महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषद ही तीन दिवसांची राज्यव्यापी परिषद नुकतीच मुंबईत नरिमन पॉईंट येथील चव्हाण सेंटरमध्ये संपन्न झाली. महिलांचं प्राबल्य असलं तरी समविचारी पुरूषमित्र आणि भिन्न लिंगभाव बाळगणारे सर्व ( LGBTQAI+) यांची लक्षणीय उपस्थिती परिषदेत होती. गेल्या आठ-दहा वर्षांमध्ये बदलत गेलेलं हे सुखावह चित्र. याचबरोबर या परिषदेत ज्या विषयांवर विचारमंथन घडतंय, त्याची दखल घेणं क्रमप्राप्त आहे.
स्त्रियांवर वाढत असणारी हिंसा हा स्त्री चळवळीसाठी काळजीचा विषय आहेच, पण आता स्त्रिया फक्त स्वतःवरच्या हिंसेबद्दल बोलत नाहीत; त्या बोलतात जात-आधारित, धर्माधारित सर्व प्रकारच्या गुंडगिरीवर आणि त्यातून वाढत गेलेल्या हिंसेवर. राज्यात, किंबहुना देशभर आणि जगभर वाढत चाललेल्या ह्या हिंसेची झळ स्त्रियांना सर्वाधिक बसते तरीही त्या फक्त स्वतःबद्दल बोलत नाही, हे विशेष. शिवाय त्या मानसिक- भावनिक हिंसेवर बोलतात, दमनकारी भाषेवर बोलतात आणि जन्मदात्या घरात होणाऱ्या हिंसेवरही बोलतात. हिंसा फक्त घराबाहेर, सासरी वा पुरुषांकडूनच होते, या आपल्या चौकटीतल्या विचारांना छेद देतात आणि ते करताना अजिबात 'बायांवरच्या' हिंसेचं जुनं रडगाणं गात नाहीत. हा स्त्रियांनी उंचावलेला समजुतीचा पट फारच आशादायी आहे. बुध्दाची आणि गांधीजींची अहिंसा कदाचित या बायांनाच आकळली आहे.
महाराष्ट्रभरातल्या आठशेच्या वर स्त्रिया नरिमन पॉईंट या मुंबईच्या पॉश विभागात जमल्या होत्या, आपापल्या वेषासकट, बोलीभाषेसकट आणि लढ्यांच्या उर्मीसकट. तरी तिथे एकही पुष्पगुच्छ नाही, दीप-प्रज्ज्वलन, स्वागतगीतांची भानगड नाही, मेकअप नाही, लफ्फेदार साड्या नाहीत, चारी ठाव सजलेल्या थाळ्या नाहीत आणि दिसतील-न दिसतील असे विचित्र कपडेही नाहीत. त्यांचे अनुभव हेच त्यांचे दागिने, तीच त्यांची लढ्याची साधनं आणि तोच त्यांचा सन्मान.
मनुस्मृती दहनासाठी छोटी विजेची आगटी दर्शनी भागातच ठेवलेली आहे आणि मनुस्मृती असं लिहिलेले कागद बाजूला आहेत. ते हातात घेऊन प्रतिकात्मक जाळणं, हा इथला सेल्फी पॉईंट. अतिशय साधं जेवण, जमेल तशी राहण्याची सोय व तीन वेळा चहा-बिस्कीटं इतक्या पाहुणचारावर या बाया आणि त्यांची मित्रमंडळी आपलेपणाने महाराष्ट्राच्या राजधानीत आले आहेत, 'सोबो'मध्ये आपला आवाज उठवताहेत आणि जमेल तेव्हा, जमेल तिथे हातात डफली घेऊन चळवळीच्या गाण्याचं रिंगण बांधताहेत.
