‘माझे वडील दहशतवादी होते, मी नाही’: पाकिस्तानातून ‘एमबीबीएस’ करून आलेल्या शेकडो काश्मिरी तरुणांची ‘डॉक्टरकी’ साठी केवीलवाणी धडपड!

• सागरिका किस्सू

• २००० च्या दशकापासून अनेक काश्मिरी विद्यार्थी एमबीबीएस शिक्षणासाठी पाकिस्तानकडे वळू लागले. काश्मीरमधील विद्यार्थ्यांसाठी पाकिस्तानने एमबीबीएस आणि अभियांत्रिकीमध्ये, विशेष कोटा राखून ठेवला होता.

• मात्र केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील संस्थांकडून दिल्या जाणाऱ्या पदव्या अमान्य घोषित केल्या.

• २०१४ ते २०१८ या बॅचमधील सुमारे २५६ काश्मीरी डॉक्टर अजूनही भारतात वैद्यकीय व्यवसाय करण्यासाठी परवानगीच्या प्रतीक्षेत अडकून आहेत.

• लाल किल्ल्यावरच्या हल्ल्यानंतर हे काश्मिरी विद्यार्थी पुन्हा संशयाच्या कक्षेत आले, कारण आरोपीही डॉक्टर होता.

काश्मीरच्या रेहानाने (नाव बदललं आहे) २०२२ साली पाकिस्तानमधून एमबीबीएसचे शिक्षण पूर्ण केले. पण भारतात तिच्या पदवीला मान्यता नसल्याने ती पदवी आता फक्त कागदाचा तुकडाच ठरली आहे. बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्याइतकीच रेहानाची शैक्षणिक पात्रता मानली जाते. त्यानंतरची सगळी वर्षे म्हणजे, मेडिकल कॉलेजमधील पाच वर्षांचा प्रवास, एक वर्षाची अनिवार्य इंटर्नशिप, फैसलाबादमध्ये राहिलेलं आयुष्य आणि त्यानंतर काश्मीरमध्ये परत येणं, हे सगळंच आता संशयाच्या छायेत उभं आहे.

तिच्या बारामुल्ल्यातील घरात भिंतीवर लावलेली ती एमबीबीएसची पदवी आता अभिमानाचा दस्तऐवज नसून केवळ सजावटीचा कागद बनून राहिली आहे. अस्वस्थ स्वरात २८ वर्षीय रेहाना म्हणाली, “माझी एमबीबीएसची पदवी भारतात मान्य नाही. मी इथे वैद्यकीय व्यवसाय करू शकत नाही. गेली तीन वर्षे मी माझ्या खोलीत बंद आहे... बेरोजगार.” तिच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे भीती आणि असुरक्षिततेची छाया दिसत होती. भविष्याबद्दलची अनिश्चितता तिच्या मनात खोलवर घर करून बसली आहे.

रेहानाची एमबीबीएसची पदवी आता फक्त कागदाचा एक तुकडा

२०२३ मध्ये रेहाना काश्मीरला परतल्यानंतर तिच्या फोनवर सुरक्षा अधिकाऱ्यांचे कॉल येऊ लागले. पाकिस्तानमध्ये शिक्षणासाठी घालवलेल्या काही वर्षांबद्दल तिची कसून चौकशी करण्यात आली. काही दिवसांतच हे कॉल दररोज येऊ लागले. सुरक्षा अधिकारी तिच्या घरी येऊ लागले, तिचा व्हिसा तपासला गेला, एमबीबीएसची पदवी पडताळली गेली, कुटुंबाच्या मागील सहा वर्षांच्या बँक व्यवहारांची चौकशी झाली. तिला सांगण्यात आले की, ही प्रक्रिया सुरक्षा मंजुरीसाठी आहे. पण ती मंजुरी आजतागायत मिळालेली नाही.

रेहानासारख्या काश्मीरच्या शेकडो विद्यार्थ्यांच्या पदव्या आज नरेंद्र मोदींच्या भारतात संशय, सुरक्षा, चिंता आणि सामाजिक कलंक यांच्या कचाट्यात अडकून पडल्या आहेत. कधीकाळी काश्मीरच्या फुटीरतावादी राजकारणात सीमेच्या पलीकडे जाऊन शिक्षण घेणं सामान्य मानलं जात होतं. पण आज तीच गोष्ट अस्वीकार्य, संशयास्पद आणि शिक्षेसमान बनली आहे.

