‘CBSE’चाच पॅटर्न राज्य शालेय शिक्षण मंडळाला का राबवायचाय? आता पुढे कसा असेल शिक्षणाचा फॉर्म्युला?

राज्यातील राज्य शिक्षण मंडळांच्या शाळांना आगामी शैक्षणिक वर्षापासून केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा (CBSE) अभ्यासक्रम (पॅटर्न) लागू करण्यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात पहिल्या इयत्तेला अभ्यासक्रम लागू होईल व पुढील शैक्षणिक वर्षापासून तो दुसरी, तिसरी व चौथीसाठी लागू केला जाईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी गुरुवारी केली.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मंत्रालयातील सर्वच विभागांसाठी पुढील 100 दिवसांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला होता. त्यानुसार शालेय शिक्षणामध्ये महाराष्ट्र पुन्हा आघाडीवर येणार असा विश्वास शालेय शिक्षण विभागाच्या बैठकीत त्यांनी व्यक्त केला होता. शिक्षण विभागाने गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी पाऊले उचलावीत असे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. दरम्यान, त्या बैठकीत मुख्यमंत्र्‍यांनी काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत, त्यानुसार राज्यातील शाळांमध्ये सीबीएसई (CBSE) पॅटर्नचा अंगीकार करून त्यात राज्याप्रमाणे आवश्यक बदल करण्यासंदर्भातही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सूचना केल्या होता.

कोणतीही मागणी नसताना महाराष्ट्रातल्या शाळांमध्ये स्टेट बोर्डाऐवजी सीबीएसई बोर्डाचा अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णयाविरुद्ध आता राज्यात उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटायला सुरुवात झाली आहे. केंद्र सरकारने एकाबाजूला मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. तर दुसऱ्या बाजूला आता एसएससी बोर्डाला हद्दपार करून मराठी भाषेची गळचेपी सुरू केली आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.

तर दुसऱ्या बाजूला शैक्षणिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या भाऊसाहेब चासकर यांनी ‘’केवळ बोर्ड बदलले म्हणजे गुणवत्ता येईल हे गृहितक कोणत्या गृहितकावर, संशोधनावर आधारलेले आहे? शैक्षणिक गुणवत्ता हे रॉकेट सायन्स थोडीच आहे? महत्त्वाचं म्हणजे 'सीबीएसई बोर्डाच्या सगळ्या शाळांमध्ये गुणवत्ता आहे' या म्हणण्याला कोणत्या अभ्यासाचा आधार आहे, हेही समजायला मार्ग नाही. राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम आणि CBSE अभ्यासक्रम याचा तौलनिक अभ्यास झाला आहे का?’’ असा जाब सरकारला विचारला आहे.



'जखम मांडीला आणि मलम शेंडीला'

भाऊसाहेब चासकर यांनी सोशल मीडियावर या संदर्भात एक विस्तृत पोस्ट लिहिली आहे. ते म्हणतात की, एके काळी महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्याकडे देशाच्या शिक्षणाची प्रयोगशाळा म्हणून बघितले जात असे. देशाला सर्वाधिक अभियंते देणारे महाराष्ट्र हेच राज्य आहे. विविध क्षेत्रांतील अनेक गोष्टी सांगता येतील. महाराष्ट्र कुठे मागे पडलेला नाही. स्टेट बोर्डाचा अभ्यासक्रम आणि बालभारतीची पाठ्यपुस्तके दर्जेदार असताना कोणाचीही विशेष मागणी नसताना अचानक सीबीएसई बोर्डचा निर्णय कसा काय झाला आहे? 

