अप्सरा आगा
- राज्यात सध्या टीव्हीच्या बातम्यांपासून ते गल्लीतल्या चहाच्या टपरीपर्यंत सगळीकडे एकच विषय चर्चेत आहे, तो म्हणजे 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६'
- हे विधेयक नक्की काय आहे आणि यावरून विरोधाची धार का वाढतेय?
- हा कायदा मुस्लिम विरोधी आहे का? या सगळ्याचा घेतलेला हा सविस्तर आढावा.
'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक' आता चर्चेत आलंय. कोणाला जबरदस्ती करणं, आमिष दाखवून लग्न करणं आणि मग त्याचं धर्मांतर करणं, हे पूर्णपणे चुकीचंच आहे, यात वाद नाही. आपला महाराष्ट्र हा धर्मनिरपेक्ष विचारांचा आहे. जर आपल्याला देशातली एकता टिकवून ठेवायची असेल, तर खरंतर आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाह व्हायला हवेत. यामुळे समाजात जो धार्मिक द्वेष वाढतोय, त्याला कुठेतरी आळा बसेल. मुळात जोडीदाराची निवड करणं हा भारताच्या प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. जेव्हा लोक मंदिरात किंवा मशिदीत जाऊन लग्न लावतात, तेव्हा धर्मांतराचे प्रश्न निर्माण होतात. त्याऐवजी, १९५४ चा जो 'विशेष विवाह कायदा' आहे, तोच जर सरकारने अनिवार्य केला, तर अशा नव्या कायद्याची काहीच गरज पडणार नाही, खरोखरच या नवीन कायद्याची गरज आहे का? असा प्रश्नच पंधरा वर्षांपूर्वी आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या समिना पठाण उपस्थित करतात.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि समाजकारणात १६ मार्च २०२६ हा दिवस ऐतिहासिक ठरला.
राज्य सरकारने विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६' मंजूर केल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. हे नाव ऐकायला थोडं तांत्रिक वाटत असलं, तरी साध्या भाषेत सांगायचं तर हा 'धर्मांतर विरोधी कायदा' आहे. सध्या टीव्हीच्या बातम्यांपासून ते गल्लीतल्या चहाच्या टपरीपर्यंत सगळीकडे हाच विषय चर्चेत आहे. नक्की हे विधेयक काय आहे? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काय भूमिका मांडली? आणि यावरून विरोधाची धार का वाढतेय? विविध संघटना काय म्हणतात? हा कायदा मुस्लिम विरोधी आहे का? या सगळ्याचा घेतलेला हा सविस्तर आढावा.
भारत हा विविधतेनं नटलेला देश असून इथे 'सर्वधर्मसमभाव' ही केवळ घोषणा नसून ती आपली जगण्याची पद्धत आहे. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला आपल्या आवडीचा धर्म पाळण्याचे, त्याचे आचरण करण्याचे आणि प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील सामाजिक सलोख्याला तडे देणाऱ्या काही घटना समोर आल्या आहेत. विशेषतः हिंदू-मुस्लिम समुदायांमध्ये धर्मांतराच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेली कटूता आणि संशयाचे वातावरण निवळणे आज काळाची गरज बनली आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं हे कठोर पाऊल उचलले असून, फसवणुकीतून होणाऱ्या धर्मांतराला चाप लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे विधेयक केवळ राजकीय पटलावरच नाही, तर सामाजिक स्तरावरही मोठ्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.
या विधेयकाचे स्वरूप नेमके काय आहे, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. हे विधेयक मुख्यत्वे सक्तीचे, प्रलोभन दाखवून किंवा फसवणुकीच्या माध्यमातून केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी आणले गेले आहे. यात अत्यंत कडक शिक्षेच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. जर कोणी धाक दाखवून, पैशांचे आमिष दाखवून किंवा लग्नाचे आमिष दाखवून धर्मांतर केले, तर त्याला ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. विशेष म्हणजे, जर हे धर्मांतर अल्पवयीन मुले, महिला किंवा अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तींचे असेल, तर ही शिक्षा अधिक कठोर असेल. तसेच, केवळ लग्नासाठी केलेले धर्मांतर आता कायद्याने अवैध ठरवले जाऊ शकते. जर कोणाला स्वेच्छेने आपला धर्म बदलायचा असेल, तर त्याला आता जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे ६० दिवस आधी लेखी सूचना द्यावी लागेल आणि धर्मांतरानंतर २१ दिवसांच्या आत त्याची नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. यामुळे 'रातोरात' होणाऱ्या संशयास्पद धर्मांतरांना आळा बसणार आहे.
