विठ्ठल साबळे
- पेरणीपासून कापणीपर्यंत राबणारे हात तिचेच, तरीही सरकारी कागदांवर 'शेतकरी' म्हणून फक्त पुरुषाचेच नाव का? शेती करणाऱ्या कोट्यवधी महिलांना 'शेतकरी' ही कायदेशीर ओळख मिळवून देणारा महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक निर्णय..
- जमिनीचा सातबारा नसला, तरी आता कष्टकरी आणि भूमिहीन महिलांना 'महिला शेतकरी' म्हणून स्वतंत्र प्रमाणपत्र मिळणार आहे.
- कागदावरचा कायदा गावाला समजेल का? ग्रामसभेच्या पातळीवर होणारी निवड, त्यातील पारदर्शकता आणि अटी शर्तींच्या पेचात अडकलेली 'शेतकरी' ओळख प्रत्यक्षात कशी आकार घेणार?
शेतकरी कोण? हा प्रश्न विचारला, तर आपल्या डोळ्यांसमोर बहुतेक वेळा डोक्यावर पांढरी टोपी, खांद्यावर टॉवेल आणि हातात नांगर असलेला पुरुष उभा राहतो. पण पहाटेच्या अंधारात घरातील चूल पेटवणारी, जनावरांना चारा घालणारी, मुलांना शाळेत पाठवणारी, त्यानंतर दिवसभर उन्हात पेरणी, निंदणी, खुरपणी, कापणी करणारी आणि संध्याकाळी पुन्हा घराची जबाबदारी सांभाळणारी स्त्री या चित्रात अनेकदा दिसतच नाही. तिच्या श्रमांवर शेती उभी असते, पण सरकारी कागदांवर तिचे अस्तित्व अनेकदा 'शेतमजूर' किंवा 'शेतकऱ्याची पत्नी' इतकेच मर्यादित राहते.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात हे वास्तव नवे नाही. शेतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर महिलांचा सहभाग मोठा असतानाही "शेतकरी" ही अधिकृत ओळख बहुतांश वेळा जमिनीच्या मालकीशी जोडली गेली. सातबारा, बँक कर्ज, पीकविमा, कृषी योजना, अनुदाने किंवा बाजारपेठेतील अधिकृत व्यवहार यामध्ये नाव नसल्याने अनेक महिला प्रत्यक्ष शेती करूनही निर्णयप्रक्रियेच्या आणि शासकीय लाभांच्या कक्षेबाहेर राहिल्या. अनेक विधवा, पतीने सोडलेली महिला, भूमिहीन, भाडेतत्त्वावर शेती करणाऱ्या किंवा कुटुंबासोबत शेती करणाऱ्या महिलांचे आयुष्य या अदृश्य वास्तवाचे उदाहरण बनले.
सक्षमीकरणाकडे एक ऐतिहासिक पाऊल
याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६' विधानसभेत मंजूर करून महिलांना स्वतंत्र महिला शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख देण्याचा मार्ग खुला करण्यात आला आहे. केवळ एखादी नवीन योजना जाहीर करणे किंवा अनुदान वाढवणे एवढ्यावर हा निर्णय मर्यादित नाही. हा बदल ग्रामीण समाजातील स्त्रीच्या श्रमाला अधिकृत मान्यता देण्याचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच या विधेयकाकडे केवळ कृषी धोरण म्हणून नव्हे, तर सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता आणि ग्रामीण विकासाच्या व्यापक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे.
बाईमाणूस शी बोलताना महिला किसान अधिकार मंच च्या राष्ट्रीय समन्वय सदस्य आणि सोपेकॉमच्या वरिष्ठ संशोधन सहकारी सीमा कुलकर्णी सांगतात कि,
महिला शेतकरी विधेयक हे महिला शेतकऱ्यांना 'शेतकरी' म्हणून कायदेशीर ओळख मिळवून देण्याच्या दिशेने टाकलेले एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि सकारात्मक पाऊल आहे. गेल्या १० १२ वर्षांपासून मकाम सारख्या संघटनांनी महिला शेतकऱ्यांना शेतीशी संबंधित सर्व अधिकारांमध्ये समान वाटा मिळावा यासाठी सातत्याने मागणी केली होती. हे विधेयक केवळ ओळख मिळवून देण्यापुरते मर्यादित नसून, महिलांच्या श्रमाला प्रतिष्ठा आणि हक्क मिळवून देणारा एक व्यापक प्रयत्न आहे, ज्याचे स्वागत करणे गरजेचे आहे.
या विधेयकाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी, निव्वळ कागदी प्रमाणपत्र किंवा सर्टिफिकेशन पुरेसे नसून, यंत्रणेत व्यापक बदलांची गरज आहे. यासाठी ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभेकडून ठराव मंजूर करण्यापासून ते महिला किसान केंद्र तालुका पातळीवर स्थापन करण्यापर्यंतच्या प्रक्रिया राबवणे आवश्यक आहे. तसेच, ज्या महिलांकडे स्वतःची जमीन किंवा सातबारा नाही, त्यांनाही सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी 'को लॅटरल फ्री' कर्ज आणि जमिनीच्या हक्कांसोबतच इतर संसाधनांचे योग्य वाटप होणे ही काळाची गरज आहे, तरच हे विधेयक खऱ्या अर्थाने यशस्वी ठरेल असं सीमा कुलकर्णी सांगतात…
आता केवळ 'शेती करणारी' नव्हे, तर 'शेतकरी' म्हणून मिळणार ओळख
भारतीय कृषी व्यवस्थेत महिलांचे योगदान प्रचंड आहे. शेतातील अनेक कामांमध्ये महिलांचा सहभाग पुरुषांपेक्षा अधिक आहे. तरीही जमीन मालकीचे प्रमाण पाहिले, तर महिलांच्या नावावर असलेली शेतीची जमीन तुलनेने कमी आहे. परिणामी, "शेती करणारी" आणि "शेतकरी" यातील दरी अनेक दशकांपासून कायम राहिली. सरकारच्या अनेक योजना कागदोपत्री उपलब्ध असल्या, तरी त्या मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली अधिकृत ओळख अनेक महिलांकडे नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या श्रमाचे आर्थिक मूल्य आणि संस्थात्मक मान्यता दोन्ही मर्यादित राहिले.
राज्य सरकारच्या मते, पात्र महिलांना "महिला शेतकरी प्रमाणपत्र" दिले जाईल. त्या आधारे कृषी विभागाच्या विविध योजना, अनुदाने, बँक कर्ज, पीकविमा, कृषी विस्तार सेवा, शासकीय खरेदी, गोदाम सुविधा आणि इतर लाभांपर्यंत त्यांची पोहोच अधिक सुलभ होईल. यासोबतच महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे. त्यामुळे हा निर्णय केवळ प्रतीकात्मक न राहता प्रत्यक्ष प्रशासनाच्या चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न दिसतो.
विधानसभेत या विधेयकावर बोलताना कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्टपणे म्हटले की,
‘महिला शेतकरी सक्षम झाली तर महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम, समृद्ध आणि आत्मनिर्भर होईल. या कायद्यामुळे महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख मिळेल’. या विधानातून सरकारची भूमिका स्पष्ट होते. महिलांना केवळ लाभार्थी म्हणून नव्हे, तर कृषी अर्थव्यवस्थेतील स्वतंत्र भागीदार म्हणून स्वीकारण्याची दिशा या कायद्यात दिसते.
मात्र, कोणताही कायदा केवळ विधानसभेत मंजूर झाला म्हणून परिवर्तन घडत नाही. खरे परिवर्तन सुरू होते ते त्याच्या अंमलबजावणीतून. हा कायदा ग्रामीण महिलांच्या जीवनात प्रत्यक्ष बदल घडवेल का? जमिनीची मालकी नसलेल्या महिलांपर्यंत तो पोहोचेल का? प्रमाणपत्राची प्रक्रिया किती सोपी असेल? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अनेक वर्षांपासून अदृश्य राहिलेल्या महिलांच्या श्रमाला हा कायदा खरंच समान सन्मान देऊ शकेल का?या या प्रश्नांची उत्तर अगदी थोडक्यात बाईमाणूस ने शोधून काढली आहे…
राबणारे हात तिचे, पण शेतकरी म्हणून नाव कुणाचे?
