सरोगसीला सामान्य भाषेत ‘भाड्याची कुस’ म्हटलं जातं. यात एक स्त्री दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीसाठी किंवा जोडप्यासाठी मुलाला जन्म देते. यात दोन प्रकार आहेत. परोपकारी सरोगसी, ज्यात सरोगेट आईला केवळ मेडिकल खर्च दिला जातो. ही सरोगेट आई मुल हवं असणाऱ्या व्यक्तीची किंवा जोडप्याची मित्र अथवा नातेवाईक असते. दुसरा प्रकार आहे व्यावसायिक सरोगसीचा. यात सरोगेट आईला मेडिकल खर्चासोबतच तिच्या सेवेसाठी मोबदलाही देण्यात येतो. ज्यांना गर्भधारणा होत नाही अशांसाठी व्यावसायिक सरोगसी उत्तम पर्याय मानला जातो.
पण काहीजण याला याच सरोगेट स्त्रियांसाठी शोषणकारी मानतात, विशेषतः ती जर वंचित समूहातील असेल तर... भारतात सरोगसी तशी 1978 पासून सुरू आहे पण याला कायदेशीर मान्यता 2002 मध्ये मिळाली. पण यासाठी काही विशेष कायदे नाहीत. त्यामुळे भारतात कमी खर्चात सरोगसी सुविधा देणारी क्लिनिक्स फोफावली आणि आपली आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी वंचित समूहातील गरीब बाया यात सहभागी होऊ लागल्या.
विकसीत देशांमध्ये सरोगसी आई शोधणं फार अडचणीचं होतं तसंच ते खूप खर्चिकही आहे. अमेरिकेत सरोगसीसाठी 11,0000 ते 17,0000 युएस डॉलर्स इतका खर्च होतो. रशियात 30 ते 50 हजार युएस डॉलर्स इतका खर्च आहे. अनेक देशांमध्ये सरोगसी संबंधी कायदे फार कठोर आहेत तर स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली या देशांमध्ये सरोगसी अवैध आहे. ब्रिटनमध्ये तर सरोगेट आईला आपलं मन कधीही बदलण्याची तसेच पोटातील मुल स्वतःसाठी ठेवण्याचीही अनुमती आहे.
त्यामुळे या देशांमधील निपुत्रिक जोडपी विकसनशील देशांमध्ये सरोगेट आईच्या शोधात येतात. स्वस्तात सरोगेट आई मिळणाऱ्या देशांमध्ये कोलंबिया, युक्रेन, इराण, यांचा समावेश होतो. व्यावसायिक सरोगसीवर प्रतिबंध येण्याआधी भारतही यांच्यात होता. भारतात व्यावसायिक सरोगसी 2015 पर्यंत वैध होती. पण त्यातील धोके लक्षात आल्यानंतर लोकांचा वाढता विरोध पाहून भारत सरकारने याविषयी आपलं धोरण बदललं.
50 ते 60 टक्के सरोगेट बाया अशिक्षित
‘सेंटर फॉर सोशल रिसर्च’ या संस्थेने गुजरातच्या जामनगर, सूरत, आणंद शहरातील सरोगेट आया झालेल्या व होऊ इच्छिणाऱ्या स्त्रियांचं सर्वेक्षण केलं. यात त्यांचं वय, धर्म, शिक्षण, काम याविषयी प्रश्न होते. बहुतेक बाया 26 ते 35 वयाच्या होत्या. अधिकतर हिंदू आणि विवाहित होत्या. सरोगेट होण्याआधी त्या जे काम करायच्या त्यातून उत्पन्न फार नव्हतं. बहुतेक जणी चाळीत किंवा भाड्याच्या घरात राहायच्या. 88 टक्के सरोगेट आयांचं कुटुंब एकल होतं आणि त्या सर्वांना स्वतःची मुलं होती. त्यांच्या घरचे इतर सदस्य गावी किंवा अन्य राज्यात राहत होते. एकल कुटुंब असल्यामुळे पतीच्या परवानगीने सरोगेट होणं त्यांना सोपं होतं. 50 ते 60 टक्के सरोगेट बाया अशिक्षित होत्या, त्यांचे पतीही. त्यांना सरोगसीचे नियम, शर्ती समजणं तसेच सरोगसीतील धोक्यांविषयी माहिती असणं कठीण होतं.
या सर्व गरीब बायकांनी त्यांची गरीबी दूर करण्यासाठी, नवं घर घेण्यासाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी किंवा बेकारी दूर करण्यासाठी सरोगसीला होकार दिला होता. सरोगेट होण्यासाठी त्यांच्या ओळखीच्या बाया, मैत्रिणी ज्या आधी सरोगेट झाल्या होत्या त्या सांगायच्या आणि अशा क्लिनिकशी जोडून द्यायच्या. त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दहा-वीस वेळा आयव्हीएफसाठी जावं लागायचं आणि जाण्यायेण्याचा खर्चही मिळायचा नाही. आयव्हीएफची प्रक्रिया वेदनादायक असते ते वेगळंच. अनेक प्रकरणांत सरोगसीचा निर्णय त्या बाईपेक्षा घरातील सदस्य किंवा मित्रांमुळे झाला होता. विवाहित स्त्रियांना त्यांच्या पतीनींच सरोगसीसाठी तयार केलं ज्यामुळे त्यांना नवीन घर घेता यावं किंवा नवीन व्यवसाय सुरू करता यावा.
