भागा वरखडे
- २०१७ ते २०२४ या केवळ सात वर्षांच्या कालावधीत उच्च शिक्षणात मुलांच्या प्रवेशाचे प्रमाण ३८ टक्क्यांवरून घसरून ३४ टक्क्यांपर्यंत आले आहे.
- २०१७ मध्ये कुटुंबाला मदत करण्यासाठी शिक्षण सोडणाऱ्या मुलांचे प्रमाण ५८ टक्के होते, ते २०२४ मध्ये वाढून ७२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे.
- उच्च शिक्षणापासून दूर जाणारी तरुण पिढी म्हणजे देशाच्या कौशल्यसंपन्न मनुष्यबळात घट होणे. याचा परिणाम उद्योग, संशोधन आणि नवोपक्रमावर होतो.
ज्या उच्च शिक्षणाला युवांच्या स्वप्नांना दिशा देणारे माध्यम मानले जाते, त्यालाच बाजूला सारून आज अनेक तरुण उपजीविकेसाठी कोणताही मार्ग स्वीकारताना दिसत आहेत. उच्च शिक्षणामध्ये मुलींच्या नावनोंदणीत फारसा फरक पडलेला नसला, तरी कुटुंबाची जबाबदारी उचलण्यामध्ये पुढे मानले जाणारे मुलगे उच्च शिक्षणाऐवजी नोकरी किंवा स्वरोजगाराला प्राधान्य देताना दिसतात. मुलांच्या या वाढत्या प्रवृत्तीवरून असे स्पष्ट होते, की त्यांनी काही ना काही मजबुरीमुळे आपल्या स्वप्नांचा पाठपुरावा सोडला आहे. उच्च शिक्षण आणि रोजगारामध्ये युवांच्या सहभागाबाबत प्रसिद्ध झालेला ‘अझीम प्रेमजी फौंडेशन’चा ताजा अहवाल खरोखरच चिंताजनक आहे.
‘अझीम प्रेमजी फाऊंडेशन’च्या अहवालानुसार २०१७ ते २०२४ या केवळ सात वर्षांच्या कालावधीत उच्च शिक्षणात मुलांच्या प्रवेशाचे प्रमाण ३८ टक्क्यांवरून घसरून ३४ टक्क्यांपर्यंत आले आहे. याहूनही अधिक चिंतेची बाब म्हणजे २०१७ मध्ये कुटुंबाला मदत करण्यासाठी शिक्षण सोडणाऱ्या मुलांचे प्रमाण ५८ टक्के होते. ते २०२४ मध्ये वाढून ७२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. हे आकडे यासाठीही धक्कादायक आहेत, की ज्या काळात प्रत्येक जण केवळ शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करून भविष्य घडवण्याची गरज अधोरेखित करताना दिसतो. त्याच काळात अनेक मुले महाविद्यालय सोडून किरकोळ नोकऱ्यांना प्राधान्य देत आहेत. कुटुंबाला हातभार लावण्याची आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची भावना पुढील शिक्षण अर्धवट सोडण्याचे कारण बनत आहे. परिणामी, उच्च शिक्षणातील प्रवेशदर घटताना स्पष्ट दिसत आहे.
‘अझीम प्रेमजी फाऊंडेशन’चा अहवाल चिंताजनक
उच्च शिक्षणात प्रवेश घेणे आणि कुटुंबासाठी शिक्षण सोडणे यासंबंधीचे हे आकडे ‘विकसित भारत’ या स्वप्नांच्या पूर्ततेसाठी अडथळा ठरत आहेत. ही प्रवृत्ती यासाठी वाढलेली नाही, की उच्च शिक्षण पूर्ण न करताही सहज चांगल्या नोकऱ्या उपलब्ध होत आहेत. प्रत्यक्षात, असे करणाऱ्यांना बहुतेक वेळा लहान-मोठ्या नोकऱ्यांवरच समाधान मानावे लागते. जे काही स्वयंरोजगार करतात, त्यांनाही केवळ उपजीविकेपुरतेच उत्पन्न मिळते. शिक्षण अर्धवट सोडण्याची वाढती प्रवृत्ती ही देशातील रोजगाराच्या संधींशी संबंधित परिस्थितीवरही बोट ठेवते. आपल्या देशात नोकऱ्यांची संख्या ही इच्छुक उमेदवारांच्या तुलनेत कमी आहेच; शिवाय पदांची गुणवत्ता आणि वेतनमानही अपेक्षेप्रमाणे नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मुलांना अपेक्षित प्रगती साधता येत नाही. अशा परिस्थितीत उच्च शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्यात आवश्यक प्रेरणा निर्माण होत नाही.
