डॉ. माधव गाडगीळ
- ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांचे बुधवारी (7 जानेवारी) अल्पशा आजाराने निधन झाले. ते 83 वर्षांचे होते.
- माधव गाडगीळ हे पर्यावरणतज्ज्ञ असून, त्यांनी अनेक दशकांच्या संशोधन आणि सामाजिक कार्यातून पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी प्रयत्न केले होते.
- त्यांच्या "सह्याचला आणि मी... एक प्रेमकहाणी" या पुस्तकातील मांडणीवर आधारित लेख…
आज महाराष्ट्रात वन्यपशूविरुद्ध मनुष्य अशा तुंबळ लढाया जुंपलेल्या आहेत. बिबट्याने मानवावर केलेले हल्ले ही गंभीर बाब झाली आहे. वास्तविक पाहता बिबट्यांचा वस्त्यांमधील, गावांमधील किंवा शहरांमधील प्रवेश ही नवी बाब नाही. यापूर्वीही बिबटे वस्तीत येतच होते. मात्र, त्यावेळी त्यांची संख्या मर्यादीत होती व त्यामुळे असे प्रवेशही मर्यादीतच होते. आता संख्या वाढली, परिणामी त्यांचे मानवी वस्तीत प्रवेश व हल्लेही वाढतच राहणार हे ओघानेच आले.
वाढणार्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रभावी उपायांची गरज असते. बिबट्यांच्या बाबतीत शिकार हाच एकमेव पर्याय आहे. अन्यथा दिवसेंदिवस बिबट्या तुमच्या शहरात तसेच दारात येत राहणार. संधी मिळेल तेव्हा तो माणसांची शिकार करत राहणार आहे. माणसांची शिकार न जमल्यास तो तुमच्या प्राण्यांची शिकार करेल. हे सर्व टाळण्यासाठी बिबट्यांची शिकार करणे गरजेचे आहे. पूर्वी इंग्रजी अमलात संस्थानिक खास शिकारीसाठी म्हणून जंगले, कुरणे राखीव ठेवत. त्यात इंग्रज अधिकाऱ्यांबरोबर शिकार केली जात असे. रानडुक्कर व अनेक वन्य प्राण्यांची शिकार त्यात होत असे.
इंग्रज नव्हते तेव्हाही शिकारी होतच होत्या. फार पूर्वीचे पहायचे तर गाथा सप्तशती या प्राचिन ग्रंथातही शिकारीचे उल्लेख आहेत. अगदी आतापर्यंत म्हणजे १९७२ पर्यंत शिकार केली जात होती व त्यातून वन्य प्राण्यांचे नैसगिर्क संतूलन साधले जात असे. सन १९७२ मध्ये शिकारीला कायद्याने बंदी करण्यात आली. त्यामुळे शिकारीचे सर्वच प्रकार बंद झाले. वन्य प्राण्यांची संख्या त्यामुळे वाढली. आता ती हाताबाहेर गेली आहे. आपल्याकडे बिबटे वाढले, केरळ, गडचिरोलीकडे हत्तींची संख्या वाढली. केरळ राज्यात तेथील पिडीत शेतकऱ्यांनी स्वसंरक्षण मंच स्थापन केले. केरळ राज्य सरकारने वन्य प्राणी संरक्षण कायद्यात बदल करावा असा ठरावच केला आहे. आता आपल्याकडे या संदर्भात हालचाली करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
कायद्यामुळे मानव हतबल
दिल्लीमध्ये माकडे बायकांवर हल्ला चढवून त्यांची नाके चावतात, पण तुम्ही जर काठीने त्यांचा प्रतिकार केलात आणि माकडाला इजा झाली, तर वन्य जीव संरक्षण कायद्याखाली तुमच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येतो. १९८७ सालापासून इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सच्या परिसर विज्ञान केंद्राचे एक वनक्षेत्रातले संशोधन केंद्र तमिळनाडूतल्या मुदुमलाई अभयारण्याच्या सरहद्दीवरच्या मसिनगुडी गावात कार्यरत आहे. आजवर काहीही अडचण आली नव्हती. पण आता अभयारण्यात वाघांची संख्या इतकी वाढली आहे की, ते अभयारण्याच्या बाहेर पडून लोकांवर हल्ले करू लागले आहेत.