हा कायदा सर्वच धर्मांना लागू - मुख्यमंत्री फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत या विधेयकाचे समर्थन करताना स्पष्ट भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, 'हे विधेयक कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नसून, ते व्यक्तीच्या स्वांतत्र्याचे रक्षण करणारे आहे. संविधानाचे कलम २५ प्रत्येकाला धर्मस्वातंत्र्य देते, पण कोणालाही दुसऱ्याचा धर्म सक्तीने बदलण्याचा अधिकार देत नाही. महाराष्ट्रात 'लव्ह जिहाद'सारख्या प्रकरणांमुळे अनेक कुटुंबांचे नुकसान झाले आहे, माता-भगिनींची फसवणूक झाली आहे. ही फसवणूक थांबवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.' मुख्यमंत्र्यांनी असेही स्पष्ट केले की, जेव्हा एखादी व्यक्ती आपली धार्मिक ओळख लपवून दुसऱ्या धर्माच्या व्यक्तीशी संबंध ठेवते आणि नंतर धर्मांतरासाठी दबाव टाकते, तेव्हा तो गुन्हाच मानला जाईल. हा कायदा सर्वच धर्मांना समान लागू असेल, ज्यामुळे समाजात पारदर्शकता येईल आणि धार्मिक तेढ कमी होण्यास मदत होईल.
तक्रारींचे प्रमाण वाढले
आज महाराष्ट्राची परिस्थिती पाहता, हिंदू-मुस्लिम समुदायांमध्ये वाढलेली दरी कमी करणे आवश्यक आहे. 'धर्मनिरपेक्षता' म्हणजे केवळ सर्व धर्मांचा आदर करणे नव्हे, तर कोणावरही आपला धर्म लादला न जाणे, हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. 'लव्ह जिहाद' ही संज्ञा कायद्यात नसली तरी, त्यामागील फसवणुकीची भावना समाजात भीती निर्माण करत आहे. हा कायदा केवळ एका धर्माला उद्देशून नसून, तो सर्व धर्मांमधील अशा प्रवृत्तींना रोखण्यासाठी आहे. विविध संघटनांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात गेल्या ५ वर्षांत संशयास्पद धर्मांतराच्या तक्रारींत वाढ झाली आहे. मात्र ठोस कायद्याच्या अभावामुळे गुन्हेगारांना शिक्षा होत नव्हती. आता या नवीन कायद्यामुळे पोलिसांना आणि न्यायालयाला अधिक अधिकार मिळाले आहेत. विविध सामाजिक संस्थांच्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात गेल्या ५ वर्षांत संशयास्पद धर्मांतराच्या तक्रारींमध्ये ४०% ते ५०% वाढ झाल्याचा अंदाज आहे.
कायद्यात शिक्षेची नेमकी तरदूत काय?
हे विधेयक मुख्यत्वे सक्तीचे, फसवणुकीचे किंवा प्रलोभन दाखवून केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी आहे. यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत
- कठोर शिक्षा : जर कोणी सक्तीने किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर केले, तर त्याला ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
- लग्नासाठी धर्मांतर : केवळ लग्नासाठी केलेले धर्मांतर अवैध ठरवले जाऊ शकते. जर लग्नापूर्वी धर्म लपवला असेल किंवा लग्नानंतर सक्तीने धर्म बदलण्यास भाग पाडले, तर तो गुन्हा मानला जाईल.
- पूर्वसूचना अनिवार्य : जर कोणाला स्वेच्छेने धर्म बदलायचा असेल, तर त्याला जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे ६० दिवस आधी तशी सूचना द्यावी लागेल. धर्मांतरानंतर २१ दिवसांच्या आत त्याची नोंदणी करणेही आवश्यक आहे.
- महिला आणि अल्पसंख्याकांसाठी विशेष संरक्षण : अल्पवयीन मुले, महिला, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्या बाबतीत धर्मांतराचा गुन्हा घडल्यास अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
- सामूहिक धर्मांतर : एकाच वेळी अनेकांचे धर्मांतर घडवून आणल्यास ७ वर्षे तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो.
- तक्रारदार कोण अस शकतो? : पीडित व्यक्तीचे आई-वडील, भाऊ-बहीण किंवा रक्ताचे नातेवाईकही पोलीस स्टेशनला जाऊन रितसर तक्रार करू शकतात. एवढंच नाही, तर कोर्टाच्या परवानगीने दत्तक घेतलेले नातेवाईकही यात पुढाकार घेऊ शकतात. यामुळे पीडित व्यक्तीवरचा दबाव कमी होईल आणि गुन्हेगाराला पळवाट मिळणार नाही.
मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचा विरोध
'महाराष्ट्रात इतर भाजपप्रणीत राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम येऊ घातले आहे. पुरोगामी महाराष्ट्र आणि धर्मनिरपेक्ष लोकशाही असलेले राष्ट्र अशी जी प्रतिमा आहे, त्यास हा म्हणजे अधिनियम गालबोट आहे. जबरदस्तीने, प्रलोभने दाखवून विवाहासाठी धर्मांतरास आमचा विरोधच आहे. मात्र संविधानात्मक अधिकार आणि धर्मनिरपेक्ष एकात्म समाजाच्या निर्मितीत असे आंतरधर्मीय विवाह महत्वाचे ठरतात आणि असे विवाह करणाऱ्यांची मोठी परंपरा आहे.
अशा विवाहांसाठी विशेष विवाह कायदा अनिवार्य केल्यास अनेक प्रश्न मार्गी लागतील. धर्मांतर न करता विवाह करण्याची सोय होईल. यासाठी विशेष विवाह कायद्याची प्रक्रिया अधिक निकोप व सुकर केली पाहिजे. जोडीदाराची निवड करण्याचा हक्क आणि संविधानात्मकता जपण्यासाठी लोकशिक्षण केले पाहिजे. लोकानुनयातून आपण प्रतिगामित्वाकडे जात आहोत आणि यामुळे हिंदू-मुस्लीम प्रश्न अधिक गडद होत आहेत.महाराष्ट्र शासनाने याबाबत पुनर्विचार करावा,' अशी मागणी मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने केली आहे.
मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी सांगतात,
'आता हे जे 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक' येतंय, त्याला 'धर्मांतर विरोधी कायदा' असंच स्वरूप दिलं गेलंय. खरं तर, देशातल्या इतर १२ राज्यांमध्ये हा कायदा आधीच लागू झालाय. पण यातल्या संविधानात्मक तरतुदींच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झालेल्या आहेत. हा सगळा विषय आता न्यायालयाच्या कक्षेत आहे आणि कोर्टाने त्या १२ राज्यांना नोटिसाही पाठवल्या आहेत. आता महाराष्ट्र सरकारने हा जो नवीन कायदा तयार केलाय, त्यामागे त्यांनी एक कारण दिलंय. सरकारचं म्हणणं असं आहे की, 'राज्यात मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर होतंय, त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतोय आणि हे सगळं रोखण्यासाठी सध्याचे कायदे पुरेसे नाहीत.' म्हणूनच आम्ही हा नवीन कडक कायदा आणतोय, अशी सरकारची भूमिका आहे. पण जेव्हा हा विषय आधीच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, तेव्हा महाराष्ट्राने असा कायदा आणण्याची घाई का करावी, हाच खरा प्रश्न आहे.'
डॉ. शमसुद्दीन पुढे म्हणतात, 'कुठल्याही पद्धतीनं दबाव टाकून, प्रलोभने दाखवून फसवून करून धर्मांतर करणं हे चुकीचंच आहे. त्याला शिक्षा पण व्हायला पाहिजे. परंतु, विवाह हा संविधानात्मक अधिकार आहे. जोडीदाराची निवड करणं याच्यावर मर्यादा घालून आणि कलम २१ ,१४ असेल याचा संकोच करणं, हेसुद्धा चुकीचं आहे. म्हणून यामध्ये असेही विवाह असू शकतात की, जे विवाह झाले आहेत, पण धर्मांतर झालेले नाही. विशेषतः 'विशेष विवाह कायद्यांतर्गत' धर्मांतर न करता आपआपले धर्म सांभाळूनही विवाह करता येतो. अशाही विवाहाला विरोध करण्याची मानसिकता निर्माण झाली आहे.
धर्मांतर नाही, पण अशा विवाहाला विरोध का? हा एक प्रश्न उभा राहतो. याच समाधानकारक उत्तर आताच्या विधेयकात सापडत नाही. अशी काही कायदा हातात घेणारी माणसं असू शकतात. जे केवळ संशय म्हणून एखाद्याच्या विरोधात तक्रार नोंदवू शकतात. एखाद्याने धर्मांतर न करता आंतरधर्मीय विवाह केला. पण त्यांनी धर्मांतर केलं नाही. जे केवळ संशय म्हणून एखाद्याच्या विरोधात तक्रार नोंदवू शकतात. आणि ती दखलपात्र आहे. यावर सरकारनं उपाय काय केला आहे, हे पण सांगायला हवं. बाकी आपला धर्मांतराला आपला विरोध आहे.'
