(रचना)

दिल्लीचं वायू प्रदूषण आता कायमची समस्या झाली आहे. त्यामुळे कित्येक दिवस शाळा-कॉलेजेस, ऑफिसेस बंद ठेवावी लागतात. स्वच्छ हवा माणसाला किती गरजेची आहे हे यातून समजतं. ही स्वच्छ हवा व ऑक्सिजन आपल्याला जंगलांमधून मिळतो.

भारताचे फुफ्फुस समजलं जाणारे हसदेव अरंडचे जंगलच सध्या संकटात आहेत. छत्तीसगढचं हे समृद्ध जंगल आता नष्ट केलं जात आहे. तीन लाख झाडं तोडण्यात आली आहेत आणि काहींचं म्हणणं आहे की हा आकडा आठ लाखांच्या वर गेला आहे. या जंगलातील कोळसा उपसण्यासाठी इथं खाणी खोदल्या जात आहेत. ज्याचा प्रभाव पर्यावरण आणि स्थानिक आदिवासींवर पडतोय.

आठ लाखांपेक्षा अधिक झाडं तोडली 

हसदेव अरंड वाचवण्यासाठी 2010 पासून आंदोलन सुरू आहे. यात आदिवासी महिला सक्रिय सहभागी आहेत आणि जल, जंगल आणि जमीन वाचवण्यासाठी लढत आहेत. खाणींमुळे स्त्रियांवरच मोठा आघात होतो. त्यांचा रोजगार बुडतो, काम वाढतं, शारिरीक समस्या निर्माण होतात. तरीही त्या हे आंदोलन करत आहेत. सरकार व कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या विरोधात उभ्या आहेत. युपीए सरकारच्या काळात 2010 पासून हसदेव अरंड जंगल कटाई सुरू झाली. जेव्हा राज्यातील भाजप सरकारने खाणीसाठी परवानगी दिली.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या जंगल सल्लागार समितीने याला ‘नो-गो एरिया’ घोषित केल्यावरही परसा ईस्ट व केते बासन कोळसा खाण योजनेला मान्यता देण्यात आली. ही योजना नंतर राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेडला देण्यात आली व त्यांनी ती अदानी समुहाला हस्तांतरीत केली. तेव्हापासून लाखो झाडं तोडण्यात आली आहेत. 

आदिवासी जेव्हा आपले जंगलं वाचवण्यासाठी संघर्ष करतात तेव्हा सरकार-प्रशासन त्यांच्यावर कारवाई करतं. हिरवीगार जंगलं निरंतर कापली जात आहेत ज्यामुळे जैवविविधता धोक्यात येत आहे. पाण्याचे स्त्रोत बंद पडत आहेत. कार्बन उत्सर्जनाचं प्रमाण वाढत आहे. हवामान बदलाचे परिणाम गति पकडत आहेत. हसदेव जंगल १,७०,००० हेक्टेर परिसरात पसरलं आहे आणि छत्तीसगढच्या पाण्यासाठी महत्त्वाचं आहे. ऑक्सिजनचाही हा मोठा स्त्रोत आहे. पण आता खाणींमुळे इथले झरे प्रदूषित होत आहेत, बंद पडत आहेत.

शेतीसाठी पाणी मिळणं कठीण झालं आहे. जंगली प्राणी नष्ट होत आहेत. त्यांचे निवास नष्ट होत आहेत. हत्ती इथं मोठ्या संख्येनं आढळतात. खाणीतील स्फोटांच्या आवाजानं घाबरून ते गावांमध्ये शिरत आहेत. माणसांवर हल्ले करत आहेत ज्यात अनेक लोक जखमी झाले किंवा मारले गेले आहेत. पाखरांची संख्या कमी होत आहे. अन्न नसल्यानं अनेक प्राणी मरत आहेत. 

हसदेव फक्त जंगल नाही तर अनेक आदिवासी, प्राणी यांचं घर आहे… 

हसदेव अरंड फक्त जंगल नाही तर अनेक आदिवासी, प्राणी यांचं घर आहे. पर्यावरणाच्या संरक्षणात त्यांची भूमिका मोठी आहे. खाणींमुळे स्थानिक आदिवासींना जबरदस्ती स्थलांतर करावं लागत आहे. त्यामुळे सरकारनं हस्तक्षेप करून हसदेव वाचवण्यासाठी प्रयत्न करणं अत्यंत गरजेचं आहे. तरच येणाऱ्या पिढ्यांना स्वच्छ हवा, पाणी मिळू शकेल आणि झाडं-प्राणी वाचतील. आंदोलनकारी सुनिता सांगतात, “स्त्रिया आपलं जल, जंगल व जमीन आणि अधिकार वाचवण्यासाठी पूर्ण हिमतीनं संघर्ष करत आहेत.”