शेतातली स्त्री आजवर अदृश्य नव्हती, अदृश्य होती ती फक्त व्यवस्थेच्या नजरेत. भारतीय कृषी व्यवस्थेतील ही विसंगती आकडेवारीतून अधिक ठळकपणे समोर येते. कृषी गणना २०१५ १६ नुसार देशातील एकूण कार्यरत जमीनधारकांमध्ये महिलांचा वाटा अवघा १३.९६ टक्के, तर त्यांच्या ताब्यातील एकूण लागवडीखालील क्षेत्राचा वाटा केवळ ११.७२ टक्के होता. म्हणजेच शेतीतील महिलांचे श्रम आणि त्यांच्या हातातील जमिनीचे अधिकृत नियंत्रण यांच्यात मोठी दरी आहे. 
‘बाईमाणूस’शी’ बोलताना फुलंब्री तालुक्यातील विधवा महिलां शेतकरी राधाबाई काळे सांगतात कि,
गेली तीस वर्षे शेतात राबतेय. पेरणीपासून ते काढणीपर्यंत सगळं माहीत आहे, पण सातबाऱ्यावर पतीचे नाव आहे. पण पती गेल्यावरही आज माझ्या नावे जमीन झालेली नाही. सरकार म्हणतंय आता आम्हाला प्रमाणपत्र देणार, पण सरकारी कार्यालयात किंवा बँकेत गेल्यावर ते कागद खरंच चालतील का? की तिथेही ‘तुमच्या नावे जमीन कुठं आहे?’ असाच प्रश्न विचारला जाईल? आम्हाला कार्ड नको, हक्क हवाय… असं राधाबाई सांगतात….
सातबाऱ्यापलीकडे पहिल्यांदाच ‘शेतकरी’ शोधणारा कायदा
आजवर शेतकरी ही ओळख प्रामुख्याने जमीन आणि महसुली नोंदीभोवती फिरत होती; आता ती प्रत्यक्ष कृषी श्रम आणि शेतीपूरक उपजीविकेपर्यंत विस्तारण्याचा प्रयत्न होत आहे. केवळ स्वतःच्या नावावर जमीन असलेली महिला नव्हे, तर भाडेतत्त्वावर शेती करणारी, वाटणीने शेती करणारी, सामुदायिक जमिनीवर काम करणारी, शेतमजुरी करणारी किंवा कुटुंबाच्या शेतात प्रत्यक्ष राबणारी महिला या चौकटीत येऊ शकते. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे शेतीची व्याख्याही केवळ नांगरणी आणि पीक उत्पादनापुरती मर्यादित ठेवलेली नाही.
पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, मधमाशीपालन, रेशीम उत्पादन, फळबाग, फुलशेती, रोपवाटिका, गांडूळ आणि कंपोस्ट खत निर्मिती तसेच इतर शेतीपूरक उपक्रमांत काम करणाऱ्या महिलांनाही स्वतंत्र शेतकरी ओळखीच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न आहे. ही बाब विशेष महत्त्वाची आहे, कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत अनेक महिलांचे काम एका पिकाच्या शेतात दिसत नाही; ते गोठ्यात, कुक्कुटपालनाच्या शेडमध्ये, तलावाकाठी, रोपवाटिकेत किंवा घराजवळच्या छोट्या प्रक्रिया उद्योगात विखुरलेले असते.
एका प्रमाणपत्रातून उघडणार योजनांचे बंद दरवाजे
या कायद्याचा खरा अर्थ 'महिला शेतकरी' असे नाव असलेले एक प्रमाणपत्र हातात मिळण्यात नाही; त्या कागदामुळे आजवर बंद असलेल्या किती दारांची कडी उघडते, यात आहे. कृषी योजना, अनुदाने, संस्थात्मक कर्ज, पीकविमा, प्रशिक्षण, कृषी विस्तार सेवा, सुविधांपर्यंत स्वतंत्रपणे पोहोच मिळवून देण्याची दिशा या कायद्यात आहे. एखादी महिला वीस वर्षे कुटुंबाच्या शेतात राबली, पण सातबाऱ्यावर नाव नसल्यामुळे तिची ओळख 'शेतकऱ्याची पत्नी' एवढीच राहिली; पतीच्या मृत्यूनंतर वारस नोंदी रखडल्या किंवा कुटुंबातील जमीन तिच्या नावावर आली नाही, तर तिच्या शेतीतील अनुभवाला स्वतंत्र प्रशासकीय मूल्य मिळत नव्हते.
