शंतनू खुजे
- 'दलित हिस्ट्री मंथ' दरवर्षी एप्रिल महिन्यात साजरा केला जातो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म याच महिन्यात झाला म्हणून या महिन्याला 'दलित हिस्ट्री मंथ' म्हटलं जातं.
- आजच्या भागात एका अशा दिग्गज दलित नेत्याची कहाणी जे एकेकाळी या देशाच्या पंतप्रधानपदासाठी प्रबळ दावेदार ठरले होते.
- सध्या सुरू असलेल्या ‘दलित हिस्ट्री मंथ’च्या निमित्ताने या देशाला पहिला ‘दलित पंतप्रधान’ मिळता मिळता कसा राहिला याची ही कहाणी!
भारतातील एक असा नेता ज्याच्या नावावर संसदेत सलग 50 वर्षे जाण्याचा जागतिक विक्रम नोंदविला गेला. तो असा नेता होता की, भारतातील दलित, शोषित आणि वंचित समाजातील प्रतिष्ठा लाभलेला एक मोठा चेहराही होता. त्यांनी स्वातंत्र्याच्या आंदोलनापासून ते स्वातंत्र्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या सरकारामध्ये त्यांनी कायमच महत्वाची भूमिका बजावली. ते संरक्षण मंत्री असताना भारताने 1971 मध्ये झालेल्या भारत-पाकिस्तान युद्धात पाकिस्तानला हार पत्करावी लागली होती.
कामगारमंत्री, कृषीमंत्री, रेल्वेमंत्री, संरक्षणमंत्री आणि दूरसंचारमंत्री अशी महत्वाची खाती सांभाळूनही ज्यावेळी ते पंतप्रधानपदासाठी प्रबळ दावेदार ठरु लागले तेव्हा मात्र काँग्रेसच्याच बड्या नेत्यांनी त्यांना डावलण्याचा प्रयत्न केला आणि कालांतराने त्यांचे राजकारण संपवण्याचाही विचार केला. भारतीय राजकारणात वेगळा ठसा उमठविलेल्या या दिग्गज नेत्याला भारतरत्न पुरस्कारापासून मात्र कायमच वंचित राहावे लागले. तो नेता म्हणजेच जगजीवन राम…सध्या सुरू असलेल्या ‘दलित हिस्ट्री मंथ’च्या निमित्ताने या देशाला पहिला ‘दलित पंतप्रधान’ मिळता मिळता कसा राहिला याची ही कहाणी!
भारताला स्वातंत्र्य मिळून 79 वर्षे झाली आहेत परंतू आजवर एकही दलित नेता भारताच्या या पंतप्रधानाच्या खुर्चीवर बसलेला नाही. असे नाही की यापूर्वी देशाला दलित पंतप्रधान मिळण्याच्या शक्यताच निर्माण झाल्या नाही. भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात असे दोन प्रसंग आले होते, जेव्हा देशाला दलित पंतप्रधान मिळण्याची शक्यता होती. ते दोन प्रसंग काय होते? चला, आपण जाणून घेऊ…
१९७७… बाबू जगजीवन राम!
दलित पंतप्रधान बनण्याची संधी जेव्हा निर्माण झाली होती तेव्हा सगळ्या अगोदर बाबू जगजीवन राम यांचे नाव समोर येते. काँग्रेसचा खंबीर दलित चेहरा. उंचपुरे आणि खंबीर राजकीय व्यक्तिरेखा. स्वातंत्र्यानंतर ते काँग्रेसचे पहिल्या फळीचे नेते होते. देशातील पहिल्या मंत्रिमंडळाचे मंत्री. १९७१ च्या युद्धात ते भारताचे संरक्षण मंत्रीही होते. हरित क्रांतीच्या काळात ते भारताचे कृषी मंत्री होते. पुढे ते भारताचे उपपंतप्रधानही झाले. आणि ते पंतप्रधानाच्या शर्यतीत अग्रेसरदेखील होते.
