संजना खंडारे
- लोहारडोंगरी हे 17 घरांच्या आणि सुमारे 60 लोकसंख्येच्या गोंड माडिया आदिवासी गाव. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या घनदाट जंगलात वसलेलं.
- गावापासून फक्त 500 मीटर अंतरावर काचेपार डोंगरात लोहखनिज खाण प्रकल्प सुरू होणार आहे. राज्य सरकारने तज्ज्ञांच्या विरोधाला नाकारून या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे.
- गावातील आदिवासी, वन्यजीव तज्ज्ञ, पर्यावरण कार्यकर्ते इतकंच काय आता तर शासनाच्या वन्यजीव मंडळाच्या सदस्यांनीही या निर्णयाला विरोध करायला सुरुवात केली आहे.
अतिदुर्गम अशा जंगलाच्या मधोमध असलेल्या त्या आदिवासी गावांत घरं आहेत फक्त 17 आणि त्यात राहणाऱ्या लोकांची संख्या आहे सुमारे 60. गावातील सगळी घरं गोंड माडिया आदिवासी समाजाची. इंग्रज येण्याच्याही पूर्वीपासून वसलेल्या या गावाचं नाव लोहारडोंगरी. ते वसलंय ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या घनदाट जंगलाच्या कुशीत, चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी तालुक्यात. नकाशावर शोधावं लागेल इतकं लहान गाव. गावात ना प्राथमिक आरोग्य केंद्र ना अंगणवाडी ना किराणा दुकान. कुणी आजारी पडलं तर 15 किलोमीटर अंतरावरच्या दुसऱ्या गावात जाण्याशिवाय पर्याय नाही.
मात्र त्या गावात आहे एक डोंगर… डोंगराचं नाव काचेपार. आदिवासींच्या या घरापासून अवघ्या 500 मीटर अंतरावर, म्हणजे अगदी डोळ्यासमोरच. आणि आता हा डोंगरच या लोहारडोंगरी गावाचं भवितव्य ठरवणार आहे. याचं कारण म्हणजे या डोंगराच्या आत आहे तब्बल 99 टक्के लोखंड. काचेपार हा डोंगर आहे हे कळूनही येत नाही इतक्या वेगवेगळ्या प्रजातीची आणि मोठमोठी झाडं या डोंगरावर आहेत आणि जवळपास 60 वाघांचा अधिवास या परिसरात आहे. म्हणजे एकाबाजूला लोहखनिज आणि दुसऱ्या बाजूला वाघांचा अधिवास आणि मोठ्याप्रमाणात असलेली वन्यसंपदा… वाद तर होणारच…!
महाराष्ट्र राज्य सरकारने वन्यजीव तज्ज्ञांचा विरोध डावलत याच काचेपार डोंगरातील लोहखनिज खाण प्रकल्पाला नुकतीच मंजुरी दिली आणि लोहारडोंगरी हे गाव अचानक चर्चेत आलं. गावातील आदिवासी, वन्यजीव तज्ज्ञ, पर्यावरण कार्यकर्ते इतकेच काय तर शासनाच्या वन्यजीव मंडळाच्या सदस्यांनीही या निर्णयाला विरोध करायला आता सुरूवात केली आहे. याचं मुख्य कारण म्हणजे हा केवळ लोहखनिज असलेला डोंगर नाही तर हा ताडोबा–अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाशी जोडलेला अत्यंत महत्त्वाचा वन्यजीव भ्रमणमार्ग आहे.
ताडोबातून बाहेर पडणारे किमान 60 वाघ वाघ पूर्वेकडे किंवा उत्तरेकडे जाताना याच जंगलातून पुढे जातात. उमरेड–करांडला, नागझिरा अशा अनेक जंगलांपर्यंत वाघ आणि इतर वन्यप्राणी याच मार्गाचा वापर करतात. गेल्या काही महिन्यांपासून चंद्रपूर जिल्ह्यात सुरू असलेला मानव विरुद्ध वाघ संघर्ष इतक्या टोकाला गेला असताना राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर चर्चा होणं आवश्यक ठरतं.
सध्या लोहारडोंगरी खाण प्रकल्पाला राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळाली आहे आणि हा प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे अटी आणि उपाययोजनांसह पाठवण्यात आला आहे. यावर जो काही निर्णय राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ घेईल तो निर्णय अंतिम असेल. 2019 पासून ही प्रक्रीया सुरू झाली.