या संदर्भात ‘बाईमाणूस’शी’ बोलतांना पैठण तालुक्यातील महिला शेतकरी कांता गवळीं सांगतात कि,
शेती आमची आहे, पण जमीन मालकी हक्काची नाही. आम्ही पशुपालन आणि मजुरी करून घर चालवतो. जर सरकारने आम्हाला 'शेतकरी' मानलं आहे, तर फक्त ओळखपत्र देऊन काय होईल? आम्हाला कर्ज हवंय, शेतीचा विमा हवाय आणि बाजारात आमची किंमत दिसली पाहिजे. कागदावरचे शब्द प्रत्यक्षात जमिनीपर्यंत कधी पोहोचणार, हाच खरा प्रश्न आहे.
बारा वर्षांपूर्वी संसदेत थांबलेला विचार, आता महाराष्ट्राच्या बांधावर
महाराष्ट्राने उचललेले हे पाऊल एका दिवसात जन्माला आलेले नाही. त्याची वैचारिक मुळे भारताच्या हरितक्रांतीचे शिल्पकार प्रा. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अनेक वर्षांपूर्वीच्या प्रयत्नांपर्यंत जातात. शेतीत महिलांचे श्रम दिसतात, पण ‘शेतकरी’ म्हणून त्यांचे नाव दिसत नाही, ही विसंगती त्यांनी फार आधी ओळखली होती. महिलांना शेतकरी म्हणून हक्क आणि स्वतंत्र मान्यता मिळावी, यासाठी त्यांनी तयार केलेले महिला शेतकरी हक्क विधेयक २०१२ मध्ये राज्यसभेत खासगी सदस्य विधेयक म्हणून मांडण्यात आले; मात्र पुढील वर्षी ते कालबाह्य झाले. संसदेत कायद्याचे रूप न घेऊ शकलेला तो विचार मात्र संपला नाही. जवळपास १४ वर्षाने महाराष्ट्राने त्याच मूलभूत प्रश्नाला राज्याच्या कायदेशीर चौकटीत उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
भारताच्या हरितक्रांतीचे शिल्पकार प्रा. एम. एस. स्वामिनाथन
विशेष म्हणजे, हे विधेयक केवळ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी बंद खोलीत बसून तयार केलेले नाही. एम. एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन या प्रक्रियेत राज्य सरकारची प्रमुख सहभागी संस्था राहिली, तर कायदेशीर मसुद्यासाठी विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने सहकार्य केले. मसुदा समितीच्या अनेक बैठका आणि राज्यभरातील महिला शेतकरी, अधिकारी, तज्ज्ञ, बँक प्रतिनिधी व नागरी समाज संघटनांशी झालेल्या सल्लामसलतीतून एकच वास्तव पुन्हा पुन्हा पुढे आले शेतीचे काम तिचे, पण कर्ज, विमा आणि सरकारी मदतीच्या दारावर पुरावा मात्र जमिनीच्या मालकीचा… महाराष्ट्राचे नवे विधेयक नेमक्या याच दरीवर पहिला कायदेशीर पूल बांधण्याचा प्रयत्न करते.
देशात पहिल्यांदा महाराष्ट्राने बदलली व्याख्या
महिला शेतकऱ्यांसाठी केंद्र आणि विविध राज्यांनी यापूर्वी योजना, प्रशिक्षण, स्वयं सहायता गट, आर्थिक सहाय्य आणि उपजीविकेचे कार्यक्रम राबवले; पण महाराष्ट्राने घेतलेली वाट मुळातच वेगळी आहे. येथे प्रश्न एखाद्या योजनेत महिलांसाठी राखीव लाभ देण्याचा नाही, तर 'शेतकरी कोण?' या कायदेशीर आणि प्रशासकीय व्याख्येतच महिलेला स्वतंत्र स्थान देण्याचा आहे. म्हणून महाराष्ट्र देशातील असे स्वतंत्र सर्वसमावेशक महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक आणणारे पहिले राज्य ठरते. याचा अर्थ हा कायदा महिलांना आपोआप जमिनीची मालकी देतो असा नाही; जमीनहक्काचा प्रश्न स्वतंत्रच राहतो. मात्र मालकी नसल्यामुळे शेतकरी म्हणून ओळखच नाकारली जाण्याची जुनी चौकट तो मोडण्याचा प्रयत्न करतो.
