(विकास कुमार)
“महाकुंभच्या चेंगराचेंगरीत आईचा मृत्यू झाला… 19 मार्च रोजी लखनौचे काही अधिकारी, स्थानिक पोलिस ठाण्याचे एसओ आणि पोलिसकर्मी माझ्या घरी आले. त्यांनी बॅगेतून 5 लाख रुपयांच्या थप्प्या काढल्या आणि मला दिल्या. एका कागदावर माझी सही घेतली. मला समजलंच नाही की सरकार मला रोकड रक्कम का देत आहे? नुकसान भरपाई तर सरळ खात्यात जमा होते ना? सरकारने 25 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा केली होती पण 5 लाख रुपयेच का देत आहे?”
गोरखपूरचे सिकंदर निषाद यांनी हे प्रश्न विचारले आहेत. 29 जानेवारीला महाकुंभ मेळ्यात झालेल्या चेंगराचेंगरीत त्यांची आई नगीना देवी वारल्या. सिकंदरला अद्याप मृत्यू दाखला देखील मिळालेला नाही. पण नुकसान भरपाई म्हणून 5 लाख रुपयांची रोकड रक्कम देण्यात आली. 
नुकसान भरपाईचा तर चेक मिळतो मग कॅश का देत आहेत?
नुकसान भरपाई म्हणून रोख रक्कम मिळणारा सिकंदर एकटाच नाहीये तर शैलेश सहानी, कृष्णा गुप्ता, सुषमा चौहान अशा अनेकांना त्यांच्या मृत नातेवाईकांसाठी अशीच नुकसान भरपाई मिळाली आहे. पण आता अशाप्रकारच्या रोख रकमेच्या नुकसान भरपाई देण्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उठत आहेत. नुकसान भरपाईचा चेक मिळतो किंवा रक्कम खात्यावर जमा होते. मग रोकड का? मृतकांच्या घरच्यांना कोणतीही कागदपत्रं देण्यात आलेली नाही की ज्यामुळे त्यांना पैसे मिळाल्याचा पुरावा राहिल.
कृष्णा गुप्ता यांचे वडील प्रभुनाथ गुप्ता महाकुंभ घटनेत वारले. 19 मार्चला त्यांच्याकडेही अधिकाऱ्यांचा ताफा आला आणि त्यांनी 5 लाख रुपयांची रोकड त्यांना दिली. “आधी तर आम्ही घाबरलोच की ते आम्हाला रोकड रक्कम का देत आहे म्हणून. त्याचा व्हिडीओही ते शुट करत होते. त्यांनी आम्हाला कोणतीही कागदपत्रं दिली नाहीत की ज्यामुळे 5 लाख रुपये मिळाल्याचा पुरावा आमच्याकडे राहिल. फक्त एका कागदावर पैसे मिळाले म्हणून त्यांनी माझी सही घेतली. मला हा सारा गडबडीचा मामला वाटतोय. कारण नुकसान भरपाई 25 लाख रुपये मिळणार होती पण 5 लाखच मिळाले तेही कॅश,” कृष्णा सांगतो.
या संदर्भात महाकुंभ अधिकारी विजय किरण आनंद यांना विचारल्यावर त्यांनी याविषयी काही माहिती नसल्याचं सांगितलं. कोणी रक्कम दिली आणि कोणाला ती दिली हे त्यांना माहिती नव्हतं.
25 लाखांऐवजी पाच लाखांवरच बोळवण
प्रभुनाथ यांची पत्नी उषा देवी सांगतात की, जे लोक आले ते व्हिडीओ तयार करत होते. त्यांनी म्हटलं, “हे 5 लाख रुपये इमरजेंसीसाठी आहेत. तुमच्या नवऱ्याचा मृत्यू झाला आहे. मृतक प्रभुनाथ गुप्ता यांच्या मृतदेहावर कोणतेही घाव नव्हते. गळ्यावर खूणा नव्हत्या. घाव झाले नव्हते. पण तुम्हीच सांगा की घावाशिवाय कोणी मरेल का? त्यांच्या खांद्यावर घाव होता पण आम्ही काही म्हटलं नाही. त्या लोकांनी जसं म्हटलं तसं आम्ही म्हटलं. दुर्घटनेच्या वेळी आम्ही पोस्टमॉर्टम करण्यासाठी म्हटलं होतं. तेव्हा तिथले अधिकार म्हणाले की ते होणार नाही, बॉडी घेऊन जा.”
