ताज्या घडामोडी
शेतात ‘तिचे’ हात, कागदावर मात्र ‘त्याचे’ नाव… महिला शेतकऱ्यांच्या अदृश्य श्रमांची आणि अपुऱ्या हक्कांची कहाणी!
ग्रामीण भारतातील जवळपास ८० टक्के महिला शेतीशी जोडलेल्या आहेत. पेरणीपासून कापणीपर्यंत आणि पशुपालनापासून धान्य प्रक्रियेपर्यंत बहुतेक कृषी कामांमध्ये त्यांचे योगदान निर्णायक आहे.
शेतीतील सुमारे ७० टक्के कामे महिलांच्या खांद्यावर असतानाही त्यांच्या नावावर केवळ १२.८ टक्के जमीन आहे. त्यामुळे "शेती करणारी" आणि "शेतकरी" यांच्यातील दरी आजही कायम आहे.
जमिनीची मालकी नसल्यामुळे कर्ज, विमा, पीकनुकसान भरपाई आणि अनेक सरकारी योजनांचा लाभ लाखो महिलांपर्यंत पोहोचत नाही. त्यांच्या श्रमाची नोंद आहे, पण हक्कांची नाही.
संयुक्त राष्ट्रांनी २०२६ हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्र सरकार महिला शेतकरी सशक्तीकरण विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या चर्चेला नवे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