जेव्हा अनेक लोक मृत्युमुखी पडले, तेव्हा त्यांनी केलेल्या हाकाट्यामुळे तमिळनाडूच्या वनविभागातील वन्य जीव संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्याने नरभक्षक वाघाला ठार मारण्याचा आदेश दिला. अनेक शहरी निसर्ग संरक्षणवादी या आदेशाविरुद्ध न्यायालयाकडे धावले. केरळमध्ये देखील रानडुकरांनी हैदोस मांडला, माणसांवर हल्ला चढवायला सुरवात केली, तेव्हा केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार वनविभागाने मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक शिकाऱ्यांच्या मदतीने डुकरांची शिकार करणे आरंभले. पुनश्च शहरी निसर्ग संरक्षणवादी या कारवाईविरुद्ध न्यायालयाकडे धावले.
मानव आणि वन्य प्राणी संघर्षामुळे व्यथित झालेले मध्यप्रदेशचे निवृत्त प्रमुख वन्य जीव संरक्षक पाब्ला म्हणतात की, हत्ती, बिबटे, वाघ आणि अस्वले यांच्यामुळे दरवर्षी सुमारे हजार जण दगावतात, तर याच्या अनेक पट व्यक्तींना इजा होते. दरवर्षी हत्ती, रानडुकरे, नीलगाय, काळवीट, गवे यांच्यामुळे हजारो कोटी रुपयांच्या पिकाचे आणि मालमत्तेचे नुकसान होते. या संकटाला तोंड देण्यास सामान्य लोक हतबल आहेत, कारण या जनावरांना घरातून, शेतातून हाकलून द्यायलासुद्धा वन विभागाची अधिकृत परवानगी मिळवावी लागते, नाही तर तुम्ही गुन्हेगार ठरता. आता मच्छीमारांवरही असे अन्याय्य खटले भरणे सुरू झाले. अनेक शतके मच्छीमार नद्यांमधून शंकर माछ- स्टिंग रे मासे पकडत आले आहेत.
हे मासे वन्य जीव संरक्षण कायद्याच्या संरक्षित जातींच्या यादीत नाहीत. तरीही वनविभागाने मनमानी करत त्यांना अटक केली. यावर अरेरावीचा कळस म्हणजे एका जाणकार मत्स्यशास्त्रज्ञाने हे ध्यानात आणून दिल्यावर वनविभागाने हा गृहस्थ आमच्या कामात अडथळे आणतो, म्हणून त्याच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. ह्या संघर्षाचे मूळ कारण लोकविन्मुख शहरी निसर्ग संरक्षणवाद्यांच्या पाठिंब्यामुळे वनविभागाच्या हातात आलेली अमर्याद सत्ता हे आहे. ही दोन शतकांपासूनची कथा आहे. १८८२ सालीच संतापून महात्मा फुले म्हणाले होते : या जुलमी फॉरेस्ट खात्याची होळी केली पाहिजे.
जगभरची रीत
भारताचा सुरस व चमत्कारिक वन्यजीव संरक्षण कायदा अनन्यसाधारण आहे. जगातील इतर सर्व देशांत वन्य जीवांचे संरक्षण हे राष्ट्रीय उद्याने आणि इतर राखीव प्रदेशांपुरते मर्यादित असते. अमेरिकेचे नागरिकपण राखीव क्षेत्राबाहेर परवान्याची फी भरून ठराविक प्रमाणात शिकार करतात. आफ्रिकेत सर्वत्र उपजीविकेसाठी पुरातन कालाप्रमाणे राखीव क्षेत्राबाहेर शिकार चालू आहे. आफ्रिकेत बुर्कीनो फासोतल्या नाझिंग गेम रँचसारखे गेम रँचपण आहेत. हा रँचपण पूर्णपणे युरोपियांच्या मालकीच्या आणि व्यवस्थापनाखाली आहे. अशा रँचवर पर्यटक सिंह, हत्ती यांच्यासारख्या पशुंची शिकार करून त्यांची मुंडकी, कातडी अशी विजयचिन्हे युरोपात व अमेरिकेत घेऊन जातात. अशा शिकाऱ्यांनी २००५ ते २०१४च्या दरम्यान आफ्रिकेतून व कॅनडातून स्नो गूज, काळे अस्वल, सिंह, हत्ती, गेंडे, इंपाला आणि विल्देबीस्ट अशांसारख्या पशूंची १२ लक्ष ६० हजार विजयचिन्हे अमेरिकेत आयात केली.