या परिसरात प्रस्तावित असलेला लोहखनिज खाण प्रकल्प 2019 साली झालेल्या लिलाव प्रक्रियेत नागपूरस्थित एका पोलाद कंपनीला मंजूर झाला. हा खाण प्रकल्प ब्रह्मपुरी वन विभागातील कक्ष क्रमांक 439 मध्ये प्रस्तावित असून, त्यासाठी सुमारे 36 हेक्टर समृद्ध वनजमिनीचे वळण अपेक्षित आहे. या खाण ब्लॉक परिसरात वाघ, बिबट्या यांच्यासह इतरही वन्यप्राण्यांची नियमित वर्दळ असल्याने हा भाग पर्यावरणीयदृष्ट्या आणि वन्यजीव संवर्धनाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानला जातो.
वाघांच्या सावलीतली शांतता: लोहारडोंगरीचे वास्तव
लोहारडोंगरीत पोहचल्यानंतर तिथल्या लोकांना या खाण मंजुरीबाबतची काहीच माहिती नाही हे त्यांच्याशी संवाद साधल्यावर लक्षात येतं. 2022 मध्ये या संदर्भात गावात सुनावणी झाली होती, इतकंच काय ते लोकांना माहितीये. तर काही लोकांना “खाण सुरू झाली तर रोजगार मिळेल”, पण या रोजगाराच्या मागे निसर्गाचा समतोल बिघडू शकतो याची कल्पना नाहीये.
ज्या डोंगरावर ही खाण सुरु होणार आहे तो दाखवण्यासाठी गावातील लक्ष्मण मडावी आणि चोकेश्वर उईके कुऱ्हाड घेऊनच आले होते. घनदाट जंगलाच्या आत जातांना समोरची व्यक्ती दिसणार नाही इतकी दाट झाडांची गर्दी आणि या दाट झाडीतून कधीही वाघ किंवा बिबट्या हल्ला करेल अशी परिस्थिती. जंगलाच्या आत अर्धा ते एक किमी चालत जाऊन काचेपार डोंगरापर्यंत पोहचल्यानंतर. लक्ष्मण मडावीने हातातली कुऱ्हाड एका दगडावर मारली आणि तो दगड हातात देऊन म्हणाला,
"हा आहे लोहा" एका हातात मावेल एवढाच, पण वजन मात्र किमान 3 ते 4 किलो इतकं. चार वर्षांपूर्वी इथं एक माणूस आला होता. अमेरिकेतून आलाय असं आम्हाला सांगण्यात आलं होतं. त्यांनी इथे एक मशीन आणून खोदकाम सुरू केलं. या डोंगरामध्ये 99 टक्के लोखंड आहे, असं ते म्हणाले. त्यानंतर गावात जनसुनावणी झाली. जी झाडं तोडायची आहे त्यावर खुणा करण्यात आल्या. पण त्यांना खाण सुरु करण्यासाठी त्यावेळी स्थायी समितीकडून परवानगी मिळाली नाही म्हणून ते स्थगित झाल, असं आमच्या ऐकण्यात आलं होतं. या सर्व गोष्टीला आता 3-4 वर्ष झाली. खाणीसंदर्भात काहीच ऐकण्यात आलं नव्हतं. आज तुम्ही आल्यावर कळतं आहे की खाण सुरु होणार आहे."
चोकेश्वर उईके काचेपार डोंगरात 99 टक्के लोखंड आहे, असं सांगताना...
लक्ष्मण मडावी हे सांगत असतांनाच माकडांचा आवाज येत होता. सुधाकर आणि सतीश मडावी म्हणाले, “वाघ किंवा बिबट्या जवळच आहे म्हणून माकडं आवाज करत आहेत.”
तिथून परत गावात पोहचेपर्यंत पुरता अंधार झाला होता. काही लोक अंगणात शेकोटी पेटवून बसली होती, थंडी 10°C होती. अंगणात मोकळ्या जागेत लोकांशी संवाद साधणं हे जीवावर बेतण्यासारखं होतं. “परवाच एका बाईला स्वयंपाक करताना चुलीजवळून वाघाने ओढून नेलं,” असं मीरा मडावी सांगत होती. “अंधार झाल्यावर रात्री घराबाहेर बसणं अवघड आहे कारण वाघ हा शिकारीच्या शोधात आमच्या घराबाजूने भटकत असतो,” असं शालिनी मडावी सांगतात.