समर्थन करताना NEET, JEE यांसारख्या स्पर्धा परीक्षांत आपल्या राज्यातील मुलं मागे पडतात असे कारण दिले जाते. विशिष्ट परीक्षांची तयारी करून घेणे हे शिक्षणाचे अंतिम उद्दिष्ट कसे असू शकते हा मुद्दा बदलत्या परिस्थितीत गैरलागू झाला आहे. परंतु स्टेट बोर्डाची राज्यातील मुलं मागे पडतात हे केवळ निरीक्षणावर आधारित मत दिसते. याचा एखादा अभ्यास किंवा संशोधन उपलब्ध आहे का? मुद्दा गुणवत्तेचा म्हणत असाल तर राज्यातल्या आपल्या आजूबाजूच्या सीबीएसई बोर्डाच्या शाळा बघून या. तेथील शैक्षणिक दर्जा आपल्या लक्षात येईल. खरे म्हणजे सीबीएसई बोर्डपेक्षाही अधिक ताकदीचा अभ्यासक्रम स्टेट बोर्ड नक्कीच तयार करू शकते. त्यासाठी सीबीएसईकडे जाण्याची खरेच आवश्यकता आहे?

आर्थिक कोंडीचा सामना करणाऱ्या शाळा, तोकड्या भौतिक सोयीसुविधा, भारंभार उपक्रम आणि अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्याखाली दबलेले शिक्षक, मुख्याध्यापक हेच अस्वस्थ करणारे चित्र सरकारी शाळांमध्ये आजही दिसत आहे... तापमापक (थर्मामीटर) बदलल्याने ताप किती आहे इतकेच समजेल. आजाराचे निदान झाले की तातडीने उपचाराची दिशा ठरवणे जास्त महत्त्वाचे असते. त्यासाठी निधीची तरतूद करून ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक असते. 

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हाच जर का अजेंडा असेल तर बोर्ड बदलण्याची गरज काय? राज्याच्या शालेय शिक्षणाचा 'रोड मॅप' निश्चित केला पाहिजे. शिक्षण क्षेत्रात 'शैक्षणिक पर्यावरण' निर्माण केले पाहिजे. भौतिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. शाळा आणि शिक्षकांवर लादलेला अशैक्षणिक कामांचा बोजा कमी केला पाहिजे. अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तकांची कालसुसंगत रचना केली पाहिजे. शिक्षक आणि अधिकारी यांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी तातडीने पावले उचलतानाच शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमाची पुनर्रचना केली पाहिजे. हे सगळे करायचे तर शिक्षणावरील खर्चात वाढ केली पाहिजे. 'जखम मांडीला आणि मलम शेंडीला' असे कसे चालेल?

राज्याची भाषा, साहित्य, इतिहास, सांस्कृतिक वारसा याकडे दुर्लक्ष होईल

याखेरीज स्टेट बोर्ड बाजूला सारून सीबीएसई बोर्ड आणायच्या आग्रहामुळे राज्याची भाषा त्यातले साहित्य (गद्य-पद्य पाठ), इतिहास, सामाजिक, सांस्कृतिक वारसा, वैविध्याने नटलेल्या गौरवशाली परंपरा याकडे साफ दुर्लक्ष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. इयत्ता चौथीत 'राजा शिवछत्रपती' हे आख्खे इतिहासाचे पाठ्यपुस्तक शिकवले जाते. CBSE बोर्ड शिवाजी महाराजांबाबत त्रोटक माहिती देते. इथे मुद्दा हा आहे की शिक्षण प्रक्रिया परिसराच्या कोंदणात घडते.

शिकण्या-शिकवण्यात स्थानिक संदर्भ महत्त्वाचे आणि परिणामकारक असतात. स्थानिक भूगोल, इतिहास एकूणच भवतालाकडे दुर्लक्ष करून तो बाजूला ठेवून शिक्षण प्रक्रिया होऊच शकत नाही. देशाच्या शिक्षण क्षेत्रात राज्याची विशेष ओळख निर्माण केलेली 'बालभारती' आणि राज्य मंडळ यांचे अस्तित्वच धोक्यात येईल. एकदा बोर्ड बदलले की राज्यातील मुलांना मोफत पाठयपुस्तके मिळतीलच याची खात्री देता येत नाही.