सरोगसीच्या करारावर गर्भधारणेच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या महिन्यात सही केली जायची. सरोगेट बायांना वाचता येत नसे म्हणून डॉक्टर किंवा नर्स त्यांना करार वाचून दाखवायचे. सरोगेट बाई चार महिन्यांचा गर्भवती झाल्यामुळे सही केल्याशिवाय तिच्याकडे दुसरा पर्याय उपलब्ध नसायचा. क्लिनिकवाले स्वतःच्या सुरक्षेसाठी या बायकांना कराराची प्रतही देत नसत.
सरोगसी भारतात अशिक्षित बायकांचे शोषण
सरोगसीत या बायका एका आश्रयघरात राहायच्या. सरोगसीला समाजात अजून मान्यता नसल्यानं लोकांच्या नजरेपासून दूर राहून त्या सरोगसी करायच्या. केवळ त्यांच्या जवळच्या लोकांना याची माहिती असायची. रिसर्च टीमला दिसलं की सरोगेट झाल्यानंतरही या बायकांच्या जगण्यात फारसा बदल झाला नव्हता. मुख्य म्हणजे त्यांची गरीबी दूर झालीच नव्हती. त्यांना थोडेच पैसे मिळाले होते, जे त्यांच्या नवऱ्यानं घेऊन एखाद्या व्यवसायात लावले होते जो चालला नव्हता किंवा मग दारूत उडवले होते. एकूणात त्यांचं पोट रिकामं झालं तसे हातही रिकामेच राहिले.
या सर्वेक्षणातून हे दिसून आलं की सरोगसी भारतात अशिक्षित बायकांच्या शोषणाचा प्रकार झाला आहे, ज्या गरीब आहेत, ज्यांना सरोगसी कायद्यांची नीट माहिती नाही. त्यामुळे त्यांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागलं. अमेरिकेत सरोगेट आयांच्या प्रकृतीची काळजी ध्यानात घेऊन जास्तीतजास्त दोनच भ्रूण प्रत्यारोपित करण्याची परवानगी आहे. भारतात मात्र पाच पर्यंत भ्रूण प्रत्यारोपित केले गेले आहेत. यामुळे सरोगेट आणि अर्भक दोघांचेही आरोग्य धोक्यात येऊ शकते.
काही वेळेस एकाहून जास्त भ्रूण विकसीत होण्याची शक्यता असते. शिवाय सरोगेट आईचं एबॉर्शन झालं तर तिला कमी पैसे मिळतात. काही वेळेस पैसेच मिळत नाहीत. मुल नीट वाढलं नाही तर विदेशी जोडपी त्याला स्विकारण्यास नकार देतात. या सर्वांचा त्रास सरोगेट बाईलाच भोगावा लागतो.
सरोगेट आईला भावनिक समस्याही होतात, उदा. पोटात वाढणाऱ्या मुलाचा लळा लागणं. त्यामुळे सरोगेट बायांना सामान्य गर्भधारणेच्या तुलनेत सरोगसीनंतर डिप्रेशन जास्त येतं. अनेक बायांवर सरोगसी प्रक्रियांचा नकारात्मक परिणाम दिसून येतो. अनेक क्लिनिक्स अशा बायांना या व्यवसायात आणण्यासाठी मातृत्त्वाच्या तथाकथित मोठेपणाचा आधार घेतात. अनेकजणी निरक्षर असल्याने आपली बाजू मांडू शकत नाही, आपल्या सेवेसाठी योग्य मोबदला किती मागावा हे त्यांना समजत नाही. त्यामुळे त्यांना जेमतेम 3-4 लाख रुपयेच मिळतात.
या सर्व समस्या लक्षात घेऊन भारत सरकारने 2021 मध्ये सरोगसी कायद्यात बदल करून व्यावसायिक सरोगसी अवैध ठरवली. केवळ परोपकारी सरोगसीला मान्यता दिली. सरोगेट आई आपल्या आयुष्यात एकदाच सरोगसी करू शकते असंही बंधन घालण्यात आलं. यात एक भेदभाव असा आहे की केवळ विधवा, घटस्फोटीत किंवा विवाहित बायाच सरोगसी करू शकतात.
अविवाहित बाया नाहीत. काही लोक असा तर्क देतात की सरोगसीमुळे अनेक गरीब महिलांना पैसे मिळतात पण हा तर्क अनुचित आहे. गर्भधारणेची प्रक्रिया ही कठीण जैविक क्रिया आहे आणि यात गरोदर बाई अनेक त्रासांमधून जात असते. भारतात तसंही गरीब बायांमध्ये माता मृत्यू दर जास्त आहे, गरोदर होणं धोक्याचं आहे. अशात, पैसे कमावण्यासाठी या गरीब बायका आपलं जगणं पणाला लावतात आणि पैसे कमावण्याचा तो केवळ एक पर्याय आहे, ती त्यांची आवड नाही हे लक्षात घ्यायला हवं.
(सौजन्य - फेमिनिजम इन इंडिया)
अनुवाद - प्रतिक पुरी
