पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका… एक अशी पालिका जिला सातत्याने भारताची सर्वाधिक श्रीमंत पालिका म्हणून गौरवले जाते… एक अशी पालिका जिला स्वच्छ भारत मिशनमधून कचरा-मुक्त शहर म्हणून ‘पाच स्टार’ने गौरविण्यात आले आहे… एक अशी पालिकी जी ई-गव्हनर्समध्ये पुणे आणि मुंबईपेक्षाही पुढे आहे… इतकं सगळं कौतुकास्पद असतानाही या पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचा मजुरांच्या शोषणाचा, त्यांचे पैसे लाटण्याचा, नोकरशाहीतील कच्च्या दुव्यांचा एक असा भोंगळवाणा कारभार काही कचरावेचक महिलांनी उघड केला की त्यांना शरमेने मान खाली घालावी लागली.
17 मे 2024… दिवाळी जरी नसली तरी त्या दिवशी 310 कचरा वेचक महिलांसाठी तो दिवस दिवाळीच्या सणापेक्षा काही कमी नव्हता. त्यादिवशी या 310 कचरा वेचक महिलांपैकी अनेकांच्या डोळ्यातली आसवं थांबायचे नाव घेत नव्हते. प्रत्येकजण एकमेकींना मिठ्या मारत आनंदाने उड्या मारत होत्या. त्या गात होत्या, नाचत होत्या, हसत होत्या… स्वाभिमानाची एक दीर्घ लढाई त्यांनी लढली होती.
एकीनं एकएक निर्भीड साऱ्या बना गं।
मर्दानी नार मी भिणार नाही कुणा गं ।।
या जयघोषाने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा सबंध परिसर या महिलांनी दणाणून सोडला होता. दहा वर्षांपासून त्या महिला या दिवसाची वाट बघत होत्या आणि अखेर तो दिवस आलाच. नुसता आला नाही तर त्या 310 कचरा वेचक महिलांच्या पदरात तब्बल 7.5 कोटी रुपये घेऊन आला.
(विजया चव्हाण)
साडे सात कोटी… रक्कम जरी प्रचंड वाटत असली तरी त्यांनी त्यासाठी दिलेला दहा वर्षांपासूनचा लढा हा त्या रकमेपुढे काहीच नव्हता. कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत संस्था आणि 310 कचरा वेचक महिलांनी सहाय्यक कामगार आयुक्त न्यायालयात दोन खटले दाखल केले होते. किमान वेतनाच्या अधिकारासाठी दाखल केलेल्या खटल्याचा निकाल 31 जुलै 2023 लागला.
या न्यायालयीन खटल्यात कचरा वेचक महिलांचा विजय झाला. न्यायालयाने कचरा वेचकांना किमान वेतन कायद्याचे पालन न केल्यामुळे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला 7.5 कोटीची थकबाकी देण्याचे आदेश दिले. अखेर दहा वर्षांनी 2024 मध्ये महिलांच्या खात्यावर पैसे आले. प्रत्येकी 3 लाख रुपये…!
'आई, खात्यावर पैसे आले'
'तारीख पडली की कोर्टात जायला लागायचं. कोर्टात केस टाकली तेव्हापासून केसचा निकाल लागण्यापर्यंतचा काळ खूप संघर्षाचा होता. ठेकेदार मंडळी महिलांना एकत्र करून सारख्या मिटिंग घेत होते. धमक्या देत होते. ‘'केसचा निकाल तुमच्या बाजूने लागला तरी तुम्हाला एक रुपया देणार नाही. अगोदर तुम्हाला गोळ्या झाडू अन् मग आम्ही फाशी घेऊ, पण तुम्हाला पैसे देणार नाही. ही काळा दगडावरची रेष सनमझा..’’अशा मीटिंगमध्ये ठेकेदार सरळ सरळ आम्हाला धमक्या द्यायचे. तरीही मी कोर्टात जातच होते.
कामावरून काढू अशा धमक्या सोसल्या, त्यातच माझा नवरा गेला. दोन लहान लहान लेकरांना सांभाळलं. पण माझ्या संघर्षाचं मला फळ मिळालं. मुलाने ज्यावेळी सांगितलं, 'आई, खात्यावर पैसे आले' इतका आनंद झाला की सांगूच नका. आम्ही वस्तीत छोट्याश्या घरात दिवस काढले पण मुलांना हे दिवस नको म्हणून लगेच त्या पैशाने मुलांसाठी फ्लॅट बुक केला. कष्टाचं फळ मिळालं…’’
47 वर्षांच्या विजया चव्हाण यांना काय काय सांगू असं झालं होतं. जातीय व्यवस्थेच्या सगळ्यात तळाशी असलेल्या या 310 धाडसी आणि कर्तबगार कचरा वेचक महिलांपैकी विजया चव्हाण एक… दहा वर्षांच्या या प्रवासात विजयाने कोर्टाची एकही तारीख चुकवली नाही हे विशेष.