मानव–वन्यजीव संघर्ष वाढणार का?..
प्रस्तावित लोह खनिज प्रकल्प जर सुरू झाला तर कोणते धोके उद्भवू शकतात याला सगळ्यात अगोदर वाचा इथल्या इको-प्रो संस्थेचे अध्यक्ष व राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळाचे माजी सदस्य बंडू धोत्रे यांनी फोडली. ते म्हणतात,’’ फक्त 32 कायमस्वरूपी नोकऱ्यांसाठी तब्बल 18,024 झाडे तोडणे आणि वाघांचे नैसर्गिक भ्रमणमार्ग बंद करणे म्हणजेच वाघ-मानव संघर्ष वाढण्याचा धोका आहे. आज चंद्रपूर जिल्ह्यात मानव–वन्यजीव संघर्ष मोठ्या प्रमाणात वाढलेला दिसतो.
2025 या एकाच वर्षात जवळपास 47 लोकांचा वाघांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे. यामध्ये शेतकरी, आदिवासी, मजूर सगळेच आहेत. 2020 मध्ये राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळात या वाढत्या संघर्षावर चर्चा झाली होती. 11 सदस्यांची तांत्रिक समिती नेमण्यात आली होती. उपाय सुचवले गेले, राज्य सरकारने ते मान्यही केले. पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नाही. आजही दरवर्षी 50 च्या आसपास लोकांचे बळी जात आहेत.
इको-प्रो संस्थेचे अध्यक्ष आणि राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळाचे माजी सदस्य बंडू धोत्रे
अशा परिस्थितीत चंद्रपूर जिल्ह्यात संघर्ष कमी करण्यासाठी ठोस उपायांची गरज आहे, पण प्रत्यक्षात मात्र जंगलांचे तुकडेकरण, कॉरिडॉरवर अडथळे आणि खाण प्रकल्प हे धोके अधिक वाढताना दिसतात. लोहारडोंगरी खाण प्रकल्पही याच दिशेने जाणारा आहे. ब्रम्हपुरी वन विभागात सुमारे 650 गावं आहेत. यापैकी अनेक गावं जंगलालगत किंवा जंगलाच्या आत आहेत. ताडोबाचं जंगल तुलनेने सलग आहे, पण ब्रह्मपुरीचं जंगल आधीच तुकड्यात विभागलेलं आहे.
अशा ठिकाणी नवे खाण प्रकल्प आले, तर संघर्ष अजून वाढणार, हे स्पष्ट दिसतं. या भागात आदिवासींची शेती, पाणी, गुरंढोरं सगळं जंगलावर अवलंबून आहे. जर जंगल, त्यांचा हक्क आणि वन्यजीवांचा मार्ग उध्वस्त झाला, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण जिल्ह्यावर होईल. म्हणूनच लोहारडोंगरी असो किंवा चंद्रपूरमधील दुसरं कोणतंही जंगल, हे नष्ट होऊ नये ही भूमिका इको-प्रो आणि इतर संघटनांनी घेतली आहे " असे ही बंडू धोत्रे स्पष्ट करतात.
गावकऱ्यांचे खाणीविषयी दृष्टीकोन: रोजगाराची आशा...
लोहारडोंगरी गावातल्या आशा वर्कर शालिनी मडावी सांगतात,
" 2022 मध्ये या संदर्भात सुनावणी झाली होती.आणि आजूबाजूच्या गावातली सगळी माणसं आमच्या गावात आली होती. तेव्हा कळलं होतं की या डोंगरावर खाण सुरु होणार आहे. पण कोणत्यातरी कारणामुळे ती तेव्हा सुरु झाली नाही. आज तुम्ही आल्यावर कळतंय की आता ही खाण सुरु होणार.. "
इंदिरा मडावी म्हणतात,
"आम्हाला रोजगार मिळेल नं. बाकी काय नाही. ते सुनावणी करायला आले होते. तेव्हा हेच त्यांनी सांगितलं, की तुम्हाला काम देऊ म्हणून.. आता लेकरा बाळांना काम मिळेल तर बरं होईल. तसं ही शेतीमध्ये काहीच निघत नाही. कधी पीक येतं तर कधी नाही. त्यामुळे जर आम्हाला काम मिळत असेल तर बरंच होईल."
