भारतात दिव्यांग व्यक्तींसाठी दिव्यांग कर्ज योजना’, ‘दिव्यांग रोजगार योजना’, ‘ग्रामपंचायत अपंग योजना ’, ‘अपंग घरकुल योजना’ अशा योजनांचा पाऊस पडत आहे. या सर्व योजनांची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध आहे, पण याचा लाभ कोणाला मिळाला, याची नाव-गावनिहाय माहिती शोधली तर मिळत नाही. याच योजनेमधील आणखी एक योजना म्हणजे दिव्यांग नागरिकांसाठी आरोग्य सेवा पोहोचवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची समजली जाणारी ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’...
‘नॅशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसएबल्ड पीपल’ या संस्थेने नुकतेच एक सर्वेक्षण केले आणि त्यातून उघड झालेली माहिती ही दिव्यांगांसाठी धक्कादायक होती. ‘आयुष्मान फॉर ऑल’ मोहिमेअंतर्गत दिव्यांगांच्या केलेल्या सर्वेक्षणात 82 टक्के दिव्यांग व्यक्तींकडे कोणतेही विमा कवच नाही तर जवळपास 42 टक्के लोकांना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचीच माहिती नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ही योजना दिव्यांग नागरिकांसाठी आरोग्य सेवा पोहोचवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची समजली जाते.
धक्कादायक… 82 टक्के दिव्यांगांकडे कोणतेही विमा कवच नाही
‘नॅशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसएबल्ड पीपल’ या संस्थेने केलेल्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणात सुमारे 5,000 पेक्षा अधिक दिव्यांग व्यक्तींशी संपर्क साधून कोणते विमा कवच आहे तसेच आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजनेची माहिती आहे का असे प्रश्न विचारले असता 42 टक्के दिव्यांग लोकांना प्रधानमंत्री आयुष्मान योजनेची माहिती नसल्याचे तसेच 82 टक्के दिव्यांग लोकांकडे कोणतेही विमा कवच नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे.
दिव्यांग व्यक्ती आजही अनेक शासकीय योजनांपासून दूर आहेतच पण आरोग्य विषयक सेवांमध्येही त्यांना सामावून घेण्यासाठी शासकीय स्तरावर फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. सर्वेक्षणात सहभागी 5,000 हून अधिक लोकांपैकी केवळ 28 टक्के दिव्यांगांनीच प्रधानमंत्री जन आरोग्य या योजनेसाठी अर्ज केला होता, हे या योजनेंबाबत असलेल्या अल्प माहिती आणि अडथळ्यांचे द्योतक मानले जात आहे.
अपंग कायद्यांची, योजनांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झाली असती, त्यासाठी सुसूत्र अशी योजना करून त्याची अंमलबजावणी अपंगांचा सहभाग घेऊन केली असती, तर भारतीय अपंग आजच्या हलाखीच्या अवस्थेत नसता. प्रत्यक्षात स्वातंत्र्याच्या 78 वर्षानंतरही भारतातील बहुसंख्य अपंगांची स्थिती जगण्यापेक्षा मरण बरे, अशी आहे. याची कारणे काय असतील, याचा शोध घेण्याची गरज आहे.
संबंधित लेख वाचा: 1) बुटक्या, मेंटल माकड, लंगड्या अशी अवहेलना वाट्याला येणाऱ्या ‘या’ खेळाडूंनी आपल्याला डोळ्यात झणझणीत अंजन घातलयं! 2) अपघातात तिचा पाय गेला तरीही तिने जिद्द सोडली नाही… |
जनगणनेनुसार भारतात 2.19 कोटी दिव्यांग व्यक्ती
प्रत्यक्षात या योजनांची माहिती ग्रामीण भागात योग्य रीतीने पोहोचलेली नाही. जे लाभ घेतात, त्यातील अनेकांचे अपंगत्वाचे दाखले चुकीचे असतात. अपंगत्वाचे दाखले देण्याच्या पद्धतीत अनेक त्रुटी आहेत. थोडक्यात, या योजना कागदोपत्री असून, ग्रामीण भागातील 75 टक्के अपंगांना या योजनांचा लाभ मिळत नाही. ज्यांना लाभ मिळतो, त्यांना बऱ्याच वेळा त्याची किंमत देणे भाग पडते.
