‘टॅक्स हेवन’चे गुप्त साम्राज्य…जगात पैसा आहे; फक्त तो दडवला गेला आहे!

• विकास मेश्राम

• जगातील सर्वाधिक श्रीमंत ०.१ टक्के लोकांकडे निम्म्या जगाच्या संपत्तीपेक्षाही अधिक मालमत्ता

• अब्जावधी डॉलर्स ‘टॅक्स हेवन’मध्ये लपवले जात असल्याचा ऑक्सफॅमचा दावा

• सामान्य कामगार आणि कॉर्पोरेट सीईओ यांच्या उत्पन्नातील दरी प्रचंड वाढली

• महिलांवर बिनपगारी कामाचे दुहेरी ओझे; तरीही कमी वेतन

• अन्नधान्य महागाई, भूक आणि गरिबी वाढत असताना अब्जाधीशांची संपत्ती विक्रमी पातळीवर

जग एका खूप मोठ्या विरोधाभासातून जात आहे. जिथे मोजक्या काही हजार श्रीमंत माणसांकडे इतकी दडवलेली संपत्ती आहे, जी या पृथ्वीवरील निम्म्या लोकसंख्येच्या एकत्रित मालमत्तेपेक्षाही अधिक आहे. हे केवळ विषमतेचे चित्र नाही; ही त्या जागतिक व्यवस्थेची कहाणी आहे, जिथे श्रीमंतांसाठी वेगळे नियम आहेत आणि सामान्य माणसासाठी वेगळे. हे वास्तव ऑक्सफॅमच्या ताज्या अहवालाने जगासमोर मांडले आहे.

जगातील सर्वाधिक श्रीमंत ०.१ टक्के लोकांनी कर चुकवण्यासाठी परदेशात इतकी संपत्ती लपवून ठेवली आहे, जी जगातील निम्म्या गरीब लोकसंख्येच्या म्हणजे सुमारे ४१० कोटी माणसांच्या एकूण मालमत्तेपेक्षा अधिक आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की जगात गरिबी ही पैशांच्या कमतरतेमुळे नाही, तर त्या पैशांच्या दडवणुकीमुळे आहे.

‘टॅक्स हेवन’चे गुप्त साम्राज्य

जेव्हा कोट्यवधी माणसे चांगल्या रुग्णालयासाठी, शाळेसाठी आणि रोजगारासाठी झगडत आहेत, त्याच वेळी जगातील मूठभर श्रीमंत लोक आपल्या अब्जावधी डॉलर्सची संपत्ती ‘टॅक्स हेवन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशांतील गुप्त खात्यांमध्ये दडवत आहेत. अहवालानुसार, २०२४ मध्ये सुमारे ३.५५ ट्रिलियन डॉलर्सची संपत्ती अशाच गुप्त मार्गांनी लपवण्यात आली. ही रक्कम फ्रान्सच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेपेक्षाही मोठी आहे आणि जगातील ४४ सर्वात कमकुवत देशांच्या एकूण जीडीपीच्या दुप्पटीहून अधिक आहे.

अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, लपवलेल्या एकूण संपत्तीपैकी जवळपास ८० टक्के हिस्सा एकट्या सर्वाधिक श्रीमंत ०.१ टक्के लोकांकडे आहे. म्हणजे सुमारे २.८४ ट्रिलियन डॉलर्स. त्यातही सर्वात वरच्या श्रेणीतील ‘सुपर रिच’ ०.०१ टक्के लोकांकडे एकट्याने १.७७ ट्रिलियन डॉलर्सची संपत्ती दडलेली आहे.

ऑक्सफॅम इंटरनेशनलचे कर तज्ज्ञ ख्रिस्तियन हॅलम यांनी यावर भाष्य करताना सांगितले की, “जगातील सर्वात श्रीमंत माणसे आपली संपत्ती कर आणि तपास यापासून वाचवण्यासाठी परदेशात दडवत आहेत. दहा वर्षे उलटली, तरी हे सत्र अजूनही सुरूच आहे.”