इंदिरा मडावी सारखंच गावातील अनेक लोक खाणीकडे त्यांना रोजगार मिळेल याच दृष्टिकोनातून बघतात.
इंदिरा मडावी
याच गावातील 85 वर्ष वय असलेले श्रीरंग मडावी यांच्याशी बोलल्यावर कळलं की, हे गाव इंग्रजांच्या काळापासून वसलेलं आहे. हे पटवून देण्यासाठी त्यांनी काचेपर डोंगरावरील उखडलेल्या रेल्वे रूळचा उल्लेख केला. ते सांगतात,
"इंग्रज इकडून कोळसा रेल्वे मार्फत न्यायचे. त्या काळात मी राखणदार म्हणून या डोंगरावर राहायचो. मी 8 किंवा 9 वर्षाचा असेल तेव्हा. पण भारत स्वतंत्र झाला आणि हे काम बंद झालं. आता पुन्हा सुरु होतंय. तर भेटतील आमच्या पोरांना कामं. नाहीतरी कामासाठी गावाच्या बाहेर जावं लागतं."
गावातला एक तरुण योगेश मडावी याने ६ वर्ष पुण्यात कंपनीमध्ये काम केलं आणि तो पुन्हा गावात परत आलायं. तो म्हणतो, "इंग्रज अजून पाच वर्ष असते, तर आमच्या गावाचं तेव्हाच भलं झालं असतं. त्यांनी आमच्या इकडे पण सोयीसुविधा केल्या असत्या. 75 वर्ष झाले ना देश स्वतंत्र होऊन..पण आम्हाला आजही मूलभूत सुविधा नाही. साधा दवाखानाही माझ्या गावात नाही. जंगलातून जे मिळेल, आम्ही शेतीत जे पिकवू त्यावरच जीवन जगतोय.
गावात साधी अंगणवाडी ही नाही तर शाळा दूरचीच गोष्ट. दवाखान्यात जायचं तर 15 किमी पायपीट करावी लागते. पावसाळयात तर विचारूच नका. सरकारने एवढी वर्ष तर काहीच दिलं नाही पण हे कंपनीवाले जर आम्हाला काम देत असेल आणि या कामामुळे गावात जर काही विकास होत असेल तर आम्ही त्यानं विरोध तरी का करायचा?"
“ फक्त ३२ नोकऱ्यांसाठी वाघ-मानव संघर्षाचा वणवा?"
राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळाचे माजी सदस्य बंडू धोत्रे सांगतात,
“त्रिसदस्यीय समितीने स्पष्टपणे हा प्रकल्प नाकारला असून स्थानिक वनविभागालाही धोक्याची जाणीव आहे, तरीही सरकार वस्तुस्थिती न पाहता हा प्रकल्प रेटत आहे. या प्रकल्पात केवळ 120 लोकांना रोजगार मिळणार असून त्यातील फक्त ३२ पदे कायमस्वरूपी आहेत. एवढ्या अल्प फायद्यासाठी अत्यंत संवेदनशील वनक्षेत्रातील 18,024 झाडे तोडणे पर्यावरणादृष्ट्या आत्मघातकी आहे. केवळ उद्योजकांच्या फायद्यासाठी आदिवासी आणि शेतकऱ्यांचा बळी दिला जात असेल, तर इको-प्रो संस्था तीव्र आंदोलन छेडेल त्यामुळे सरकारने हा प्रकल्प तात्काळ रद्द करावा."
गावातील आणखी आशा वर्कर शालिनी मडावीचा मात्र या प्रकल्पाला विरोध आहे. ती म्हणते,
“या खाणीमुळे जर आमचं आरोग्य खराब होणार असेल तर आम्ही याला विरोधच करू. मी एकटी जरी विरोध करेल तर काय होणार आहे. गावातले लोक माझं थोडी ऐकणार आहे. एक तर हे गाव गट ग्रामपंचायत मध्ये येतं. इथला सरपंच पण गावात कधी तरी मीटिंग असेल तेव्हा येतो. जेव्हा खाणीसंदर्भात जनसुनावणी झाली तेव्हा वेगळा सरपंच होता आणि आता वेगळा सरपंच आहे. त्या सरपंचाने कोणत्या तरी कागदावर सही केली होती एवढं माहितीये."
