विक्रांत पाटील
- डॉ. संग्राम पाटील यांच्या याचिकेवर मुंबई पोलिसांनी उच्च न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र म्हणजे केवळ एका कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग नसून, ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संकोचाची नांदी ठरण्याची शक्यता आहे.
- "शिक्षेऐवजी तपासाची प्रक्रिया" (Procedure as Punishment) असा प्रकार या प्रकरणात घडत असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे.
डॉ. संग्राम पाटील यांच्या याचिकेवर मुंबई पोलिसांनी उच्च न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र म्हणजे केवळ एका कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग नसून, ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संकोचाची नांदी ठरण्याची शक्यता आहे. मुळात ही लढाई केवळ एका सोशल मीडिया पोस्टची नसून, लोकशाहीतील 'सक्षम टीका' आणि 'गुन्हेगारी स्वरूपाचा द्वेष' यातील धूसर रेषेवर भाष्य करणारी एक गंभीर न्यायालयीन लढाई आहे.
"शिक्षेऐवजी तपासाची प्रक्रिया" (Procedure as Punishment) असा प्रकार या प्रकरणात घडत असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. पोलिसांनी डॉ. पाटील यांच्या पोस्टला 'गुन्हेगारी स्वरूपाचा द्वेष' ठरवण्यासाठी जो अट्टाहास धरला आहे, तो कायद्याच्या चौकटीत बसतो की, केवळ राजकीय असंतोष दडपण्यासाठी कायद्याचा दंडुका वापरला जात आहे, हा या प्रकरणातील सर्वात कळीचा प्रश्न आहे.
'बोल भिडू' पोस्ट, कटाचे आरोप आणि एका डॉक्टरची व्यावसायिक कोंडी
या प्रकरणाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी पोलिसांनी केवळ 14 डिसेंबर 2025 च्या पोस्टचा आधार घेतलेला नाही, तर त्यांनी 'मोठ्या कटाची' (Larger Conspiracy) शक्यता वर्तवली आहे. पोलिसांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात डॉ. पाटील यांनी 9 जानेवारी 2026 रोजी शेअर केलेल्या 'बोल भिडू' या पोर्टलच्या एका लेखाचा संदर्भ दिला आहे. हा लेख प्रादेशिक वादाशी संबंधित (Regional Conflict) असून, डॉ. पाटील यांनी तो शेअर केल्यामुळे 'समाजात द्वेष पसरवण्याचे काम सातत्याने सुरू आहे', असा दावा पोलिसांनी केला आहे.
मात्र, डॉ. पाटील हे ब्रिटनमध्ये स्थायिक असलेले एक नामवंत डॉक्टर आहेत आणि त्यांच्यावर घालण्यात आलेल्या 'लुक आऊट सर्कुलर' (LOC) मुळे त्यांची केवळ वैयक्तिकच नव्हे, तर मोठी व्यावसायिक हानी होत आहे. एका डॉक्टरची उपजीविका आणि प्रतिष्ठा पणाला लावून पोलीस करत असलेला तपास 'तथ्यांचा शोध' घेण्याऐवजी 'विशिष्ट हेतूने प्रेरित' असल्याचे आरोप होऊ लागले आहेत.
Key Facts: तपासाचा रोख आणि पोलिसांचे दावे
- एफआयआर माहिती: एफआयआर क्र. 0672/2025, एन. एम. जोशी मार्ग पोलीस स्टेशन {भारतीय न्याय संहिता कलम 353(2)}.
- 'बोल भिडू' कनेक्शन: 9 जानेवारी 2026 रोजी शेअर केलेली पोस्ट, ज्याला पोलिसांनी 'उत्तेजक हालचालींचे सातत्य' मानले आहे.
- साधर्म्याचा दावा: 'शहर विकास आघाडी' या अनामिक फेसबुक पेजवरील पोस्ट आणि डॉ. पाटील यांच्या पोस्टमधील वेळेचे गणित (Common Authorship).
