ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाच्या धमकीनंतर राज्यात नवीन लोकायुक्त कायदा लागू होण्याचा मार्ग अखेर दोन वर्षांनी मोकळा झाला आहे. गुरुवारी विधानसभेत यासंदर्भातील सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले. राष्ट्रपतींनी या विधेयकास मंजुरी दिली असून, त्यात तीन सुधारणा करण्याची सूचना केंद्र सरकारने राज्याला केली होती. सुधारणांबाबतचे हे विधेयक विधानसभेत गुरुवारी मंजूर झाले असून, विधान परिषदेच्या मंजुरीनंतर नवीन लोकायुक्त कायदा राज्यात अमलात येणार आहे.

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी 31 जानेवारी 2026 पासून उपोषण सुरू करण्याचा इशारा दिला होता. अण्णा हजारे यांच्या पाठपुराव्यानंतर राज्य सरकारने नवीन लोकायुक्त कायद्याबाबतचे विधेयक विधिमंडळात सादर केले होते. ते विधानसभेत 28 डिसेंबर 2022 आणि विधान परिषदेत 15 डिसेंबर 2023 रोजी मंजूर झाले होते. त्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते. राष्ट्रपतींनी या विधेयकास मान्यता दिली असून तीन सुधारणा सुचविल्या असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केले.

• काय आहे नवीन लोकायुक्त कायदा ?

महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 26 डिसेंबर 2022 रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत सादर करण्यात आले होते. हे विधेयक 'महाराष्ट्र लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त कायदा 1971' रद्द करते. हे विधेयक भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची आणि सार्वजनिक सेवकांविरुद्धच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी लोकायुक्त स्थापन करण्याकरिता प्रयत्नशील असणार आहे.

• लोकायुक्तांची स्थापना आणि रचना

लोकायुक्ताचे अध्यक्ष हे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असायला हवेत. यामध्ये आणखी चार सदस्यांचा समावेश असेल, ज्यापैकी दोन न्यायिक सदस्य असले पाहिजेत. उच्च न्यायालये किंवा जिल्हा न्यायालयांचे विद्यमान आणि माजी न्यायाधीश न्यायिक सदस्य म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र असतील. भ्रष्टाचारविरोधी धोरण, सार्वजनिक प्रशासन किंवा वित्त क्षेत्रात किमान 25 वर्षांचा अनुभव असलेली व्यक्ती गैर-न्यायिक सदस्य होऊ शकेल.

• लोकायुक्तांची नियुक्ती

निवड समितीच्या शिफारशींनुसार राज्यपाल लोकायुक्तांचे अध्यक्ष आणि सदस्य नियुक्त करतील. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अनुक्रमे समितीचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष असतील. निवड समितीच्या इतर सदस्यांमध्ये महाराष्ट्र विधान परिषदेचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष, दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांचा समावेश असेल. उच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतर गैरवर्तनाच्या कारणास्तव राज्यपालांच्या आदेशाने अध्यक्ष किंवा कोणत्याही सदस्याला पदावरून काढण्याचा अधिकार राखीव असेल.

• लोकायुक्तांना या आरोपांची चौकशी करता येणार

या विधेयकानुसार, लोकायुक्तांना 'भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988' अंतर्गत सार्वजनिक सेवकांशी संबंधित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्याचा अधिकार असेल. मुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्य विधिमंडळाचे सदस्य, स्थानिक प्राधिकरणांचे सदस्य, राज्य सरकारशी संबंधित असलेले केंद्रीय अधिकारी आणि राज्य सरकारचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याशी संबंधित आरोपांची चौकशी करण्याचा अधिकार देखील लोकायुक्तांकडे असेल.

जर समान मुद्दे कोणत्याही न्यायालयात प्रलंबित असतील, लोकायुक्तांच्या अध्यक्ष/सदस्यांविरुद्ध कोणतीही तक्रार केली असेल आणि घटनेच्या तारखेपासून तीन वर्षांनंतर आरोपाची तक्रार केली गेली असेल, तर लोकायुक्तांना चौकशी करता येणार नाही.

• चौकशीसाठी पूर्वमंजुरी

वेगवेगळ्या श्रेणीतील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यासाठी वेगवेगळ्या मान्यता यंत्रणा प्रदान केल्या जातील. उदाहरणार्थ, विद्यमान किंवा माजी मुख्यमंत्र्यांविरुद्धची चौकशी महाराष्ट्र विधानसभेतील दोन-तृतीयांश सदस्यांनी मंजूर केलेल्या प्रस्तावाद्वारे मान्य करणे आवश्यक असेल.

• लोकसेवकांविरुद्धच्या तक्रारी

तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर, लोकायुक्तांना प्रथमदर्शनी प्रकरण अस्तित्वात आहे की नाही हे निश्चित करावे लागेल. नंतर ते संबंधित लोकसेवक आणि सक्षम अधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या प्रतिसादासाठी तक्रार पाठवतील. 90 दिवसांच्या आत त्यांचे उत्तर मिळाल्यास, लोकायुक्त लोकसेवकाविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यासाठी शिफारस करू शकतील.

• नव्या नियुक्तीपर्यंत जुने लोकायुक्त कार्यरत

सध्याचे लोकायुक्त जुन्या कायद्यानुसार कार्यरत असून, नवीन कायदा राज्यात लागू झाल्यावर त्यांचे पद रद्द होईल. मात्र, नवीन कायद्यानुसार लोकायुक्त नियुक्त होईपर्यंत हे पद रिक्त राहू नये, यासाठी तोपर्यंत विद्यमान लोकायुक्तांना कार्यरत राहता येईल आणि नवीन लोकायुक्त त्यांच्या नियुक्तीच्या तारखेपासून काम पाहतील, अशी सुधारणा नवीन विधेयकात करण्यात आली आहे.

• या कायद्याच्या कक्षेत कोण कोण येणार ?

केंद्रीय कायद्यांनुसार अस्तित्वात आलेल्या प्राधिकरणांवरील अधिकारी लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत येणार की नाही, याविषयी संदिग्धता होती. मात्र, केंद्रीय कायद्यातील तरतुदीनुसार अस्तित्वात आलेल्या प्राधिकरणांवर राज्य सरकारने अधिकारी नेमले असल्यास ते राज्य सरकारच्या लोकायुक्तांच्या कार्यकक्षेत येतील.

रेरा कायदा केंद्र सरकारचा असला तरी त्यावर नियुक्त केलेले अधिकारीही राज्याच्या लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत येतील, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.

केंद्र सरकारने भारतीय दंडसंहिता (आयपीसी) आणि फौजदारी दंड संहिता प्रक्रिया (सीआरपीसी) या जुन्या कायद्यांच्या बदल्यात नवीन कायदे अमलात आणल्याने, त्यांची नवीन नावे लोकायुक्त कायद्यात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. यासंदर्भातील विधेयक विधानसभेत गुरुवारी मंजूर करण्यात आले.