लोहारडोंगरी गावातल्या आशा वर्कर शालिनी मडावी
तुम्हाला वनहक्क दावे मिळाले का? हे विचारल्यावर शालिनी सांगतात, "हो मिळाले. गावातली वनसमिती पण गठीत आहे. पण काही मीटिंग होत नाही. त्याच्याअंतर्गत काय काम करायचं हेच माहिती नाही. ती समिती नुसती नावाला आहे." या गावातील लोकांना वनहक्क दावे काय? या जमिनीवर आपला हक्क आहे का? आपलं मत महत्वाचं आहे का, याबद्दल काहीच माहिती नाही, असे शालिनी सांगते.
लोहारडोंगरी पासून 20 किमी अंतरावर असलेल्या किटाळी या गावातील सरपंच दीपक कुंभरे यांनी सांगितले,
“या खाणीमुळे शेतीला नुकसान होईल असं मला वाटतं. किटाळी मधील इतर गावकऱ्यांचंही तेच म्हणणं आहे की आपल्या शेतीवर दुष्परिणाम होईल. पण लोहारडोंगरी मधल्या लोकांनाच या खाणीबद्दल आक्षेप नाही आहे. खाण मंजूर झालीये पण आता त्यांना विरोध तरी कसं करणार? जेव्हा जनसुनावणी झाली तेव्हा मी सरपंच नव्हतो. आमच्या आरोग्यावर परिणाम तर होणारच आहे पण त्याला आता पर्याय नाही.” किटाळी मधील इतर गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, “काचेपर हा फक्त डोंगर नाही तर त्या डोंगरावर आम्हा आदिवासींचा डोंगरदेव आहे. त्यामुळे आम्हाला काही होणार अशी आम्हाला खात्री आहे.”
खाण प्रकल्पाच्या जनसुनावणीत काहींचा विरोध तर काहींचा सशर्त पाठिंबा...
सनफ्लॅग आयर्न अँड स्टील कंपनीच्या लोहारडोंगरी (ता. ब्रम्हपुरी, जि. चंद्रपूर) येथील प्रस्तावित लोखंड खाण प्रकल्पासाठी 23 जून 2022 रोजी दुपारी 1 वाजता प्रकल्पस्थळी जनसुनावणी पार पडली. ही प्रक्रिया पर्यावरण आघात मूल्यांकन नियमांनुसार अपर जिल्हादंडाधिकारी व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झाली.
मोठ्या संख्येने स्थानिक ग्रामस्थ, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरण संस्था उपस्थित होत्या. ग्रामस्थांनी पाणी, तलाव, जलस्रोत, वन्यजीव, प्रदूषण, शेती, आवाज, रस्ते, आरोग्य सुविधा आणि स्थानिक रोजगार याबाबत चिंता व्यक्त केली. काहींनी विरोध केला तर काहींनी रोजगारासाठी सशर्त पाठिंबा दर्शविला.
याच गावातील 85 वर्षे वय असलेले श्रीरंग मडावी
कंपनीकडून कंट्रोल ब्लास्टिंग, धूळ नियंत्रण उपाय, तलाव खोलीकरण, CSR अंतर्गत रस्ते व सामाजिक सुविधा, स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य याची माहिती दिली. आलेल्या सुमारे 20 आक्षेप व सूचना नोंदवून अंतिम EIA अहवालात समावेश करून तो राज्य शासनाकडे पाठवला गेला.
तज्ज्ञांचा विरोध डावलत ताडोबा कॉरिडॉरमधील लोहखनिज प्रकल्पाला मंजुरी...
या पार्श्वभूमीवर, 16 ऑक्टोबर 2023 रोजी झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव चर्चेला आला होता. ब्रह्मपुरी परिसरात वाढत चाललेला मानव-वन्यजीव संघर्ष आणि प्रकल्पाची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन, त्या वेळी अंतिम निर्णय न घेता तीन सदस्यीय अभ्यास समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या समितीमध्ये राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य प्रविणसिंग परदेशी, मुख्य वनसंरक्षक, चंद्रपूर (अध्यक्ष) डॉ. जितेंद्र रामगावकर आणि राज्य वन्यजीव मंडळाच्या सदस्य पूनम धनवटे यांचा समावेश होता. या समितीने क्षेत्रभेटी करून आपला सविस्तर अहवाल तत्कालीन मुख्य वन्यजीव रक्षकांना सादर केला. यानंतर हा अभ्यास अहवाल आणि खाण प्रकल्पाचा प्रस्ताव 24 जानेवारी 2024 रोजी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला. अहवालातील निरीक्षणे आणि संभाव्य धोके लक्षात घेता, स्थायी समितीने या लोहखनिज प्रकल्पाला स्पष्ट नकार दिला होता.