परंतू झालं असं की 1975 मध्ये इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादली आणि काँग्रेसचे वाईट दिवस सुरू झाले. आणीबाणीच्या सुरुवातीच्या काळात बाबू जगजीवन राम इंदिराजींच्या सोबत होते. पण नंतर त्यांच्या नात्यात दुरावा आला आणि बाबू जगजीवन राम यांनी फेब्रुवारी 1977 मध्ये स्वतःचा पक्ष काढला. त्याला 'काँग्रेस फॉर डेमोक्रसी' असे नाव दिले. मार्च 1977 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. जनता पक्षासह जगजीवन राम यांच्या पक्षाने इंदिरा गांधींच्या विरोधात निवडणूक लढवली आणि जिंकली. त्यांच्या पक्षाला केवळ 28 जागा मिळाल्या असल्या तरी जनता पक्षानेही त्यांचा स्वीकार केला आहे. बाबू जगजीवन राम यांच्यामुळेच दलित व्होट बँक जनता पक्षाच्या मागे उभी राहिली. साहजिकच त्यांचे राजकारणातील स्थान वाढले आणि पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत ते देखील उभे असल्याचे दिसले.
हे ही वाचा..
Dalit History Month : ‘परई’ वादन, दलितांच्या परंपरेपासून प्रतिकारापर्यंतचा एक अनोखा प्रवास
त्यावेळी तीन नावे विचाराधीन होती. मोरारजी देसाई, चरणसिंग आणि जगजीवन राम. जनता पक्षातील ज्येष्ठांनी जयप्रकाश नारायण यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्यांनी मोरारजी देसाई यांची निवड केली, असे सांगितले जाते. बाबू जगजीवन राम यांची उमेदवारी त्यांनी कधीतरी एकदा आणीबाणीच्या समर्थनार्थ दिलेल्या भाषणाच्या आड आली, असेही म्हटले जाते.
मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले आणि साहजिकच बाबू जगजीवन राम यांना जयप्रकाश नारायण यांचा हा निर्णय आवडला नाही. सरकारमध्ये सहभागी होण्यास ते टाळाटाळ करू लागले. शपथविधी सोहळ्यालाही गेलो नाही. मात्र, जेपी आणि मोरारजी देसाई यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली, समजूत काढली आणि मोरारजी सरकारमध्ये त्यांना पुन्हा संरक्षण मंत्री करण्यात आले. चरणसिंग यांच्यासोबत ते उपपंतप्रधानही झाले. मात्र पंतप्रधानपद त्यांच्या हातून दूर गेले होते.
१९७९… पुन्हा एकदा बाबू जगजीवन राम!
भारताला पहिला दलित पंतप्रधान मिळण्याची दुसरी संधीही लवकरच आली. संधी दुसरी जरी असली तरी उमेदवार मात्र तेच अगोदरचे होते, बाबू जगजीवन राम... जुलै १९७९ मध्ये मोरारजींचे सरकार पडले. बाबू जगजीवन यांचे नाव पुन्हा पंतप्रधानांच्या शर्यतीत आले. आता पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत दोनच नावं होती चरणसिंग आणि बाबू जगजिवन राम.. मात्र सरकार पडल्यानंतर इंदिरा गांध यांनी दिलेल्या बाह्य पाठिंब्याच्या जोरावर चरणसिंग पंतप्रधान झाले. हा पाठिंबा काही फार काळ टिकला नाही. इंदिरा गांधींनी ऑगस्ट १९७९ मध्ये सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि अवघ्या 23 दिवसांनी चरणसिंग यांना राजीनामा द्यावा लागला. बाबू जगजीवन राम यांना यावेळी खरी संधी होती.
इंदिरा गांधी यांनी राष्ट्रपती नीलम संजीव रेड्डी यांना लोकसभा विसर्जित करण्याचा सल्ला दिला. जगजीवन राम यांनी या निर्णयाला आव्हान दिले. त्यांनी सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याची परवानगी मागितली. मात्र त्यांना ही संधी देण्यात आली नाही. राष्ट्रपतींनी लोकसभा विसर्जित केली आणि चरण सिंग जानेवारी 1980 पर्यंत काळजीवाहू पंतप्रधान राहिले. बाबू जगजीवन राम यांनी त्याला 'फसवणूक' असे म्हटले. ते आणि त्यांचे समर्थक म्हणाले की, तथाकथित उच्चवर्णीय हिंदू नेत्यांना एका दलिताला सर्वोच्च पदावर बसवणे सहन होत नाही. त्यांना जातिव्यवस्थेतील सर्वात खालच्या स्तरातील 'अस्पृश्य' व्यक्तीला नेता म्हणून स्वीकारायचे नव्हते. कारण काहीही असले तरी बाबू जगजीवन यांची दुसरी संधीही त्यांच्या हातून गेली होती.