युवकांचे स्वप्न पूर्ण व्हावे आणि ते आपल्या ध्येयापासून विचलित होऊ नयेत, यासाठी धोरणकर्त्यांनी व्यापक स्तरावर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. विकसित भारताच्या दिशेने वाटचाल करताना शिक्षण आणि रोजगाराच्या संपूर्ण संरचनेचा सखोल पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. त्यातील उणिवा आणि विसंगती दूर करून अशी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल, जी युवांमध्ये प्रणालीबद्दल आणि त्यांच्या स्वतःच्या भविष्याबद्दल विश्वास निर्माण करू शकेल. उच्च शिक्षणातील घटते प्रमाण हा आजच्या भारतासमोरचा एक गंभीर आणि बहुआयामी प्रश्न आहे. शिक्षणाच्या पायऱ्या चढत असताना विद्यार्थ्यांची संख्या टप्प्याटप्प्याने कमी होत जाते आणि शेवटी उच्च शिक्षणाच्या दाराशी पोहोचणाऱ्यांची संख्या अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी राहते. हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही, तर देशाच्या भविष्यातील मानवी संसाधनाच्या गुणवत्तेशी थेट संबंधित असलेला मुद्दा आहे.
उच्च शिक्षणातील घटते प्रमाण हा भारतासमोरचा एक गंभीर प्रश्न
भारतातील शिक्षणव्यवस्थेकडे पाहताना एक विरोधाभास प्रकर्षाने जाणवतो. एका बाजूला ‘शिका आणि पुढे जा’ हा संदेश सातत्याने दिला जात असताना, दुसऱ्या बाजूला अनेक तरुण उच्च शिक्षणापासून दूर जाताना दिसत आहेत. विशेषतः मुलांच्या बाबतीत ही प्रवृत्ती अधिक ठळकपणे समोर येत आहे. महाविद्यालयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेल्या अनेक मुलांनी उच्च शिक्षणाकडे पाठ फिरवून थेट रोजगाराच्या शोधात उडी घेतली आहे. हा बदल केवळ वैयक्तिक निवडीचा प्रश्न नसून, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचे द्योतक आहे.
अलीकडील अहवाल आणि आकडेवारी यावर प्रकाश टाकते. काही वर्षांतच उच्च शिक्षणात मुलांच्या प्रवेशाचे प्रमाण घटले आहे. कुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी शिक्षण अर्धवट सोडणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. हे चित्र केवळ ग्रामीण भागापुरते मर्यादित नाही, तर शहरी भागातही अनेक तरुण आता कमावणे महत्त्वाचे या विचाराने पुढील शिक्षण टाळताना दिसतात. यामुळे उच्च शिक्षणाचा मार्ग अनेकांसाठी दूर होत चालला आहे. या प्रवृत्तीमागील प्रमुख कारणांचा विचार केला, तर सर्वात पहिला मुद्दा आर्थिक वास्तवाचा आहे. उच्च शिक्षणाचा खर्च गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. खासगी महाविद्यालयांची फी, वसतिगृह खर्च, प्रवास, पुस्तके या सर्वांचा एकत्रित भार सामान्य कुटुंबासाठी मोठा ठरतो. अशा परिस्थितीत मुलगा शिक्षण सुरू ठेवण्याऐवजी कमाईकडे वळणे हा अनेक कुटुंबांचा व्यवहार्य निर्णय ठरतो. ‘आजची गरज उद्याच्या स्वप्नांपेक्षा मोठी’ ही मानसिकता इथे स्पष्टपणे दिसून येते; मात्र प्रश्न फक्त शिक्षण महाग झाल्याचा नाही.