भाषा, संस्कृती आणि एकूणच मुलांचे 'सांस्कृतिक भांडवल' शिक्षणातून वजा करून शिकवायला गेल्यास तो अभ्यासक्रम, त्या शाळा, ते शिक्षक आणि शिक्षण मुलांना आपलेसे वाटत नाही. पर्यायाने विद्यार्थी शाळा सोडून बाहेर निघून जातात. अशा मुलांना 'ड्रॉप आउट' म्हटले जाते. वास्तविक या मुलांनी औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेतून 'वॉक आउट' केलेले असते! 

निर्णय घेण्यापूर्वी शालेय शिक्षणाशी संबंधित लोकांशी चर्चा करायला हवी होती

महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील राज्याने असे मागास धोरण स्वीकारणे योग्य होणार नाही. एखादा क्रांतिकारी म्हणता येईल असा निर्णय घेण्याआधी शालेय शिक्षणाशी संबंधित घटकांशी व्यापक चर्चा करून सहमती घडवून आणणे शक्य असते. असे दीर्घ काळ परिणाम करणारे निर्णय घेताना प्रायोगिक तत्त्वावर (पायलट प्रोजेक्ट) करून बघणे आवश्यक होते. निर्णय घेतले जातात, ते वादग्रस्त होतात. शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या अक्षरशः अंगावर येतात. गोंधळ निर्माण होतो. हे सगळे टाळता येऊ शकते. राज्य सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.

शासनाने विद्यार्थी, पालक, शिक्षक संघटना, शिक्षक आमदार तसेच राज्यातील आजी, माजी अधिकारी, कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षणविषयक संशोधन करणाऱ्या संस्था यांच्याशी व्यापक चर्चा करावी. मगच पुढचे पाऊल टाकणे इष्ट होईल. मुख्य म्हणजे पालकांना स्टेट बोर्डाची निवड करण्याचा चॉइस असायला पाहिजे. बालक आणि पालकांचा तो अधिकार सरकारने शाबूत ठेवला पाहिजे.

भाऊ चासकर यांनी यावरउपाय सुचवताना असे म्हटले आहे की, राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत वेळोवेळी घेतले जाणारे शासन निर्णय राज्यात शिकणारे सुमारे दोन कोटी विद्यार्थी, त्यांचे पालक आणि शिक्षक अशा सगळ्यांनाच कमी अधिक फरकाने प्रभावित करत असतात. निर्णय घेतल्यानंतर वाद उद्भवतात, गोंधळ, संभ्रम निर्माण होतात म्हणून शालेय शिक्षणातील निर्णय घेताना ते विचारपूर्वक घेतले पाहिजेत. त्यासाठी राजकीय भूमिका आणि अभिनिवेश बाजूला ठेवून राज्य सरकारने शैक्षणिक सल्लागार समिती गठीत करायची गरज आहे. त्यात साधक बाधक चर्चा होऊन एखादा निर्णय जाहीर केला म्हणजे संभ्रम निर्माण होणार नाही…

CBSE बोर्डाच्या निर्णयावर सुप्रिया सुळेंची टीका; म्हणाल्या, शिक्षक आहेत का?

केंद्र सरकारने एकाबाजूला मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. तर दुसऱ्या बाजूला आता एसएससी बोर्डाला हद्दपार करून मराठी भाषेची गळचेपी सुरू केली आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणल्यानतंर आम्ही त्याचे स्वागत केले होते, पण याच्या माध्यमातून आमच्या मराठी शाळांना बंद पाडत आहात, असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

सुप्रिया सुळे पुढे म्हणाल्या, “एकाबाजूला देशात आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या शाळांची संख्या वाढत आहे. आंतरराष्ट्रीय बोर्डांना सरकार लाल गालीचा अंथरत आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारच्या मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पाडत आहे. याबाबत मी शिक्षण मत्री दादा भुसे यांना पत्र लिहून जाब विचारला आहे.”