विकास आणि पर्यावरणात आदिवासींची गळचेपी - कुमारीबाई जमकातन
शनिवारच्या संध्याकाळच्या परिसंवादाचा विषय होता : विकास आणि पर्यावरण. यात कुमारीबाई जमकातन या गडचिरोली जिल्ह्यातील कार्यकर्तीने आदिवासींचं स्वातंत्र्यापूर्वीचं जगणं, त्यांचे अधिकार, सरकारचं वनखात्यामार्फत त्या अधिकारांवर आक्रमण आणि गेल्या सत्तर वर्षांत आलेले नवीन कायदे याबद्दल सूत्रबद्ध मांडणी केली. सरकार कोणतंही असो, जल-जंगल-जमीन धोरणाच्या आड पूर्ण आदिवासी संस्कृती, त्यांचा नैसर्गिक साधनसंपत्तीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आणि त्यांचे अधिकार याचा कसाकसा संकोच होतोय, याचा धावता आढावा कुमारीबाईंनी घेतला. कागदावर टिपणं काढलेली असतीलही कदाचित पण कुमारीबाईंनी एकदाही हातातल्या कागदाकडे बघितलं नाही, इतकी आकडेवारी, कायद्याची कलमं त्यांना तोंडपाठ होती आणि आपल्या स्थानिक बोलीचं कसलंही दडपण त्यांच्यावर नव्हतं. खरं तर 'आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी' या संस्थेच्या त्या पदाधिकारी आहेत, पण बोलताना कुठेच संस्थेचं कौतुक, कामाचा आढावा त्यांनी घेतला नाही.
'आम्ही इथले मूलनिवासी आहोत, पण इथल्या कोणत्याच गोष्टींविषयी निर्णय घेताना आम्ही खिजगणतीत नसतो, किंबहुना जंगलातली कोणतीही गोष्ट वापरली तर आम्हाला चोर ठरवलं जातं' हे आदिम, भळभळतं दु:ख त्यांनी मांडलं. केवळ बेसुमार जंगलतोड हे या देशाचं व आदिवासींचं दुखणं नाही, तर झाडं तोडून जमिनीचा जो वापर केला जातोय, त्यामुळे वेगाने नापीक होत जाणारी जमीन एक दिवस या देशालाच बंजर करणार आहे. कुमारीबाईंसारख्या सर्वसामान्य नागरिकाला जे कळतं, ते शासनकर्त्यांना कळत नाही, हे कसं शक्य आहे?
‘बाया’ शेतकरी या व्याख्येत का बसत नाहीत? - सीमा कुलकर्णी
पुण्याच्या 'कागद-काच-पत्रा' संघटनेच्या शैलजा यांनी गल्लीबोळात फिरून कागद, काच, पत्रा, इतर सुका कचरा गोळा करणाऱ्या स्त्रियांच्या प्रश्नांवर भाष्य केलं. शहरी पर्यावरणवाद्यांवर हा आरोप नेहमीच होतो की शहरातला कचरावेचक समाज हा बहुतांशी दुष्काळी भागातून आलेला दलित समाज आहे, अशा वेळेस त्यांना शहरातल्या मुख्य प्रवाहात आणण्याऐवजी पुन्हा कचऱ्याच्या कामात ठेवण्यापलीकडे ह्या संघटना काय करतात? शहरातल्या संस्था-संघटनांना हे मान्यच आहे, पण तरीही आहे त्याच परिस्थितीत, कामाची कोणतीही सुरक्षित, कायमस्वरूपी व्यवस्था नसताना, त्यांना कशाच्या बळावर पर्यायी रोजगाराची स्वप्नं दाखवणार आपण?
त्यांच्या मुलांचं शिक्षण, आरोग्य यात सुधारणा होईपर्यंत त्यांच्या कामाचं स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने आणि सरकार दरबारी विनंत्या, कायदे करून नियमन तरी करता येईल, हा यामागचा विचार आहे. त्यामुळे पुण्यातलं 'स्वच्छ' संस्थेचं काम, स्त्री मुक्ती संघटनेच्या 'परिसर भगिनीं'चं काम दुर्लक्षिता येणार नाही. सतत वाढणाऱ्या कचऱ्यावर नियंत्रण ठेवणं आज कोणत्याही नगरपालिकेला शक्य नाही. आपल्या शहरातले वाढत जाणारे कचऱ्याचे ढीग शेजारच्या शहरात टाकण्याचे सोपे उपाय आता पालिकांना परवडणार नाहीत. शिवाय काटेवाले, कचरा पुनर्चक्रीकरण करणारे, इत्यादींच्या तयार झालेल्या लॉबीज हे मुद्दे आहेतच. त्यामुळे शहरी कचऱ्याचा प्रश्नदेखील विकास आणि बिघडलेल्या पर्यावरणाचा भाग आहे.
