विठ्ठल साबळे
- छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सुमारे १.८० लाख शेतकऱ्यांना १,६३२ कोटींची कर्जमाफीचा दिलासा मिळण्याची घोषणा झाली असली, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत काही लाभार्थ्यांच्या आधार पडताळणी आणि ई केवायसीसह तांत्रिक अडचणी समोर आल्या आहे…
- ३० जूनची डेडलाईन उलटली, आता ५ जुलैची नवी तारीख दिली जात आहे; सरकारची ही कर्जमाफी खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचणार की पुन्हा एकदा फक्त कागदी घोडे नाचवले जाणार?.
- सरकारने ३६,५८५ कोटींची कर्जमाफी जाहीर करून दिलासा दिल्याचे भासवले असले तरी, बँकांच्या आकडेवारीतील तांत्रिक जंजाळ आणि निकषांच्या अटींमध्ये सामान्य शेतकरी मात्र आजही होरपळून निघत आहे.
"साहेब, दोन वर्षांपासून बँकेच्या नोटिसा येत होत्या. प्रत्येक खरीपाच्या आधी वाटायचं, यंदा पीक चांगलं येईल आणि कर्ज फेडेन. पण कधी दुष्काळ, कधी अवकाळी पाऊस, तर कधी बाजारभाव घसरला. शेवटी कर्ज वाढतच गेलं. आता सरकारची कर्जमाफी खरंच झाली तर पुन्हा नव्याने शेती सुरू करण्याची हिंमत येईल...
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील गणेश डकले यांच्या भावना केवळ एका व्यक्तीच्या नाहीत. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांनी अशीच आर्थिक कोंडी अनुभवली आहे. कर्ज, हवामानाचा अनिश्चितपणा, वाढलेला उत्पादन खर्च आणि घसरलेले दर यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाले. अशा परिस्थितीत महायुती सरकारने जाहीर केलेली 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' ही केवळ आर्थिक मदत नसून, पुन्हा एकदा उभे राहण्याची संधी म्हणून पाहिली जात आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकारने ३६,५८५ कोटींची तरतूद केली असून, सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
मराठवाड्यासाठी ही योजना अधिक महत्त्वाची का?
मराठवाडा हा महाराष्ट्रातील सर्वाधिक संकटग्रस्त कृषी पट्ट्यांपैकी एक मानला जातो. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट, वाढता उत्पादन खर्च आणि अस्थिर बाजारभाव यामुळे येथील शेतकरी कायम आर्थिक दबावाखाली असतो. छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, धाराशिव, परभणी, हिंगोली, नांदेड आणि लातूर या जिल्ह्यांमध्ये हजारो शेतकरी थकीत कर्जाच्या ओझ्याखाली आहेत.या आर्थिक विवंचनेचे सर्वात वेदनादायी रूप म्हणजे वाढत्या शेतकरी आत्महत्या. केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, 2022 ते 2024 या तीन वर्षांत मराठवाड्यात 3,090 शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे, तर 2025 मध्येही ही परिस्थिती चिंताजनक राहिली असून, वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीतच 520 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद झाली. त्यामुळे या प्रदेशासाठी कर्जमाफी हा केवळ आर्थिक निर्णय नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गती देणारा टप्पा मानला जात आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातच सुमारे १ लाख ८० हजार १७६ पात्र खातेदार असून १,६३२ कोटींची कर्जमाफी अपेक्षित आहे. यामध्ये सर्वाधिक वाटा राज्य बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक आणि इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांचा आहे. काही शेतकऱ्यांची आधार संलग्नीकरण प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित असल्याने त्यांची प्रकरणे अंतिम टप्प्यात तपासली जात आहेत… 
या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती केवळ कर्जबाजारी शेतकऱ्यांपुरती मर्यादित नाही. राज्य सरकारने नियमित पीककर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही ५० हजारांचे प्रोत्साहन जाहीर केले आहे. त्यामुळे वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही शासनाने सकारात्मक संदेश दिला आहे. तसेच या योजनेत जमिनीच्या क्षेत्रफळाचा निकष न ठेवता पात्र कर्जखात्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे लहान, अल्पभूधारक आणि तुलनेने मोठे शेतकरी निकष पूर्ण करत असतील तर लाभ घेऊ शकतात.