इंग्लंडात शिकार बिलकूल थांबवलेली नाही. तिथे खासगी मालकीच्या शेकडो मालमत्ता आहेत. त्या जागांवर मुख्यतः तित्तीरांची शिकार होते. इंग्लंडमध्ये दररोज तब्बल १२,३०० वन्य पक्षी आणि पशुंची हत्या केली जाते. वर तित्तीरांचे शत्रू म्हणून शिकारी पक्षी मारण्यात येतात. यामुळे गेल्या दोन शतकात इंग्लंडमधून गरुड, घारी व ससाण्यांच्या सहा जाती नामशेष झालेल्या आहेत. लांडग्यासारख्या काही खास धोक्यात आलेल्या पशुंच्या शिकारीवर जगभर सगळीकडे बंदी घातलेली आहे. पण अमेरिकेत प्रत्येक राज्य स्वतःचे कायदे करते आणि अलास्काच्या राज्यपाल सारा पालीन लांडग्याची शिकार करण्यासाठी खास इनाम देतात.
आपण राहत असलेल्या शहरांच्या प्रचंड पर्यावरणीय पाऊलखुणांबद्दल शहरी निसर्ग संवर्धनवादी पूर्णपणे अनभिज्ञ आहेत. मुंबईतल्या मोठ्या इमल्यांना वातानुकूलित करण्यासाठी आणि उंचच उंच इमारतींमधील लिफ्ट चालवण्यासाठी शहरातल्या लाखो कार्स हाकण्यासाठी आणि रेल्वेगाड्या चालवण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात ऊर्जा लागते. या शहराची तहान भागवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गरज लागते. ही ऊर्जेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी कोयना, मुळशी आणि वळवणसारखे अनेक जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. यापायी वन्य प्राण्यांनी समृद्ध अशा मोठ्या जंगलक्षेत्राचा नाश झाला आहे.
संबंधित लेख वाचा:
पर्यावरणाच्या नावाखाली ‘ग्रीन वॉशिंग’ आणि ‘कॉर्पोरेट पितृसत्ता’ कसं करतं स्त्रियांचं दुहेरी शोषण…?
मुंबई शहराची पाण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी अनेक धरणे बांधली गेली आहेत. या धरणांखाली समृद्ध वन्य जीव असलेली जंगले गुडूप झाली आहेत. शेतकरी आणि स्थानिक आदिवासींनी निःसंशयपणे जंगलाच्या काही भागावर अतिक्रमण केले असेल, परंतु बुभुक्षित शहरांच्या मागण्यांमुळे झालेल्या विनाशाच्या तुलनेत हे प्रमाण नगण्य आहे. त्यामुळे वन्य प्राण्यांकडून शेतकरी आणि आदिवासींना होणारा त्रास हा केवळ त्यांच्याच विध्वंसक कृत्यांचा परिणाम आहे, असा निष्कर्ष काढणे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे.
मिथ्या निसर्गनीती
केवळ काही प्रमुख प्रजातींवर संवर्धनाच्या प्रयत्नांवर लक्ष केंद्रित न करता जैवविविधतेच्या संपूर्ण पटलाचे संवर्धन करणे, हे मानवजातीसमोरचे खरे आव्हान आहे. वन्य पशू-पक्ष्यांचे शिकारीपासून संरक्षण हे देशाचे अत्यंत महत्त्वाचे उद्दिष्ट समजणाऱ्या सालिम अलींच्या अनुयायांनी एक बिनबुडाचे पण वैज्ञानिक संज्ञांचे फसवे धागे वापरणारे कोळिष्टक विणले आहे. आपला खंडप्राय देश हा एक नानाविध परिसंस्थांची गोधडी आहे.
