शंतनू खुजे
- महिला आयोगातील सर्व ६ अशासकीय सदस्यांची पदे जानेवारी २०२५ पासून रिक्त
- महिला आयोगाला अर्धन्यायिक अधिकार पण सदस्यांची कोरम पूर्ण नसल्याने अडचण
- सदस्य नसल्याने आयोगातील प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढत चाललाय
नाशिक येथील कथित भोंदूबाबा कॅप्टन अशोक खरात याला बलात्काराच्या आणि महिलांच्या शोषणाच्या आरोपाखाली अटक झाल्यानंतर, त्याच्याशी थेट संबंध असल्याचे दर्शवणारे तत्कालीन अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांचे छायाचित्र सार्वजनिक झाले. या प्रकरणाच्या वाढत्या राजकीय दबावामुळे २० मार्च २०२६ रोजी रूपाली चाकणकर यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. परिणामी, सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त आहे, पण धक्कादायक बाब म्हणजे आयोगाच्या अध्यक्षपदासोबतच इतर सर्व ६ अशासकीय सदस्यांची पदे देखील जानेवारी २०२५ पासून रिक्त आहेत.
ऑक्टोबर २०२४ मध्ये राज्याच्या विधानसभा निवडणुका पार पडण्यापूर्वी तत्कालीन राजकीय समीकरणांचा भाग म्हणून रूपाली चाकणकर यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी घाईघाईने पुनर्नियुक्ती करण्यात आली. परंतु, त्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच, म्हणजे जानेवारी २०२५ मध्ये, आयोगाच्या कामकाजात महत्वाची भूमिका निभावणाऱ्या इतर ६ अशासकीय सदस्यांचा कायदेशीर कार्यकाळ संपुष्टात आला. पण शासन पातळीवरून या ६ रिक्त पदांवर कोणत्याही नवीन नियुक्त्या करण्यात आलेल्या नाही.
आयोगाला अर्धन्यायिक अधिकार पण कोरम पूर्ण नसल्याने अडचण…
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला केवळ सल्लागार मंडळाचा दर्जा नाही, तर दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ अंतर्गत त्यांना दिवाणी न्यायालयाचे काही महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. कोणत्याही व्यक्तीला चौकशीसाठी आयोगासमोर हजर राहण्यासाठी समन्स बजावणे आणि शपथेवर त्यांची उलटतपासणी करणे तसेच कोणत्याही शासकीय किंवा खाजगी कार्यालयातून महत्त्वाची कागदपत्रे आणि सार्वजनिक नोंदी हस्तगत करणे आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये पोलिसांना गुन्हे दाखल करण्याचे किंवा विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे थेट निर्देश देणे ही कार्य आयोग या अधिकारांतर्गत करू शकतो.
पण आयोगाच्या नियमावलीनुसार, आयोगाच्या कोणत्याही अधिकृत बैठकीसाठी आणि कायदेशीर निर्णय घेण्यासाठी किमान ४ सदस्यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. सध्याच्या परिस्थितीत आयोगात केवळ एक सदस्य-सचिव आणि एक पदसिद्ध सदस्य असे दोनच अधिकारी उरले आहेत. अध्यक्ष आणि सर्व ६ अशासकीय सदस्य नसल्यामुळे, आयोगाचा कायदेशीर कोरम पूर्ण होऊ शकत नाही. परिणामी, कायद्यानुसार आयोगाला कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत, नवीन नोटिसा काढता येत नाहीत आणि अर्धन्यायिक सुनावणी घेता येत नाही. एका अर्थाने, आयोगाचे कायदेशीर अस्तित्व सध्या केवळ कागदावर उरले आहे.
जानेवारी २०२५ पासून सदस्यांची नियुक्ती नाहीच…
रुपाली चाकणकर यांची पुनर्नियुक्ती अत्यंत तत्परतेने करणाऱ्या राज्य सरकारने आयोगाच्या इतर सदस्यांच्या बाबतीत मात्र पूर्णपणे वेगळी आणि दुटप्पी भूमिका घेतली. जानेवारी २०२५ मध्ये आयोगावर नियुक्त असलेल्या इतर सर्व ६ अशासकीय सदस्यांचा तीन वर्षांचा कायदेशीर कार्यकाळ संपुष्टात आला. कायद्याच्या कलम ३(२)(ब) नुसार या ६ सदस्यांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विधी आणि सामाजिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असणे बंधनकारक आहे.
परंतु, विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर स्थापन झालेल्या नवीन सरकारने जानेवारी २०२५ पासून ते मार्च २०२६ पर्यंत या ६ रिक्त पदांवर नवीन नियुक्त्या करण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली नाहीत. ज्यामुळे जानेवारी २०२५ पासून महिला आयोगाचे अर्धन्यायिक कामकाज पूर्णपणे कोलमडले. अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या महिलांना आयोगात मिळणारे वैधानिक प्रतिनिधित्व देखील संपुष्टात आले.