कृष्णा सांगतो, “जेव्हा मी 5 लाख रुपये बँकेत जमा करायला गेलो तेव्हा त्या लोकांनी म्हटलं की हे पैसे कुठून मिळाले. तेव्हा मी म्हटलं की महाकुंभ अपघातासाठी नुकसान भरपाई मिळाली आहे. यावर ते म्हणाले की मग कॅश का देत आहे, चेक असायला पाहिजे. त्यानंतर काही वेळ त्यांनी विचार केला आणि म्हटलं की ठीक आहे. नोटांच्या थप्प्यांवर मोहोर लागलेली होती.”
मृत्यूचा दाखला नाही तरीदेखील नुकसान भरपाईची कॅश मिळाली
सिकंदर निषाद यांच्या आईचा मृत्यू झाला म्हणून त्यांनाही नुकसान भरपाई मिळाली आहे. पण त्यामुळे आनंद होण्याऐवजी ते काळजीत पडले. ते सांगतात, “अधिकारी म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने ही रक्कम देत आहोत. त्यांच्याकडे एक रिपोर्ट होता. त्यात लिहीलं होतं की माझी आई आंघोळ करून परत येत होती. आजारपणामुळे तिचा मृत्यू झाला. अधिकारी म्हणाले की हे वाचा आणि यावर सही करा. मी वाचल्यावर चकीतच झालो. मी म्हटलं की चुकीचं का लिहीलं आहे. ती आजारी असती तर तिला आम्ही महाकुंभमध्ये आंघोळीला का पाठवलं असतं? ती 25 किमी पैदल चालत गेली होती. आजारी असती तर चालली असती का? तेव्हा त्यांनी दुसऱ्या एका साध्या कागदावर लिहीलं की माझी आई आंघोळ करून येत होती. त्यावेळी चेंगराचेंगरी होऊन त्यात तिचा मृत्यू झाला. मी त्यावर सही केली आणि त्याचा फोटो घेऊ लागलो तर त्यांनी मला तसं करण्यास मनाई केली. सही झाल्यावर ते म्हणाले की आणखी पैसे मिळतील. त्यांनी मला एक यादीही दाखवली की ज्यात काही लोकांची नावं होती त्यांनाही पैसे मिळाल्याचं त्यांनी सांगितलं. आता तुमच्याकडे आलो आहोत. पण मला नाही वाटत की आणखी पैसे मिळतील म्हणून. पूर्ण नुकसान भरपाई मिळेल की याची शंकाच आहे मला.”
सिकंदर सांगतात की ज्या दिवशी त्यांना पैसे मिळाले त्या दिवशी उनवल ठाणा प्रमुख राजीव तिवारी यांनी त्यांना कॉल केला होता. ते अधिकाऱ्यांसोबत घरीही आले होते. तिवारी यांना याविषयी विचारल्यावर ते म्हणाले की रोकड रकमेची मला काही माहिती नाही. ते आठवड्यापूर्वी मृतकाच्या घरी गेले होते. खात्री करून घेण्यासाठी. पैसे देण्याच्या दिवशी ते घराबाहेरच थांबले होते. अधिकारी कोण होते याविषयी आपल्याला काही माहिती नसल्याचं तिवारींनी ‘द क्विंट’ला सांगितलं.