त्यात उत्तुंग हिमालयातील सूचिपर्ण वृक्ष आणि त्याच्या वरच्या बर्फाळ माळरानापासून ते अंदमान-निकोबार वर्षावने, खारफुटी आणि प्रवाळाच्या कड्यांपर्यंत, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र गोदावरीसारख्या मोठ्या नद्यांपासून ते मुंबईतील मिठी, रत्नागिरीतील वशिष्ठ, गोव्यातील मांडवीसारख्या पश्चिम किनाऱ्यावरील छोट्या-छोट्या नद्यांपर्यंत वेगवेगळ्या परिसंस्था आढळतात. देशातील खूप मोठा भूभाग पाणीपुरवठा असलेल्या किंवा कोरडवाहू शेतीखाली आहे. देशाचा अधिकाधिक हिस्सा सिमेंट काँक्रीट आणि डांबराखाली गाडला जातो आहे.
या परिसंस्थांच्यात मातीतल्या, पाण्यातल्या, हवेतल्या सूक्ष्मजीवांपासून कृमी, कीटक, खेकडे, गोगलगायी, मासे, बेडूक, साप-सरडे, चिमण्या, कावळे, उंदीर, वटवाघुळे, डुकरे, भेकरे, बिबटे, वाघ अशा लक्षावधी जीवजाती आढळतात. जैवविविधता करारनाम्यात स्पष्ट उल्लेख असल्याप्रमाणे जैववैविध्याचे संरक्षण करताना या सगळ्या परिसंस्थांचा व जीवसृष्टीचा साकल्याने विचार केला पाहिजे. शहरी निसर्ग संरक्षणवादी हे समग्र चित्र डोळ्यांपुढे न ठेवता केवळ अरण्य परिसंस्थांचा आणि वाघ, हत्ती यांच्यासारख्या लक्षवेधी पशूंचा विचार करत राहतात. एकच उदाहरण घ्यायचे; तर ते पर्णपणे विसरतात की, नद्यांच्या परिसंस्था अरण्य परिसंस्थांपेक्षा खूप जास्त धोकाग्रस्त आहेत आणि त्यांच्यातले घडियाल किवा सोंससारखे पशू भरभर नष्टप्राय होत आहेत.
अधिवासांचा विध्वंस
मी स्वतः निस्सीम निसर्गप्रेमी आहे, एकूणच महाराष्ट्रात भरपूर निसर्गप्रेमी आहेत. शहरांत आणि त्याहून खूप मोठ्या संख्येने ग्रामीण भागात, अरण्य प्रदेशात. पण सामान्य लोकांबद्दल यत्किंचितही आपुलकी नसलेल्या बहुतांश शहरी निसर्गप्रेमींच्या दृष्टीने गावकरी, आदिवासी हेच निसर्गावर आक्रमण करतात, निसर्गाची नासाडी करतात, त्यांना वठणीवर आणलेच पाहिजे आणि त्यासाठी वनविभागाने वन्यप्राणी कायद्याचा बडगा उगारलाच पाहिजे. पण कोण कोणावर कशासाठी आक्रमण करते आहे, हे समजावून घ्यायचा त्यांनी कधीच प्रयत्न केलेला नाही. काही वर्षांपूर्वी घडलेली दोन उदाहरणे तपासून पहा.
दिल्लीतल्या तुघलकाबादमधे मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे सुरू झाल्यामुळे तिथली माकडे चित्तरंजन पार्कमध्ये घुसली; चित्तरंजन पार्कमध्ये पुरेसे खायला न मिळाल्याने त्यांनी चिडून माणसांवर हल्ला केला. महाराष्ट्राचे उदाहरण घेतल्यास समृद्धी महामार्गाचे काम सुरू असताना छोट्या-मोठ्या टेकड्या जमीनदोस्त करत मार्गक्रमण करण्यात आले. अशाच टेकड्या वाशीममधल्या मंगळूरपीर तालुक्यातल्या गावांना खेटून आहेत, त्यांच्यावरून गावांना पाणी पुरवणारे ओढे उगम पावतात. तिथल्या झाडीत बिबटे, तरसांसारखे वन्यपशू राहतात.