अभ्यास समितीने दिला इशारा, तरीही खाण प्रकल्पाला मंजुरी
राज्य वन्यजीव मंडळाच्या निर्देशानुसार गठित अभ्यास समितीने 28 ऑक्टोबर ते 18 नोव्हेंबर 2023 दरम्यान प्रस्तावित खाण क्षेत्राची प्रत्यक्ष पाहणी केली. सनफ्लॅग आयर्न अँड स्टील कंपनी लिमिटेडचे प्रतिनिधी गणेश मानेकरही उपस्थित होते.
समितीच्या अहवालानुसार, प्रकल्प क्षेत्र 35.94 हेक्टर राखीव वनजमिनीत आहे, जिथे 18,024 झाडे आहेत. हे जंगल जैवविविधतेने समृद्ध असून, वाघ, बिबट्या आणि अनेक वनस्पती व प्राणी प्रजातींचा अधिवास आहे. खाणकाम, रस्ते बांधकाम आणि वाहतूक यामुळे पर्यावरणावर मोठ्या प्रमाणावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
हा प्रकल्प घोडाझरी वन्यजीव अभयारण्याच्या लगत व ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील वाघ कॉरिडॉरमध्ये असल्याने, जंगल तुकडेकरणामुळे मानव–वन्यजीव संघर्ष वाढला आहे.
अहवालानुसार, प्रकल्प 15 वर्षांसाठी प्रस्तावित असून भविष्यात 30 वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. नुकसानभरपाईसाठी यवतमाळ जिल्ह्यातील 30 हेक्टर जमीन वन विभागाला दिली जाईल आणि शासनाला दरवर्षी अंदाजे 65 कोटी रुपये महसूल मिळेल. तरीही, समितीने ठामपणे म्हटले की आर्थिक लाभ पर्यावरणीय हानीच्या तुलनेत अपुरा आहे.
ताडोबा–घोडाझरी कॉरिडॉरमधील खाण प्रकल्पावर तज्ज्ञांचा इशारा
राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य आणि बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटी (BNHS) चे संचालक किशोर रिठे यांनी याबाबत बोलतांना सांगितले की, “हा प्रकल्प NBWL (राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड) मंजुरी दिल्यासच शक्य होईल. प्रकल्पाचा परिसर पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील आहे आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे, कारण तो महत्त्वाच्या वन्यजीव कॉरिडॉरमध्ये येतो."
खाणीच्या दीर्घकालीन परिणामांविषयी किशोर रिठे म्हणाले,
“लोहारडोंगरीचे क्षेत्र हे घोडाझरी वन्यजीव अभयारण्य अंतर्गत येतं. वाघांना अभयारण्याची सीमा माहित नसते. ते बाहेरही फिरतात. घोडाझरी हा वाघांचा परिसर म्हणून बनला कारण वाघ ताडोबा–अंधारी टायगर रिझर्ववरून येथे पसरले. उमरेडजवळ 160 चौ.कि.मी. क्षेत्र घोडाझरी WLS म्हणून घोषित झाले कारण तिथे वाघ आणि त्यांच्या शिकार प्रजातींची संख्या चांगली होती. नैसर्गिकरित्या, ताडोबातून वाघ जेव्हा पसरतात ते घोडाझरीकडेच पुढे जातात आणि तिथे राहतात.”
रिठे पुढे म्हणाले,
“आता घोडाझरीजवळ वाघांना अधिक जागेची गरज आहे कारण जागेची कमतरता आहे. अशा परिस्थितीत, जर वाघ कॉरिडॉरची जमीन खुले खाण (opencast mining) साठी दिली गेली, तर वाघांना मोठ्या पृष्ठभागावरून जागा गमवावी लागेल. हे भूगर्भीय खाणसारखे नाही जिथे जमीनवरील परिणाम मर्यादित असतो. अर्थातच, वाघ खाण परिसर सोडून शेजारील भागात वावरतील. त्यामुळे वाघ आणि त्यांच्या शिकार प्राण्यांचा आसपासच्या गावांवर दबाव वाढेल आणि संघर्ष लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो. त्यामुळे या परिणामांना सामोरे जाण्यास आपण तयार असायला हवे.” त्यांनी असेही सांगितले की “वाघांनी बुटीबोरी आणि कलामेश्वरजवळ (नागपूरपासून सुमारे 10–20 किमी) यापुढे उपस्थिती दर्शविली आहे. अशा खाण प्रस्तावांचे परिणाम भविष्यात अशाच शहरी भागातही दिसतील.”