कायदा मालकीचा पर्याय नाही, पण मालकी नसलेल्या लाखो श्रमिक महिलांना व्यवस्थेच्या नकाशावर आणणारा मार्ग ठरू शकतो. म्हणून या निर्णयाचे ऐतिहासिक महत्त्व केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित राहणार नाही. तो यशस्वी झाला, तर देशातील इतर राज्यांसमोरही एक नवा प्रश्न उभा राहील जिच्या हातावर शेती उभी आहे, तिच्या नावावर जमीन नसली म्हणून तिला शेतकरी म्हणायचे नाही का? आणि कदाचित याच प्रश्नाच्या उत्तरात या कायद्याचे सर्वांत मोठे यश किंवा अपयश दडलेले आहे. कारण विधानसभेत कायदा मंजूर होतो तेव्हा सरकारची इच्छा स्पष्ट होते; पण गावातील शेवटच्या शेतकरी महिलेच्या हातात त्याचा लाभ पोहोचतो तेव्हाच इतिहास बदल
ग्रामसभा ठरणार पहिली पायरी; तिथेच असेल पहिली कसोटी
महिला शेतकऱ्यांच्या ओळखीची प्रक्रिया गावपातळीपर्यंत नेण्याची कल्पना या कायद्याच्या केंद्रस्थानी आहे. ही बाब एका अर्थाने महत्त्वाची आहे, कारण एखादी महिला प्रत्यक्ष कोणती शेती किंवा शेतीपूरक काम करते, हे सर्वाधिक जवळून गावालाच माहीत असते. मात्र ग्रामसभा आणि स्थानिक पडताळणी हीच प्रक्रिया किती पारदर्शक राहते, यावर अनेक महिलांचे भवितव्य अवलंबून असेल. ग्रामीण भागातील सामाजिक संबंध, कुटुंबातील मालमत्तेचे वाद, जातीय समीकरणे आणि स्थानिक राजकारण यांचा प्रभाव या प्रक्रियेवर पडू नये, यासाठी ठोस संरक्षण आवश्यक असेल.
अर्ज नाकारला गेल्यास तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे अपील करण्याची तरतूद महिलांना दुसरी संधी देते; पण गावातील महिलेला अपीलचा अधिकार आहे हे कळणार कसे, अर्ज लिहून देणार कोण, आवश्यक कागदपत्रांची माहिती कुठे मिळणार आणि निर्णय किती दिवसांत होणार, हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. स्वतंत्र पोर्टल, हेल्पलाइन, ग्रामपंचायत स्तरावरील मदत कक्ष, कृषी सहायकां मार्फत जनजागृती आणि अर्जासाठी निश्चित कालमर्यादा अशा बाबी प्रत्यक्ष यंत्रणेत आल्या, तर कायदा महिलांपर्यंत पोहोचू शकतो. अन्यथा सर्वाधिक गरजू महिलाच माहितीच्या अभावामुळे मागे राहण्याचा धोका आहे.
उद्या महाराष्ट्रातील एखाद्या गावात एक महिला पहिल्यांदा स्वतःच्या नावाचे ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ हातात घेईल. कदाचित त्या कागदावर तिच्या आयुष्याची तीस वर्षे लिहिलेली नसतील पण उन्हात केलेली निंदणी, पावसात वाचवलेले पीक, रात्री सांभाळलेली जनावरे, कर्जाच्या काळजीत काढलेल्या रात्री आणि कुटुंबासाठी गाळलेला घाम यांची नोंद त्यावर नसेल. पण त्या प्रमाणपत्रामुळे ती बँकेच्या दारात, कृषी कार्यालयात आणि सरकारी योजनेसमोर पहिल्यांदा ‘कुणाची पत्नी’ म्हणून नव्हे, तर स्वतः ‘शेतकरी’ म्हणून उभी राहिली, तर महाराष्ट्राने केलेल्या या कायद्याचा खरा अर्थ तेव्हा स्पष्ट होईल.