जसा महामार्ग टेकड्या फोडत आरपार धावला, तसे तिथले ओढे कोरडे पडले आणि निर्वासित झालेले बिबटे, तरस गावांत घुसून गुरांवर, माणसांवर हल्ला करू लागले. जर निसर्गावर आक्रमण, निसर्गाची नासाडी हे गुन्हे असतील आणि ते थांबवण्यासाठी वन्य प्राणी संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी चालू असेल, तर तुघलकाबादमध्ये बांधकाम करणाऱ्यांवर समृद्धी महामार्गाच्या प्रवर्तकांवर गुन्हे दाखल केले पाहिजेत ना? अहो, म्हणजे सत्ताधीशांवर, पैसेवाल्यांवर फिर्यादी करायच्या? वनविभागाला, शहरी निसर्ग संरक्षणवाद्यांना हे कसे पटणार? त्यांचा सगळा डूक शेतकरी, पशुपालक मच्छीमार, वन निवासी अशा तळागाळातल्या जनसामान्यांवर आहे.
निसर्गाचा तोल?
शहरी निसर्ग संरक्षणवाद्यांच्या निसर्गनीतीसंबंधित निराधार प्रतिपादनात खूपदा निसर्गाच्या तोलाचा उल्लेख केला जातो. पण कुठल्याही कालमानाचा उत्क्रांतीच्या किंवा परिसरशास्त्राच्या विचार केला, तर आढळते की निसर्ग सतत परिवर्तनशील आहे. तो केव्हाच एका तोलात राहत नाही. चार अब्ज वर्षांपर्वी जीवसृष्टीची उत्पत्ती झाली; तेव्हापासून आजतागायत एकाच तोलात राहिली असती, तर आजसुद्धा जगात खोल समुद्रात प्राणवायूविरहित आणि गंधकयुक्त पाण्यात अगदी साध्या रचनेचे जीव मात्र आढळले असते. दोन अब्ज वर्षांपूर्वी ते पाण्यातून बाहेर पडून जमिनीवर प्राणवायू युक्त वातावरणात वाढू लागले.
त्यातून अगदी थोड्या एकपेशी जिवांच्या जातींपासून जटील रचनेच्या लक्षावधी जाती उद्भवल्या आहेत. तीन लक्ष वर्षांपूर्वी मानवजात आफ्रिकेत उपजली. भारतात ती ६५ हजार वर्षांपूर्वी पोचली. त्या वेळी इथे भारतभूमीवर हत्ती नव्हते; ते खूप नंतर इथे पोचले. तेव्हा हत्तींनी मानवी अधिवासावर आक्रमण केले आहे, माणसांनी हत्तींच्या नाही. परिसरशास्त्रीय कालमानांचा विचार केला, तरी निसर्गाच्या तोलाचा काही पुरावा उपलब्ध नाही. १९८८-८९ साली इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सच्या परिसर विज्ञान केंद्रातर्फे आम्ही तमिळनाडूतील मुदुमलईच्या पानगळी जंगलात एक ५० हेक्टरचे क्षेत्र कायमसाठी राखून ठेवले. त्याच्यावर छातीच्या उंचीवर एक सेंटीमीटर परीघ असलेल्या सर्व काष्ठयुक्त वनस्पतींना विवक्षित क्रमांक दिले.
आजपावेतो माझे सहकारी डॉक्टर सुकुमार या व नव्याने वाढणाऱ्या अशा वनस्पतींचा सर्व इतिहास नोंदवत राहिले आहेत. इतरत्र जगातील उष्मदेशीय प्रदेशांत आणखी असेच अनेक प्लॉट आहेत. सगळीकडे वनस्पतीसृष्टी सातत्याने बदलत राहिली आहे, कुठेच काही तोलाची चिन्हे नाहीत. बदल हेच जीवसृष्टीचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. मनुष्यप्राणी निसर्गाचा तोल बिघडवत असल्यामुळे वाघांची, हत्तींची, रानडुकरांची संख्या वाढत आहे; हे एक पोकळ विधान आहे.