विजया चव्हाण पिंपरीतील गांधीनगर वस्तीत राहतात. सतरा वर्षापासून कचरा वेचक म्हणून काम करतात. 'कागद काच पत्रा पंचायत संघटनेच्या त्या सभासद आहेत. विजया आणि त्यांचा नवरा दोघे कचरा वेचक म्हणून काम करायचे. सुरुवातीला त्या घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करत होत्या. त्यांना प्रत्येक घराचे वीस रुपये मिळत होते हे काम फार दिवस चालले नाही.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने कचरा उचलण्याचे ठेकेदाराकडे काम दिल्यामुळे त्यांना ठेकेदाराकडे काम करावं लागलं. ठेकेदार पद्धतीमुळे या कचरा वेचक महिलांच्या आयुष्यावर मोठा परिणाम व्हायला सुरूवात झाली. कामावर आल्यावर हजेरी द्यायची, मगच काम सुरु करायचं. जे काम त्यांच नव्हतं तेही त्यांच्या माथी मारण्यात आलं.
लोकांनी ओला- सुका एकत्र करून दिलेला कचरा गाड्यांवर चढून वेगवेगळा करण्याचं काम करावं लागत होतं. नाही केलं तर ठेकेदाराचं बोलणं खावं लागायचं. तेही ठिक होतं परंतू सगळ्यात मोठा फरक झाला तो त्या महिलांचा कचऱ्यावर असणारा हक्क. महिलांना पगार नव्हता, नागरिकांकडून ‘यूजर फी’च्या माध्यमातून त्यांना थोडेफार पैसे मिळायचे. पण कचऱ्यातून मिळणारे पुठ्ठे,प्लास्टिक, भंगार म्हणजे रिसायकल होणाऱ्या वस्तू विकून या कचरा वेचक महिलांना थोडेफार पैसे मिळत होते. ही पद्धत ठेकेदार यंत्रणेमध्ये बंद झालं.
आता हे सगळे पैसे ठेकेदाराला मिळायला लागले. महिला कागद काच पत्रा पंचायत संघटनेकडे येऊन रडायच्या. एकतर महिलांचं आर्थिक नुकसान तर होतंय शिवाय शहराचंही कुठेतरी नुकसान होतंय. अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने ठेकेदारांकडून कामगारांची पिळवणूक होत होती. कचरा वेचक महिलांच्यामध्ये 'पगार कमी मिळण्याबाबत चर्चा होत होती. अनेक कचरा वेचक महिलांच्या तक्रारी संघटनेकडे आल्या, मग संघटनेने दखल घेतली आणि छानबीन सुरु झाली.
नेमकं काय आहे प्रकरण…?
कागद काच पत्र कष्टकरी पंचायतचे सरचिटणीस आदित्य व्यास या सगळ्या प्रकरणावर प्रकाश टाकतात. ‘बाईमाणूस’शी बोलताना व्यास यांनी सांगितले की, 'कचरा वेचक महिलांशी बोलताना इतकं मात्र नक्की कळलं होत की काहीतरी गफलत आहे. मग संघटनेने महिलांना पगार किती मिळायला पाहिजे, मजुरी किती आहे, ठेकेदार किती देतात या सर्व गोष्टींची माहिती घ्यायला सुरुवात केली. तेव्हा कळलं की किमान वेतनानुसार कामगारांना पगार मिळत नाही. महानगरपालिकेने कचरा वेचक महिलांना नऊ हजार रुपये देणं आवश्यक होतं, पण कचरा वेचक महिलांना महिन्याचे फक्त तीन हजार रुपये दिले जात होते.
महानगरपालिका ठेकेदारांना सहा हजार रुपये देत होती आणि ठेकेदार कचरा वेचक महिलांना तीन हजार रुपये देत होते. अशा पद्धतीने महानगरपालिकेकडून दोन्ही प्रकारच्या चुका होत होत्या. त्यासाठी असिस्टंट लेबर कमिशनरकडे केस दाखल केली. केससाठी लागणारे पुरावे गोळा करायला सुरुवात केली. यासंदर्भात वकिलांचं मार्गदर्शन घ्यायला सुरुवात केली.
माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती गोळा करायला सुरुवात केली. महिलांच्या कामाबाबत महानगरपालिकेकडून याद्या मिळवून घेतल्या. त्यातून 'कोण कुठे, किती तास काम करतंय, किती पैसे दिले जातात याची माहिती हवी होती.याचा अभ्यास करायला सुरु केला. आमच्यासाठी हे काम ऑफिसमध्ये बसून करण्यासारखं नव्हतं. हे काम वारंवार फिल्डवर जाऊन महिलांसोबत बोलणं असेल, महानगर पालिकेसोबत बोलणं असेल, ठेकेदारांसोबत बोलणं असेल अशापद्धतीने कामाची सुरुवात केली.
किमान वेतनानुसार पगार मिळत नव्हता या मागणीसाठी एक केस डिसेंबर 2012 ते जून 2013 पर्यंत आणि दुसरी केस जुलै 2013 ते जुलै 2015 पर्यंत होती. दोन्ही केसची मागणी एकच होती, पण दोन्ही केसचा कालावधी वेगवेगळा होता. बारा वर्ष संघर्ष न्यायासाठी संघर्ष करावा लागला. न्याय मिळाला, पण आपल्या यंत्रणेमध्ये इतक्या उशिरा न्याय मिळतो की काही कुटुंबाच्या घरातले कर्तेधर्ते यात गेले.
निकाल लागल्यानंतरही या महिलांचा संघर्ष थांबला नाही. महानगरपालिकडे निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी खूप प्रयत्न करावे लागले. बँकेत पैसे जमा होईपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत महिला धीर धरून राहिल्या, हेच खूप कौतुकास्पद आहे. '
उकळात मुंडक घातलंय ना मुसळाला काय भ्यायचं आहे…
अंजना वाघमारे यांना आजही तो सगळा काळ आठवला की त्यांना खुप त्रास होतो. 'दहा वर्ष आम्ही खूप कठीण दिवस काढले. कोर्टात केस चालू असतानाचा तो काळ आमच्यासाठी खूप भीतीदायक असल्याचं अंजना वाघमारे सांगतात. “ठेकेदार वारंवार धमकी द्यायचे. कोर्टाची तारीख आली की आम्ही सकाळी सहा वाजता घर सोडायचो ते संध्याकाळपर्यंत कोर्टातच… अनेकवेळाआम्ही अक्षरशः उपाशी बसलोय. ठेकेदाराने बघू नये म्हणून आम्ही तोंड झाकून जात होतो.
कोर्टात गेल्यामुळे ठेकेदार रोजच्या कामावर ठेवतील की नाही की नाही याची भीती होती. घरचे लोक म्हणायची,'कशाला जायचं कोर्टात. ठेकेदार तुम्हाला पैसे देणार आहे का? पण आम्ही मागे हटलो नाही. जे काय होईल ते होईल. उकळात मुंडक घातलंय ना मुसळाला काय भ्यायचं आहे. जे होईल ते होईल. पण तितकीच भीती वाटत होती. ठेकेदार धमक्या देत होते, पण आम्ही एकजुटीने लढलो. आमच्या बाजूने केसचा निकाल लागला त्यावेळी आपलं कष्ट वाया गेले नाहीत याच खूप समाधान वाटलं.'
या सगळ्या प्रकरणात ‘स्वच्छ’ या संघटनेने मोलाची मदत केली. संघटनेचे संचालक हर्षद बर्डे म्हणाले, 'मुळात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने 2012 सालापासून ठेकेदारांमार्फत कामगार नेमण्याचं टेंडर काढलं होतं. हे टेंडर किमान वेतनावर न काढता कायद्याचा भंग करून फक्त मानधनावर काढलं होंत. त्यामुळे पुढचे चार- पाच वर्ष जे कचरा वेचक गाड्यांवर कचरा संकलन करतात त्यांना कामगार राज्य विमा (ESI), भविष्य निर्वाह निधी (PF), बोनस याचा कोणताही लाभ मिळाला नाही.
कामगारांचं वेतन महानगरपालिका ठेकेदारांना देतानाच कमी देत होती. त्यातील अर्धी रक्कम ठेकेदार कामगारांना देत होते. मुळात टेंडरच चुकीचं असल्यामुळे कचरा वेचकांचं तीन-चार वर्ष शोषण झालं. त्यापुढे ठेकेदाराने पैसे खाल्यामुळेही शोषण झालं.
2013 साली कागद -काच -पत्रा कष्टकरी पंचायतीने कामगार आयुक्ताकडे त्यांच्या विरुद्ध तक्रार नोंदवली. त्यावेळी महानगरपालिकेला समजलं होत की टेंडर चुकीचं आहे. तरीही त्यांनी पुढील चार वर्ष टेंडरमध्ये काही बदल केला नाही. एकप्रकारे महानगरपालिकेने दीर्घकाळ कचरा वेचकांचं शोषण सुरू ठेवलं. आपण स्वतः केलेली चूक मान्य न करता किमान वेतनाची केस कित्येक वर्ष रखडत ठेवली.महानगरपालिकेचे संबंधित केसला आले नाहीत. आले तरी अर्धवट माहिती द्यायचे, असं अनेक वर्ष चाललं.
