अप्सरा आगा
- राज्य शासनाचा ऊसतोड कामगारांसाठी नवा पथदर्शी उपक्रम
- स्थलांतराच्या ठिकाणीच योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ
- विशेष लक्ष महिला व कुटुंब कल्याणावर
दरवर्षी उसाचा हंगाम सुरू झाला की, राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो कुटुंबं ऊसतोडीसाठी स्थलांतर करतात. गाव, शाळा, दवाखाना, अंगणवाडी, नोकरी सगळं मागे ठेवून ते काही महिन्यांसाठी दुसऱ्या जिल्ह्यात जातात. हाताला काम मिळतं, पण आयुष्य मात्र विस्कळीत होतं. मुलांचं शिक्षण खंडित होतं, महिलांच्या आरोग्याच्या अडचणी वाढतात आणि सरकारी योजना कागदावरच राहतात. हीच वस्तुस्थिती बदलण्यासाठी राज्य सरकार आता मोठा पथदर्शी उपक्रम राबवायला सज्ज झालं आहे.
‘ऊसतोड कामगारांना मिळणार ‘सुरक्षिततेचा आधार’; महिलांच्या आरोग्य-सुरक्षेला प्राधान्य’ या आशयावर आधारित बातमी १३ फेब्रुवारी रोजी ‘बाईमाणूस’ने प्रसिद्ध केली होती. राज्यात ऊसतोड कामगार आणि विशेषतः महिलांच्या आरोग्य व सर्वांगीण कल्याणासाठी प्रायोगिक प्रकल्प राबवण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पाचा आराखडा ठरवण्यासाठी सोमवारी (१६ तारखेला) चर्चासत्र पार पडले.
पुण्यातील साखर आयुक्तालयात झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत या उपक्रमाची रूपरेषा ठरवण्यात आली. साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विभाग, साखर कारखाने आणि स्वयंसेवी संस्थांना एकत्र आणून कामगारांपर्यंत प्रत्यक्ष सेवा पोहोचवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. म्हणजे योजना असतील, पण त्या फक्त कागदावर नाहीत, तर थेट उसाच्या शेतात, तंबूमध्ये, कामाच्या ठिकाणी पोहोचणार आहेत.
डॉ. संजय कोलते यांनी सांगितले, “महाराष्ट्राची साखर अर्थव्यवस्था फक्त कारखान्यांवर नाही, तर उसतोड कामगारांवर उभी आहे. विशेषतः स्थलांतरित महिला कामगारांचं संरक्षण केलं नाही, तर विकास अपूर्णच राहील.” त्यामुळे आता वेगवेगळ्या खात्यांचा समन्वय वाढवून प्रत्येक मजुरापर्यंत सेवा पोहोचवण्यावर भर दिला जाणार आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश “कामगार जिथे तिथे सरकार” असा आहे. कामगार गाव सोडतो, पण योजना त्याच्यासोबत जाणार आहे.
अप्पर कामगार आयुक्त बी. बी. वाघ म्हणाले, “ऊसतोड कामगारांचा सन्मान फक्त मजुरीपुरता मर्यादित राहू नये. सुरक्षा, संरक्षण आणि न्याय मिळाला पाहिजे.” यासाठी तक्रार निवारण प्रणाली मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
आरोग्य अन् मुलांचे शिक्षण केंद्रस्थानी
कामासाठी स्थलांतर केलं की, सगळ्यात जास्त फटका बसतो, तो महिलांना आणि मुलांना. आरोग्य विभागाचे सहसंचालक डॉ. संदीप सांगळे म्हणाले, “कामगार जिथे जातो तिथे आरोग्य सेवा आणि पोषण योजना पोहोचली पाहिजे. मुलांचं शिक्षण तुटू नये ही मोठी जबाबदारी आहे.” यासाठी कारखाने आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने तात्पुरत्या शाळा, आरोग्य शिबिरं आणि लसीकरण मोहिमा राबवल्या जाणार आहेत. अनेक अभ्यासांमध्ये दिसून आलं आहे की, स्थलांतरित महिला कामगारांना सर्वाधिक शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे या उपक्रमात महिला कामगारांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आलं आहे. स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी अजित चौगुले यांनी सांगितलं की, “महिलांच्या अनुभवांवर आधारित शाश्वत मॉडेल तयार केलं, तरच हा उपक्रम यशस्वी होईल.”
कामगार फक्त मजूर नाही, भविष्यातील नागरिक
राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे संदीप जठार यांनी सामाजिक सुरक्षेबरोबर कौशल्य विकासावर भर दिला. म्हणजे हंगाम संपल्यानंतरही उत्पन्नाचे पर्याय उपलब्ध होतील. या बैठकीत साखर कारखाने, कामगार विभाग, आरोग्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, स्वयंसेवी संस्था आणि कामगार कल्याण महामंडळ एकाच व्यासपीठावर आले. उद्देश एकच उसतोड मजूर हा तात्पुरता कामगार नसून, समाजाचा कायमचा घटक आहे, ही मानसिकता रुजवणे. सरकारचा हा उपक्रम प्रत्यक्षात राबला, तर स्थलांतरित कामगारांचं आयुष्य फक्त मजुरीवर न राहता शिक्षण, आरोग्य आणि सन्मानाच्या दिशेने जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
काय बदलणार?
- स्थलांतराच्या ठिकाणी आरोग्य तपासणी व औषधोपचार मिळणार.
- मुलांच्या शिक्षणासाठी तात्पुरत्या शिक्षणव्यवस्था करण्यात येतील .
- महिला आरोग्य व पोषण सेवा पुरवण्यात येतील.
- विमा व सामाजिक सुरक्षा योजनांची अंमलबजावणी
- तक्रार निवारण यंत्रणा प्रत्यक्ष उपलब्ध असतील .
- कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येतील .