'विशेष विवाह कायदा' अनिवार्य करा
समिना पठाण सांगतात, 'मुलगी १८ वर्षांची आणि मुलगा २१ वर्षांचा झाला की, तो आपला निर्णय स्वतः घेऊ शकतो. मग ती व्यक्ती कोणत्याही जातीची किंवा धर्माची असो. संविधानाने प्रत्येकाला आपला धर्म पाळण्याचं, त्याचं आचरण करण्याचं आणि तो मानण्याचं किंवा न मानण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य दिलंय. हा प्रत्येक व्यक्तीच्या खासगी स्वातंत्र्याचा भाग आहे. विशेष विवाह कायद्यांतर्गत लग्न केल्यावर कोणालाही आपला धर्म किंवा जात बदलण्याची सक्ती नसते. लग्नानंतरही दोघं आपापल्या मूळ ओळखीसह सुखाने राहू शकतात. आज समाजात जो धार्मिक द्वेष वाढतोय, हिंदू-मुस्लिम राजकारण केलं जातंय, हे कदाचित मतांच्या पोळीसाठी असू शकतं. पण असं राजकारण होण्यापेक्षा 'विशेष विवाह कायद्या'वर भर दिला पाहिजे. मी स्वतःचं उदाहरण सांगते, १५ वर्षांपूर्वी माझं आंतरधर्मीय लग्न याच 'विशेष विवाह कायद्या'नुसार झालं आहे.
आजही मी आणि माझे पती आपापल्या धर्माचे पालन करतोय. आमच्या मुलांना किंवा आम्हाला शिक्षण, नोकरी किंवा व्यवहारात कोणतीही अडचण आली नाही.' पुढे त्या म्हणतात, 'आपल्याला जन्माने जी जात किंवा धर्म मिळाला आहे, ती आपली ओळख आहे. तिला धक्का न लावता आपण संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करू शकतो. दुसऱ्याच्या धर्माचा द्वेष न करता, सर्वांचा आदर करत एका धर्मनिरपेक्ष भारतात आपण आनंदाने राहू शकतो. त्यामुळे सरकारने धर्मांतराचा नवा कायदा आणण्यापेक्षा जुन्या 'विशेष विवाह कायद्या'ची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, हेच जास्त महत्त्वाचं आहे.'
हा कायदा 'मुस्लिम विरोधी'?
धर्मस्वातंत्र्य कायद्याच्या कागदावर कुठेही 'हिंदू', 'मुस्लिम' किंवा 'ख्रिश्चन' असा शब्द वापरलेला नाही. हा कायदा महाराष्ट्रात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला समान लागू होतो. मग तो हिंदू असो, मुस्लिम असो, ख्रिश्चन असो वा शीख. जर एखाद्या हिंदू माणसाने दुसऱ्या धर्माच्या व्यक्तीला फसवून किंवा आमिष दाखवून स्वतःच्या धर्मात आणलं, तर त्यालाही या कायद्यानुसार तीच शिक्षा होईल, जी इतर कोणाला होईल. कायद्याच्या नजरेत फसवणूक आणि बळजबरी हाच मोठा गुन्हा आहे, मग तो कोणीही करो. पण मग हा 'मुस्लिम विरोधी' असल्याचा आरोप का होतोय? याचं पहिलं कारण म्हणजे 'लव्ह जिहाद'ची चर्चा.
हे विधेयक मांडताना आणि त्यावर बोलताना सत्ताधारी नेत्यांनी वारंवार 'लव्ह जिहाद' हा शब्द वापरला. सामाजिक समजुतीनुसार हा शब्द एका विशिष्ट समुदायाकडे बोट दाखवतो. त्यामुळे विरोधकांचं आणि काही संघटनांचं असं म्हणणं आहे की, नाव जरी कोणाचं घेतलं नसलं, तरी या कायद्याचा नेम एका विशिष्ट समाजावरच आहे. उत्तर प्रदेश किंवा मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांत जिथे हा कायदा आधीपासून आहे, तिथे नोंदवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये एका विशिष्ट समुदायाची संख्या जास्त असल्याचं आकडे सांगतात. याच अनुभवावरून महाराष्ट्रातही भीती व्यक्त केली जातेय. महाराष्ट्राच्या नव्या धर्मस्वातंत्र्य विधेयकामुळे 'लव्ह जिहाद' या सामाजिक संज्ञेला आता कायदेशीर चौकटीत आणले गेले आहे. जरी कायद्याच्या तांत्रिक भाषेत 'लव्ह जिहाद' हा शब्द नसला, तरी त्यामागची 'फसवणूक' हाच केंद्रबिंदू आहे.