मात्र कर्जमाफी जाहीर होणे आणि प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. यावेळी सरकारने बँकांना केंद्रस्थानी ठेवले आहे. प्रत्येक पात्र कर्जखात्याची पडताळणी, आधार संलग्नीकरण, बँक खात्यांची सत्यता, थकीत रकमेची तपासणी आणि शासनाच्या पोर्टलवर माहिती अपलोड करण्याची जबाबदारी बँकांवर आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया जितकी वेगवान आणि अचूक होईल, तितक्या लवकर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल
कर्जमाफीचा लाभ कोणाला आणि कसा मिळणार?
सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली म्हणजे दुसऱ्याच दिवशी शेतकऱ्याच्या खात्यावर पैसे जमा होतात, असा अनेकांचा समज असतो. प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया अनेक टप्प्यांतून जाते. सर्वप्रथम प्रत्येक बँकेला त्यांच्या शाखेतील पीककर्ज खात्यांची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करावी लागते. त्यानंतर कर्जाची रक्कम, कर्जाचा कालावधी, थकीत स्थिती, आधार संलग्नीकरण, सातबारा, कर्जखाते आणि लाभार्थ्याची पात्रता यांची पडताळणी केली जाते. या संपूर्ण प्रक्रियेत राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि महाराष्ट्र ग्रामीण बँक यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे. म्हणूनच राज्य सरकारने नुकतीच सर्व बँकांना लाभार्थ्यांचा डेटा तातडीने पडताळून अपलोड करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून कर्जमाफीची अंमलबजावणी वेळेत पूर्ण होईल.
यावेळी सरकारने कर्जमाफीची रचना तीन भागांत केली आहे. पहिला म्हणजे दोन लाख रुपयांपर्यंतची थकीत पीककर्जमाफी, दुसरा वन टाइम सेटलमेंट (OTS) आणि तिसरा नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजारांचे प्रोत्साहन. त्यामुळे केवळ थकीत कर्जदारच नव्हे, तर वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या निर्णयातून लाभ मिळणार आहे. योजनेत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीककर्जाचा विचार करण्यात आला असून, ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेली कर्जे पात्र ठरणार आहेत.
बच्चू कडू यांच्या आंदोलनामुळे सरकारवर वाढला दबाव
कर्जमाफीचा मुद्दा अचानक समोर आलेला नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून प्रहार जनशक्ती पक्षाचे आमदार बच्चू कडू यांनी राज्यभर शेतकरी कर्जमाफीसाठी आक्रमक भूमिका घेतली होती. विविध आंदोलनांद्वारे त्यांनी सरकारला वारंवार इशारा दिला. अखेर सरकारकडून ३० जूनपर्यंत निर्णय घेण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. त्यानंतर योजना मंजूर झाली आणि आता तिच्या अंमलबजावणीला वेग देण्यात येत आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी या निर्णयाचे श्रेय आंदोलनाच्या दबावालाही देत आहेत.
राजकीय पातळीवर हा निर्णय महत्त्वाचा असला तरी त्याचे खरे यश तेव्हाच ठरणार आहे, जेव्हा पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांवर प्रत्यक्ष लाभ दिसेल. कारण यापूर्वीही अनेक योजना जाहीर झाल्या; मात्र पडताळणी, तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांची कमतरता आणि बँकांच्या प्रक्रियेमुळे अनेक लाभार्थी महिनोनमहिने प्रतीक्षा करत राहिले.
२०१७ आणि २०१९ नंतरची ही सर्वात मोठी कर्जमाफी
महाराष्ट्रात यापूर्वी २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आणि २०१९ मध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवण्यात आली होती. त्या योजनांमधून लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. मात्र अनेक शेतकरी पात्र असूनही विविध कारणांमुळे वंचित राहिल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या. यावेळी सरकारने आधार संलग्नीकरण, डिजिटल पडताळणी आणि बँकांच्या थेट सहभागावर भर दिला आहे, जेणेकरून पारदर्शकता वाढेल आणि अपात्र लाभार्थ्यांना आळा बसेल.