पाकिस्तानमध्ये काश्मीर तरुणांसाठी मेडिकलसाठी विशेष कोटा

२००० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून अनेक काश्मिरी विद्यार्थी एमबीबीएस शिक्षणासाठी पाकिस्तानकडे वळू लागले. काश्मीरमधील विद्यार्थ्यांसाठी पाकिस्तानने व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये, विशेषतः एमबीबीएस आणि अभियांत्रिकीमध्ये, विशेष कोटा राखून ठेवला होता. या कोट्यामध्ये राहण्याची व्यवस्था आणि शिक्षण शुल्काचाही समावेश होता. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यात हुर्रियत कॉन्फरन्सचे नेते, विशेषतः सय्यद अली शाह गिलानी यांची महत्त्वाची भूमिका होती. विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी शिफारसपत्रे दिली जात होती आणि त्यामुळे अनेकांना पाकिस्तानातील शिक्षणसंस्थांचे दरवाजे खुले होत.

सुरुवातीच्या काळात या संधींमध्ये प्राधान्य दिलं जात होतं ते काश्मीरमधील दहशतवाद्यांच्या कुटुंबांना, काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलांच्या कारवाईत मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबांना आणि फुटीरतावादी संघटनांशी संबंधित कुटुंबांना. अशा विद्यार्थ्यांपैकी अनेक जण शिक्षण पूर्ण करून काश्मीरमध्ये परत यायचे आणि प्राथमिक सुरक्षा चौकशीनंतर स्थानिक आरोग्य व्यवस्थेत सामील व्हायचे. 

मात्र कालांतराने या प्रक्रियेचं स्वरूप बदलू लागलं. हळूहळू असे विद्यार्थीही पाकिस्तानात जाऊ लागले, ज्यांचा फुटीरतावादी राजकारणाशी काहीही संबंध नव्हता, पण प्रादेशिक किंवा राष्ट्रीय वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांमध्ये त्यांना जागा मिळाली नव्हती. भारतात अत्यंत महाग असलेलं वैद्यकीय शिक्षण शेजारी देशात पाच ते सहा लाख रुपयांत उपलब्ध होत होतं. त्यामुळे दरवर्षी सुमारे पन्नास विद्यार्थी एमबीबीएससाठी पाकिस्तानात जात असल्याचं सांगितलं जातं.

परंतु या व्यवस्थेभोवती वादही निर्माण झाले. फुटीरतावादी नेते पाकिस्तानात प्रवेश मिळवून देण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून पैसे घेत असल्याचे आरोप समोर येऊ लागले. एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले, “काश्मिरी लोकांमध्ये पाकिस्तानबद्दल मवाळ भावना निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न होता. विशेष सवलतींची योजना देऊन त्यांनी प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला. हुर्रियतचे काही नेते आणि मध्यस्थ या कमी शुल्काच्या जागा मिळवून देण्यासाठी मोठ्या रकमांची मागणी करत. जवळजवळ मोफत मिळणाऱ्या एमबीबीएस पदवीच्या आशेने अनेक कुटुंबे ते पैसे देत असत.”

केंद्र सरकारचे घुमजाव, पाकिस्तानमधील पदव्या अमान्य

मात्र काही वर्षांतच या संपूर्ण व्यवस्थेचं चित्र बदललं. धोरणांची दिशा पलटली आणि पाकिस्तानातून घेतलेल्या शिक्षणाकडे संशयाच्या नजरेने पाहिले जाऊ लागले. २०१९ मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आणि अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषद (AICTE) यांनी पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील संस्थांकडून दिल्या जाणाऱ्या पदव्या अमान्य घोषित केल्या. इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तात २५ विद्यार्थ्यांनी आपल्या पदव्यांचे सत्यापन करून घेण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यानंतर हा निर्णय समोर आला.