जानेवारी 1980 मध्ये पुन्हा निवडणुका झाल्या. यावेळी जनता पक्ष बाबू जगजीवन राम यांना पंतप्रधान चेहरा बनवून निवडणुकीला सामोरी गेली. जनता पक्षाने या निवडणुका जिंकल्या असत्या तर जगजीवन राम पंतप्रधान झाले असते. त्याच्यासाठी ही तिसरी संधी होती. पण हे होऊ शकले नाही. त्या निवडणुकीत जनता पक्षाला केवळ 31 जागांवर समाधान मानावे लागले.
शाळेतील व्यथा आणि व्यवस्था
जगजीवन राम यांचा जन्म बिहारमध्ये 5 एप्रिल 1908 मध्ये आरामध्ये झाला. जगजीवन राम यांचे वडील ब्रिटीश सैन्य दलात होते, त्यानंतर ते शेतीकडे वळले. मात्र त्यांना दीर्घायुष्य लाभले नाही, सैन्यदलातून शेती करत असतानाच त्यांचा अचानक मृत्यू झाला. जगजीवन राम यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांचे प्रचंड झाले आहे. या काळात जगजीवन राम हे त्याकाळात इंग्लिश मीडियममध्ये शिकत होते. मात्र शालेय जीवनात त्यांना जातियतेचे आणि अस्पृश्यतेचे चटके सोसावे लागले. जगजीवन शाळेत असताना दलितांना पाणी पिण्यासाठी वेगळे ग्लास, पाण्याचे साहित्य ठेवले जात होते. शाळांमधून हिच परिस्थिती होती, त्यावेळी मदन मोहन मालवीय त्यांच्या शाळेत आले होते, त्यावेळी जगजीवन राम यांनी शाळेतील व्यथा त्यांना सांगितली. जगजीवन राम यांची व्यथा ऐकून त्यांना बनारस हिंदू विद्यापीठात येण्याचे आमंत्रण देण्यात आले.
मदन मोहन मालवीयांचे विद्यापीठात आमंत्रण
मदन मोहन मालवीय यांच्या अमंत्रणावरुन जगजीवन हे बनारस विद्यापीठीत शिकायला गेलेही मात्र तेथेही त्यांना जातियतेचे चटके सहन करावे लागलेच. बनारस हिंदू विद्यापीठातील त्यांना आलेला जातियतेचा अनुभवच त्यांना नास्तिकतेकडे घेऊन गेला. त्यावेळी ते म्हणायचे की, हा असा कसा देव आहे, एक दुसऱ्यामध्ये असा भेदभाव करतो. बनारस विद्यापीठात त्यांनी जास्त काळ राहिले नाहीत. त्यानंतर ते कोलकत्ता विद्यापीठात शिकायला गेले.
कोलकत्ता विद्यापीठातच त्यांना अस जातीभेदाविरुद्ध काम करण्याची संधी मिळाली. कोलकत्ता विद्यापीठात असतानाच त्यांची ओळख सुभाषचंद्र बोस यांच्याबरोबर झाली, आणि त्यांना महात्मा गांधींच्या चळवळीला येथे समजून घेता आले. सुभाषचंद्र बोस यांनी 1929 मध्ये कामगार रॅली काढली, त्यावेळी त्या रॅलीत जगजीवन राम यांचा महत्वाची भूमिका निभावली होती. त्यानंतर जेव्हा 1934 मध्ये जेव्हा नेपाळ आणि बिहारमध्ये भूकंप झाला त्यावेळी जगजीवन राम यांनी केलेली मदत आणि त्यांच्या कामाची खूप चर्चा झाली.
त्याचा फायदा त्यांना झाला तो 1935 मध्ये जेव्हा भारत सरकारने प्रत्येक राज्यात सरकार स्थापन करण्याचा जो कायदा केला त्याचा त्यांच्या पुढील कारकीर्दीस फायदा झाला. कायदा आला आणि त्यानुसार केंद्र आणि राज्यांमध्ये सरकार स्थापन करण्याची प्रथा सुरू झाली.