प्राण्यांची गणसंख्या
अरण्य परिसंस्थांमध्ये निसर्ग संतुलित आहे; तिथे वनस्पती, पशुंची गणसंख्या स्थिर राहते आणि केवळ अरण्यांमध्ये माणसाने अलीकडील काळात अतिक्रमण केल्यामुळे सगळ्या समस्या निर्माण झाल्या आहे, असे विधान केले जाते. पण वन्यपशू अरण्यापुरते मर्यादित नाहीत, त्यांचे एकूण क्षेत्र पाहता ते खूप प्रमाणात अरण्य प्रदेशाच्या, विशेषतः अभयारण्ये-राष्ट्रीय उद्याने यांच्या बाहेर आढळतात. वनविभागाकडे याबद्दल नेटकी माहिती नाही. संपूर्ण विस्तारक्षेत्राचा विचार करता प्राण्यांच्या संख्येचे नियमन कसे होते? परिसरशास्त्र सांगते की; भक्षक, रोग, विषाची बाधा, अन्नाचा किंवा घरटे बांधण्याच्या जागांचा तुडवडा, पूर किंवा भूस्खलानातून अपघाती मृत्यू अशा काही कारणांनी नियमन न झाल्यास ही संख्या सातत्याने वाढत राहते. चार्ल्स डार्विनने याबाबत एक मोठे गंमतशीर गणित केले होते. 
तब्बल १९ महिने गरोदर राहणाऱ्या मोठ्या आकाराच्या हत्तीसारख्या पशूचा विचार केला, तरी काहीही नियमन होत नसल्यास ७५० वर्षांत त्यांची संख्या इतकी वाढेल की; एकावर एक उभे केले, तर ते पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून चंद्रापर्यंतचे १/६ अंतर व्यापतील! आमच्या परिसर केंद्राच्या अभ्यासांतून आम्ही हत्तींच्या संख्येचे व्यवस्थित अंदाज केले आहेत. १९७२ नंतर ही संख्या तिपटीने वाढली आहे. त्याआधी त्यांचे नियमन मोठ्या प्रमाणात शिकारीतून होत होते.
हत्ती माणसानंतर भारतात पोचले आणि पोचल्यापासून त्यांची शिकार होत राहिली. दहा हजार वर्षांपूर्वीच्या नर्मदेच्या तीरावरच्या भीमबेटकाच्या शिळांवरील चित्रणात अशी भाले व धनुष्य वापरत केलेली शिकार पाहायला मिळते. दोन हजार वर्षांत पूर्वीच्या गाथा सप्तशती या शृंगारिक कवितांच्या संग्रहात जोडीदार मिळवण्यासाठी तरुणाला हत्तीची शिकार करून आपला पुरुषार्थ सिद्ध करावा लागतो, असा उल्लेख आहे. हत्तींची शिकार केवळ मजेखातर नव्हती; शिकारीतून भरपूर मांस मिळत होते, इतरही अवयव वापरात आणले जात होते. इतिहासकाळात भारतातून मोठ्या प्रमाणावर हस्तिदंताची निर्यात होत असे.
आजही नागालँडमध्ये आहारासाठी हत्तींची परंपरागत शिकार चालू आहे. महाराजे आणि इंग्रजांनी मौजेसाठी आणि हत्तींच्या मुंडक्यांनी दिवाणखाने सजवण्यासाठी ही शिकार चालू ठेवली होती. १९७२ नंतर ही शिकार अचानक थांबल्यामुळे हत्ती, हरणे, रानडुकरे इत्यादी वन्य पशूंच्या संख्या भडकत चालल्या आहेत.
पशूंची खाद्य प्रणाली
गेल्या ५० वर्षात आणखी एक बदल झाला आहे. खाद्य शोधताना प्राणी कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त पौष्टिक अंश मिळवायचा आणि त्याच वेळी हिंस्त्र प्राण्यांपासून इजा होण्याचा धोका शक्य तेवढा कमी करायचा प्रयत्न करतात. अरण्याच्या बाहेर शेतांत अगदी बिनधास्त घुसता येते, हे हत्तींच्या ध्यानात आल्यावर ते अरण्यात जास्त कष्टाने कमी पौष्टिक आहार खायचे सोडून जाणूनबुजून पौष्टिक पिकांच्या शेतात घुसू लागले आहेत.