सीमा कुलकर्णी यांनी 'महिला किसान अधिकार मंच' अर्थात 'मकाम'च्या वतीने मांडणी केली. शेतकऱ्यांसाठी असणाऱ्या सर्व सरकारी योजना ह्या सात-बाऱ्यावर ज्याचं नाव आहे, त्याच्यासाठी आहेत, पण प्रत्यक्षात सात-बाऱ्यावर नाव असणारे एकतर व्यसनाधीन किंवा मृत किंवा वारसाहक्कांच्या कायदेशीर लढाईत अडकलेले. आणि सरकारी कागदपत्रात कुठेच उल्लेख नसलेल्या बाया मात्र सर्वदूर शेतीत खपत असलेल्या.
या बायांना कोणत्याच योजनेचा फायदा नाही, कारण त्या 'शेतकरी' या व्याख्येत बसत नाहीत. त्यामुळे आधी 'शेतकरी' कोणाला म्हणायचं यांचे स्पष्ट नियम व्हायला हवेत. सरकारी आकडेवारीनुसार ग्रामीण महाराष्ट्रातल्या ऐंशी टक्के बायांचा रोजगार शेतीवर अवलंबून आहे, पण हे सिद्ध करण्यासाठी कोणतीच कागदपत्रं त्यांच्याकडे नाहीत, त्यामुळे त्या सगळ्या भूमिहीन शेतमजूर समजल्या जातात, अगदी स्वतःच्या कुटुंबातल्या शेतावरदेखील त्या मजूरच, शिवाय विनामोबदला मजुरी करणाऱ्या. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बायका, परित्यक्ता, अविवाहित, विवाहित, अगदी अपंग, मानसिक विकलांग महिलादेखील शेतीत राबतात, पण पदरात काहीच पडत नाही. तर या बायांसाठी विकासाचा नक्की अर्थ काय? विकासाच्या खोट्या चित्रात त्या कुठे आहेत?
विकास म्हणून जे थोपवलं जातंय, तो खरा विनाश आहे - सत्यजीत चव्हाण
सर्वात महत्त्वाचे मुद्दे मांडले ते सत्यजीत चव्हाण आणि उल्का महाजन यांनी. सत्यजीत गेली अनेक वर्षे कोकणपट्ट्यात येणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पांविरुध्द अभ्यासपूर्ण आंदोलन करताहेत. बारसू प्रकल्पाच्या निमित्ताने त्यांनी ग्रामसभा, पंचायत समित्या, गावातील स्त्रिया आणि मुलं अशा सर्वांची फळी तयार केली. दिल्लीपासून मुंबई, नागपूर अशा सरकारी कार्यालयांचे दरवाजे ठोठावले, लढा सुरू ठेवला. 'विकास ही नेहमीच शासन, प्रशासन आणि उद्योजक या त्रिकोणाची युती असते, त्यात सर्वसामान्य माणसाचा वा पर्यावरणाचा विचार नसतो, हे आपण सतत लक्षात ठेवलं पाहिजे आणि रोजच्या जगण्यातली प्रत्येक कृती करताना त्या दृष्टीने त्याकडे पाहिलं पाहिजे.'
हे स्पष्ट करताना सत्यजीतने अतिशय समर्पक उदाहरण दिलं की, मुंबईच्या दमट हवेसाठी सुती कपडे वापरा असं जेव्हा सुती कपड्यांचे उत्पादक जाहिरातींतून ओरडतात तेव्हा ना त्यांना मुंबईच्या घामाशी देणंघेणं असतं, ना कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांशी, ना ही इथल्या जमिनीशी. त्यांची बांधिलकी असते फक्त नफ्याशी आणि सामान्य माणूस या जाळ्यात अलगद अडकतो, कारण त्याला वाटतं इथल्या हवामानाचा, पर्यावरणाचा विचार करून आपल्याला कोणीतरी उत्तम पर्याय देतंय.