त्यांच्या मते, हा प्रश्न केवळ कर चुकवण्याचा नाही; हा सत्ता आणि विषमतेचा प्रश्न आहे. जेव्हा अब्जाधीश कर भरत नाहीत, तेव्हा त्याचा थेट फटका सामान्य माणसाला बसतो. असमानता वाढते आणि मूठभर श्रीमंतांसाठी बनवलेल्या व्यवस्थेचे ओझे गोरगरीब जनतेच्या खांद्यावर येऊन पडते.

जगात पैसा आहे; फक्त तो दडवला गेला आहे.

परदेशात दडलेली ही करमुक्त संपत्ती अजूनही जगाच्या एकूण जीडीपीच्या सुमारे ३.२ टक्के आहे. याचा अर्थ, ही समस्या अजूनही संपलेली नाही. अनेक कमकुवत आणि विकसनशील देश कर माहितीच्या देवाणघेवाणीच्या आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांबाहेर आहेत, हे विशेष दुर्दैवी आहे; कारण अशाच देशांना कर महसुलाची सर्वाधिक गरज असते.

या पार्श्वभूमीवर ऑक्सफॅमने जगभरातील सरकारांसमोर तीन ठळक मागण्या मांडल्या आहेत.

• सुपर रिच लोकांवर कर आकारण्यासाठी जागतिक पातळीवर कठोर नियम तयार करावेत.

• ‘टॅक्स हेवन’वर आळा घालण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवावे.

• सर्वाधिक श्रीमंत एक टक्का लोकांवर अधिक प्रभावी कर लावावा, जेणेकरून वाढती विषमता काही प्रमाणात कमी होईल.

अहवालाचा निष्कर्ष अत्यंत स्पष्ट आहे, जगात पैसा आहे; फक्त तो दडवला गेला आहे. जर सर्वात श्रीमंत लोकांनी प्रामाणिकपणे कर भरला, तर सरकारांकडे रुग्णालये, शाळा आणि सामाजिक योजनांसाठी कधीही पैशांची कमतरता भासणार नाही. 

सामान्य कामगार विरुद्ध कॉर्पोरेट जग

या संदर्भात भारताची परिस्थितीही फार वेगळी नाही. आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनानिमित्त प्रकाशित करण्यात आलेल्या ऑक्सफॅमच्या अहवालातून समोर आले आहे की, भारतात एक सामान्य कामगार वर्षभरात जेवढी कमाई करतो, तेवढी एखाद्या कंपनीचा सीईओ केवळ चार तासांत कमावतो.

५० देशांतील सुमारे एक अब्ज कामगारांच्या उत्पन्नात सरासरी ५६ हजार रुपयांची (म्हणजे ६८५ डॉलर्सची) घट झाली असून, त्यांच्या वास्तविक मजुरीत एकूण ६१ लाख कोटी रुपयांचे (म्हणजे ७४,६०० कोटी डॉलर्सचे) नुकसान झाले आहे. भारतातील आघाडीच्या १५० सीईओंचे सरासरी वार्षिक वेतन ८.१८ कोटी रुपये होते, जे २०२१ च्या तुलनेत सुमारे दोन टक्क्यांनी अधिक आहे.

विशेष म्हणजे, जे कॉर्पोरेट मालक एकीकडे कर्मचाऱ्यांना वेतन कपात अटळ असल्याचे सांगत आहेत, त्याच वेळी ते आपल्या सीईओ आणि भागधारकांना भरघोस मोबदला देत आहेत. ऑक्सफॅम इंटरनेशनलचे कार्यकारी संचालक अमिताभ बेहर यांनी यावर भाष्य करताना म्हटले आहे, “एकीकडे कॉर्पोरेट बॉस आपल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन कपातीचे धडे देत आहेत आणि दुसरीकडे आपल्या भागधारकांना भरघोस वाटा देत आहेत.”

आज अनेक लोक कमी पैशांत अधिक वेळ काम करण्यास भाग पाडले जात आहेत; तरीही त्यांना रोजच्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. यामुळेच श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस अधिक रुंदावत चालली आहे.

महिला दरवर्षी सुमारे ४.६ लाख कोटी तास बिनपगारी काम करतात.