वाघ आणि बिबटेसुद्धा बिनधास्त गावात घुसून कुत्रे, गुरे आणि माणसेसुद्धा मारू लागले आहेत. त्यामुळे अन्नाचा पुरवठा वाढल्याने त्यांची संख्या आणखीच जोमाने वाढू लागली असावी. या कठीण परिस्थितीत आपल्यापुढे एकच शहाणपणाचा पर्याय आहे. तो म्हणजे स्वीडन आणि इतर यूरोपीय देशांप्रमाणे वन्यपशू पुनरुज्जीवित होऊ शकणारे संसाधन आहे, हे ओळखून शहाणपणाने त्या भांडवलावरचे व्याज खात वन्यपशूंना सांभाळून ठेवावे आणि त्यांच्या मांसाचा आणि इतर उत्पादनांचा उपभोग घ्यावा.
पौष्टिक आहार न मिळणे अन्याय्य
रानडुकरांच्या शिकारीवरची बंदी हा शुद्ध मूर्खपणा आहे. जगातील वन्य सस्तन पशू आणि इतर अनेक जीवजातींबद्दल आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संरक्षण संघटना (IUCN) व्यवस्थित माहितीची नोंद ठेवते. IUCN च्या माहितीनुसार रानडुक्कर हे निसर्ग संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यल्प महत्त्वाचे आहे. याउलट जगाच्या अनेक भागांत उदा. युरोप आणि कॅनडातील वनाच्छादित प्रदेशात हा एक उपद्रवी पशू बनला आहे. भारतातून काहीही विश्वसनीय माहिती उपलब्ध नसली, तरी जवळजवळ देशभर सगळीकडचे शेतकरी हा अतिशय उपद्रवी पशू मोठ्या प्रमाणात पसरला आहे, अशी तक्रार करतात.
महाराष्ट्रातील माण हा सर्वांत कमी पावसाचा तालुका अरण्य प्रदेशाहून खूप दूर आहे. तिथेही रानडुकराचा उपद्रव आहे. आजच्या अन्याय्य कायद्याप्रमाणे बहुतेक ठिकाणी रानडुक्कर मारण्यास बंदी आहे आणि ते मारले, तरी त्याचे मांस खाण्यास पूर्ण बंदी आहे. मुसलमानधर्मीय वगळता इतर बहुजन समाजातील लोक रानडुकराचे मांस अतिशय आवडीने खातात. ते इतके चविष्ट आहे की, नेपाळच्या राजाच्या दरबारातल्या मेजवान्यांत त्याच्या अनेक पाककृतींचा वापर होतो. भारतीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाप्रमाणे भारतातील कुपोषित लोकांचे प्रमाण स्वातंत्र्यानंतरची ७५ वर्षे जसेच्या तसे आहे आणि रक्तक्षय असलेल्या लोकांचे प्रमाण तर वाढतच आहे. अशा परिस्थितीत लोकांना हा पौष्टिक आहार उपलब्ध होऊन देणे, हा निखालस अन्याय आहे.
घटनाबाह्य
पोलिसी कायदा कलम १०० व १०३ प्रमाणे स्वतःच्या जिवाला किंवा मालमत्तेला धोका असला, तर स्वसंरक्षणार्थ आक्रमकाला ठार मारणे क्षम्य मानतात. पण माकडाला, रानडुकराला, वाघाला असा प्रतिकार करताना काही इजा झाली, तर तुम्ही गुन्हेगार ठरता! उघड आहे की वन्य जीव संरक्षण कायदा घटनाबाह्य आहे आणि अनेक कायदेपंडित याच मताचे आहेत. अशा अन्याय्य कायद्यांमुळे लोक कायदा मोडल्यास सहज प्रवृत्त होतात आणि हे समाजघातक आहे.
वन कायदा आणि वन्यजीव संरक्षण कायदा पायदळी तुडवण्यात कर्नाटक-तमिळनाडू सीमेवरील चंदनाचा-हस्तिदंताचा तस्कर वीरप्पन (१९५२-२००४) आणि त्याची टोळी अग्रेसर होती. वीरप्पनच्या ३६ वर्षाच्या कारकिर्दीत त्याने खंडणी उकळण्यासाठी प्रसिद्ध राजकारण्यांचे आणि नटाचे अपहरण केले. २००० हत्ती मारून १६ कोटी रुपयांच्या हस्तिदंताची आणि १४३ कोटी रुपयांच्या ६५ हजार किलो चंदनाची तस्करी केली.