५ जुलैनंतर काय?
शेतकऱ्यांमध्ये सर्वाधिक चर्चेचा प्रश्न म्हणजे "आता पुढे काय?" सरकारकडून योजना मंजूर झाली आहे, बँकांना लाभार्थ्यांचा डेटा तातडीने अपलोड करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत आणि पडताळणी सुरू आहे. त्यामुळे जुलै महिन्यात टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र प्रत्येक लाभार्थ्याची माहिती पडताळूनच रक्कम समायोजित केली जाणार असल्याने जिल्हानिहाय आणि बँकनिहाय वेळेत काही फरक पडू शकतो.
बाईमाणूसशी बोलताना सिल्लोड तालुक्यातील शेतकरी तुळशीराम शिंदे सांगतात कि,
"सरकारच्या कर्जमाफीच्या घोषणा आता शेतकऱ्यांच्या विश्वासार्हतेच्या कसोटीवर उतरत नाहीत. ३० जूनची तारीख निघून गेली आणि आता पुन्हा ५ जुलैचा नवा गाजर दाखवला जात आहे, पण यावर विश्वास ठेवायचा तरी कसा? हे सरकार केवळ आश्वासनांची खेळी करत आहे. 'लाडकी बहीण' योजनेत ८० लाख महिलांचे अर्ज अपात्र ठरवणाऱ्या या सरकारकडे शेतकरी कर्जमाफीसाठी खरोखरच निधी शिल्लक आहे का, असं शिंदे सांगतात"..
सरकारचा खजिना रिकामा असल्याचे चित्र स्पष्ट होत असताना, ही कर्जमाफी केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचा प्रकार वाटतो. आठवा तो काळ, जेव्हा अवकाळी पाऊस आणि पुरामुळे शेतकऱ्यांची जमीन वाहून गेली होती, तेव्हा सरकारने ३५ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते, पण त्यापैकी अनेकांच्या पदरात आजवर काहीही पडलेले नाही.
जर त्या नैसर्गिक आपत्तीच्या संकटकाळात सरकार शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकले नाही, तर आता पुन्हा ३६,५८५ कोटींची ही 'कर्जमाफी' तरी कशी पूर्ण करणार? ही केवळ एक राजकीय स्टंटबाजी असून, सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. सरकारच्या धरसोड वृत्तीमुळे आज शेतकरी हवालदिल झाला असून, त्यांना आता या आश्वासनांवर कवडीचाही भरोसा उरलेला नाही," असे बाईमाणूस शी बोलताना शिंदे सांगतात…
कर्जमाफी शेवट नाही, नव्या विश्वासाची सुरुवात आहे
कर्जमाफी हा शेतीतील सर्व प्रश्नांचा कायमस्वरूपी उपाय नाही. पण आर्थिक संकटात अडकलेल्या शेतकऱ्याला पुन्हा उभे राहण्यासाठी ती एक मोठी संधी असते. दोन लाख रुपयांचे ओझे कमी झाले, सातबारा पुन्हा स्वच्छ झाला आणि नव्याने पीककर्ज घेण्याचा मार्ग खुला झाला, तर अनेक कुटुंबांना नवजीवन मिळू शकते. मात्र योजनेचा खरा उद्देश साध्य व्हायचा असेल, तर बँकांनी प्रक्रिया जलद पूर्ण करणे, शासनाने निधी वेळेत उपलब्ध करून देणे आणि शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
आज मराठवाड्यातील शेतकरी सरकारच्या घोषणेपेक्षा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे अधिक आशेने पाहत आहे. कारण त्याला राजकीय भाषणांपेक्षा बँकेच्या कर्जखात्यावर दिसणारी 'शून्य थकबाकी' अधिक महत्त्वाची वाटते. जर ही योजना वेळेत आणि पारदर्शकपणे राबवली गेली, तर ती केवळ कर्जमाफी म्हणून नव्हे, तर ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अर्थचक्राला पुन्हा गती देणारा ऐतिहासिक निर्णय म्हणून नोंदवली जाईल.