याबद्दल बीबीसी मराठीने वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यासोबत संपर्क साधला. त्यानंतर वनविभागाचे सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी अशी प्रतिक्रिया पाठवली,
"अशा खाणींच्या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी देण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे असून ते लागू असलेल्या कायदे आणि निश्चित प्रक्रियेनुसार निर्णय घेतील," असं वनविभागाकडून सांगण्यात आलं आहे.
पुढे असं म्हटलं,
"राज्य वन्यजीव मंडळाची भूमिका ही फक्त शिफारसीपुरती मर्यादीत आहे. प्रस्तावित खाणीचा प्रस्ताव राज्य वन्यजीव मंडळानं तपासला असून प्रकल्पाचा पर्यावरण आणि वन्यजीवांवर होणाऱ्या परिणांचे मूल्यांकन करण्यासाठी विशेष समिती गठीत करण्यात आली. त्या समितीच्या शिफारसींचाही सखोल विचार करण्यात आला. तांत्रिक समितीनं एकारा संवर्धन राखीव क्षेत्र आणि घोडझरी वन्यजीव अभयारण्य यांच्यामधील अत्यंत महत्वाच्या कॉरीडॉरचा समावेश असलेले 35 हजार हेक्टर क्षेत्रफळाचे नवे वन्यजीव अभयारण्य घोषित करण्याची शिफारस केली आहे. हे क्षेत्र खाणीच्या क्षेत्रफळाच्या जवळपास हजारपट असून राज्य वन्यजीव मंडळानं ही शिफारस स्वीकारली असून या कठोर व महत्वपूर्ण पूर्वअटीच्या अधीन राहूनच खाणीच्या प्रस्तावाचा विचार करण्यात आला. राज्य वन्यजीव मंडळानं प्रकल्पाला मंजुरी दिलेली नाही. ही शिफारस अटींसह असून ती महत्वपूर्ण संवर्धनात्मक बांधिलकीवर आधारित आहे",
असं वनविभागाकडून सांगण्यात आलं आहे.
राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत गोंधळ
राज्य वन्यजीव मंडळाच्या तज्ज्ञ सदस्यांचा हा विरोध आणि स्थायी समितीचा नकार डावलत, राज्य सरकारने 6 जानेवारी 2026 ला ताडोबा–अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिसंवेदनशील वन्यजीव कॉरिडॉरमध्ये या लोहखनिज खाण प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे वाघांसह राज्यातील सर्वाधिक वन्यजीव घनतेच्या क्षेत्राच्या संवर्धनावर गंभीर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, याबाबत तज्ज्ञांनी आधीच राज्य सरकारला इशारा दिला होता. मात्र, हा इशारा दुर्लक्षित करत सरकारने प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला आहे.
चंद्रपुरात मानव-वन्यजीव संघर्ष टोकाचा असण्यामागे प्रमुख कारणांपैकी एक म्हणजे चंद्रपुरातून बाहेर जाणारे वाघांचे कॉरीडॉर डिस्टर्ब आहेत.
6 जानेवारी 2026 रोजी ही बैठक मंगळवारी पार पडली. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीची माहिती आठ दिवस आधी देणे अपेक्षित असते, पण या बैठकीची माहिती फक्त आदल्या दिवशी देण्यात आली. विषयपत्रिकाही काही तास आधी मिळाली आणि बैठकीचे स्थळ अर्धा तास आधी बदलण्यात आले. त्यामुळे अनेक सदस्य उपस्थित राहू शकले नाहीत. मागील बैठकीतही असा प्रकार घडला होता, ज्यामुळे असा प्रश्न निर्माण होतो की प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी ही पद्धत वापरली जाते का? असा प्रश्न यासंदर्भात विचारला जात आहे.
लोहारडोंगरी खाण प्रकल्पावर पर्यावरण संघटनांचा आक्षेप
लोहारडोंगरी लोहखनिज खाण प्रकल्पाला राज्य वन्यजीव मंडळाने दिलेल्या मंजुरीविरोधात पर्यावरण संघटना आणि वन्यजीव संवर्धकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केलीये. स्वच्छ असोसिएशन, सृष्टी आणि पर्यावरण मंडळाशी संलग्न कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्य वन्यजीव संरक्षक एम. एस. रेड्डी यांना हस्तक्षेप करून या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.
