चूल आणि मूल यापलिकडे स्त्रियांकडे पाहण्याचं मत अलीकडच्या काळात केरळच्या अनेक सिनेमानं बनवलं. मल्याळी सिनेमांचा फेमिनिस्ट अप्रोच लोकांना आवडला. सोशल मीडियावर पोस्टी पडल्या, वृत्तपत्रांचे रकाने भरले आणि टेलिव्हिजनवर जोरदार चर्चा झाल्या. ही झाली सिनेमातली गोष्ट... पण तिथल्या सिनेमाक्षेत्रात काम करणाऱ्या स्त्रियांचं काय?

हा प्रश्न गेल्या पाच वर्षांपासून केरळातल्या सोशल मीडियावर गाजतोय. कारण आहे 2017 ला झालेली एका अभिनेत्रीवर लैंगिक अत्याचाराची घटना, पाच वर्षांनंतर न्यायासाठी लढणारी ती अभिनेत्री, आणि सिनेमातल्या महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारासंदर्भात नेमलेल्या जस्टिस हेमा समितीच्या अहवालावर सरकारचं चिडीचूप राहणं. यावरुन केरळात मोठा गदारोळ सुरु होता. 

मात्र अखेर पाच वर्षानंतर केरळ सरकारला जाग आली असून मल्याळम सिनेसृष्टीत काम करणाऱ्या महिलांच्या समस्यांवर प्रकाशझोत टाकणारा जस्टिस हेमा समिती अहवाल नुकताच सार्वजनिक करण्यात आला.  295 पानांचा हा अहवाल इंडस्ट्रीतील लैंगिक शोषण, कास्टिंग काउच, आणि महिलांच्या सुरक्षेबद्दल गंभीर खुलासे करतो आहे.

अहवालानुसार, मल्याळम फिल्म इंडस्ट्रीत अभिनेत्रींच्या शोषणाचे विविध प्रकार दिसून आले आहेत. इंडस्ट्रीतील अभिनेत्यांचा प्रभाव इतका जास्त आहे की, त्यांच्या इच्छेनुसारच सर्व काही चालते. अभिनेत्रींचे मानधन कमी केले जाते आणि त्यांना आवश्यक ती महत्त्वाची भूमिका देण्यात येत नाही. इंडस्ट्रीतील महत्त्वाच्या व्यक्तींपैकी निर्माता, दिग्दर्शक, आणि मुख्य कलाकार यांचा एक मोठा गट आहे, जो ठरवतो की कोणाला काम द्यावे आणि कोणाला नाही. या गटाविरुद्ध आवाज उठवण्याची हिंमत कुणाला नसते, कारण असे करण्यावर इंडस्ट्रीतून हकालवण्याची धमकी असते.

अहवालातून उघड झाली मल्याळी सिनेमाची काळी बाजू

हेमा समितीने चित्रपटात उद्योगातील महिला सुरक्षा संदर्भात अनेक चिंताजनक मुद्दे उचलले आहेत. 2019 मध्ये स्थापन केलेल्या या पॅनलने उलगडलेल्या तपशीलांनी सर्वांना चकित केले आहे. अहवालात म्हटले आहे की, काही पुरुष, ज्यात अभिनेता, दिग्दर्शक-निर्माता इत्यादींचा समावेश आहे, त्यांनी त्यांच्या शक्तीचा वापर करून महिला अभिनेत्रींचे लैंगिक शोषण केले आहे. अहवालात 'कास्टिंग काउच'च्या समस्येचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला आहे. चित्रपट उद्योगात नोकरी मिळवण्यासाठी क्षमता आणि पात्रता असली तरी, लैंगिकतेची मागणी अनेकदा केली जाते. यामुळे चित्रपट उद्योगात नोकरी मिळवणे महिलांसाठी इतर क्षेत्रांपेक्षा अधिक कठीण होते.

अहवालात म्हटले आहे की, मद्यधुंद पुरुष चित्रपटांच्या सेटवर किंवा हॉटेल रूममध्ये महिलांच्या दरवाज्यांवर ठोठावतात. अशा घटनांमुळे अनेक महिलांना कामावर जाताना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना सोबत घेऊन जावे लागते कारण त्यांना सुरक्षिततेची चिंता असते. समितीसमोर आलेल्या तक्रारीत महिलांनी उद्योगातील समस्यांवर दखल घेण्यासाठी प्राधिकरण किंवा संस्थेची मागणी केली आहे.

अहवालात असेही स्पष्ट केले आहे की, इंडस्ट्रीत महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्यांपैकी एक म्हणजे ऑनलाइन हल्ले. एका प्रमुख अभिनेत्याने अहवालात सांगितले की, एक शक्तिशाली लॉबी अस्तित्वात आहे जी उद्योगात काय घडवू शकते. हा माफिया अभिनेते, निर्माते आणि दिग्दर्शकांवर बंदी घालू शकतो.