विवाहात सरकारी अटी कशासाठी..?
विरोधकांचा आरोप आहे की, या कायद्यामुळे पोलिसांना आणि प्रशासनाला खूप अधिकार मिळाले आहेत. दोन वेगळ्या धर्माच्या तरुण-तरुणींनी प्रेमातून लग्न केलं, तरी त्यांना आता '६० दिवस आधी' नोटीस द्यावी लागेल. यामुळे त्यांच्या खासगी आयुष्यात सरकारची ढवळाढवळ वाढेल आणि विनाकारण एका समाजाच्या लोकांना त्रास दिला जाईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. 'धर्मनिरपेक्ष' देशात लग्न हा वैयक्तिक निर्णय असायला हवा, त्यात सरकारी अटी कशाला? असा सवालही विचारला जातोय. मात्र, सरकारचं म्हणणं आहे की, 'ज्यांचे हेतू स्वच्छ आहेत, त्यांनी घाबरण्याचं कारण नाही.' जर दोन व्यक्ती आपली खरी ओळख सांगून, एकमेकांच्या संमतीने लग्न करत असतील, तर हा कायदा त्यांच्या आड येणार नाही. हा कायदा फक्त त्यांच्यासाठी आहे जे स्वतःचं नाव आणि धर्म लपवून समोरच्याला फसवत आहेत किंवा गरिबीचा फायदा घेऊन कोणाचं तरी धर्मांतर करत आहेत. हा कायदा 'धर्मांतर विरोधी' नाही, तर 'सक्तीच्या धर्मांतराच्या विरोधी' आहे.
नवा 'खटाटोप' कशासाठी? विरोधकांचा सवाल
या कायद्यावरून केवळ सामाजिक संघटनाच नाही, तर राजकीय विरोधकांनी सरकारला चांगलंच धारेवर धरलंय. विरोधकांचा मुख्य आरोप असा आहे की, सरकारला बेरोजगारी आणि महागाईसारख्या मूळ मुद्द्यांवरून लोकांचं लक्ष भरकटवायचं आहे. 'लव्ह जिहाद'चा बागुलबुवा उभा करून केवळ मतांचं राजकारण करण्यासाठीच हा खटाटोप सुरू असल्याचं विरोधी नेत्यांचं म्हणणं आहे. या कायद्याचा वापर करून एका विशिष्ट समुदायाला विनाकारण लक्ष्य केलं जाईल, अशी भीतीही विरोधक व्यक्त करत आहेत.
उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांत जिथे हा कायदा आधीपासून आहे, तिथे नोंदवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये एका विशिष्ट समाजाची संख्या जास्त असल्याचा दाखला विरोधक देतात. त्यातच नातेवाईकांना तक्रार करण्याचा अधिकार दिल्यामुळे, केवळ संशयावरून कोणालाही पोलीस उचलतील आणि विनाकारण तरुणांना जेलची हवा खावी लागेल, अशी भीती व्यक्त केली जातेय. मुळात फसवणूक आणि बळजबरी रोखण्यासाठी आपल्याकडे आधीच कडक कायदे असताना, मग या नव्या कायद्याची हौस कशासाठी? असा रोखठोक सवाल विरोधकांनी विधानसभेत सरकारला विचारला आहे.
१२ राज्यात 'धर्मस्वातंत्र्य कायदा'
महाराष्ट्राच्या आधी ओडिशा (१९६७), मध्य प्रदेश (१९६८), अरुणाचल प्रदेश (१९७८), गुजरात (२००३), छत्तीसगड (२००३), हिमाचल प्रदेश (२००६ आणि २०१९ मध्ये सुधारित), झारखंड (२०१७), उत्तराखंड (२०१८), उत्तर प्रदेश (२०२०), हरियाणा (२०२२), कर्नाटक (२०२२), राजस्थान (२०२३-२४) अशा १२ राज्यांनी असे कायदे लागू केले आहेत. उत्तर प्रदेशचा कायदा सर्वात कठोर मानला जातो, ज्याचा आधार घेऊन महाराष्ट्राने आपल्या भौगोलिक आणि सामाजिक परिस्थितीनुसार यात बदल केले आहेत. भारतातील धर्मांतर कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निकाल हेच सांगतात की, धर्माचा प्रसार करणे म्हणजे दुसऱ्याचे धर्मांतर करणे नव्हे. वैयक्तिक श्रद्धेतून केलेले धर्मांतर ही खासगी बाब असली, तरी त्यात जेव्हा फसवणूक किंवा दबाव येतो, तेव्हा राज्याला हस्तक्षेप करावा लागतो.
