कोमल ठोंबरे
- अनुसूचित जातींबाबतच्या कथित वादग्रस्त वक्तव्यामुळे JNU कुलगुरूंविरोधात मानवाधिकार आयोगात तक्रार दाखल
- दलित समुदायाविरुद्ध द्वेषभावना वाढवल्याचा आरोप; SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाईची मागणी
- विद्यार्थी संघटना व सामाजिक संस्थांचा निषेध; चौकशीसाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडेही धाव
देशातील प्रतिष्ठित केंद्रीय विद्यापीठांपैकी एक असलेल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (JNU) च्या कुलगुरू शांतीश्री धुलीपुडी पंडित यांनी अनुसूचित जाती समुदायासंदर्भात केलेल्या कथित वादग्रस्त वक्तव्यामुळे देशभरात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी त्यांच्या विरोधात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तसेच राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग यांच्याकडे स्वतंत्र तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असून या घटनेमुळे शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
अलीकडे आयोजित एका सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलताना कुलगुरू शांतीश्री पंडित यांनी दलित आणि अश्वेत समुदायांविषयी भाष्य करताना ते “पीडित मानसिकतेचे बळी आहेत” तसेच “कायमस्वरूपी व्हिक्टिम कार्ड खेळून प्रगती साधता येत नाही” असे वक्तव्य केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
संबंधित भाषणाचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर हा मुद्दा चर्चेचा विषय ठरला. विद्यार्थी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांनी या विधानावर आक्षेप घेत ते सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील विषयावर केलेले गैरजबाबदार वक्तव्य असल्याची टीका केली. अनेकांच्या मते, अशा प्रकारच्या टिप्पण्यांमुळे वंचित समुदायांविषयी चुकीचा संदेश समाजात जाऊ शकतो.
मानवाधिकार आयोगात तक्रार
JNU विद्यार्थी संघटनेचे माजी अध्यक्ष धनंजय यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीत कुलगुरूंच्या विधानामुळे दलित समुदायाविरुद्ध भेदभाव पूर्वग्रह आणि द्वेषभावना वाढण्याची शक्यता असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारदारांच्या मते, केंद्रीय विद्यापीठाच्या प्रमुख पदावर असलेल्या व्यक्तीकडून केलेले असे विधान विद्यापीठातील समावेशक वातावरणाला बाधा पोहोचवणारे आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊन शैक्षणिक वातावरणावर त्याचा नकारात्मक परिणाम झाल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
SC/ST कायद्याचे उल्लंघन?
तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे की, कुलगुरूंनी केलेले संबंधित वक्तव्य एससी/एसटी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 अंतर्गत असलेल्या तरतुदींचे उल्लंघन ठरू शकते. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अपमान, भेदभाव तसेच द्वेषपूर्ण वर्तन रोखण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला असून या समुदायांच्या सन्मान आणि अधिकारांचे संरक्षण करण्याची तरतूद त्यामध्ये आहे.
तक्रारदारांनी आयोगाकडे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याची मागणी केली आहे. तसेच संबंधित वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर गुन्हा नोंदवण्याचा विचार करण्यात यावा आणि कुलगुरूंविरुद्ध शिस्तभंगात्मक तसेच कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
कॅम्पस वातावरणावर परिणाम झाल्याचा दावा
तक्रारीनुसार, वक्तव्य सार्वजनिक झाल्यानंतर विद्यापीठ परिसरातील दलित आणि इतर वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांमध्ये मानसिक अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. काही विद्यार्थ्यांना भावनिक तणावाचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. शैक्षणिक संस्था या समानता, समावेशकता आणि संवैधानिक मूल्यांचे केंद्र असाव्यात; मात्र या विधानामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये विभागणी आणि तणाव वाढल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
सामाजिक संघटनाही आक्रमक; माफी नसल्याने वाद अधिक पेटला
दरम्यान, सामाजिक संघटनांनीही या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रसार करणाऱ्या मिशन आंबेडकर या मंचाचे संस्थापक सूरज कुमार बौद्ध यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे स्वतंत्र तक्रार दाखल केली आहे. संबंधित वक्तव्यामुळे अनुसूचित जाती समाजाचा अवमान झाला आहे का, याची चौकशी करण्यात यावी तसेच कुलगुरूंना स्पष्टीकरण देण्यास सांगावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
वाद निर्माण झाल्यानंतरही कुलगुरूंनी सार्वजनिकरीत्या माफी मागितलेली नसल्याचा दावा तक्रारदारांकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे वक्तव्य जाणूनबुजून करण्यात आल्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून निषेधाची तीव्रता वाढत चालल्याचे दिसून येत आहे. समाजमाध्यमांवरही या मुद्द्यावर समर्थन आणि विरोध अशा दोन्ही प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