यानंतर २०२० मध्ये मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (एमसीआय) ने स्पष्ट केलं की, पीओकेमधील वैद्यकीय पदव्यांना भारतात मान्यता दिली जाणार नाही. हा निर्णय त्या काळात आला, जेव्हा पाकिस्तानचे तत्कालिन पंतप्रधान इमरान खान काश्मिरी विद्यार्थ्यांसाठी सुमारे १६०० जागा उपलब्ध करून देण्याची योजना आखत होते.

२०२१ मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या स्टेट इन्व्हेस्टिगेटिव्ह एजन्सीने (एसआयए) नऊ जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. त्यांच्यावर काश्मिरी विद्यार्थ्यांना पाकिस्तानातील एमबीबीएसच्या जागा जादा दराने विकल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. तपासात असा दावा करण्यात आला की या व्यवहारातून मिळालेला पैसा काश्मीरमध्ये अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी वापरला जात होता. बंदी घालण्यात आलेल्या हिजबुल मुजाहिदीनचा चेहरा मानला गेलेला बुरहान वानी ठार झाल्यानंतर खोऱ्यात उसळलेल्या असंतोषालाही या आर्थिक जाळ्याशी जोडले गेले.

एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले, “उदाहरण द्यायचं झालं तर, एमबीबीएस पदवीचा प्रत्यक्ष खर्च सुमारे सहा लाख रुपये होता. पण फुटीरतावादी मध्यस्थ विद्यार्थ्यांकडून वीस लाख रुपये मागत. त्यातील पंधरा लाख रुपये ते स्वतःकडे ठेवत.”

या आरोपांनंतर परिस्थिती आणखी कठीण झाली. एका वर्षानंतर नॅशनल मेडिकल कमिशनने सार्वजनिक नोटीस काढत विद्यार्थ्यांना पाकिस्तानमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेण्याबाबत स्पष्ट इशारा दिला. या नोटिशीत म्हटले होते की, पाकिस्तानातील कोणत्याही मेडिकल कॉलेजमध्ये एमबीबीएस, बीडीएस किंवा तत्सम अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणारा भारतीय नागरिक किंवा ओव्हरसीज सिटीझन ऑफ इंडिया धारक व्यक्ती भारतातील एफएमजीई परीक्षा देण्यासाठी किंवा भारतात नोकरीसाठी पात्र राहणार नाही. मात्र या आदेशात एक अपवादही नमूद करण्यात आला होता. डिसेंबर २०१८ पूर्वी गृह मंत्रालयाची सुरक्षा मंजुरी घेऊन पाकिस्तानातील महाविद्यालयांत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना काही प्रमाणात सूट देण्यात येईल, असे त्यात सांगण्यात आले होते.

पण रेहानाची कहाणी वेगळी होती. ती २०१६ मध्ये पाकिस्तानात शिक्षणासाठी गेली होती. तरीदेखील ती आजही गृह मंत्रालयाकडून सुरक्षा मंजुरीची वाट पाहत आहे. २०१४ ते २०१८ या बॅचमधील सुमारे २५६ पदवीधर अजूनही भारतात वैद्यकीय व्यवसाय करण्यासाठी परवानगीच्या प्रतीक्षेत अडकून आहेत.

सुरुवातीला जेव्हा सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी रेहानाशी संपर्क साधला, तेव्हा तिला सांगण्यात आले की तिच्या माहितीसंदर्भात दहशतवादी निधीपुरवठ्याच्या चौकशीसाठी पडताळणी केली जात आहे. शिक्षणासाठी परदेशात गेलेल्या एका विद्यार्थिनीचं आयुष्य अशा प्रकारे अचानक संशयाच्या चौकटीत उभं राहिलं.

 “मी सुरक्षा अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य केलं.’’

ती सांगते, “मी अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य केलं. त्यांनी जे काही मागितलं ते सगळं दिलं. अगदी आमच्या कुटुंबाच्या जमिनीचे कागदपत्रसुद्धा दिले. पण त्यांना काहीच सापडलं नाही.” ती जेव्हा पाकिस्तानात एमबीबीएससाठी गेली, तेव्हा ती अवघी अठरा वर्षांची होती. शिक्षणाचं स्वप्न घेऊन सीमापार गेलेली ती मुलगी आज संशयाच्या सावलीत उभी आहे.