अहवालात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) ची स्थापना मल्याळम चित्रपट उद्योगातील महिलांच्या समस्यांवर पूर्णपणे उपाय ठरणार नाही. इंडस्ट्री बाहेरून चांगली दिसते, पण आतून ती पूर्णपणे घृणास्पद आहे. अहवालाच्या सुरुवातीला म्हटले आहे की, जो काही आपल्याला दिसते, त्यावर विश्वास ठेवू नका. इंडस्ट्रीतील सर्वात मोठी समस्या अभिनेत्रींच्या लैंगिक शोषणाची आहे.

पाच वर्षांपूर्वी नेमके काय घडले होते?

घटना फेब्रुवारी 2017ची आहे. कोचीपासून काही किलोमीटरची. धावत्या गाडीतून एका महिलेला फेकण्यात आलं. तिची अवस्था पाहून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाला असल्याचं स्पष्ट दिसत होतं. जखमी अवस्थेत तिला हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. तिथं तिनं जो जाब दिला त्यानं केरळाच्या फिल्म इंडस्ट्रीत बाँब फुटला. आघाडीचा अभिनेता दिलीप आणि इतर चार जणांची नावं या अभिनेत्रीनं घेतली. दिलीपने धावत्या गाडीत तिच्यावर बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केला. बाकीचे लोकही त्याला साथ देत होते. एव्हढचं नव्हे तर हे सर्व मोबाईलवर रेकॉर्ड करत होते. हसत होते. किंचाळत होते.

ती जुमानत नाही दिसल्यावर त्या लोकांनी तिला भरधाव गाडीतून बाहेर फेकून दिलं. कित्येक तास ती जखमी अवस्थेत रस्त्यावर पडून होती. आसपासच्या गाववाल्यांनी तिला हॉस्पिटलमध्ये आणलं. या घटनेला आज पाच वर्षे झालीत. "निर्भया'च्या घटनेमुळं वातावरण तापलेलं असताना हे घडलं होतं. दिलीप आणि त्याच्या चार मित्रांना कठोर शिक्षा होणं अपेक्षित होतं. पण तसं काहीच घडलं नाही. दिलीपला जामीन मिळाला. या अभिनेत्रीविरोधात वातावरण तयार झालं. तिची इमेज पध्दतशीरपणे ठरवून खराब करण्यात आली. 

या घटनेनंतर एक गोष्ट घडली... केरळातल्या महिला संघटना एकवटल्या. सरकारवर दबाव आला. केरळ फिल्म इंडस्ट्रीत महिलांचे लैंगिक शोषण होतंय, त्यासंदर्भात कारवाई करण्यासाठी सरकारवर दबाव टाकला गेला. जस्टीस के. हेमा यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रीसदस्यीय कमिटी स्थापन झाली. या कमिटीनं सुमारे दोन वर्षे मल्याळम सिनेमात काम करणाऱ्या आघाडीच्या अभिनेत्री, साईड एक्ट्रेस, मॉबमध्ये काम करणाऱ्या, महिला टेक्निशियन्स या सर्वांच्या मुलाखती घेतल्या. 31 डिसेंबर 2019ला या हेमा कमिटीनं आपला अहवाल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांना सादर केला. तेव्हापासून आत्तापर्यंत हा अहवाल सरकारी कपाटात सीलबंद पडून होता. तो उघडण्याची हिम्मत मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन दाखवत नव्हते. 

"वुमन इन सिनेमा कलेक्टिव्ह' मुळे मिळाला न्याय

या दरम्यान जुलै 2017 ला केरळात "वुमन इन सिनेमा कलेक्टिव्ह' या संस्थेची स्थापना झाली. सिनेमा क्षेत्रातल्या महिलांच्या हक्कांसाठी ही संस्था काम करते. सिनेमा क्षेत्रातल्या आघाडीच्या अभिनेत्री, दिग्दर्शक, तंत्रज्ञ आणि काही मोज़के निर्माते हे या संस्थेत आहेत. मल्याळम सिनेमाक्षेत्रात अभिनेत्रींच्या लैंगिक शोषणावर हेमा कमिटी नेमणूक करण्यात या संस्थेची भूमिका महत्त्वाची ठरली. सरकारनेही लगेच समिती स्थापन केली. आता वाटलं त्या पिडीत अभिनेत्रीला लगेच न्याय मिळणार. कमिटीसमोर येणारी ती एकटी नव्हती. तर असंख्य आघाडीच्या अभिनेत्रींनी आपबिती सांगितली. या सर्वांची नावं गुप्त ठेवण्यात आली. आता हे लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या लोकांची खैर नाही असं वाटत होतं. पण झालं भलतंच.

कमिटीनं काम केलं. व्हिडीयो जाब नोंदवले. यात महिलांच्या लैंगिक शोषणासोबतच शुटींगच्या जागी महिलांना स्वतंत्र चेंजिंग रुम, टॉयलेट-बाथरुम सहित त्यांना महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीनं मानधन मिळावं अशा मागण्या करण्यात आल्या. कमिटीने रिपोर्टही वेळेत दिला. पण पुढे काहीच घडलं नाही. जेव्हढ्या वेगानं वातावरण तापलं होत त्याच वेगानं ते थंड झालं. शांत झालं.