सामान्य अपंगापर्यंत हा कायदा आजही पोहोचलेला नाही. तसेच, त्यातील कलमाची अंमलबजावणी किती झाली, किती होणे बाकी आहे, याचे अहवालही सादर झालेले नाहीत. अंदाजपत्रकात अपंगांसाठी केलेली तरतूद पुरेशी आहे का? तरतुदीप्रमाणे खर्च झाला का? न झाल्यास त्याची कारणे शोधणे व उपाययोजना करणे, या कामी अपंगांना सहभागी करून घेणे, या गोष्टी अभावानेच झालेल्या दिसतात.
भारतात-महाराष्ट्रात अचूक अशी अपंगगणना आढळून येत नाही. त्यामुळे अपंगत्वानुसार, वयोमानानुसार, गरजेनुसार, वार्षिक उत्पन्नानुसार अपंग कल्याणकारी योजनांचे नियोजन करून कायमस्वरूपी पुनर्वसनाचे कार्यक्रम राबवणे शक्य झालेले नाही. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायजेशन (NSSO)च्या 2021 मधील (स्वातंत्र्यानंतर 52 वर्षांनंतर. तोपर्यंत अपंगांची दखल घेतली नव्हती.) जनगणनेनुसार, भारतात फक्त 2.19 कोटी अपंग व्यक्ती होत्या. म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या 2.13 टक्के. महाराष्ट्रात 29,59,392, म्हणजे एकूण लोकसंखेच्या 2.63 टक्के इतकी अपंगांची लोकसंख्या आहे. यात 51 टक्के हालचालीत अपंगत्व असलेले आहेत.
प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आजही दिव्यांग लोकांपासून कोसो मैल दूरच
‘नॅशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसएबल्ड पीपल’ चे कार्यकारी संचालक अमन अली यासंदर्भात माहिती देताना सांगतात की, “हे केवळ आकडे नाहीत, तर हजारो अशा लोकांचे वास्तव दर्शवतात जे आरोग्यसेवेपासून दूर आहेत. दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरोग्य विमा हा ‘परवडणारा पर्याय’ नसून ‘आवश्यक गरज’ आहे.” दिल्ली उच्च न्यायालयाचा विमा संदर्भातील निर्णय ऐतिहासिक ठरला, परंतु प्रत्यक्षात अनेक खाजगी विमा कंपन्या अजूनही दिव्यांग व्यक्तींना विमा कवच नाकारत आहेत.
यामध्ये माहितीचा अभाव आणि प्रवेशयोग्यता या दोन्ही बाबी गंभीर आहेत. दुर्देवाने प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आजही दिव्यांग लोकांपासून कोसो मैल दूरच आहे. ‘आयुष्मान भारत’ योजनेत 70 वर्षांवरील नागरिकांसाठी ‘नियममुक्त’ पाच लाखांचे आरोग्य विमा कवच उपलब्ध करून देण्यात आले. निवडणुकीच्या काळात त्याची जोरदार जाहिरातही करण्यात आली मात्र दिव्यांग व्यक्तींसाठी अशी कोणतीही विशेष तरतूद नाही, याकडेही अली यांनी लक्ष वेधले.
एनसीपीईडीपी व नॅशनल डिसॅबलिटी नेटवर्क संस्थेच्या संयुक्त बैठकीत देशभरातील 20 पेक्षा अधिक राज्यांतील दिव्यांग हक्क कार्यकर्ते एकत्र आले होते. त्यांनी या समस्येवर चर्चा करताना एकमुखाने परवडणाऱ्या आरोग्य सेवांची मागणी केली. दिव्यांग व्यक्तींना सतत होणाऱ्या वैद्यकीय तपासण्या, उपचार, औषधे आणि सहाय्यक उपकरणांचा खर्च सतत वाढत असतो. विम्याअभावी या खर्चामुळे अनेक कुटुंबं कर्जबाजारी होतात किंवा गरजेच्या उपचारांना मुकतात, अशी वास्तविक परिस्थिती अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मांडली.