गेल्या सप्टेंबरमध्ये तीन डझनहून अधिक विद्यार्थ्यांना सुरक्षा मंजुरीची पत्रं मिळाली. मोबाईलवर संदेश आल्यावर अनेकांना स्वतःच्या डोळ्यांवर विश्वास बसत नव्हता. ते पुन्हा पुन्हा ईमेल उघडून पाहत होते. त्यात रेहानाचीएक मैत्रीणही होती. मंजुरीचं पत्र पाहताच ती इतकी भावूक झाली की तासन्‌तास रडत राहिली.

त्या एका मेलने रेहानाच्या मनातही आशेचा किरण पेटवला. आता आपलं पत्रही लवकरच येईल, अशी तिला खात्री वाटू लागली. पण नंतर १० नोव्हेंबरचा दिवस आला. स्फोटकांनी भरलेली एक कार लाल किल्ल्याजवळ फुटली आणि त्यात डझनभराहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. या हल्ल्याच्या केंद्रस्थानी पुलवामाचा आत्मघाती हल्लेखोर उमर उन नबी असल्याचं समोर आलं. नबी स्वतः डॉक्टर होता. या घटनेनंतर सुरक्षा मंजुरीची प्रक्रिया पुन्हा थांबली आणि चौकशी नव्याने सुरू झाली.

लाल किल्ल्यावरच्या हल्ल्यानंतर काश्मीरचे सगळेच डॉक्टर रडारवर

एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले, “लाल किल्ल्यावरच्या हल्ल्यानंतर हे काश्मिरी विद्यार्थी पुन्हा संशयाच्या कक्षेत आले, कारण आरोपीही डॉक्टर होता. जरी त्याने पाकिस्तानातून शिक्षण घेतलेलं नव्हतं, तरी पोलिसांनी पाकिस्तानशी संबंधित प्रत्येक बाबीकडे नव्याने लक्ष द्यायला सुरुवात केली.” हल्ल्यापूर्वी गृह मंत्रालयाने पन्नासहून अधिक सुरक्षा मंजुऱ्या दिल्या होत्या, असेही त्यांनी सांगितले.

रेहाना म्हणाली, ही बातमी पाहिल्यानंतर तिची पहिली प्रतिक्रिया भीतीची होती. या घटनेची सावली स्वतःवर आणि इतर विद्यार्थ्यांवरही पडेल, हे तिला तत्क्षणी जाणवलं.

“सगळेच अस्वस्थ झाले होते,” ती म्हणाली. “या दुर्दैवी घटनेमुळे वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणारे सर्व काश्मिरी पुन्हा एकदा संशयाच्या नजरेत आले.”

या घटनेनंतर दिल्ली पोलिसांनी खासगी रुग्णालयांकडून अशा डॉक्टरांची माहिती मागवली होती, ज्यांनी पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई आणि चीनमधून एमबीबीएसची पदवी घेतली होती.

विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे की त्यांचं आयुष्य जणू थांबून गेलं आहे. वयाच्या वीसच्या उत्तरार्धात पोहोचलेले अनेक तरुण आजही बेरोजगार आहेत. त्यामुळे कुटुंबियांना त्यांच्या लग्नासाठी स्थळं शोधतानाही अडचणी येत आहेत. मुलींच्या बाबतीतही अशीच स्थिती आहे. पाकिस्तानाशी कोणताही संबंध असलेल्या व्यक्तीशी नातं जोडल्यास भविष्यात अडचणी निर्माण होतील, या भीतीने अनेक संभाव्य विवाहप्रस्ताव नाकारले जात आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांच्या पालकांचं म्हणणं आहे की त्यांच्या मुलांना नैराश्याने ग्रासलं आहे. दीर्घ प्रतीक्षा, अनिश्चित भविष्य आणि समाजातील संशयाची नजर यामुळे त्यांची मानसिक अवस्था खालावत चालली आहे.

बारामुल्लाचे माजी नगरपरिषद अध्यक्ष तौसीफ रैना यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, हुर्रियत नेत्यांनी जे काही केलं असेल, त्याची शिक्षा या विद्यार्थ्यांना मिळू नये.