सिकंदर सांगतात की त्यांना अजूनही आईच्या मृत्यूचा दाखला मिळालेला नाही. ज्यांनी पैसे दिले त्यांनी याची जबाबदारी झटकत म्हटलं की तो त्यांचा विभाग नाही. आम्हाला ज्या कामासाठी पाठवलं ते आम्ही करतोय. सिकंदर यांच्याप्रमाणेच शैलेश सहानी यांनाही त्यांचे वडील पन्नेलाल साहनी यांच्या मृत्यूचा दाखला मिळालेला नाही. पण रोकड 5 लाख रुपये मिळाले. “19 मार्चला खजनी एसओ अर्चना सिंह अधिकाऱ्यांसोबत आल्या होत्या. मी त्यांनाच ओळखलं फक्त. त्या लोकांनी नाव विचारून पैसे दिले आणि कागदावर सही घेतली. मी म्हटलं की 25 लाख रुपये मिळणार होते तर 5 लाखच का? यावर ते म्हणाले की बाकीचे पैसे नंतर मिळतील.” 
अधिकारी कॅश देऊन एका कागदावर सही घेतात, फोटोही काढू देत नाहीत
खजनी (गोरखपूर) एसओ अर्चना सिंह यांना विचारल्यावर त्या म्हणाल्या, “मला याविषयी काही माहिती नाही. मी फक्त घराचा रस्ता दाखवायला गेले होते. आम्ही आत गेलो नाही. आम्ही सगळीकडेच गेलो नाही. मी अनेकदा त्यांच्या घरी गेले आहे पण नुकसान भरपाईची मला काही माहिती नाही.”
आज़मगढ़च्या सुषमा चौहान आपली सासू कमलावती यांच्यासोबत महाकुंभला गेल्या होत्या. तिथे चेंगराचेंगरीत त्यांची सासू वारली. चौहान कुटुंबालाही 5 लाख रुपये मिळाले. त्या सांगतात, “पैसे दिल्यावर त्यांनी एका कागदावर आमची सही घेतली. आम्ही म्हटलं की याचा फोटो तरी काढू द्या पण त्यांनी मनाई केली. कागद त्यांनी स्वतःजवळच ठेवला.
त्यांनी व्हिडीयोदेखील घेऊ दिला नाही.” सुषमा सांगतात की आज़मगढ़मध्ये ३ कुटुंबांना रोकड मिळाली आहे. पण आता या पैशांवरून त्या त्रस्त आहेत. त्यांना कमलावती यांचं मृत्यू प्रमाणपत्र मिळालं आहे पण त्यात मृत्यूची जागा झुंसी लिहिलेली आहे. आपण झुंसीला होतो की संगम नोजवर हे त्यांना निट आठवत नाही. पण रात्री 2 वाजता चेंगराचेंगरी झाली आणि तिथं 16-17 मृतदेह पडलेले होते हे त्या सांगतात.
प्रश्न आहे की कमलावती यांचा मृत्यू संगम नोजवर झाला का? सुषमा सांगत असलेली वेळ आणि सरकारी वेळ जुळते ज्यानुसार रात्री 2 वाजता संगम नोजवर दुर्घटना झाली होती. सरकार सांगते की तिथं 30 लोक मेलेत. अन्यत्र 7 लोक मेले असं सरकार सांगते. माध्यमांनी सांगितलं की झुंसी इथं सकाळी दुर्घटना घडली होती. प्रश्न हा आहे की जर 35 लोकांना ऑनलाईन पैसे देण्यात आले तर बाकी लोकांना रोकड का वाटण्यात आली? हे सरकारी पैसे आहेत तर कोणत्या योजनेत किंवा खात्यातून देत आहे? बाधितांना देण्यात आलेल्या रकमेची नोंद का घेण्यात आली नाही? 30 लोकांना 25 लाख रुपये एकत्रच देण्यात आले मग या लोकांना तशी रक्कम का देण्यात आली नाही? असे अनेक प्रश्न आहेत ज्यांची उत्तरं मिळणं अजून बाकी आहे.
(सौजन्य - द क्विंट)
अनुवाद - प्रतिक पुरी