त्यानंतर 1936 मध्ये, वयाच्या 28 व्या वर्षी जगजीवन राम यांना बिहार विधान परिषदेसाठी त्यांचे नाव सूचित करण्यात आले. आणि 1937 मध्ये, डिप्रेस्ड क्लासेस लीगचे नेते म्हणून ते शहााबाद ग्रामीणमधून बिहार विधानसभेवर बिनविरोध निवडून गेले. एवढेच नाही तर त्या निवडणुकीत या पक्षाचे 14 आमदार भरघोस मतांनी विजयीही झाले. या घटनेमुळे ते बिहारचे मोठे नेते झाले आणि त्यानंतर काही दिवसातच काँग्रेसने त्यांना कोंडीत पकडण्याचे काम केले.
कमी वयातच मंत्री
याच काळात भारत छोडो आंदोलन सुरु झाले आणि अनेक नेत्यांसोबतच जगजीवन राम यांना तुरुंगात जावे लागले, मात्र त्या तुरुंगावासानंतर एक चांगली गोष्ट त्यांच्यासाठी घडली, की 1946 मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरु यांचे सरकार बनले. नेहरु सरकारच्या काळात जगजीवन राम कमी वयातच मंत्री झाले. नेहरुंच्या मंत्रीमंडळात त्यांना कामगार मंत्री पद त्यांना देण्यात आले. त्यानंतर कामगारांच्या समस्या, अडचणी समजून घेऊन कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदे तयार करण्याचे काम सुरु झाले.
इतिहासात असं खूप कमी वेळा घडलं आहे जे काँग्रेसच्या कार्यकाळात झाले आहे. कारण कम्युनिस्टांचे नेते आणि सुभाषचंद्र बोस यांच्यासारख्या डाव्या विचारसरणीच्या काँग्रेस नेत्यांनीही कामगारांसाठी झोकून देऊन काम केले. मात्र पगार, विमा आणि बोनस आणि कामगारांच्या इतर समस्यासंबंधित कायदे बनवण्याचे श्रेय मात्र एका दलित नेत्याला जाते. आणि त्याच्या समाजाचा कामगार हा एक अविभाज्य भाग होता, आणि हे काम म्हणजे लोकशाहीचे एक सौंदर्य होते. त्यानंतर पुढे जगजीवन राम यांची आंतरराष्ट्रीय कामगार परिषदेच्या अध्यक्षपदीही निवड झाली.
विमान अपघातातही सहीसलामत
पंडित नेहरुंच्या मंत्रीमंडळात त्यानंतर दळणवळण, वाहतूक आणि रेल्वे मंत्रीही ते झाले होते. 16 जुलै 1947 रोजी ते जिनिव्हा येथील आंतरराष्ट्रीय कामगार परिषदेतून परतत असताना इराकमधील बसराजवळ त्यांचे विमान कोसळले, तो अपघात इतका भयानक होता की, विमानातील सर्व कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला तर जगजीवन राम मात्र त्या अपघातातून वाचून परतले होते. 1952 मध्ये त्यांनी सासाराममधून निवडणूक लढवली होती. पूर्वीही येथून लढाई होत असे, परंतु त्यास पूर्व शहााबाद असे म्हणत. येथून ते मरेपर्यंत खासदार राहिले.
‘रोटी और बेटी बराबरी में मिलती है, बिरादरी में नहीं
जगजीवन राम ज्यावेळी आपल्या कुटुंबियांसोबत जगन्नाथ मंदिरात गेले, तेव्हा त्यांना सांगण्यात आले की, आपण मंदिरात जाऊ शकता कारण तुम्ही मोठे नेते आहात, मात्र आपली पत्नी आणि तुमच्यासोबत असलेले बाकीचे लोक मंदिरात प्रवेश करु शकत नाहीत, कारण दलितांना मंदिरात प्रवेश बंदी आहे. त्यावेळी त्यांनी मंदिरात जाणे टाळले. उत्तर प्रदेशाच ते ज्यावेळी मुख्यमंत्री राहिले होते, त्यावेळी त्यांनी संपूर्णानंद यांच्या पुतळ्याचे अनावरण केले होते, त्यानंतर तेथील पारंपरिक लोकांनी त्या पुतळ्याला गंगाजलाची अंघोळ घातली होती. त्यानंतर ते जेव्हा जम्मूमध्ये एका कार्यक्रमाला गेले होते, त्यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, आणि ती त्यांची व्यथाही होती, ते म्हणाले की, ‘रोटी और बेटी बराबरी में मिलती है, बिरादरी में नहीं’. आणि हीच खरी भारतातील दाहकता होती..