रैना म्हणाले, “हुर्रियत नेत्यांच्या कृत्यांची सावली या विद्यार्थ्यांवर पडू नये. हे तरुण जवळजवळ दशकभर सुरक्षा मंजुरीची वाट पाहत आहेत. जर चौकशीत ते निर्दोष आढळले असतील, तर त्यांच्या पदव्यांना मान्यता मिळाली पाहिजे.”

या विद्यार्थ्यांपैकी काही जण आजही खासगी रुग्णालयांत सहा ते आठ हजार रुपयांच्या अल्प मानधनावर काम करत आहेत. स्थानिक लोक त्यांच्याबद्दल सहानुभूती व्यक्त करतात, पण त्यांना केवळ प्राथमिक उपचारांपुरतीच कामं दिली जातात. कारण त्यांच्या हातात वैद्यकीय परवाना नाही आणि प्रत्यक्ष कामाचा आवश्यक अनुभवही मिळालेला नाही.

अनंतनागमध्ये आणखी एका एमबीबीएस विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाची कहाणीही याच वेदनेची पुनरावृत्ती आहे. त्या विद्यार्थ्याचे वडील दर महिन्याला सुरक्षा यंत्रणांच्या फोनना सामोरे जातात. कधी सीआयडीकडून, कधी एसआयएकडून, तर कधी इतर चौकशी संस्थांकडून कॉल येतो आणि प्रत्येक वेळी तेच प्रश्न पुन्हा विचारले जातात. साठ वर्षीय त्या व्यक्तीने सांगितले, “मी जेव्हा विचारतो की आता पुन्हा का बोलावताय? गेल्या महिन्यातच तर आलो होतो, असं सांगतो... तेव्हा ते म्हणतात, ‘एकदा या, पुन्हा तेच उत्तर द्या.’”

आता त्यांना सगळे प्रश्न पाठ झाले आहेत. पाकिस्तानला का गेलात? तुमचा मुलगा कुठे शिकत होता? किती पैसे भरले? तो परत कधी आला?  त्यांचा मुलगा पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील एका महाविद्यालयात एमबीबीएसची दोन वर्षे पूर्ण करून होता, तेव्हाच संबंधित अधिसूचना आली. मात्र तो मध्येच परतला नाही. त्याऐवजी तो कराचीच्या जिन्ना मेडिकल कॉलेजमध्ये गेला आणि तिथे २०२४ मध्ये त्याने पदवी पूर्ण केली. आज परिस्थिती अशी आहे की त्या विद्यार्थ्याने, त्याच्या वडिलांनी आणि त्यांच्या सात सदस्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाने आपापले बँक व्यवहारांचे तपशील अधिकाऱ्यांकडे जमा केले आहेत. उद्देश एकच, कुटुंबाचा कोणत्याही दहशतवादी निधीपुरवठ्याशी संबंध नाही, हे सिद्ध करणं.

हताश स्वरात त्यांनी प्रश्न विचारला, “आजपर्यंत अशा एकाही विद्यार्थ्याविरोधात गुन्हेगारी प्रकरण नाही, परदेशी निधीपुरवठ्याचा ठोस आरोप नाही. मग आमच्याशी असा वागणूक का दिली जाते?”

“माझे वडील दहशतवादी होते, म्हणून मीही तसाच आहे का?

‘के’ (नाव बदललं आहे) अवघ्या सहा महिन्यांचा असताना १९९० च्या दशकात त्याचे वडील, जे हिजबुल मुजाहिदीनचे कमांडर होते, मारले गेले. २०१० मध्ये त्याच्या आईने दुसरे लग्न केले. ‘के’ला आपल्या वडिलांची कोणतीही आठवण नाही. पण तरीही वडिलांच्या भूतकाळाची सावली त्याच्या वर्तमानावर सतत पसरलेली राहिली. मात्र जेव्हा त्याने पाकिस्तानात जाऊन एमबीबीएस करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा त्याला कोणीही थांबवलं नाही. ना वाघा सीमेवर, ना काश्मीरमध्ये.

