सिरत सातपुते
- आज जगभरात पर्यावरण दिन साजरा होत असताना महाराष्ट्र सरकारने कोकणात २५,४०० मेगावॅट क्षमतेच्या अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी ६.५ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य बारसू, पूर्णगड, देवगड आणि जैतापूर परिसरात प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे रोजगार आणि विकासाच्या दाव्यांसोबतच पर्यावरण, मासेमारी, शेती, फळबागा आणि स्थानिक उपजीविकेच्या भवितव्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
- जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधातील दशकभराचा संघर्ष अद्याप स्मरणात असतानाच, कोकणला देशातील सर्वात मोठ्या अणुऊर्जा पट्ट्यांपैकी एक बनवण्याच्या हालचालींमुळे नव्या जनआंदोलनाची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
- हवामान बदल आणि शाश्वत विकासाच्या चर्चांमध्ये पर्यावरणीय न्याय, लोकशाही संमती आणि स्थानिक समुदायांचे हक्क यांना किती महत्त्व दिले जाते, याची कसोटी आता पुन्हा एकदा कोकणात लागणार आहे.
अरबी समुद्र आणि उंचसखल सह्याद्री पर्वतरांगांच्या दरम्यान पसरलेला कोकण पट्टा हा भारतातील सर्वात निसर्गरम्य आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील किनारपट्टी प्रदेशांपैकी एक मानला जातो. घनदाट अरण्ये, जांभ्या दगडाचे कडे, खाड्या, नद्यांची मुखे, नारळाच्या बागा, काजूची लागवड आणि जगप्रसिद्ध 'हापूस' आंब्याच्या बागा ही या प्रदेशाची वैशिष्ट्ये आहेत. मासेमारी आणि पर्यटन यांवर आधारित भरभराटीची अर्थव्यवस्था असलेला कोकण प्रदेश भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील जैवविविधतेचे एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणूनही ओळखला जातो.
अशा या कोकणच्या मातीत पुन्हा एकदा संघर्षाची चाहूल लागली आहे. समुद्र, डोंगर, जंगल, नद्या, आंबा-काजूच्या बागा, मच्छीमारांची खेडी आणि हजारो वर्षांची सांस्कृतिक परंपरा लाभलेल्या या प्रदेशाला आता “अणुऊर्जा पट्टा” बनवण्याची तयारी सुरू झाली आहे. राज्य सरकारने अदानी, रिलायन्स, एनटीपीसी आणि इतर कंपन्यांसोबत केलेल्या सामंजस्य करारांमुळे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये २५,४०० मेगावॅट क्षमतेचे अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे. या प्रकल्पांसाठी एकूण ६.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक प्रस्तावित असल्याचे सांगितले जात आहे.
सरकारच्या दाव्यानुसार, या प्रकल्पांमधून सुमारे १.२ लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होऊ शकतात. विकास, स्वच्छ ऊर्जा आणि रोजगाराच्या नावाखाली कोकण पुन्हा एकदा कॉर्पोरेट प्रकल्पांच्या विळख्यात ढकलले जात आहे.
महाराष्ट्र सरकारने कोणकोणत्या कंपन्यांसोबत करार केले?
महाराष्ट्र सरकारने मंगळवार दिनांक १९ मे २०२६ रोजी २५,४०० मेगावॅट अणुऊर्जा निर्मितीसाठी विविध कंपन्यांशी ६.५ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार (MoUs) केले. मंत्रालयात आयोजित बैठकीदरम्यान, चार कंपन्यांनी सामंजस्य करारांवर (MoUs) स्वाक्षऱ्या केल्या; यामध्ये NTPCL (नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड), अदानी पॉवर कंपनी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि ललितपूर पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (बजाज उद्योग समूह) यांचा समावेश आहे.
- अदानी पॉवर लिमिटेड आणि तिची उपकंपनी ‘कोस्टल-महा ॲटोमिक एनर्जी लिमिटेड’ यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू येथे ६,००० मेगावॅट क्षमतेचा अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या प्रकल्पासाठी १.५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून, सुमारे १२,००० रोजगार निर्माण होतील असा दावा करण्यात येत आहे.
