वरखडे यांचं मत आहे.
त्या म्हणतात की, “पारदर्शकतेसोबतच कार्यालयांमधील दलालशाही पूर्णपणे मोडून काढावी लागेल. यासाठी महसूल कार्यालयांमध्ये 'नागरिक सहाय्यता केंद्रे' सुरू करून थेट सेवा देण्याची व्यवस्था अधिक मजबूत करणे गरजेचे आहे. याशिवाय भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींसाठी एक स्वतंत्र व प्रभावी यंत्रणा निर्माण करून, प्रलंबित चौकशी वेळेत पूर्ण करत दोषींवर तातडीने कारवाई झाली पाहिजे”
केवळ कारवाईच नाही, तर व्यवस्थेतील प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे संरक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आजही अनेक अधिकारी दबावामुळे किंवा बदलीच्या भीतीने भ्रष्टाचाराविरोधात उघडपणे बोलत नाहीत; मात्र अशा अधिकाऱ्यांना कायदेशीर आणि प्रशासकीय संरक्षण दिले, तर महसूल व्यवस्थेमध्ये नक्कीच सकारात्मक बदल घडू शकतो. या संपूर्ण प्रक्रियेला पारदर्शक आणि गतिमान बनवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणे ही काळाची गरज बनली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल ट्रॅकिंग आणि डेटा ऑडिटच्या माध्यमातून संशयास्पद व्यवहार त्वरित शोधले जाऊ शकतात. त्यामुळेच, महसूल विभागातील प्रत्येक आर्थिक आणि प्रशासकीय निर्णयाची डिजिटल नोंद ही तपासणीसाठी कायम खुली असली पाहिजे.
बीडमधील कथित गैरव्यवहाराच्या निमित्ताने महाराष्ट्राने एक गंभीर आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार हे हिमनगाचे टोक आहे. उरण तालुक्यात शेती गायब होण्याचे प्रकारही तसेच आहे. नाशिक आणि पुणे विभागात जमिनीच्या चुकीच्या नोंदी लावून केलेला कथित गैरव्यवहार काही महिन्यांपूर्वी चर्चेत आला होता. हा प्रश्न केवळ एका जिल्ह्याचा नाही किंवा एका अधिकाऱ्याचा नाही. प्रश्न आहे संपूर्ण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा.
“महसूल विभाग हा जर भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनला, तर सामान्य नागरिकांचा शासनावरील विश्वास पूर्णपणे कोसळेल. लोकशाही केवळ निवडणुकांनी टिकत नाही, तर ती प्रशासनावरील विश्वासाने टिकते. नागरिकांना न्याय, पारदर्शकता आणि प्रामाणिक सेवा मिळाली, तरच शासनाविषयी आदर निर्माण होतो. अन्यथा ‘पगारात भागवा’ म्हणणारे शासन आणि हजारो कोटींचे गैरव्यवहार करणारी यंत्रणा यातील विरोधाभास अधिक तीव्र होत राहील. आज गरज आहे, ती कठोर कृतीची. महसूल विभागातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध जर खऱ्या अर्थाने मोहीम उभी राहिली, तरच सामान्य माणसाचा विश्वास परत मिळवता येईल. अन्यथा तलाठ्यापासून मंत्रालयापर्यंत पसरलेल्या भ्रष्टाचाराच्या साखळीत सामान्य नागरिक कायम भरडला जात राहील, असं भागा वरखडे यांना वाटतं.”
व्यवस्थेचा कणा मानला जाणारा महसूल विभाग आज जनतेच्या विश्वासाच्या कठड्यावर उभा…
महाराष्ट्रातील प्रशासन व्यवस्थेचा कणा मानला जाणारा महसूल विभाग आज जनतेच्या विश्वासाच्या कठड्यावर उभा आहे. एका बाजूला शासन कर्मचाऱ्यांना ‘पगारात भागवा’ असा संदेश देत आर्थिक शिस्तीचे धडे देत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला याच महसूल विभागात हजारो कोटींचे गैरव्यवहार, जमीन घोटाळे, बनावट फेरफार, अवैध हस्तांतरण आणि भ्रष्टाचाराच्या साखळ्या उघड होत आहेत.
बीड जिल्ह्यात समोर आलेल्या कथित दोन हजार कोटींच्या गैरव्यवहाराच्या आरोपांनी केवळ एका जिल्ह्याचे नव्हे, तर संपूर्ण महसूल व्यवस्थेचे विदारक वास्तव उघडे केले आहे. ही बाब केवळ आर्थिक गैरव्यवहारापुरती मर्यादित नाही, तर ती शासन व्यवस्थेतील नैतिक दिवाळखोरीचे प्रतीक बनली आहे. कारण ज्या विभागाकडे जमिनीचे हक्क, शेतकऱ्यांचे सातबारा, नागरिकांचे मालमत्ता अधिकार आणि शासनाच्या विकास योजनांची अंमलबजावणी यांची जबाबदारी आहे. त्याच विभागात भ्रष्टाचार मुळापासून पसरलेला दिसतो. महसूल विभाग हा सामान्य माणसाच्या आयुष्याशी थेट जोडलेला विभाग आहे. जन्म-मृत्यू नोंदींपासून जमीन खरेदी-विक्रीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर नागरिकाला महसूल कार्यालयाशी संबंध येतो. त्यामुळे या विभागात प्रचंड अधिकार एकवटलेले आहेत.
जिथे अधिकार असतात तिथे भ्रष्टाचाराचा धोका असतोच; पण महाराष्ट्रात महसूल विभागात हा धोका आता व्यवस्थेचा भाग बनल्यासारखा वाटतो. तलाठी कार्यालयात साध्या फेरफारासाठी पैसे मागितले जातात, मंडळ अधिकाऱ्यांकडे फाईल हलवण्यासाठी दलालांची गरज भासते, तहसील कार्यालयात जमीन मोजणीसाठी महिनोनमहिने हेलपाटे मारावे लागतात, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयात मोठ्या प्रकल्पांच्या मंजुरीत कोट्यवधींचे व्यवहार होत असल्याच्या चर्चा सामान्य झाल्या आहेत. ‘पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही’ ही भावना इतकी खोलवर रुजली आहे, की नागरिकांनीही भ्रष्टाचाराला व्यवस्था म्हणून स्वीकारले आहे. ही परिस्थिती अधिक धोकादायक आहे. कारण भ्रष्टाचार जेव्हा अपवाद राहत नाही आणि नियम बनतो, तेव्हा लोकशाहीचे मूळच कमकुवत होऊ लागते.