तो म्हणाला, “सीमेवर आम्हाला कधीच कोणी सांगितलं नाही की पाकिस्तानात जाऊ नका.” ‘के’ने सिंध प्रांतातील जमशोरो येथील लियाकत युनिव्हर्सिटी ऑफ मेडिकल अँड हेल्थ सायन्सेसमध्ये प्रवेश घेतला. २०२१ मध्ये तो परतला, पण परतल्यानंतर त्यालाही इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणेच अडचणींच्या फेऱ्यात अडकावं लागलं. त्याच्या वाट्याला आणखी वेगळीच झळ आली. २०२२ ते २०२४ दरम्यान त्याने किमान चार वेळा पासपोर्टसाठी अर्ज केला. प्रत्येक वेळी अर्ज कोणतंही स्पष्ट कारण न देता फेटाळण्यात आला. त्याला जाणवलेलं एकमेव कारण म्हणजे त्याचे वडील कधीकाळी दहशतवादी होते.

तो संतप्त स्वरात विचारतो, “माझे वडील दहशतवादी होते, म्हणून मीही तसाच आहे का? मी तर त्यांना कधी पाहिलंच नाही. मग त्यांनी माझ्यावर प्रभाव कसा टाकला?”

आता मात्र त्याने जवळजवळ हार मानली आहे. स्वतःलाच त्याने सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. तोपर्यंत मंजुरी मिळाली नाही, तर उदरनिर्वाहासाठी छोटे-मोठे मजुरीचे काम सुरू करायचे, असा त्याचा विचार आहे.

भारतामध्ये हे विद्यार्थी डॉक्टर म्हणून मान्यता मिळवू शकत नाहीत, पण पाकिस्तानातून घेतलेली त्यांची एमबीबीएस पदवी आयर्लंड, ब्रिटन आणि इतर काही देशांमध्ये ग्राह्य धरली जाते. त्यामुळे बडगाममधील आणखी एका विद्यार्थ्याने आयरिश मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंदणी केली. त्यासाठी त्याने साठ हजार रुपये भरले आणि पासपोर्टसाठी अर्जही केला. पण ही नोंदणी केवळ सहा महिन्यांसाठी वैध आहे, आणि पासपोर्ट अजूनही आलेला नाही. त्याहून मोठी भीती त्याच्या मनात दुसरीच आहे, ती म्हणजे पासपोर्ट मिळालाच, तरी आवश्यक परीक्षा तो उत्तीर्ण होईल का? कारण इतकी वर्षे प्रत्यक्ष रुग्णालयीन कामाचा अनुभवच त्याला मिळालेला नाही.

अठ्ठावीस वर्षांचा हा तरुण म्हणाला, “मी ज्या ज्या देशात अर्ज करतो, तिथे मला या मधल्या गॅपबद्दल विचारलं जातं. जर मी त्यांना सुरक्षा मंजुरीची वाट पाहत असल्याचं सांगितलं, तर ते मला कधीच नोकरी देणार नाहीत.”

त्याने जम्मू-काश्मीर कॉमन एंट्रन्स टेस्ट दोनदा दिली होती. पहिल्यांदा अवघ्या ०.५ गुणांनी, तर दुसऱ्यांदा ०.२५ गुणांनी त्याची संधी हुकली. त्यानंतर त्याने बीडीएससाठी एका महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. पण घरच्यांचा आणि नातेवाईकांचा आग्रह कायम होता की त्याने बांग्लादेशात जाऊन एमबीबीएस करावं.

आपली लांब दाढी कुरवाळत तो म्हणाला, “काश्मिरी समाजात डॉक्टर होण्याला फार मोठं महत्त्व दिलं जातं. मी जेव्हा शिक्षण शुल्क पाहिलं, तेव्हा ते माझ्या आवाक्याबाहेर होतं. त्याच वेळी एका शेजाऱ्याने मला पाकिस्तानात जाऊन एमबीबीएस करण्याचा सल्ला दिला.”

दरम्यान, रेहाना पुन्हा पुन्हा आपला फोन तपासत राहते. वेबसाइट उघडते. अर्जाची स्थिती पाहते. स्क्रीनवर अजूनही तेच एक शब्द चमकत असतो… Awaiting.

(सौजन्य - द प्रिंट)