या विषमतेच्या कहाणीत महिलांचा प्रश्न वेगळाच आणि अधिक गंभीर आहे. अहवालातील आकडे थक्क करणारे आहेत. महिला आणि मुली दरवर्षी सुमारे ४.६ लाख कोटी तास बिनपगारी काम करतात. ज्या महिलांना वेतन मिळते, त्यांनाही पुरुषांच्या तुलनेत कमी वेतन मिळते. कमी वेतन आणि घरकामाचे दुहेरी ओझे यामुळे अनेक महिला नोकरी सोडण्यास भाग पडतात. त्यात भर म्हणून त्यांना भेदभाव आणि शोषणालाही सामोरे जावे लागते.

एकीकडे उच्च अधिकाऱ्यांचे उत्पन्न वाढत असताना, त्याच काळात भांडवली लाभावरील कर १८ टक्क्यांपर्यंत घसरला होता. हेच कर आरोग्य, शिक्षण आणि इतर सार्वजनिक सेवांसाठीच्या निधीचा महत्त्वाचा स्रोत असतात.

धक्कादायक बाब म्हणजे, जगातील पाचपैकी एका देशात असे कर अस्तित्वातच नाहीत. संयुक्त राष्ट्रांच्या United Nations ‘फायनान्सिंग फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट’ अहवालानुसार, जगाच्या एकूण उत्पन्नापैकी ५२ टक्के हिस्सा सर्वात श्रीमंत दहा टक्के लोकांच्या ताब्यात आहे; तर सर्वात कमकुवत ५० टक्के लोकांकडे जागतिक उत्पन्नातील केवळ आठ टक्के वाटा आहे.

गरिबी रेषेखाली जगणाऱ्यांच्या संख्येत तब्बल तेरा कोटींची भर 

अनेक विकसनशील देशांसाठी कर्ज आणि त्यावरील वाढते व्याजाचे ओझे ही समस्या आणखी गंभीर बनवत आहे. Pew Research Center च्या एका अभ्यासानुसार, जगभरातील मध्यमवर्गीय लोकसंख्येत सुमारे नऊ कोटींची घट झाली आहे, तर गरिबीरेषेखाली जगणाऱ्यांच्या संख्येत तब्बल तेरा कोटींची भर पडली आहे.

हे आकडे स्पष्टपणे दाखवतात की श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी कमी होण्याऐवजी काळाबरोबर अधिकच रुंदावत चालली आहे. दशकानुदशके गरिबीविरुद्ध लढल्या जाणाऱ्या या संघर्षाचे पारडे अजूनही गरिबांच्या बाजूने झुकलेले नाही. अहवालानुसार, आज जगात २,६६८ अब्जाधीश आहेत . २०२० च्या तुलनेत ५६३ अधिक. त्यांच्या एकूण संपत्तीचा आकडा १२.७ लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे.

या काळात त्यांच्या संपत्तीत सुमारे ३.७८ लाख कोटी डॉलर्सची भर पडली आहे. ही संपत्ती जागतिक जीडीपीच्या १३.९ टक्के इतकी आहे आणि २००० च्या तुलनेत ती तिपटीहून अधिक वाढली आहे; कारण त्या वेळी हा हिस्सा केवळ ४.४ टक्के होता.

भूक वाढतेय, अब्जाधीशही वाढतायत

हे अंतर किती प्रचंड आहे, याचे एक उदाहरण पाहू या.  जगातील दहा सर्वाधिक श्रीमंत माणसांची एकूण मालमत्ता, जगातील सर्वात कमकुवत ४० टक्के म्हणजेच सुमारे ३१० कोटी लोकांच्या एकत्रित संपत्तीपेक्षा अधिक आहे.

त्याचप्रमाणे, जगातील वीस सर्वाधिक श्रीमंत लोकांची संपत्ती उप-सहारा आफ्रिकेच्या एकूण जीडीपीपेक्षाही जास्त आहे. आणखी एक धक्कादायक वास्तव म्हणजे, सर्वात गरीब ५० टक्के लोकसंख्येतील एखाद्या व्यक्तीला वरच्या श्रेणीतील एखाद्या श्रीमंत व्यक्तीचे केवळ एका वर्षाचे उत्पन्न कमवण्यासाठी तब्बल ११२ वर्षे काम करावे लागेल.