हे प्रत्येक क्षेत्रात घडतंय आणि विकास म्हणून जे तुमच्या-आमच्यावर थोपवलं जातंय, तो खरा विनाश आहे, कारण हा विकास माणसासकट सगळ्या जीवांचे अधिवास नष्ट करत सुटलाय. कोकणातील लोटे औद्योगिक क्षेत्रात सर्व प्रकारचे घातक उद्योग आता येऊन ठेपले आहेत. नुकत्याच झालेल्या नव्या भारत-इटली औद्योगिक करारानुसार इटली आणि युरोपमध्ये बंदी घालण्यात आलेल्या रसायनांचं कोटींग वापरलेली भांडी आता भारतीय बाजारात येतील. वर्तमानपत्रात या करारांवर सह्या करणारांचे फोटो येतात, या घातक रसायनांमुळे आजारी पडलेल्या माणसांचे येत नाहीत. पूर्ण प्रदूषित झालेल्या लोटे परिसराला ही मिळालेली नवी देणगी. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि पुढे गोव्याकडे ही व्यापारी नजर वळली आहे. हळूहळू पूर्ण पश्चिम किनारपट्टी उद्योजकांच्या घशात जाण्याच्या बेतात आहे. पूर्ण अभ्यास करून, आकडेवारी समोर ठेवूनही शासन-प्रशासन-उद्योजक युती आता सामान्य माणसाला दाद देत नाही, अशा वेळेस लढत राहणं एवढंच आपल्या हातात आहे.
विकास कामांचे धार्मिकीकरण - उल्का महाजन
या सर्व भाष्यांवर सुवर्णकळस चढवला तो उल्का महाजन यांनी. विकास कामांना जो सांस्कृतिक रंग दिला जातोय आणि नागरिकांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी त्याचं जे धार्मिकीकरण केलं जातंय, ती कशी हुशार खेळी आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. विकासकामं हा सांस्कृतिक राजकारणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. पूर्वी प्रकल्पांना नेत्यांची वा स्थानिक नावं दिली जात, त्याची जागा आता धार्मिक व भावनिक आवाहनांनी घेतली आहे. शक्तिपीठ महामार्ग, महाकाल कॉरीडॉर, समृध्दी महामार्ग, अटल सेतू, इ. नावं जाणूनबुजून ठेवली जातात आणि मग त्यांना विरोध करायचा तर तो जणुकाही शासनाच्या ताकदीला किंवा देशाच्या समृद्धीलाच विरोध आहे, अशी वातावरणनिर्मिती केली जाते. या केवळ नामबदलाच्या खेळीला सगळीकडचा सामान्य माणूस बळी पडतो आहे,
आणि वास्तव वेगळंच आहे. देशभरात सुरू असलेली सर्व विकासकामं एकत्र केली तर वीस लाख चौरस हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन सरकार ताब्यात घेणार आहे आणि यावरचे लोक विस्थापित होणार आहेत. यात जंगलं आहेत, शेतजमीनी आहेत, वस्त्या आहेत, समुद्रकिनारे आहेत आणि डोंगरदऱ्याही आहेत. हे सगळं सपाट करून मोठमोठे महामार्ग, औद्योगिक वसाहती, पूल, अत्याधुनिक नगरं वगैरे वसवली जाणार आहेत. या चकचकीत दुनियेवर अर्थातच सर्वसामान्यांचा ना अधिकार असेल, ना वावर. एक शेतकरी विस्थापित झाला, त्याची शेती संपली तर पाच ते सहा रोजगार नष्ट होतात आणि तेवढ्या पटीत कुटुंबाची वाताहत होते,
या प्रमाणात वीस लाख चौरस हेक्टर सरकारने ताब्यात घेतल्यावर पूर्ण देश बेरोजगारांचा देश होण्याच्या मार्गावर सहजच चालणार आहे. पण यालाच विकास म्हणतात, अशी आपली समजूत करून देण्यात आलीय. 'आमु आख्खी एक से' या आदिवासींच्या घोषणेचा अर्थ आहे ही संपूर्ण सृष्टी मिळून आपण सर्व एक आहोत पण याच्या बरोब्बर उलट आज आपण निघालो आहोत - सृष्टी आणि माणूस एकत्र राहणारच नाही, अशा वाटेवर आपली वाटचाल सुरू झाली आहे. जल-जंगल-जमिनीवरचा आपला हक्कच आज हिरावून घेतला जातो आहे आणि खोट्या देशप्रेमाचा, राष्ट्रवादाचा मुलामा त्याला दिला जातोय. आपण खरं तर विकासाच्या नाही, एका भयंकराच्या दरवाज्यात उभे आहोत.