- क्रॉस-बॉर्डर तपास: पोलिसांनी 'मेटा' (Meta) कडे 'MLAT' (Mutual Legal Assistance Treaty) अंतर्गत तांत्रिक माहिती मागवली असून, हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
"मुद्याचे बोला!": पोलिसांच्या जबाबात अनुत्तरीत राहिलेले तांत्रिक प्रश्न
डॉ. पाटील यांनी त्यांच्या 'Rejoinder' मध्ये पोलिसांच्या प्रत्येक आरोपाचे खंडन करताना कायद्यातील 'पायाभूत त्रुटी' (Foundational Defects) अधोरेखित केल्या आहेत. पोलिसांनी कायद्याच्या व्याख्येलाच नवीन वळण देण्याचा प्रयत्न केल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
1.
मुद्दा: कलम 353(2) BNS चे निकष
पोलिसांचा दावा: पोस्टमुळे समाजात शत्रुत्व निर्माण होऊन सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण झाला आहे.
याचिकाकर्त्याचे (डॉ. पाटील) प्रत्युत्तर: कलम 353(2) नुसार दोन विशिष्ट 'ओळखण्यायोग्य गटांमधील' (धर्म, वंश, भाषा, प्रदेश, जात किंवा समुदाय) द्वेष आवश्यक आहे. 'समर्थक' आणि 'विरोधक' हे कायद्यानुसार 'गट' ठरत नाहीत.
2.
मुद्दा: 'शहर विकास आघाडी' संबंध
पोलिसांचा दावा: दोन्ही पोस्टमधील मजकूर आणि वेळ पाहता यात समन्वय आणि समान लेखक असण्याची शक्यता आहे.
याचिकाकर्त्याचे (डॉ. पाटील) प्रत्युत्तर: या पेजच्या ॲडमिनशी किंवा मालकीशी माझा कोणताही तांत्रिक संबंध नाही. पोलिसांनी तसा एकही पुरावा 'आयपी ॲड्रेस' किंवा 'लॉगिन'च्या स्वरूपात दिलेला नाही.
3.
मुद्दा: पंतप्रधानांचा उल्लेख
पोलिसांचा दावा: ही पोस्ट प्रत्यक्ष पंतप्रधानांच्या प्रतिमेला तडा देणारी आणि महिलांविषयी अश्लील आहे.
याचिकाकर्त्याचे (डॉ. पाटील) प्रत्युत्तर: पोस्टमध्ये कोणत्याही नेत्याचे नाव नाही. पोलिसांनी स्वतःच्या कल्पनेतून अर्थ लावून ही टीका गुन्हेगारी ठरवली आहे. केवळ 'अप्रिय' असणे हा गुन्हा नाही.
4.
मुद्दा: तांत्रिक सहकार्य व MLAT
पोलिसांचा दावा: आरोपीने तांत्रिक माहिती लपवली असून, मेटाकडून माहिती मिळणे आवश्यक आहे.
याचिकाकर्त्याचे (डॉ. पाटील) प्रत्युत्तर: 'मेटा'कडून माहिती मागवणे ही केवळ वेळकाढू प्रक्रिया आहे. माझी पोस्ट मी स्वतःहून मान्य केली असताना 'फिशिंग आणि रोव्हिंग' चौकशी कशासाठी?
ओ.टी.पी. वरून अडकलेले तांत्रिक घोडे
पोलिसांनी डॉ. पाटील यांच्यावर 'असहकार्याचा' शिक्का मारताना त्यांच्या मोबाईल आणि लॅपटॉपच्या पासवर्डची मागणी केली आहे. मात्र, डॉ. पाटील यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्या फेसबुक लॉगिनसाठी आवश्यक असलेला 'वन-टाइम पासवर्ड' (OTP) हा ब्रिटनमध्ये (UK) असलेल्या लॅपटॉपवर प्राप्त होतो. ही तांत्रिक मर्यादा असूनही पोलीस याला 'टाळाटाळ' म्हणत आहेत.