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना काय आहे?
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही एक आरोग्य विमा योजना आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही जगातील सर्वांत मोठी आरोग्य योजना आहे. या योजनेमार्फत गरजूंना वैद्यकीय तपासणी, डॉक्टरांचा सल्ला आणि उपचार घेता येतो. गरीब लोकांना उत्तम दर्जाची दवाखान्याची सोय उपलब्ध व्हावी, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे गरिबांना आरोग्याशी संबंधित कोणत्याही आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू नये, अशा रीतीने या योजनेची रचना करण्यात आली आहे.
या योजनेची वैशिष्ट्ये
- प्रत्येक कुटुंबासाठी प्रतिवर्ष पाच लाख खर्चाची तरतूद या योजनेत करण्यात आली आहे.
- नागरिक सार्वजनिक अथवा खासगी दवाखान्यात उपचार घेऊ शकतात.
- दवाखान्यात दाखल होण्यापूर्वीचा तीन दिवसांचा खर्च आणि दाखल झाल्यानंतर 15 दिवसांचा खर्च या योजनेमार्फत केला जातो.
- औषधे आणि वैद्यकीय वस्तू
- राहण्याची आणि जेवणाची सोय
- बारा कोटींपेक्षा जास्त गरीब कुटुंबे या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
- कुटुंबाचा आकार, वय अथवा लिंग यांवर कोणतेही बंधन नाही.
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये समाविष्ट होण्यापूर्वी कोणत्याही वैद्यकीय स्थितीमुळे त्रस्त असलेली पात्र व्यक्ती नोंदणी केल्याच्या दिवसापासूनच या योजनेंतर्गत त्या सर्व वैद्यकीय उपचारांचा लाभ घेऊ शकेल.
दिव्यांगांच्या काय आहेत समस्या…?
- ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा, न्यायव्यवस्था, आणि आरोग्यविमा सुविधा यांच्या अभावामुळे दिव्यांग महिलांना दुहेरी भेदभावाचा सामना करावा लागतो, असं निदर्शनास आलं.
- राज्यनिहाय आकडेवारी गोळा करून स्थानिक समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरजही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
- दिव्यांगांसाठी केवळ योजना पुरेशा नाहीत. आरोग्य हक्कासाठी ठोस राजकीय इच्छाशक्ती, डेटा गोळा करण्याची कार्यक्षम यंत्रणा, आणि जनजागृती मोहिमा अत्यंत आवश्यक आहेत.
- ज्या दिव्यांग व्यक्तींच्या पालकांकडे पैसा आहे, ते उपचार करून सुसह्य आयुष्य जगतात. ज्यांच्याकडे पैसा नाही, ते अपंगत्व पूर्ण जाईल व परत कमवता येईल या आशेने शेती विकतात किंवा कर्ज घेतात. त्यामुळे अपंगत्वाबरोबर आर्थिक संकटाने पूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त होते.
काय आहेत त्यासाठीच्या उपाययोजना?
- दिव्यांगांसाठी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे नियममुक्त आरोग्य विमा कवच असावे व त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी.
- खासगी विमा कंपन्यांकडून विमा नाकारला जात असेल तर शासकीय स्तरावर त्या विरोधात कठोर कारवाई करावी.
- 75 टक्के अपंग व्यक्ती ग्रामीण भागात राहत आहेत. लहान वयात अपंगत्वाचा शोध घेऊन, आर्थिक परिस्थितीचा विचार न करता त्यावर योग्य उपचार मोफत व त्वरित सुरू करणे, ही राज्य शासनाची जबाबदारी असली पाहिजे.