त्याने पोलीस आणि वनविभागाच्या अनेक अधिकाऱ्यांसहित १८४ जणांचा खून केला. स्थानिक लोकांच्या भक्कम पाठिंब्यामुळे तो हे सगळे करू शकला. १९८०च्या सुमारास माझ्या परिचयाच्या काही निसर्ग संरक्षणवाद्यांना इरोड शहरात त्याच्या विरुद्ध मिरवणूक काढायची होती. पण रोजगार पुरवणाऱ्या विरप्पनला आपला मित्र समजणाऱ्या स्थानिक लोकांनी आम्ही मिरवणूक उधळून लावू, अशा धमक्या देऊन तो बेत रद्द करायला लागला.
आपली भूमिका काय असावी?
कोस्टा रिका या कॅरिबियन देशात जंगल राखून ठेवण्यासाठी स्थानिक लोकांना सेवाशुल्क दिले जाते. ऑस्ट्रेलियात लोकांकडून कांगारूंच्या संरक्षणासाठी ते काय करू इच्छितात व त्यासाठी त्यांना किती मोबदला हवा आहे, याचे अर्ज मागवले जातात. या सर्व निविदा तज्ज्ञ तपासतात; लोक काय करायला तयार आहेत, याचे मूल्यांकन करतात व कोणाकोणाचे अर्ज मंजूर करावेत हा निर्णय घेतात.
तो खरोखरच कांगारू सांभाळतो आहे, याची जाहीर पारदर्शकतेने पडताळणी केली जाते. याबाबत स्वीडन, नॉर्वेमधील प्रणालीचा अनुभव देखील उद्बोधक आहे. हे देश मानतात की, वन्यपशु हे पुनरुज्जीवित होऊ शकणारे संसाधन आहे. शहाणपणे मुद्दल शाबूत ठेवत त्याच्यावरील व्याजाचा उपभोग घ्यावा. त्यांच्या कायद्याप्रमाणे :
- वन्य पशुधन कोणाच्याही खासगी मालकीचे नाही. परंतु जमीनमालकाला त्यांची शिकार करण्याचा अथवा दुसऱ्यांना शिकार करू देण्याचा हक्क आहे.
- वन्य पशंचे मांस संस्कृतीचा महत्त्वाचा अंश आहे. ते खुल्या बाजारात विकता येते.
- त्यांनी स्थानिक संस्थांना आणि लोकांना सहभागी करून वन्य पशुंचे व्यवस्थापन विकेंद्रित केले आहे.
- स्वसंरक्षणासाठी अथवा स्वतःच्या मालमत्तेच्या रक्षणासाठी वन्य पशुंना मारणे कायदेशीर आहे.
या देशांत आजमितीस वन्यपशूंची रेलचेल आहे आणि त्याच वेळी अनेकांच्या घरातील शीतकपाटे मूस, रेनडियर अशा परवाना घेऊन शिकार केलेल्या हरणांच्या मांसांनी भरलेली असतात. हे देश पर्यावरणीय कर्तबगारीत जगात सर्वोच्च स्थानांवर आहेत.
लोकशक्ती
आपल्याकडे ग्रामपंचायतींसाठी अशीच प्रणाली अमलात आणता येईल. यासाठी भारताच्या जैवविविधता कायद्याच्या अनुसार संरक्षण सेवाशुल्क देता येईल. असे सेवाशुल्क गोव्यातील गावकरी संस्थांना गावाच्या जंगलाचे विशेषतः खारफुटीचे संरक्षण केल्याबद्दल, पश्चिम घाटावरील देवराया, देवरहाटी, नागरबन, सर्पकावू यांना संरक्षण दिल्याबद्दल, बिष्णोई समाजाला वनस्पतिसृष्टी आणि वन्य जीवांचे संरक्षण केल्याबद्दल अवश्य द्यावे. एक नवी माणुसकीशी इमान राखणारी आणि वन्यजीवांनाही न्याय देणारी शाश्वत प्रणाली अमलात आणावी.
सर्वांच्या आसमंतात नांदावी जीवसंपदा
कल्याण व्हावे मनुजांचे निसर्गाचे चिरंतन
शब्दांकन: दर्शना परब-कुंटे
(साभार - भवताल फेसबुक पेज आणि ‘सह्याचला आणि मी... एक प्रेमकहाणी’ - लेखक माधव गाडगीळ)