- दुसरीकडे, रिलायन्स इंडस्ट्रीजने रत्नागिरी जिल्ह्यातील पूर्णगड येथे ‘स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर्स’ (SMRs) आणि इतर अणुऊर्जा रिॲक्टर्स उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ७,२०० मेगावॅट वीज निर्मिती होणाऱ्या या प्रकल्पासाठी २ लाख कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणुकीची शक्यता व्यक्त केली जात असून, एक लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण होण्याचा दावा केला जात आहे.
- एनटीपीसी लिमिटेडने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड येथे ७,२०० मेगावॅट क्षमतेचा अणुऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे, ज्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ५,००० रोजगारांचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
- ललितपूर पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (बजाज इंडस्ट्रीज समूह) राज्यात २ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल.
न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) फ्रान्सच्या EDF च्या सहकार्याने विकसित करत असलेला महत्त्वाकांक्षी जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, कोकण प्रदेशाला देशाचे उदयोन्मुख अणुऊर्जा केंद्र म्हणून स्थापित करत असतानाच, अणुऊर्जेला ही नवी चालना देण्यात आली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर येथील प्रस्तावित ९,९०० मेगावॅट क्षमतेचा जगातील सर्वात मोठ्या नियोजित अणुऊर्जा प्रकल्पांपैकी एक, जैतापूर प्रकल्प, तसेच नव्याने घोषित झालेले प्रकल्प, कोकण पट्ट्याला भारतातील सर्वात मोठ्या अणुऊर्जा समूहापैकी एक बनवू शकतात. स्थानिकांनी यापूर्वी या प्रकल्पाला विरोध केला होता.
केवळ अणुऊर्जा प्रकल्प नव्हे तर कोकणाच्या अस्तित्वाचाही प्रश्न
हे प्रकल्प केवळ ऊर्जा निर्मितीचे प्रकल्प नाहीत; ते कोकणच्या अस्तित्वाशी संबंधित प्रश्न आहेत. बारसू, पूर्णगड, देवगड आणि जैतापूर या नावांमागे केवळ भूभाग नाही, तर हजारो शेतकरी, मच्छीमार, कष्टकरी, स्त्रिया, आदिवासी, कातकरी समाज, बागायतदार यांचे स्थानिक सांस्कृतिक जीवन दडलेले आहे. कोकणातील लाखो लोकांचे जीवन शेती, मासेमारी, पर्यटन आणि फळबागांवर अवलंबून आहे. महाराष्ट्रातील हापूस आंब्याचे मोठे उत्पादन रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतून होते. समुद्र, नदीमुख व खाड्या, जैवविविधतेने समृद्ध किनारपट्टी आणि मच्छीमार अर्थव्यवस्था या प्रदेशाच्या जीवनरेखा आहेत. अशा परिस्थितीत अणुऊर्जा प्रकल्पांमुळे निर्माण होणारे किरणोत्सर्गाचे धोके, सागरी परिसंस्थेवरील परिणाम, उष्ण पाणी समुद्रात सोडल्याने होणारे नुकसान आणि मोठ्या प्रमाणातील भूसंपादन हे प्रश्न निश्चितच गंभीर आहेत.