10 जानेवारीला विमानतळावर 14 तास केलेली चौकशी, त्यानंतर 16 आणि 21 जानेवारीला दिलेली हजेरी आणि 17 पानांचे सविस्तर लेखी उत्तर, या सर्व बाबी सहकार्याचा पुरावा असतानाही 'लुक आऊट सर्कुलर' (LOC) मागे न घेणे, हे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. एलओसीचा वापर तपासासाठी नव्हे, तर डॉ. पाटील यांना भारतातच अडकवून ठेवून त्यांची व्यावसायिक कोंडी करण्यासाठी 'शिक्षा' म्हणून केला जात असल्याचे स्पष्ट होते.
सहकार्याचा घटनाक्रम:
- 10 जानेवारी 2026: विमानतळावर रोखले आणि 14 तास सलग चौकशी.
- 16 जानेवारी 2026: 353(2) ची नोटीस मिळताच हजर होऊन सविस्तर जबाब नोंदवला.
- 21 जानेवारी 2026: 17 पानांचे लेखी स्पष्टीकरण आणि तांत्रिक माहिती सादर केली.
- विरोधाभास: 16 जानेवारीला पोलिसांनी एलओसी मागे घेण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र प्रत्यक्षात विमानतळावर डॉ. पाटील यांना पुन्हा रोखण्यात आले.
कायदेशीर परिप्रेक्ष्य: 'भजन लाल' ते 'मनु एस.' - अभिव्यक्तीचे संरक्षण
याचिकेमध्ये काही ऐतिहासिक कायदेशीर निवाड्यांचा संदर्भ देऊन ही कारवाई कशी बेकायदेशीर आहे, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे:
State of Haryana v. Bhajan Lal: जर एफआयआरमधील आरोप प्राथमिक स्तरावर कोणताही गुन्हा सिद्ध करत नसतील आणि कारवाई सूडबुद्धीने केलेली असेल, तर ती रद्द होणे आवश्यक आहे.
Bilal Ahmed Kaloo v. State of A.P.: सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, 153-ए (आताचे 353(2) BNS) तेव्हाच लागू होते जेव्हा दोन समुदायांमध्ये शत्रुत्व निर्माण होते. केवळ एका नेत्यावरील किंवा पक्षावरील टीका या कलमांतर्गत बसत नाही.
Manu S. vs State of Kerala: या ताज्या निकालातील महत्त्वाचे निरीक्षण डॉ. पाटील यांनी मांडले आहे: "शासनावरील केलेली टीका, मग ती कितीही अप्रिय (Unpalatable) असली तरी, ती फौजदारी कारवाईला पात्र ठरत नाही." (Mere criticism of the Government, even if unpalatable, cannot trigger criminal prosecution).
निष्कर्ष: न्यायालयीन सुनावणी आणि लोकशाहीचे भवितव्य
डॉ. संग्राम पाटील प्रकरण आता केवळ एका सोशल मीडिया पोस्टपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. पोलिसांनी मूळ एफआयआरमधील 'पायाभूत त्रुटी' (Foundational Defects) झाकण्यासाठी तपासाचा परीघ वाढवून त्यात 'मोठ्या कटाचे' आणि 'विदेशी नागरिकत्वाचे' जे रंग भरले आहेत, ते उच्च न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. पोलिसांचे प्रतिज्ञापत्र हे मूळ मुद्द्यांना बगल देणारे असून, डॉ. पाटील यांनी उपस्थित केलेले तांत्रिक प्रश्न आजही अनुत्तरीत आहेत. भविष्यात ही सुनावणी सोशल मीडियावरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची लक्ष्मणरेषा निश्चित करणारी ठरेल, यात शंका नाही. डॉ. पाटील यांनी एफआयआर आणि एलओसी रद्द करून आपल्याला पुन्हा आपल्या व्यवसायासाठी ब्रिटनला जाण्याची परवानगी मिळावी, ही केलेली मागणी आता उच्च न्यायालयाच्या न्यायावर अवलंबून आहे.