“मी एक आई आणि त्याचबरोबर लोकप्रतिनिधीही आहे. मी स्वतः एसएससी बोर्डाच्या शाळेत शिकली आहे. पालकांकडे पर्याय असला पाहिजे, असे माझे मत आहे. पालकांना सीबीएसई, आयसीएसई, एसएससी असे कोणतेही बोर्ड निवडायची मुभा असली पाहिजे. एसएससी बोर्डाची काय चूक आहे?”, असा सवाल सुप्रिया सुळेंनी विचारला आहे.

CBSE बोर्डासाठी सुविधा आहेत का?

“सरकार जर सीबीएसई बोर्ड आणणार असेल तर त्यासाठी त्यांची तयारी आहे का? तुमच्याकडे तो अभ्यासक्रम शिकवणारे शिक्षक आहेत का? मागच्या आठवड्यातच राज्यातील एका शिक्षकाने आत्महत्या केली आहे. एका बाजूला शेतकरी, शिक्षक आत्महत्या करत आहेत आणि सरकारचे मात्र भलतेच काहीतरी सुरू आहे. जे आहे, त्यासाठी सरकारकडे खर्च करायला पैसे नाहीत, मग नवी टुम का काढली जात आहे?”, असेही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.



सीबीएसई बोर्डाच्या शाळेत मराठी भाषेचे काय होणार? राज्याचा इतिहास शिकविला जाणार की नाही? मराठी कविता, मराठी लेखकांचे धडे या बोर्डात असणार का? आज शाळांमध्ये वीज, पाणी अशा मूलभूत सुविधा नाहीत. शिक्षकांचे पगार वेळेवर होत नाहीत. त्यात सीबीएसई मध्येच का आणले जात आहे?, असे काही प्रश्न सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केले.

स्टेट बोर्डाऐवजी CBSE बोर्डाचा अभ्यासक्रम… जाणून घ्या सोप्या भाषेत

सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी यासंदर्भात वेगळे मत मांडले असून सोशल मीडियावर अतिशय सोप्या शब्दात हे प्रकरण समजावून सांगितले आहे.

प्र. - पुढील वर्षी सर्व वर्गात CBSE प्रमाणे शिकवले जाईल का ?
उ. - नाही.फक्त पहिली. नंतर त्या पुढे ४ थी पर्यंत.नंतर टप्प्या टप्प्याने होईल.

प्र. - CBSE म्हणून काही वेगळी फी द्यावी लागेल का ? 
उ. -  नाही.

प्र. - पाठ्यपुस्तके बाहेरून घ्यावे लागतील का ?
उ. -  नाही. मोफत पाठ्यपुस्तक योजना 

प्र. - CBSE बोर्ड अभ्यास शिकण्याचा फायदा काय होतो ?
उ. - या अभ्यासक्रमात प्रयोगशील शिक्षण,विविध अनुभव प्रतिबिंबित आहे. नीट आणि JEE या परीक्षा या अभ्यास क्रमाशी जोडल्या आहेत. त्याची तयारी यातून होते.

प्र. - मराठी शाळांचा काय फायदा होईल असे सरकारला वाटते ? 
उ. - काही पालक केवळ CBSE अभ्यासक्रम आहे म्हणून इंग्रजी शाळा निवडतात. तो अभ्यासक्रम इथेही शिकवला जातो. त्यामुळे असे पालक इंग्रजी शाळेकडे जाणार नाही असे महाराष्ट्र सरकारचे गृहितक असावे व नवीन शैक्षणिक धोरणात अपेक्षित असल्याचा आधार त्यासाठी दिला जातो पण ते तपासून बघण्याची आवश्यकता आहे.

प्र. - CBSE अभ्यासक्रमाला विरोध आहे का ?
उ. - अजिबात नाही. भारतात व जगात अनेक बोर्ड आहेत. कोणत्याही बोर्डात शिकण्याची विद्यार्थ्यांना संधी असली पाहिजे. माझा मुलगा CBSE बोर्डात शिकला आहे. त्यामुळं पूर्वग्रह नाहीत. पण फार काही वेगळा अभ्यासक्रम नाही..मांडणी आकर्षक आहे. भाषा शिकणे यात जास्त शक्ती खर्च होते व गणित विज्ञान संकल्पना मातृभाषेत अधिक चांगल्या समजतात. 