अन्नधान्य आणि उर्जेच्या किमती दशकातील उच्चांकावर पोहोचल्या असताना, या क्षेत्रातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीत मागील दोन वर्षांत ४५,३०० कोटी डॉलर्सची भर पडली आहे. म्हणजे दर दोन दिवसांनी एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक. एका बाजूला अन्नधान्याच्या किमतीत गेल्या वर्षभरात ३० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली, तर दुसऱ्या बाजूला अवघ्या दोन वर्षांत अन्न क्षेत्रात ६२ नवे अब्जाधीश निर्माण झाले. जगातील कृषी व्यापारातील महत्त्वाची कंपनी Cargill या घराण्यात साथरोगापूर्वी आठ अब्जाधीश सदस्य होते; आता त्यांची संख्या बारा झाली आहे.

जगातील कारगिलl आणि इतर दोन मोठ्या कंपन्या मिळून जागतिक कृषी बाजाराच्या सुमारे ७० टक्के व्यापारावर नियंत्रण ठेवतात. अन्नधान्याच्या विक्रमी किमती सामाजिक आणि राजकीय उलथापालथीला जन्म देत आहेत.

United Nations च्या अंदाजानुसार, ५३ देशांतील सुमारे १९.३ कोटी लोक गंभीर भुकेचा सामना करत आहेत. एकीकडे ही भीषण परिस्थिती असताना, दुसरीकडे काही मोजक्या घराण्यांची संपत्ती झपाट्याने वाढत आहे. हा विरोधाभास आता मानवतेसमोरील एक गंभीर आव्हान बनत चालला आहे.

संपत्ती निर्माण करणे चुकीचे नाही; पण आपत्तीच्या काळात, जेव्हा कोट्यवधी माणसे रोजच्या जगण्यासाठी, आरोग्यासाठी आणि मूलभूत गरजांसाठी झुंजत आहेत, तेव्हा अब्जाधीशांची संपत्ती झपाट्याने वाढत राहणे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करते.

Oxfam International ने या वाढत्या विषमतेवर उपाय म्हणून अब्जाधीशांच्या संपत्तीवर कर लावण्याचे आवाहन केले आहे. कारण मुक्त बाजारातील ‘ट्रिकल डाऊन’ सिद्धांत,  म्हणजे वरची संपत्ती हळूहळू खाली गरिबांपर्यंत पोहोचेल हा विचार प्रत्यक्षात फारसा सिद्ध झालेला नाही.

Oxfam International चा ‘Public Good or Private Wealth’ हा आंतरराष्ट्रीय अहवाल सध्या जगभर चर्चेत आहे. अर्थशास्त्रात असा कोणताही नियम नाही, जो सांगतो की श्रीमंत आणखी श्रीमंत व्हायलाच हवेत; विशेषतः त्या वेळी, जेव्हा गरीब औषधांच्या अभावात मरत असतात. इतक्या थोड्या लोकांच्या हाती इतकी मोठी संपत्ती केंद्रित होण्याला कोणतेही नैतिक समर्थन नाही, विशेषतः जेव्हा ती संपत्ती मानवतेच्या हितासाठी वापरली जाऊ शकते.

मानवतेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान

विषमता ही नैसर्गिक घटना नाही; ती एक राजकीय आणि धोरणात्मक निवड आहे. विकासाच्या नावाखाली जगणाऱ्या या युगात आपण मानवतेकडे पाठ फिरवू शकत नाही. आज असंख्य लोक रोजच्या गरजा भागवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. काही मोजक्या लोकांचा विकास हाच संपूर्ण मानवतेचे भवितव्य ठरू शकत नाही. ही पृथ्वी आपला सामाईक वारसा आहे आणि या वारशात मोठ्या-छोट्यांतील दरी मिटवून सर्वांना सोबत घेऊन चालण्याचीच खरी गरज आहे.

श्रीमंतांनी प्रामाणिकपणे कर भरावा, जागतिक व्यवस्थेने गुप्त खात्यांवर कठोर निर्बंध घालावेत आणि प्रत्येक देशाने आपल्या सर्वात वंचित नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून धोरणे आखावीत, हाच या विषमतेवरचा खरा उपाय आहे. अन्यथा Oxfam International सारख्या संस्था दरवर्षी नवे अहवाल सादर करत राहतील, आपण हळहळ व्यक्त करत राहू आणि त्याच वेळी कुणाच्या तरी परदेशातील गुप्त तिजोरीत आणखी काही अब्ज डॉलर्स जमा होत राहतील.