"वुमन इन सिनेमा कलेक्टिव्ह'च्या सदस्य अभिनेत्रींना टार्गेट करण्यात आलं. त्यांना काम मिळेनासं झालं. जर तुम्ही या संस्थेशी सलग्न असाल तर काम मिळणार नाही, असं अभिनेत्रींना सांगण्यात आलं. केरळातल्या अभिनेत्रींनी यातून ही मार्ग काढला. संस्थेत एक्टिव्ह असलेली राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेती अभिनेत्री पार्वती थिरुवोथु म्हणाली होती, “ दोन अभिनेत्री एकत्र येणार नाहीत याची काळजी घेण्यात आली. अगदी योजनाबध्द पध्दतीनं त्यांना बाजूला करण्यात आलं. शुटींगच्या ठिकाणीही असाच अनुभव यायला लागला. शिवाय डबिंग किंवा मग पोस्ट प्रोडक्शनच्यावेळी त्या अभिनेत्रींना कशी वेगवेगळी वेळ देता येईल याची काळजी घेण्यात आली.

मग आम्ही यावर ही तोडगा काढला. एक क्लोज ग्रुप बनवला. त्यात आपापले अनुभव अभिनेत्रींनी शेअर केले. नवीन अभिनेत्रीलाही त्यात घेण्यात आलं. मग तिच्या सहकारी अभिनेत्याबद्दलची सर्व माहिती दिली जायची. काय काळजी घ्यायची, कसं डिल करायचं हे सर्व तिला सांगण्यात यायचं, हे सर्व गुपचुप होत होतं. अगदी कुणालाही त्याचा थांगपत्ता लागायचा नाही. तरीही अनेकजणींचं लैगिंक शोषण झालंच. एव्हढी काळजी घेऊनही त्या बळी पडल्या. यावरुन तुम्हाला लक्षात येईल की, इथं कसं पध्दतशीरपणे सेक्स रॅकेट कार्यरत आहेत. जे मोठमोठे सुपरस्टार आता रिएक्शन देत सुटलेत तेच या रॅकेटमध्ये आहेत. तेच ते चालवात. आम्ही याविरोधातच लढतोय ”

हे सर्व घडण्यामागे अनेक कारणं आहेत.पार्वथी आणि इतर अभिनेत्रींच्या मते मल्याळम इंडस्ट्रीतले प्रोडक्शन हाऊस हे सर्व सुपरस्टार यांच्या मालकीचे आहे. जे त्यांच्या मालकीचे नाहीत त्यांना कंट्रोल हे सुपरस्टारच करतात. काही सुपरस्टार्सनी तर इतकं तर दिलं आता या महिलांना नक्की काय काय हवंय, असं वक्तव्य केलं. अश्याच एका वादग्रस्त वक्तव्याचा निषेध करण्यासाठी महिलांनी सुपरस्टार मामुटीच्या घराबाहेर मोर्चा काढला. यानंही परिस्थिती सुधारली नाही. ती आणखी चिघळत गेली. एक दोन सिनेमा चालले की त्या अभिनेत्रीला पध्दतशीरपणे बाजूला करण्यात येऊ लागले. तिचं मानधन तंगवणं, प्रमोशनमधून गायब करणं असं सर्व भयंकर घडू लागलं.

'वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव'ने चित्रपट उद्योगातील महिला समस्यांची तपासणी करण्यासाठी याचिका दिली, त्यानंतर केरळ सरकारने 2017 मध्ये जस्टिस हेमा समितीची स्थापना केली. डिसेंबर 2019 मध्ये न्यायमूर्ती हेमा समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला होता. सांस्कृतिक कार्य विभागाने अहवालाच्या सार्वजनिक प्रकाशनासाठी अनेक आरटीआय अर्ज नाकारले होते, कारण यामुळे साक्षीदारांच्या गोपनीयतेवर परिणाम होईल. या वर्षी जुलैच्या सुरुवातीला राज्य माहिती आयोगाने साक्षीदारांची ओळख न पटवता अहवाल जाहीर करण्याचे आदेश दिले. एका चित्रपट निर्मात्याने न्यायालयात धाव घेतली आणि अहवालाच्या प्रकाशनावर अंतरिम स्थगिती मिळवली.

अभिनेत्रींच्या समस्यांची सूची-

इंडस्ट्रीत आल्यापासून महिलांना लैंगिक मागण्या केल्या जातात

कामाच्या ठिकाणी, वाहतुकीदरम्यान आणि राहण्याच्या ठिकाणी लैंगिक छळ आणि अत्याचार होतात

महिलांनी राग व्यक्त केल्यास किंवा लैंगिक मागण्या पूर्ण करण्याची इच्छा नसल्यास अत्याचार होतात

कामाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव

सुरक्षिततेचा अभाव

अनधिकृत आणि बेकायदेशीर बंदी

कार्यस्थळावर अपमानास्पद टिप्पण्या

अहवालातील या माहितीने मल्याळम फिल्म इंडस्ट्रीच्या अंधारलेल्या कोपऱ्यांना उजाळा दिला आहे आणि महिलांच्या सुरक्षेबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.