नियुक्त्या का रखडल्या…? याची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे…
महिला आयोगातील रखडलेल्या या नियुक्त्यांची चौकशी व्हावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अॅड.दीपक सोनावणे यांनी केली. बाईमाणूसशी बोलतांना ते म्हणाले,
(अॅड.दीपक सोनावणे, सामाजिक कार्यकर्ते)
“माझा सरळ प्रश्न आहे की, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगातील सदस्यांच्या नियुक्त्या इतक्या काळ प्रलंबित का ठेवल्या गेल्या..? या प्रक्रियेमध्ये राजकीय हस्तक्षेप झाला आहे का, याबाबत गंभीर शंका निर्माण होत आहेत. महिला आयोगासारख्या संवेदनशील संस्थेमध्ये रिक्त पदे ठेवणे हे केवळ प्रशासकीय दुर्लक्ष नसून, महिलांच्या न्याय व संरक्षणाच्या हक्कांवर परिणाम करणारे आहे. त्यामुळे या नियुक्त्या का रखडल्या..? याची पारदर्शक व निष्पक्ष चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे आहे.”
आयोगातील प्रलंबित प्रकरणांचा वाढता डोंगर…
जानेवारी २०२५ मध्ये ६ सदस्यांची मुदत संपल्यानंतर आणि मार्च २०२६ मध्ये अध्यक्षांचा राजीनामा यामुळे महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची अवस्था सध्या पूर्णपणे दिशाहीन झाला आहे. ज्यानंतर प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढत चाललाय. आयोगाकडे दररोज शेकडो महिला कौटुंबिक हिंसाचार, हुंडाबळी, मालमत्तेचे वाद आणि लैंगिक शोषणाच्या तक्रारी घेऊन येतात. कायद्याच्या कलम १२ नुसार आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत. आयोगाच्या मुख्यालयात समुपदेशन आणि मोफत कायदेशीर मदत कक्ष चालवला जातो. या कक्षात दोन्ही पक्षांना बोलावून त्यांची बाजू ऐकली जाते, पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले जातात आणि अनेक प्रकरणांत न्यायालयात जाण्यापूर्वीच तडजोड केली जाते.
परंतु, आयोगाच्या नियमावलीनुसार सुनावणीसाठीचा आणि कायदेशीर निर्णयासाठीचा किमान ४ सदस्यांचा कोरम गरजेचं असतो पण तो पूर्ण होत नसल्यामुळे आयोगासमोरील सर्व अर्धन्यायिक सुनावण्या गेल्या अनेक दिवसांपासून ठप्प आहेत. पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विहार दुर्वे यांनी मिळवलेल्या प्रधान महालेखापाल यांच्या अहवालानुसार, आयोगासमोरील प्रलंबित प्रकरणांची स्थिती अत्यंत भीषण आहे.
२०२२-२३ ची स्थिती - या एकाच आर्थिक वर्षात आयोगाकडे १०,१४६ नवीन तक्रारी दाखल झाल्या. मागील वर्षातील ५,८६६ प्रलंबित प्रकरणांसह आयोगावर मोठा ताण होता. यापैकी अनेक प्रकरणे निकाली काढूनही वर्षअखेरीस ५,८४० प्रकरणे प्रलंबित राहिली.
मागील चार वर्षांचा लेखाजोखा - जानेवारी २०२१ ते ऑक्टोबर २०२४ या जवळपास चार वर्षांच्या काळात आयोगाकडे तब्बल ३५,००० हून अधिक तक्रारी दाखल झाल्या.
गुन्ह्यांचे स्वरूप - या ३५,००० तक्रारींपैकी सर्वाधिक १०,५०० तक्रारी या केवळ कौटुंबिक वादाशी संबंधित होत्या. याव्यतिरिक्त, मालमत्तेचे वाद (३,०८४ प्रकरणे), कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ (२,०९४ प्रकरणे) आणि बलात्कार व इतर सामाजिक गुन्ह्यांच्या १२,००० हून अधिक तक्रारी नोंदवल्या गेल्या.