राज्याचे वन्यजीव विभाग प्रमुख (PCCF) तसेच (SBWL) राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळ सदस्य सचिव श्रीनिवास रेड्डी यांच्याशी संपर्क साधल्यावर ते म्हणाले,
"लोहारडोंगरी खाण प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे. पण राज्य वन्यजीव मंडळाकडून आता राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे अटी आणि उपाययोजनांसह हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. यावर जो काही निर्णय राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ घेईल तो निर्णय अंतिम असेल."
आदित्य ठाकरे यांचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांना पत्र
घोडाझरी वन्यजीव अभयारण्यालगतच्या लोहारडोंगरी परिसरात तसेच ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पाच्या मार्की-मांगली वन्यजीव मार्गिकेतील खाण प्रकल्पांना राज्य वन्यजीव मंडळाने मंजुरी दिली. याविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते व माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी थेट केंद्र सरकारकडे दाद मागितली आहे. ठाकरे यांनी केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांना पत्र पाठवून या प्रकल्पांना राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळात नकार देण्याची मागणी त्यांनी केली.
आदित्य ठाकरे यांनी भूपेंद्र यादव यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात राज्य वन्यजीव मंडळाने मंजूर केलेले हे खाण प्रकल्प पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील भागात प्रस्तावित आहे. घोडाझरी अभयारण्य परिसर आणि ताडोबा व्याघ्रप्रकल्पाची मार्गिका ही वाघांसह अनेक वन्यजीवांसाठी महत्त्वाची अधिवास व स्थलांतराची वाट आहे.
काचेपार डोंगर ज्यावर लोहखनिज खाण सुरू होणार आहे
अशा ठिकाणी खाणकाम झाल्यास वन्यजीवांच्या अस्तित्वावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. या प्रकल्पांतून होणारे खनिज उत्पादन आणि त्यातून राज्याला मिळणारा महसूल तुलनेने अत्यल्प, असेही ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. तसेच राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत काही सदस्यांनी या प्रकल्पांना विरोध करत चिंता व्यक्त केली होती. मात्र, अध्यक्षांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून मंजुरी दिल्याचा उल्लेखही पत्रात आहे.
वन व वन्यजीवांचे संरक्षण ही केंद्र सरकारची आणि पर्यावरण मंत्रालयाची घटनात्मक व नैतिक जबाबदारी आहे. हे प्रकल्प राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळात फेटाळण्यात आल्यास, ते संवर्धनाच्या दृष्टीने निर्णायक आणि दूरगामी ठरेल, असेही ठाकरे यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
लोहारडोंगरी साठी सुरु झालं ऑनलाइन आंदोलन...
लोहारडोंगरी खाणीच्या प्रस्तावित प्रकल्पाविरुद्ध “Stop Lohardongari mine: save Tadoba‑Bramhapuri tiger corridor” नावाचे अभियान बंडू धोत्रे यांनी सुरू केले आहे. हा खाण प्रकल्प 35.94 हेक्टर राखण वनात होणार असून त्यामुळे ताडोबा-अंधारी व ब्रम्हपुरी-गडचिरोली परिसरातील वाघ मार्ग धोक्यात येऊ शकतो.
सध्या या अभपियानात पाच हजार पेक्षा जास्त लोकांनी सह्या करून विरोध नोंदवला आहे. ही मोहिम पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव मार्ग आणि मानव‑वन्यजीव संघर्ष यांसंदर्भात आवाज उठवण्यासाठी ऑनलाईन आंदोलन म्हणून समोर येत आहे.
(‘बाईमाणूस’च्या चंद्रपूरच्या प्रतिनिधी ‘वर्षा कोडापे’ यांच्या सहकार्याने हा स्पेशल रिपोर्ट प्रसिद्ध करत आहोत.)
(असर आणि बाईमाणूस यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेल्या ‘प्रोजेक्ट धरित्री’ उपक्रमांतर्गत ‘पर्यावरण बदल आणि लिंगभाव’ (Climate Change & Gender) या विषयावरची ही एक विशेष मालिका आहे.)