कायद्याचा भविष्यातील परिणाम
'धर्मस्वातंत्र्य कायद्या'मुळे येणाऱ्या काळात दोन प्रकारची चित्रं पाहायला मिळू शकतात. पहिलं म्हणजे, जे लोक नाव आणि धर्म लपवून मुलींना लग्नाच्या जाळ्यात ओढतात, अशांना आता कायद्याचा जबरदस्त धाक बसेल. ७ वर्षांची जेल आणि रक्ताच्या नातेवाईकांना तक्रार करण्याचा अधिकार मिळाल्यामुळे, फसवणूक करणाऱ्यांचे धाबे दणाणतील. यामुळे खऱ्या अर्थाने माता-भगिनींना एक 'सुरक्षा कवच' मिळाल्यासारखं होईल. पण दुसरीकडे, काही अडचणीही येऊ शकतात.
प्रेमात पडलेल्या आणि आपापल्या संमतीने लग्न करू पाहणाऱ्या खऱ्या जोडप्यांना आता धर्मांतर करायचं असल्यास ६० दिवस आधी नोटीस द्यावी लागेल. या सरकारी प्रक्रियेमुळे त्यांच्या खासगी आयुष्यात समाजाची ढवळाढवळ वाढू शकते, ज्यामुळे त्यांना नाहक त्रासाला सामोरं जावं लागेल. जर या कायद्याचा वापर एखाद्या विशिष्ट समाजाला त्रास देण्यासाठी झाला, तर मात्र समाजातला विश्वास कमी होऊन धार्मिक दरी वाढण्याची भीती आहे.
घटनेतील 'धर्मस्वातंत्र्य'...
भारतीय संविधानाचे कलम २५ ते २८ प्रत्येक नागरिकाला 'धर्मस्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार' देते. याचा अर्थ असा की, प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या पसंतीचा कोणताही धर्म मानण्याचे, त्याचे आचरण करण्याचे आणि त्याचा प्रसार करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष देश असल्याने राज्याचा स्वतःचा कोणताही अधिकृत धर्म नाही आणि सरकार सर्व धर्मांना समान लेखते. मात्र, हे स्वातंत्र्य 'अमर्याद' नाही. सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य यांना बाधा येत असेल, तर सरकार यावर वाजवी बंधने घालू शकते. संविधानानुसार, कोणावरही धर्मांतरासाठी बळजबरी किंवा फसवणूक करणे हा गुन्हा आहे. सध्या चर्चेत असलेले 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक' याच फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी आणल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे, तर दुसऱ्या बाजूला हा कायदा व्यक्तीच्या खासगी निवडीवर गदा आणत असल्याची टीका होत आहे.
हा कायदा 'मुस्लिम विरोधी' आहे की नाही, हे भविष्यात त्याच्या होणाऱ्या अंमलबजावणीवरूनच ठरेल. जर याचा वापर खरोखर फसवणूक रोखण्यासाठी झाला, तर तो सर्वांसाठीच हिताचा ठरेल. पण जर याचा वापर एखाद्या समाजाला लक्ष्य करण्यासाठी झाला, तर मात्र समाजातली कटूता वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि सुसंस्कृत राज्यात कायद्याचा वापर न्यायासाठी व्हावा, अन्यायासाठी नाही, हीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा असेल. भारत हा सर्व जाती-धर्मांच्या लोकांचा देश आहे. इथे सहिष्णुता हा आपला आत्मा आहे. कायद्याने गुन्हेगारांवर वचक बसेलच, पण सामाजिक स्तरावर एकमेकांबद्दलचा विश्वास वाढवणे हेच या विधेयकाचे खरे यश असेल. फसवणुकीला लगाम लागला की खऱ्या अर्थाने धर्मस्वातंत्र्याचा विजय होईल. हे विधेयक महाराष्ट्राला सामाजिक सलोख्याच्या दिशेने घेऊन जाणारे एक महत्त्वाचे साधन ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.