प्र. - CBSE अभ्यासक्रम हा महाराष्ट्र अभ्यासक्रमापेक्षा इतका वेगळा आहे ?
उ. -  नाही. उलट आपला 9 वी ते 12 वी चा अभ्यासक्रम बहुतांश सारखा होत आणला आहे व मूल्यमापन पद्धती आपली CBSE सारखी 1 ते 8 पर्यंत आहे...अनुभवातून शिक्षण हे सूत्र असल्याने प्राथमिक अभ्यासक्रम CBSE सारखाच होतो आहे.त्यामुळे फार अंतर राहीले नाही. 



प्र. -  CBSE बोर्डाला इतके महत्व का आले आहे ? 
उ. -  मेडिकल व इंजियरिंग परीक्षा या आधारे होत असल्याने सर्व उच्चभ्रू वर्ग या भोवती गोळा झाला आहे. या वर्गात आपल्याला प्रवेश मिळावा यामुळे मोठ्या संख्येने ग्रामीण भागातील पालक ही तो अभ्यासक्रम निवडतात...वास्तविक ज्या पालकांच्या एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात बदल्या होतात.त्यांच्या साठी NCERT हा अभ्यासक्रम बनवते ही मुख्य भूमिका होती. आजही संपूर्ण देशात फक्त २९००० शाळा या अभ्यासक्रमाशी जोडलेल्या आहेत. महाराष्ट्रात प्राथमिक शाळा 1 लाख व 27 हजार हायस्कूल हे बघता आपण त्याच्या चौपट शाळा चालवतो आहोत..पण सर्व राज्यांना न्यूनगंड आला आहे व उच्चभ्रू वर्ग तिकडे सरकल्याने त्याचा फटका सरकारी शाळांना बसतो आहे..त्यामुळे CBSE चे स्तोम कमी करायला हवे. 

प्र. - सर्व राज्यात एकच CBSE अभ्यासक्रम आणण्याचे धोरण योग्य होईल का ? 
उ. -  नाही. संपूर्ण देशाचा सर्व अभ्यासक्रम केंद्राच्या हातात देणे धोकादायक होईल कारण कोणतेही सरकार त्यांना जसे नागरिक हवे असतात तसे नागरिक शिक्षणातून घडवण्यासाठी प्रयत्नशील असते. तेव्हा सरकारची विचारसरणी शिक्षणात आणण्याचा प्रयत्न जगभर होत असतो. अशावेळी प्रत्येक राज्याचा स्वतंत्र्य अभ्यासक्रम असायला हवा.. अन्यथा हे सरकार नव्हे तर पुढचे कोणतेही सरकार अभ्यासक्रमाचे राजकीय वापर करेल... 30 टक्के अभ्यासक्रम वगळण्याचा विषय आला तेव्हा... डार्विन वगळणे,बाबरी मशीद विषय आणणे, गैर सोयीचे धडे वगळणे असे घडले होते.

प्र. - अशावेळी मग मार्ग कोणता असावा ?
उ. - आपल्या बोर्डाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी वेगवेगळ्या बोर्डाचे अभ्यासक्रम आपण अभ्यासून त्यातील उत्तम भाग आणणे असे करायला हवे. देशात महाराष्ट्रातील अभ्यासक्रम हा दर्जेदार मानला जातो. त्यामुळे आपण असे उसने अभ्यासक्रम न घेता स्वतः चा अभ्यासक्रम विकसित करायला हवा..यातून या मातीचा अभ्यासक्रम असेल अभ्यासक्रम विकेंद्रित का असला पाहिजे ?