सध्या आयोगात निर्णय घेणारे पदाधिकारीच नसल्यामुळे, या हजारो प्रलंबित प्रकरणांमधील पीडित महिलांचा न्याय अमर्याद काळासाठी लांबणीवर पडला आहे. आयोगाकडे प्रलंबित प्रकरणांची वयनिहाय आकडेवारी ठेवण्याची कोणतीही प्रणाली नसल्यामुळे तीन वर्षांहून जुनी प्रकरणे शोधणेही आता अशक्य झाले आहे.“महिला आयोगामध्ये आवश्यक सदस्य नसल्यामुळे निर्णय प्रक्रिया कमकुवत होते, विविध मतांचा अभाव जाणवतो आणि कामकाजावर एकतर्फीपणाचा धोका निर्माण होतो. विशेषतः महिलांच्या पुनर्वसनासारख्या संवेदनशील विषयांमध्ये सामूहिक निर्णय व देखरेख अत्यंत महत्त्वाची असते. सदस्यांच्या अभावामुळे कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व या तिन्ही गोष्टींवर परिणाम झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पूर्ण क्षमतेने आयोग कार्यरत राहण्यासाठी तात्काळ नियुक्त्या करणे आवश्यक आहे.” असं मत अॅड. सोनावणे यांनी मांडलं.
राज्य महिला आयोगाची रचना
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची रचना आणि कार्यप्रणाली समजून घेतल्याशिवाय सध्याच्या रिक्त पदांमुळे निर्माण होत असलेल्या समस्यांची व्याप्ती लक्षात येऊ शकत नाही. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची स्थापना 'महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कायदा, १९९३' अंतर्गत झाली आहे. महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे, त्यांच्यावरील अन्याय दूर करणे आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम करणे हा या आयोगाचा मुख्य उद्देश आहे.
राज्य सरकारकडून एका अशा महिलेची नियुक्ती अध्यक्ष म्हणून केली जाते, जिने महिलांच्या हितासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. त्यासोबतच आयोगात ६ अशासकीय सदस्य असतात. हे सदस्य कायदेतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ, वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ किंवा महिलांच्या प्रश्नांचा गाढा अभ्यास असलेल्या व्यक्तींमधून निवडले जातात. याव्यतिरिक्त राज्य शासनाचा एक वरिष्ठ अधिकारी आयोगाचा पदसिद्ध सदस्य सचिव म्हणून कामकाज पाहतो. तर राज्याचे पोलीस महासंचालक किंवा त्यांनी नियुक्त केलेला वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आयोगाच्या कामकाजात मदत करण्यासाठी पदसिद्ध सदस्य म्हणून काम पाहतो.
POSH ACT च्या अंमलबजावणीला खीळ…
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ कायदा, २०१३ (POSH Act) ची अंमलबजावणी राज्यामध्ये योग्य प्रकारे होत आहे की नाही, हे पाहणे महिला आयोगाचे एक प्रमुख काम आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक सरकारी आणि खाजगी कार्यालयात अंतर्गत तक्रार निवारण समिती असणे बंधनकारक आहे. रूपाली चाकणकर यांनी राजीनामा देण्यापूर्वी, १ मार्च २०२६ रोजी एक अत्यंत महत्त्वाचा आदेश काढला होता. त्यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना निर्देश दिले होते की, त्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व कार्यालयांमधील ICC समित्यांचे ऑडिट एका महिन्याच्या आत करावे. या समित्या अस्तित्वात आहेत का, त्यांच्याकडे किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, आणि वार्षिक अहवाल सादर केले आहेत का, याची तपासणी करून ३० दिवसांच्या आत आयोगाला अहवाल सादर करायचा होता.
परंतु आता, जेव्हा हे ऑडिट अहवाल एप्रिल २०२६ मध्ये आयोगाकडे येतील, तेव्हा त्यांचे मूल्यमापन कोण करणार..? ज्या कार्यालयांनी या कायद्याचे उल्लंघन केले आहे त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश कोण देणार…? हे प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरित आहेत. राजकीय सोयीनुसार जानेवारी २०२५ मध्ये ६ सदस्यांची पदे रिक्त ठेवणारी प्रशासनाची निष्क्रियता आहे. पण आता दुसरीकडे, मार्च २०२६ मध्ये उघडकीस आलेल्या अशोक खरात या कथित भोंदूबाबाच्या प्रकरणाशी तत्कालीन अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्या जोडल्या गेलेल्या नावामुळे नवीनच संकट निर्माण झाले आहे. सद्यस्थितीत अध्यक्ष आणि ६ अशासकीय सदस्य नसलेला हा आयोग फक्त नोकरशहांकडून चालवला जातोय, म्हणजे ज्या आयोगाची निर्मिती पीडित महिलांना पारदर्शक आणि जलद न्याय मिळवून देण्यासाठी झाली होती, तोच आयोग आज स्वतःच्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करत आहे. हजारो प्रलंबित प्रकरणे, ठप्प असलेली अर्धन्यायिक सुनावणी, आणि अर्धवट राहिलेले POSH ऑडिट्स हे दर्शवतात की, या संस्थात्मक पोकळीचा सर्वात मोठा फटका राज्यातील न्याय मागणाऱ्या सामान्य महिलांना बसतोय.