विशेषतः जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचा इतिहास या संदर्भात महत्त्वाचा आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात प्रस्तावित ९,९०० मेगावॅट क्षमतेचा जैतापूर प्रकल्प न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) आणि फ्रान्सच्या EDF कंपनीच्या सहकार्याने विकसित केला जात आहे. स्थानिक रहिवासी, शेतकरी, मच्छीमार आणि पर्यावरणवादी गटांच्या काही गटांनी भूकंपीय सुरक्षितता, सागरी परिसंस्था, भूसंपादन आणि नाजूक किनारी परिसंस्थेवरील परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त करत या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. गेल्या दशकभरात या प्रकल्पाविरोधात हजारो स्थानिक नागरिकांनी आंदोलने केली. पोलिस दडपशाही, आंदोलकांवरील गुन्हे, अटकसत्र आणि संघर्ष यांमुळे जैतापूर देशातील सर्वाधिक वादग्रस्त अणुऊर्जा प्रकल्पांपैकी एक बनला आहे. कोकण प्रदेशातील अणुऊर्जा पायाभूत सुविधांच्या विस्तारामुळे, गेल्या दशकाहून अधिक काळापासून जैतापूर प्रकल्पाभोवती निर्माण झालेल्या पर्यावरणीय आणि उपजीविकेच्या चिंता पुन्हा उफाळून येण्याची शक्यता आहे.
लोकांच्या संमतीशिवाय, पर्यावरणीय परिणामांचा सखोल अभ्यास न करता…
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रकल्पांबाबत स्थानिक जनतेशी व्यापक आणि पारदर्शक चर्चा झालेली दिसत नाही. लोकांच्या संमतीशिवाय, पर्यावरणीय परिणामांचा सखोल अभ्यास न करता आणि संभाव्य सामाजिक-आर्थिक परिणामांचा विचार न करता घेतले जाणारे निर्णय हे लोकशाही प्रक्रियेवर आघात करणारे आहेत. “विकास” ही संकल्पना लोकांच्या अधिकारांवर, त्यांच्या भूमीवर आणि पर्यावरणावर चालून जाणारी असू शकत नाही.
अणुऊर्जेला “स्वच्छ ऊर्जा” म्हणून सादर केले जात असले, तरी तिच्याशी संबंधित सुरक्षेचे, अणुकचऱ्याचे आणि पर्यावरणीय परिणामांचे प्रश्न गंभीर आहेत. विशेषतः भूकंपीयदृष्ट्या संवेदनशील आणि जैवविविधतेने समृद्ध अशा कोकणासारख्या प्रदेशात अशा प्रकल्पांचे परिणाम अधिक धोकादायक ठरू शकतात. हवामान बदल आणि शाश्वत विकासाच्या चर्चांमध्ये स्थानिक समुदायांचे हक्क, पर्यावरणीय न्याय आणि लोकशाही संमती यांना दुय्यम स्थान देणे धोकादायक आहे.
सरकार आणि कंपन्या लाखो रोजगारांच्या घोषणा करतात; मात्र अशा प्रकल्पांमुळे स्थानिकांना प्रत्यक्षात किती कायमस्वरूपी रोजगार मिळतात, हा प्रश्न कायमच अनुत्तरित राहतो. उलट, हजारो मच्छीमार कुटुंबांच्या उपजीविकेवर संकट येऊ शकते. किनारपट्टीवरील पर्यटन, फळबागा आणि शेतीवरही दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कोकणची अर्थव्यवस्था ही नैसर्गिक संसाधनांवर आधारलेली आहे. समुद्र प्रदूषित झाला, जमिनी गेल्या आणि पर्यावरणीय समतोल ढासळला तर निर्माण होणारे नुकसान कायमस्वरूपी असेल.
कोकण हा केवळ गुंतवणुकीचा भूभाग नाही; तो लाखो लोकांच्या इतिहासाचा, संस्कृतीचा आणि जीवनाचा प्रदेश आहे. त्यामुळे विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या पर्यावरणीय विनाशाला आणि लोकांच्या विस्थापनाला विरोध करणे ही केवळ स्थानिकांची नव्हे, तर संपूर्ण समाजाची जबाबदारी आहे. आज गरज आहे ती लोकशाहीवादी संवादाची, पर्यावरणीय न्यायाची आणि स्थानिक समुदायांच्या हक्कांना केंद्रस्थानी ठेवणाऱ्या विकासनीतीची. अन्यथा, कोकण पुन्हा एकदा संघर्ष, दडपशाही आणि विस्थापनाच्या नव्या अध्यायाकडे ढकलला जाईल.