प्र. -  2005 चे NCF या शासकीय अहवालात अभ्यासक्रम हे तेथील स्थानिक लोक परंपरा, स्थानिक इतिहास याला महत्व देणारे असावे असे म्हटले आहे. त्यामुळे विविधतेत एकता हे सूत्र लक्षात घेऊन प्रत्येक राज्याने तेथील समस्या लक्षात घेऊन त्याला प्रतिसाद म्हणून अभ्यासक्रम आखायला हवा..यातून आपले अभ्यासक्रम मंडळ ही महत्वाचे बनेल, पण मग इंग्रजी माध्यमात जाणारा लोंढा कसा कमी होईल ? त्यासाठी CBSE अभ्यासक्रम आणणे हे उत्तर नसेल का ?
उ. - एखाद्या कुटुंबात स्वयंपाक चवदार नसेल तर केवळ महिलेला /पुरुषाला आपण पाककृती ची पुस्तके आणून देऊन जेवणाचा दर्जा उंचावता येईल का ? नाही.त्यासाठी आपण त्या महिलेला /पुरुषाला सुगरण बनवणे आवश्यक असते.स्वयंपाक घरातील वस्तू बदलाव्या लागतील तसे इंग्रजी शाळेकडे पालक जातात ते केवळ अभ्यासक्रम म्हणून जात नाहीत हे लक्षात घेऊ या. इंग्रजी शाळेकडे तेथील इमारत, वातावरण, प्रयोगशाळा,लायब्ररी, चकचकीत फर्निचर, शिक्षक, संगीत,क्रीडा उपक्रम हे सारे पालकांना खुणावते हे लक्षात घेत मराठी शाळांचा दर्जा का घसरतोय याचेही कठोर विश्लेषण करावे लागेल. ३० टक्के विद्यार्थी वाचन लेखन करू शकत नाहीत..हे वास्तव न नाकारता स्वीकारायला हवे व त्यावर उपाय करायला हवे. पालक नाराज का आहेत हे शोधायला हवे..आज 10 टक्के शाळांना पिण्याचे पाणी नाही. 13 टक्के शाळांना मैदान नाही. 26 टक्के प्राथमिक शाळांना संगणक नाही, 5 टक्के शाळांना वीज जोडणी नाही...अशा शाळा कशा इंग्रजी शाळेशी स्पर्धा करू शकतील ? तेव्हा इंग्रजी शाळेत असे काय आहे व आपल्या शाळेत नाही यावर अभ्यास करून उपाय करावे …

प्र. -   फक्त CBSE हा उपाय नसेल तर मराठी शाळेत पटसंख्या वाढवायला धोरणात्मक काय करावे ?
उ. - धोरणात्मक बरेच काही करता येईल. खाजगी मराठी शाळांना शहरी भागात अनुदान देऊन शाळा सुरू करायला हवे. आदिवासी भागात विद्यार्थ्यांना ७० हजार देऊन इंग्रजी शाळेत प्रवेश दिला जातो. यातून आदिवासी भागात पट कमी होतो आहे. ही रक्कम आश्रमशाळेवर खर्च व्हायला हवी. 25 टक्के मध्ये जे प्रवेश होतात त्यात ही गरीब मुले इंग्रजी शाळेत जातात. तेव्हा हे विद्यार्थी खाजगी मराठी शाळेत जातील असे धोरण घ्यायला हवे. 

प्र. -  शिक्षक नवीन अभ्यासक्रम स्वीकारतील का ?
उ. - पहिलीपासून इंग्रजी व सेमी इंग्रजी आणले..पण शिक्षकांना सक्षम न केल्याने मोठा परिणाम दिसला नाही...प्रशिक्षण चांगले झाले नाही. तेव्हा शिक्षक इंग्रजी बोलू शकतील.आत्मविश्वास मिळवतील यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे...त्याचवेळी शिक्षक भरती तातडीने करायला हवी. त्याचवेळी अधिकारी पूर्ण संख्येने भरायला हवेत व वाचन लेखन ही समस्या पूर्णपणे दूर केली तरच सरकारी शाळांविषयी नाराजी दूर होईल..तेव्हा केवळ शिक्षकांचा बचाव करणारे युक्तिवाद न करता पालक नाराजी समजून घ्यावी करायला व आकर्षक इमारती व साधनसंपत्ती शाळेत आणून चांगली इंग्रजी येण्याचा विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वास द्यायला हवा.