संजना खंडारे
- महाराष्ट्र विधानसभेत लोहारडोंगरी गावाजवळील प्रस्तावित लोहखनिज खाण प्रकल्पावर चर्चा झाली, ज्यामुळे वाघ कॉरिडॉर आणि वन्यजीव अधिवासावर संभाव्य धोके निर्माण होऊ शकतात.
- काँग्रेस आणि शिवसेनेचे सदस्य म्हणाले की, प्रकल्पामुळे मानव–वन्यजीव संघर्ष वाढण्याची शक्यता असून स्थानिक आदिवासींच्या जीवनावरही परिणाम होऊ शकतो.
- वनमंत्री गणेश नाईक यांनी स्पष्ट केले की, वन विभागाने प्रकल्पासाठी अद्याप मंजुरी दिलेली नाही आणि प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर आहे.
लोहारडोंगरी येथील प्रस्तावित लोहखनिज प्रकल्पाविषयी काल विधानसभेच्या अधिवेशनात चर्चा झाली. काँग्रेसचे सदस्य अस्लम शेख, नितीन राऊत आणि शिवसेनेचे आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले की, 'लोहारडोंगरी येथील प्रकल्पामुळे ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प आणि नवागांव–नागझिरा व्याघ्र कॉरिडॉरमधील वाघांसह राज्यातील सर्वाधिक घनतेच्या वन्यजीव संवर्धनावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. प्रस्तावित खाण प्रकल्पामुळे नैसर्गिक भ्रमणमार्ग बाधित होऊन मानव–वन्यजीव संघर्ष अधिक तीव्र होऊ शकतो, आणि त्यामुळे प्रकल्प तातडीने रद्द करावा.'
यावर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले की, "ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील लोहारडोंगरी गावातील ३५.९४ हेक्टर राखीव वन जमीन सनफ्लॅग आयर्न अँड स्टील कंपनीस वाटप केले गेले आहे, पण वन विभागाने अद्याप प्रकल्पासाठी कोणतीही मान्यता दिलेली नाही. नाईक यांनी हे देखील सांगितले की, सध्या प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर आहे, आणि न्यायालय जो निर्णय देईल त्यानुसार पुढील कार्यवाही होईल."
या चर्चेत, विधानसभेत उपस्थित सदस्यांनी वन्यजीव संवर्धन, मानव–वन्यजीव संघर्ष आणि पर्यावरणीय सुरक्षा या मुद्यांवर लक्ष केंद्रित केले. विशेषतः आदित्य ठाकरे यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याकडे पत्र पाठवून प्रकल्पांना राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळात नकार देण्याची मागणी केली, कारण या भागातील वाघ मार्गिका आणि अधिवास धोक्यात येऊ शकतात.
लोहारडोंगरी हे फक्त 17 घरांचे, सुमारे 60 लोकसंख्येचे गोंड माडिया आदिवासी गाव आहे. गाव अत्यंत दुर्गम असून प्राथमिक सुविधा जसे की आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी किंवा किराणा दुकान उपलब्ध नाहीत. आजारी पडल्यास 15 किलोमीटर अंतरावर दुसऱ्या गावात जावे लागते. गाव ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या घनदाट जंगलात वसलेले आहे आणि जवळपास 60 वाघांचा अधिवास या परिसरात आहे.
काचेपार डोंगर आणि प्रस्तावित खाण प्रकल्प
गावापासून फक्त 500 मीटर अंतरावरच काचेपार डोंगर आहे, ज्यात 99% लोखंड साठा आहे. सनफ्लॅग आयर्न अँड स्टील कंपनी लिमिटेड या कंपनीकडून हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. प्रकल्पासाठी सुमारे 35.94 हेक्टर राखीव वन जमीन वापरण्याचा विचार आहे, ज्यामध्ये 18,024 झाडे आहेत. तज्ज्ञांचे मत स्पष्ट आहे की, प्रकल्प ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या महत्त्वाच्या कॉरिडॉरमध्ये येतो, त्यामुळे मानव–वन्यजीव संघर्ष वाढण्याचा धोका आहे.
संबंधित लेख वाचा :
इको-प्रो संस्थेचे अध्यक्ष बंडू धोत्रे म्हणाले
अधिवेशनात चर्चा झाल्यावर इको प्रो. संस्थेचे अध्यक्ष बंडू धोत्रे बाईमाणूसशी बोलतांना म्हणाले, "चंद्रपूर जिल्ह्यातील लोहारडोंगरी खाणीमुळे होणाऱ्या वन्यजीव संघर्षावर विधानसभेत चर्चा झाली. पण विधानसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केले की, प्रकरण फक्त न्यायालयाकडे बोट दाखवून टाळता येणार नाही आणि धोरणात्मक निर्णय घेतले जाणे आवश्यक आहे. जर एखादा प्रकल्प व्याघ्र कॉरिडॉरमध्ये अडथळा आणत असेल किंवा धोकादायक ठरत असेल, तर केवळ अटी टाकून मंजुरी देणे संवर्धनाची थट्टा करण्यासारखे ठरेल. मागील पाच वर्षांत राज्यात ३९४ वाघ-मानव संघर्षामुळे मृत्यू झाले असून, त्यापैकी २०० मृत्यू एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यात झाले आहेत.
व्याघ्र कॉरिडॉर विस्कळीत झाल्यामुळे हा संघर्ष वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच, कलम २१ नुसार संविधानाने प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार दिला असून, वन्यजीवांचे संरक्षण आणि सामान्य जनतेचा जगण्याचा अधिकार हिरावला जाऊ नये, या दृष्टीने प्रकल्पाला आम्ही विरोध करत आहोत. राज्याला न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट न पाहता वन्यजीव आणि स्थानिकांचा हितसंबंध जपण्याची प्राथमिक जबाबदारी आहे. ते त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे."