शेवटी 2023 मध्ये निकाल लागला. म्हणजे एक केसला दहा वर्ष लागली आणि दुसऱ्या केसला सात वर्ष लागली. किमान वेतनाचा कायदा सोपा असताना सुद्धा कामगारांना आंदोलने करावी लागले. कोर्टाच्या फेऱ्या माराव्या लागल्या… निकाल कचरावेचकांच्या बाजूने लागला तरी महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिरंगाई केली. पालिकेच्या आयुक्तांनी जेव्हा भूमिका घेतली तेव्हा कुठेतरी तोडगा निघाला.
किमान वेतन हा कामगारांचा मूलभूत अधिकार आहे, तो कोणत्याही अधिकाऱ्याला टाळता येत नाही. तरीही महानगरपालिकेकडून किमान वेतन दिल जात नव्हतं.हे खरंच निंदनीय आहे.
आयुक्तालयाने ज्यावेळी निर्णय दिला.त्यावेळी त्यांनी स्पष्ट सांगितलं होत. 'पालिकेची चूक आहे. कचरा वेचकांनी मागणी केली होती की किमान वेतन कायद्याप्रमाणे दहा पट लावला पाहिजे. शेवटी कोर्टाने एक पटच दंड लावला'
या बायकांनी केस मागे घ्यावी म्हणून कंत्राटदारांनी बरीच वर्ष प्रयत्न केले. विजूबाई यांना तर खास लक्ष्य केलं होतं. एकदा तर एका कंत्राटदाराने तिला गोळी मारून, स्वतःलाही संपवण्याची धमकी दिली होती. हाच कंत्राटदार मग तिला देवळात भेटला आणि वीस हजार रुपयांची लाच देऊन केस मागे घ्यायला सांगितली. एकदा पाच जण तिच्या घरी आले, आणि तिला मारण्याची धमकी देऊन गेले. बाकी इतर बायकांना त्यांच्या मुलांचं बरंवाईट करण्याच्या धमक्या आल्या. एकदा त्यांना पालक पनीर, डाळ भात आणि पराठा असं चवदार जेवणही घातलं. जेणेकरून त्या गप्प बसतील.
"तेव्हा सगळीकडे दहशतीच वातावरण होतं. कोणी जर कंत्राटदाराशी बोलला, तर तो कामावरून काढून टाकायची धमकी द्यायचा. त्यांना वाटत होतं की, आम्ही अडाणी आहोत. त्यामुळे आम्हाला काही माहीत नसेल." विजूबाई म्हणाली.
अशा सततच्या धमक्या आणि तणावपूर्ण वातावरणात या बायका केकेपीकेपीची मदत घेऊन लढाईसाठी खंबीरपणे उभ्या राहिल्या. सुनीता डाके हिला स्वतःच वयसुद्धा माहिती नाही. तिला एका कंत्राटदाराने संघटनेच्या बैठकांना जाण्यापासून मुद्दाम रोखलं होते. या बायकांच्या काही घोषणा लोकप्रिय झाल्या होत्या. जशा की- "कोण म्हणतं आम्ही काही देत नाही; आम्हाला जे पाहिजे ते मिळत नाही तोवर आम्ही थांबणार नाही." "आम्हाला किमान वेतन मिळालंच पाहिजे, कामाच्या ठिकाणी आदर मिळायला हवा." आणि "महिला सबलीकरणाचा विजय असो!"
विजूबाईंचा राग आणि निराशा फक्त महापालिका किंवा कंत्राटदार यांच्याकडूनच होत नव्हती, तर काही कचरावेचक जे दबावाखाली येऊन कंत्राटदारांना सामील झाले याचीही त्यांना चीड आली होती. या विश्वासघातामुळे त्यांच्या सामूहिक लढ्याला धक्का बसला. "संघटनेतील काही कचरावेचक फुटून वेगळे निघाले आणि त्यांनी आम्हाला डावलायला सुरुवात केली. त्यांनी कोर्टात नाही जाणार, असं सांगून आमच्या सह्या घेतल्या नि फसवलं. पण मला ते सहन नाही झालं. मी सांगितलं की, सर्व बायकांचं हित ज्यात आहे ते मी करणार."
ग्राउंड रिपोर्टचा व्हिडिओ बघण्यासाठी येथे क्लिक करा -
-