रोज 100 बायका धरणं देण्यासाठी एकत्र येतात आणि आळीपाळीनं आंदोलनाचं नेतृत्त्व करतात. जंगलं वाचवण्यासाठी त्या एकत्र आल्या आहेत आणि आपल्या अधिकारांविषयी तडजोड करण्यास त्या तयार नाहीत. खाणींमुळे पाण्याचे स्त्रोत बंद पडत आहेत. त्यामुळे त्यांना दूरवरून पाणी आणावं लागतं. पूर्वी जंगलातून त्यांना अनेक गोष्टी मिळायच्या. लाकूडफाटा, जेवणाचे पदार्थ, तेंदूपत्ता, सरईपत्ता, ज्यातून ते पत्रावळी तयार करून जगायच्या. पण आता येथील पाणी काळं पडलं आहे, दूषित झालं आहे. हवेत धूळ व कोळशाची पूड पसरली आहे. ज्याचा थेट परिणाम लोकांच्या आरोग्यावर होत आहे. 

आदिवासी महिलांचा संघर्ष

खाणींचं खोदकाम व जंगल कटाई यामुळे बायकांना विस्थापन करावं लागत आहे. काही कुटुंबांना नुकसान भरपाई मिळाली पण पुरुषांनी दारूत पैसे उडवले. ज्यामुळे बायका असहाय झाल्या. ज्या बाया पूर्वी फक्त जंगलाच्या जीवावर जगायच्या त्यांना आता लोकांच्या घरात मोलकरणीची कामं करावी लागत आहेत. बायका जेव्हा विरोध प्रदर्शन करतात तेव्हा पोलिस त्यांच्यावर लाठीचार्ज करतात. त्यांच्यावर लैंगिक हिंसाचार करतात आणि रात्री उशीरापर्यंत पोलिस ठाण्यात बसवून ठेवतात.

 

त्यानंतरही बायका आपल्या हक्कासाठी लढत आहेत. अधिकारांसाठी न घाबरता विरोध करत आहेत. बायका जंगलाला आपली मैत्रिण मानतात. त्या दिवसभर काहीना काही कामासाठी जंगलातच असतात. काही लाकडं वेचतात, कोणी जनावरं चारतात, कोणी औषधी वनस्पती गोळा करतात.

जंगल त्यांना शांत व शुद्ध वातावरण देतं. पण आता जेव्हा पोलिस किंवा कंपन्यांचे लोक खोदकामासाठी येतात तेव्हा बायका त्यांचे हात धरून त्यांना थोपवतात किंवा झाडांना चिपकतात जेणेकरून ती कापली न जावीत. खोदकामामुळे सगळीकडे धूळ आणि कोळशाची पूड पसरली जात आहे, ज्यामुळे शेती धोक्यात आली आहे. मातीची गुणवत्ता खराब होत आहे. पिक उत्पादन कमी होत आहे. पर्यावरणीय असंतुलन वाढत आहे. पण या बायका अजूनही लढत आहेत. 

‘’जोवर गरज असेल आम्ही लढत राहू’’

सुनिता सांगतात, “आम्ही घाबरत नाही. जोवर गरज असेल आम्ही लढत राहू. आमच्याकडे गमावण्यासाठी काहीच नाही. जंगल आमच्या जगण्याचा आधार आहे. जंगल वाचलं नाही तर आम्हीही वाचणार नाही. पर्यावरणही वाचणार नाही.” बायकांनी आधी रस्ता दाखवण्याचं काम केलं होतं. पण आता त्याच आंदोलनाच्या नेता झाल्या आहेत. ते हा संघर्ष शेवटपर्यंत करण्याचा संकल्प करून लढत आहेत. 

विस्थापनामुळे मुलांच्या शिक्षणावरही परिणाम होत आहे. शाळा चालवणारे अधिकारी मुलांना जाति प्रमाणपत्र द्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे शाळेत प्रवेश घेणंही कठीण झालं आहे. विस्थापनामुळे शाळा व गावातील अंतर वाढल्यानं मुलांना रोज शाळेत जातांना वेळ लागतो, त्रास होतो. विस्थापीत कुटुंबांना सांगितलं जात आहे की ते बाहेरचे आहेत, ते इथं राहू शकत नाहीत. त्यामुळे नव्या जागी त्यांना परक्यासारखं वागवलं जात आहे. 

2021 मध्ये हरियरपूर गावातील बायकांनी आंदोलन केलं. त्या विचारतात, “आमची काय चूक आहे? आम्हाला फक्त आमचं जल, जंगल, जमीन परत हवं आहे. आमचे अधिकार आम्ही मागत आहोत. पण आमच्याविरोधात अन्यायपूर्ण व्यवहार केला जात आहे.” बायका म्हणतात की त्यांनी आसपासची जंगलं उजाडताना पाहिली आहेत पण ते आपलं गाव उध्वस्त होऊ देणार नाहीत. आपल्या मुलांच्या भविष्याला घेऊन त्या काळजीत आहेत. जंगल कापल्यामुळे फक्त लोकांचंच नाही तर पर्यावरणाचंही नुकसान होतं.

इतिहास साक्षी आहे की प्रत्येक आंदोलनात महिलांची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. त्या मोठ्या संख्येनं आपल्या अधिकारांसाठी रस्त्यावर उतरल्या आहेत. हसदेव आंदोलनातही महिलांचा हा संघर्ष आठवणीत ठेवला जाईल. त्यांनी जंगल-पर्यावरण संरक्षणासाठी संघर्ष सुरू केला आहे आणि देशातील स्त्रियांना आपल्या हक्कासाठी लढण्याची प्रेरणा त्या देत आहेत.