रोजगाराच्या संधींची अनिश्चितता हेही एक मोठे कारण आहे. अनेक तरुणांना असे वाटते, की पदवी घेतल्यानंतरही खात्रीशीर नोकरी मिळेल याची हमी नाही. बेरोजगारी, अल्पवेतन आणि करारनियुक्ती यामुळे शिक्षणावर खर्च केलेला वेळ आणि पैसा वाया जाईल, अशी भीती त्यांच्या मनात निर्माण होते. परिणामी, ते लवकरात लवकर काहीतरी काम मिळवण्याचा पर्याय निवडतात. यासोबतच कौशल्याधारित अर्थव्यवस्थेचा वाढता प्रभावही लक्षात घ्यावा लागेल. आज अनेक क्षेत्रांमध्ये औपचारिक पदवीपेक्षा प्रत्यक्ष कौशल्याला अधिक महत्त्व दिले जाते. डिजिटल प्लॅटफॉर्म, लघुउद्योग, फ्रीलान्सिंग यांसारख्या पर्यायांमुळे तरुणांना ‘पदवीशिवायही करिअर घडू शकते’ असा विश्वास वाटू लागला आहे. हा बदल सकारात्मक असला, तरी तो उच्च शिक्षणापासून दुरावण्यास कारणीभूत ठरत आहे.
‘घराचा कर्ता’ ही पारंपरिक भूमिका अजूनही मुलांकडून अपेक्षित
मुलांनी उच्च शिक्षणाकडे पठ फिरवण्यास सामाजिक घटकदेखील तितकेच प्रभावी आहेत. कुटुंबातील आर्थिक जबाबदाऱ्या, मुलांवर अधिक येतात. ‘घराचा कर्ता’ ही पारंपरिक भूमिका अजूनही मुलांकडून अपेक्षित असते. त्यामुळे शिक्षण पूर्ण करण्याऐवजी ते लवकर कमाईकडे वळतात. काही वेळा मार्गदर्शनाचा अभाव, योग्य करिअर नियोजन न होणे आणि शिक्षणातील गुणवत्ता यांमुळेही विद्यार्थ्यांचा उत्साह कमी होतो. तथापि, या सर्व घटकांमध्ये ‘शिक्षण महाग झाले’ हा मुद्दा केंद्रस्थानी असला, तरी तो एकमेव कारण नाही. तो इतर आर्थिक व सामाजिक घटकांसोबत गुंफलेला आहे. शिक्षण स्वस्त असले; पण रोजगाराची हमी नसेल, तर विद्यार्थ्यांचा कल तसाच राहू शकतो. त्यामुळे या समस्येकडे एकांगी दृष्टिकोनातून पाहणे चुकीचे ठरेल. या परिस्थितीचे परिणाम दूरगामी आहेत.
उच्च शिक्षणापासून दूर जाणारी तरुण पिढी म्हणजे देशाच्या कौशल्यसंपन्न मनुष्यबळात घट होणे. याचा परिणाम उद्योग, संशोधन आणि नवोपक्रमावर होतो. तसेच, शिक्षणातील असमानता वाढून सामाजिक दरी अधिक खोल होते. अल्पकालीन कमाईच्या निर्णयामुळे दीर्घकालीन प्रगतीची संधी गमावली जाते. उच्च शिक्षणातील घटते प्रमाण ही केवळ शैक्षणिक समस्या नाही, तर देशाच्या विकासाच्या गतीला अडथळा ठरणारी एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक बाब आहे. भारताला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवायचे असेल, तर केवळ शालेय शिक्षणावर भर देणे पुरेसे नाही, तर उच्च शिक्षण सर्वांसाठी उपलब्ध आणि आकर्षक बनवणे ही काळाची अपरिहार्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे. शिक्षण अधिक परवडणारे आणि सुलभ करणे ही प्राथमिक गरज आहे. शिष्यवृत्ती, सवलती आणि शिक्षण कर्जाच्या सुविधा अधिक प्रभावीपणे राबवणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर शिक्षण आणि रोजगार यांच्यातील दरी कमी करणे गरजेचे आहे. अभ्यासक्रम अधिक रोजगाराभिमुख करणे, उद्योगांशी समन्वय वाढवणे आणि कौशल्याधारित शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे यामुळे विद्यार्थ्यांचा विश्वास वाढू शकतो. उच्च शिक्षणाकडे मुलांनी फिरवलेली पाठ ही केवळ त्यांची निवड नाही, तर परिस्थितीची देण आहे. या परिस्थितीत बदल घडवायचा असेल, तर शिक्षण आणि रोजगार या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये समन्वयाने सुधारणा करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, ‘विकसित भारत’ ही संकल्पना केवळ घोषणांपुरती मर्यादित राहण्याचा धोका आहे.
